नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। हालसम्म सरकारले ५८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४५ र चालू आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को पहिलो चार महिनासम्म १३ वटा गरी जम्मा ५८ वटा औद्योगिक ग्राम नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदबाट घोषणा भएको छ।
घोषणा भएका ५८ मध्ये ४५ वटा उद्योग ग्रामका लागि ९२/९२ लाख हस्तान्तरण गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिए।
‘केही स्थानीय तहले निर्माणका काम सुरू गरेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने।
रिज्यालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका १३ उद्योग ग्रामका लागि भने पैसा दिने तयारी भइरहेको छ।केन्द्र सरकारले पूर्वाधार बनाउन सघाए पनि ग्रामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उनले जानकारी दिए।
‘औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकता दिने, उद्योगको सम्भावना, कसरी चलाउने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले हेर्छ, उनले भने।
कुन स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको काम कहाँ पुर्याए भन्ने चाहिँ केन्द्रले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको रिज्यालले जानकारी दिए।
प्रदेश–१ अन्तर्गत ७ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- तेह्रथुमको म्याङलुङ नपा
- धनकुटाको पाख्रिवास नपा, छथर र जोरपाटी गाउँपालिका
- उदयपुरको बेलका र रौतामाई नगरपालिका
- ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका
प्रदश–२ अन्तर्गत ४ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- सिराहाको धनगढीमाई, लहान, हरिवन नपा
- धनुषाको सबैला नपा
बागमती प्रदेश अन्तर्गत म्मा ७ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
- दोलखाको भिमेश्वर नपा
- नुवाकोटको विदुर नपा
- काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल र पाँचखाल नपा र रोशी गाउँपालिका
- मकवानपुरको थाहा नपा
- चितवनको भरतपुर नपा
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २० वटा औद्योगिक ग्राम बन्न भएको छ।
- स्याङ्जाको गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी र कालीगण्डकी गाउँपालिका
- तनहुँको भानु नगरपालिका र आबुखैरेनी, ऋषिङ्ग, बन्दीपुर गाउँपालिका
- गोरखाको सिरानचोक र शहिद लखन गाउँपालिका
- मनाङको चामे गाउँपालिका
- लमजुङको राईनास नपा
- पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला र विहादी गाउँपालिका
- बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका
- नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्त पूर्व) को बौदीकाली गाउँपालिका
प्रदेश–५ अन्तर्गत ९ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट र सुनवल नपा
- रूपन्देहीको सैनामैना र तिलोत्तमा नपा
- पाल्पाको रामपुर र तानसेन नपा
- प्युठानको स्वर्गद्वारी नपा
- दाङको तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका
- बाँकेको खजुरा गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ९ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
- डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नपा
- सुर्खेतको भेरीगंगा र पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने र जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत गरी ६ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
- डोटीको जोरायल गाउँपालिका
- बझाङको तालकोट गाउँपालिका
- बैतडीको मेलौली नपा र पञ्चेश्वर गाउँपालिका
- कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माण चरणमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ। त्यसका लागि केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँसम्म बजेट दिने छ।
उक्त रकम स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआरपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्नेछन्। डिपिआर भने स्थानीय तह आफैंले बनाउन पर्नेछ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने छ।
ग्राम मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलक लगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योग रहने छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा २०७७/०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना छ।
