सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् श्रमजीवी पत्रकारलाई केही विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेपछि पत्रकारहरूले स्वतन्त्रता खोज्ने कि सुविधा भन्ने प्रश्न सशक्त ढंगले उठेको छ।
बजेटले ७ लाख रूपैयाँको दुर्घटना बिमा र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति, सञ्चार गृहहरूलाई पुनर्कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत् सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठान कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने लगायत विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्। तर, चर्चा दुर्घटना बिमा र नि:शुल्क उपचारमा केन्द्रित छ।
दुर्घटना बिमा नयाँ होइन। विगतमा ५ लाख रूपैयाँ थियो भने अहिले बढाएर ७ लाख पुर्याइएको हो। विगतमा श्रमजीवी पत्रकारले २५ प्रतिशत बिमा प्रिमियम तिरे पुग्थ्यो, अहिले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने भएको छ। नि:शुल्क उपचारको घोषणा पनि पुरानै हो। विगतमा ५० प्रतिशतसम्म उपचारमा छुट दिने विषय उठिरहेको थियो।
केन्द्र मात्र होइन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूले अनेक नाममा सेवा–सुविधा लिने क्रम डरलाग्दोसँग बढेको छ। खाली कसैले कचौरा त कसैले धोक्रै थापे होलान्? के यो ठिक हो? के यसले हाम्रो पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र व्यावसायिक बनाउन सक्छ? के सरकारी सुविधा थाप्ने पत्रकारले आमनागरिकको अधिकारका सवालमा वकालत गर्न सक्छ?
पत्रकारलाई दिने भनिएका सुविधालाई हामीले संविधानमा उल्लिखित समानताको हक, श्रमको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई केन्द्रमा राखेर विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ।
समानताको हकले भन्छ– सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। श्रमको हकले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकले भन्छ- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।
यहाँ चर्चा गरिएका हकको संवैधानिक व्यवस्थाबाट पत्रकारलाई विशेष सुविधा दिने भनेर कहीँ कतै किटान नभएको स्पष्ट हुन्छ।
श्रमको हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिसकेपछि यो हक कसले प्रदान गर्ने भन्नेबारे बहस गरिरहनुपर्दैन। यो रोजगारदाताकै दायित्व हो। स्वास्थ्यसम्बन्धी हकले त प्रत्येक नागरिकलाई समानताको तराजुमा राखेको छ।
यिनै तथ्यका आधारमा वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले भनेको कुरा निकै सान्दर्भिक छ। उनको भनाइ छ- 'अशक्त, जेष्ठ नागरिक लगायत संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखेकोबाहेक कुनै पनि पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले यस्ता सुविधा लिनु हुँदैन। नेपालीले औसत रूपमा पाउनेभन्दा विशेष सुविधा हामीले सिधै अस्वीकार गर्नुपर्छ।'
अधिकारीको तर्क हामीले पन्छाउनु हुँदैन। सरकारसँग सुविधा लिनेले उसैसँग लड्ने क्षमता गुमाउँछ। पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेत मर्छ। आफूले सुविधा लिने, तर जनतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेका सुविधा प्राप्त नहुँदा सञ्चारमाध्यम चुप रहने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा बरू हामीले गर्न सक्ने भनेको श्रमजीवी पत्रकारलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने हो। मिडिया हाउसलाई नै आफ्ना पत्रकारहरूको दुर्घटना, स्वास्थ्य बिमा गराउन बाध्य पार्ने हो। मिडिया हाउसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने वातावरण बनाउने हो। यस्ता कुरा मिडिया हाउसलाई सम्झाउन छाडेर सरकारी विशेष सुविधाको स्वाद लिन प्रेरित गर्नु गलत बाटो हुनेछ। सरकारी सुविधाको लोभले उत्पन्न गराउन सक्ने दुष्परिणामको हामीले आकलन गर्नुपर्छ।
सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यबाट विशेष सुविधा दिइरहनै पर्दैन। पत्रकारको हकहित गर्छु भन्ने पत्रकारितासम्बद्ध संघ-संस्थाले कानुन कार्यान्वयन गराउन पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्ने हो भने सरकारी सुविधाको खेती गरिरहनै पर्दैन। यतातिर न सरकारको ध्यान छ, न दबाब समूहको। सञ्चार गृहहरू त कानुन कार्यान्वयन नगर्दा यसै पनि बहादुर ठानिएकै छन्।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अन्तर्गतको श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ हेर्ने भने जो कोहीलाई सरकारी सुविधा बकवास लाग्न सक्छ। नियमावलीमा पत्रकारले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधा सविस्तार उल्लेख छ।
नियमावलीले घर विदा, बिरामी विदा लगायतको व्यवस्था गरेको छ। घर विदा १८० दिनसम्म र बिरामी विदा जतिसुकै पनि सञ्चित गर्न सकिन्छ। सेवाबाट अलग भए सञ्चित विदाबापत् खाइपाई आएको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाइनेछ। त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा एक वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेपछि एक दिनको तलबभन्दा कम नहुने गरी मासिक तलबमा थप गरी वार्षिक तलब वृद्धि हुनेछ।
पत्रकारहरूको हक, हित र सुरक्षाका लागि व्यवस्थापकले कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्नेछ। कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना परी अंगभंग भए वा चोटपटक लागेर शारीरिक वा मानसिक रूपमा असक्त भएको भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिश गरे सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारको जीविका निम्ति बाँचुञ्जेल असक्त वृत्तिबापत् खाइपाई आएको मासिक तलबको आधा रकम कल्याणकारी कोषबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
स्थायी श्रमजीवी पत्रकारलाई खाइपाई आएको तलबबाट प्रत्येक महिना १० प्रतिशत कट्टा गरी सञ्चार प्रतिष्ठानले उक्त रकममा १० प्रतिशत थपेर निजको नाममा सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेबापत् प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा आफूले खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक रकम उपचार खर्चबापत् पाउनेछ। व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पाँच लाख रूपैयाँको उपचार तथा दुर्घटना बिमा गराउनुपर्नेछ।
कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गए र त्यसबाट उनको कार्यसम्पादन क्षमतामा असर पर्ने भए सञ्चार प्रतिष्ठानले निजले खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबर रकम वा १० हजार रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यतिमात्र होइन, सञ्चार प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले त्यसरी नष्ट भएको सम्पत्ति बराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत् उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
श्रमजीवी पत्रकारले आफूले काम गरेको अवधिअनुसार ५ देखि १० वर्षसम्म सेवा गर्नेले प्रत्येक वर्षको निम्ति आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेको पत्रकारले प्रत्येक वर्षको निम्ति एक महिनाको तलब र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको श्रमजीवी पत्रकारले प्रत्येक वर्षको निम्ति डेढ महिनाको तलब पाउनेछ।
श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबर रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनेछ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ मा स्पष्टै किटान गरिएका यस्ता सेवा–सुविधा कसले लिने र दिने भन्नेमा कुनै भ्रम पालिरहनुपर्ने देखिँदैन। तर, यी व्यवस्थाको सामान्य अध्ययनसम्म नगरी सरकारसँग बिमा र अन्य विशेष सुविधा निम्ति कचौरा थाप्ने गलत प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। सरकारले पनि प्रचलित कानुन कार्यान्वयनको साटो सुविधाका नाममा केही दान दिने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ।
पत्रकारहरूले यसरी सरकारबाट दान लिने प्रवृत्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्छ कि पार्दैन? पेसागत मर्यादा कायम रहन्छ कि रहँदैन? व्यावसायिकतामा असर पार्छ कि पार्दैन? पत्रकारले सरकारसँग अधिकार खोज्ने कि सुविधा? यस्ता प्रश्नहरूमा हामीले गहिरोसँग बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
सरकारबाट यस्ता सुविधा थाप्नु त पत्रकार आचारसंहिताविपरीत पनि हो।
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५ को उपदफा १२ मा भनिएको छ- 'पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पेसागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघ-संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारका उपहार वा विशेष सुविधा लिनुहुँदैन।'
आचारसंहिताले यो पनि भन्छ- 'पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले पेसागत मर्यादा, व्यावसायिकता र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारका पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्नुहुँदैन।'
श्रमजीवी पत्रकारहरूले विशेष सरकारी सुविधाको पछाडि कुद्नु भनेको पत्रकारिताको पेसागत स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र व्यावसायिकता दाउमा लगाउनु हो। आज सरकारबाट विशेष सुविधा थाप्ने हातले भोलि सरकारका गलत काम-कारबाही र आमसरोकारका जल्दाबुल्दा विषयमा प्रश्न उठाउँदा कसरी कलम चलाउन सक्छन्? के सरकारी सहयोगको भारले पत्रकारको कलमको वजन कम हुँदैन र?
कम्तिमा माग्ने र दिनेले आफ्नै अग्रसरतामा बनेका प्रचलित कानुन र आचारसंहिताको ख्याल गरिदिएका भए यस्ता विषयमा दिमाग लगाउनुपर्ने नै थिएन।
गलत दिशातर्फ अघि बढेका हाम्रा कदम सच्याउने मौका अझै पनि घर्केको छैन।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव हुन्।)
यो पनि हेर्नुहोस्:
