सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयले एकीकृत वित्तिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इन्टिग्रेटेड फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम) विकास कार्य अगाडि बढाएकमो छ।
विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुले विकास गरेका वेबमा आधारित तथ्यांक तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरुसँग इन्टरफेस गर्दै एकीकृत प्रणाली विकास गर्न लागिएको पेफा सचिवालयका संयोजक तथा सहमहालेखा नियन्त्रक केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।
एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकासले सार्वजनिक खर्च र राजस्व व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने उनको भनाई छ ।
‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा भएका प्रयासहरुले केही नतिजा हासिल गरेको भएपनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि धेरै चुनौती बाँकी छन्,” भण्डारीले भने, ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनले बजेटको पारदर्शिता, जवाफदेही खर्च प्रणाली, सम्पन्न भएका कामहरुको गुणस्तर तथा राजस्व व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयसँग सरोकार राख्ने भएकाले यसमा निरन्तर सुधार आवश्यक हुन्छ ।”
पेफा सचिवालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै सह महालेखा नियन्त्रक तथा पेफा सचिवालयका संयोजक भण्डारीले बजेट खर्च पनि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको विशेष पाटो रहेको भन्दै आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्च अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक कामको गुणस्तर सुधारका लागि केही प्रावधानहरु ल्याइएको बताए ।
अहिले सार्वजनिक खर्चतर्फ तथ्यांक तत्काल प्राप्तहुने व्यवस्था भएपनि सरकारी राजस्वतर्फ भने २५ जिल्लाको राजस्व संकलनको तथ्यांक यथार्थ समयमा प्राप्तहुन नसकिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पेफा सचिवालयका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले आगामी साउन १ देखि बाँकी २५ जिल्लालाई पनि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेट्ने उल्लेख गरे । निरौलाले संघीय प्रणालीमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई समायोजन गरेर लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता राजेन्द्र बज्राचार्यले मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट प्रणाली लगायत समग्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि भएका पहलहरु सकारात्मक रहेको भन्दै निरन्तर सुधार र पेफा मूल्यांकनले औंल्याएका समस्याहरुको सम्बोधनबाट अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनले सामयिक रुपमा पेफा मूल्यांकनबाट प्राप्तनतिजाहरुकाआधारमा सुधारलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नेपालले सन् २००८ पछि सन् २०१५ मा पेफामूल्यांकन सम्पन्न गरेको थियो भने गतवर्ष स्थानीय तहको पेफा मूल्यांकन भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कारोबार दैनिकका सम्पादक तथा सेजनकापूर्व उपाध्यक्ष कुवेर चालिसेले सरकारी खर्चको गुणात्मकता र पारदर्शिताका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमहरुले निरन्तर खोज जारी राख्नुपर्ने भन्दै आमसञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि प्रभावकारी औजारको रुपमा कामगर्न सक्ने बताए ।
सेजन अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा भएका कामहरुले सर्वसाधारणको सूचनामा सहज पहुँच पुगेको भन्दै यस क्षेत्रमा गरिएका सुधारले सरकारी निकायहरुलाई क्रमशःजवाफदेही पनि बनाउँदै लगेको धारणा राखेका थिए ।
