नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने, 'नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सेवालाई भरपर्दो बनाउनका लागि वाञ्छनीय भएकाले आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ प्रस्तुत गर्दछु।'
यसअघि गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुबै विधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा पछिल्लो डेढदशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरू भए पनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन।
यसअघि २०७६ फागुन ११ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारित समेत गरेको थियो।
नेकपा एमाले २०७९ जेठपछि संसद सञ्चालन गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न खाजेको थियो। तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरेपछि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो। जसले गर्दा उक्त विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो।
०७९ असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म विधेयक पारित नहुँदा उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने प्रयास रोकिएको थियो।
पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक टुक्राउने विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका थिए। उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो।
सरकारले पटक–पटक बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग–अलग गरिने घोषणा गर्दै आएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व २ जना महानिर्देशकले गर्ने छन्। अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा 'पावर सेप्रेसन' हुन्छ।
नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र व्यापार दुबै काम गर्दै आएको छ। वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापनाकालेदेखि नै गर्दै आएको हो।
विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुबै सेवा दिँदै आएको छ। नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाँझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनु पर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ।
१५ वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रूपमा छुट्टइसक्नु पर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले दिएको थियो। सन् २००९ को मेमा आइकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो।
एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आइकाओको सुझाव थियो। तर, आइकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको कुरा बहसको विषय बनिरहेको छ।
सन् २०१२ मा आइकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए।
यसैगरी, युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो। आइकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाएको थियो।
नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि युरोपेली युनियन (इयू)बाट भने हटेको छैन।
नेपालको मुख्य सरोकार इयुको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु, हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक-पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचरीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
