बबरमहल प्रकरणमा काउन्टर विचारः
काठमाडौंमा कोठा नपाइएको एउटा घटना यति ठूलो प्रकरण बन्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन। न कोठा दिनेले, न कोठा लिनेले। तर लिइदियो।
किनभने यो घटनाको विषयवस्तु त कोठा हो, तर अन्तरवस्तु कोठा होइन। यो घटनालाई कोठा माग्ने रूपा सुनार र कोठा नदिने सरस्वती प्रधान दुवैले 'कोठा' मा मात्र सीमित गरेर बुझेका छैनन्। यसको बुझाइ कोठाभन्दा व्यापक र विस्तृत छ। त्यसैले यसको समाधान पनि 'कोठा' बाट बाहिरै आएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
तनहुँकी रूपा सुनारले वास्तवमा काठमाडौंमा खोजेको कोठा होइन, अधिकार हो। अर्थात दलितका नाममा गरिने भेदभावबाट मुक्त भई मानिस भएर बाँच्ने अधिकार। यसलाई अहिले उनले नाराका रूपमा पनि प्रयोग गरेकी छन्। उनले कोठै मात्र खोजेको भए उनलाई कोठा उपलब्ध गराउने घरबेटीहरू काठमाडौंमा हजारौं होलान्। तर उनको खोजी कोठा नभएर हक हो। त्यसैले उनलाई अधिकारकर्मी र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले पनि साथ दिए।
तर अधिकार खोजिरहेकी एउटी उत्पीडित रूपा सुनारमाथि सरस्वती प्रधानका समर्थक मात्र नभई पूरा नेवार समुदाय सडकमा उत्रेर प्रतिकार गरे।
आखिर किन?
यो विषयमा भने अत्यन्त कमैको मात्र ध्यान गएको देखिन्छ। सरस्वती प्रधानको समर्थनमा उपत्यकाका नेवार समुदाय उर्लेर आएपछि धेरैलाई लाग्यो पनि होला, यो प्रकरणलाई त जातीय मुद्दा पो बनाइँदैछ। नेवार समुदाय त जातीय हुन्, साम्प्रदायिक हुन्।
रूपाको पक्षमा खुलेर आएका अधिकारकर्मी एवं केही सञ्चारमाध्यमले पनि नेवार समुदायलाई यसरी नै चित्रण गर्न खोजिएको पाइन्छ।
तर यो विश्लेषण हुनैपर्ने विषय हो- आखिर यो प्रकरणमा काठमाडौंका नेवार समुदाय किन आए त मैदानमा?
नेवार जातिका कुनै पनि व्यक्तिलाई आपराधिक मुद्दा लगाएर पक्राउ गरिएको यो पहिलो पटक होइन। यसभन्दा अघि पनि कहिले बैंकिङ कसुर मुद्दामा, कहिले बलात्कारको मुद्दामा, त कहिले हत्याको मुद्दामा स्थानीय नेवारहरू पक्राउ परेकै छन्। त्यति बेला त कुनै पनि नेवार 'झी नेवाः' भन्दै सडकमा आएको थिएन। यही मुद्दामा मात्र आए, किन? यो बुझ्नुपर्ने प्रश्न हो।
दलित समुदाय जसरी अधिकारको खोजीमा संघर्षरत छ, त्यसरी नै नेवाः समुदाय पनि अधिकारको खोजीमा अनवरत लागिरहेको छ। दलित समुदाय जसरी सामाजिक रूपले 'अछूत' भएर बाँचिरहेका छन्, नेवाः समुदाय पनि भाषिक र सांस्कृतिक रूपले अछूत नै हुन्। समाजमा दलित समुदायको जात चल्दैन, आफ्नै आदिभूमिको राज्यमा नेवार समुदायको भाषा चल्दैन। राज्य संरचनाभित्र भाषिक रूपले अछूत भएका नेवाः समुदायले त्यो भाषिक अधिकार प्राप्त गर्न देखिने गरी संघर्ष सुरू गरेको पनि पुग-नपुग सय वर्ष नाघिसकेको छ।
विडम्बना, उनीहरूले सुरू गरेको यो भाषिक आन्दोलन पूरा हुन पाएकै छैन। उनीहरूमाथि बरू अर्को बज्रपात सुरू हुन थालेको छ। पछिल्लो केही समयदेखि नेवाः समुदायमाथि उनीहरूको अस्तित्वकै जरा हल्लिने गरी अन्य प्रकारका संकट मडारिन थालेका छन्। यसविरूद्ध पनि उनीहरू संघर्षरत रहेको विदितै होला।
केही वर्षअघिको घटना हो, काठमाडौंका मूल सडक विस्तार गर्ने नाममा धेरै स्थानीय जनताको घर भत्काउने काम भयो। यसले गर्दा बालाजु, लाजिम्पाट, कलंकी लगायत क्षेत्रमा थोरै जग्गा भएका स्थानीय घरवारबिहीन नै भए। राज्यले राति समेत आएर उनीहरूका घरमाथि डोजर चलायो। खोकनामा फास्ट ट्र्याक नाममा स्थानीय जनताको सयौं रोपनी जग्गा सेनाले कब्जा गरिसकेको छ। चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन स्थानीय जनताको जग्गा सरकारले अधिनमा लिइसक्यो। बाहिरी रिङरोड बनाउने नाममा हजारौं स्थानीयको जग्गा राज्यले लिएको छ। उपत्यकाभित्रै नयाँ सहर बनाउने नाममा स्थानीय जनताका लाखौं रोपनी जग्गा रोक्का भएको छ। यो सबै हालसालैका कुरा भए।
इतिहास खोतल्ने हो भने कुरा झन् अर्कै छ। कुनै बेला काठमाडौंका रैथाने नेवारसँग भूमिका थुप्रै लालपूर्जा थिए। तर शाह–राणाकालका राजा-महाराजाले आफ्ना लागि दरबारहरू बनाउन ती लालपूर्जामा लेखिएका धेरै जमिन खोसेर लिए। यसले स्थानीय जनताका धेरै खेत राज्यको कब्जामा गए।
राणाकालपछि सुरू भएको पञ्चायतकालले देशमा विकासको मूलै फुटाउने नाराकासाथ केही काम अघि बढायो। तर विकासका लागि कलकारखाना बनाउने, अस्पताल बनाउने भन्दै यहीँकै स्थानीयको जग्गा कब्जा गर्न थाले। त्यसपछि बचेको अलिकति भूमि बहुदलकालमा नयाँ वस्ती बसाउने र नयाँ सडक बनाउने नाममा पुनः खोसिए।
यसरी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न बहाना बनाइ राज्यबाट आफ्नो भूमि खोसिँदै आएका स्थानीय नेवार समुदायको हातमा अहिले कुनै प्रकारको जमिन छैन भन्दा हुन्छ। उनीहरूसँग बाँकी रहेको अन्तिम सम्पत्ति भनेको अब एउटा घर मात्रै हो। यसरी इतिहासको कुनै कालखण्डमा उपत्यकाको सम्पूर्ण भूमिमाथि अधीन गरेर बसेको नेवाः समुदाय अहिले खुम्चिँदै खुम्चिँदै दुई-चार आनाको एउटा घरमा सीमित हुन पुगेको छ।
ठीक यही बेला आफ्नो अन्तिम सम्पत्तिका रूपमा बचेको त्यही एउटा घर पनि अधिकार वा अरू कुनै बहानामा अरूलाई सुम्पिदिनु पर्ने हो कि, अन्यथा कानुनी कारवाही भोग्नुपर्ने होला भन्ने जुन स्थिति अहिले देखा पर्यो, त्यसले नेवाः समुदायलाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ।
तसर्थ रूपा सुनारले गरेको यो अधिकारको खोजीलाई काठमाडौंका रैथानेले आफ्नो बचे-खुचेको अन्तिम सम्पत्तिमाथि धावा बोल्न खोजेको अर्थमा बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरू आक्रोशित छन्। रूपा सुनार कोठाका लागि लडिरहेकी छन्, नेवार समुदाय अस्तित्वका लागि लडिरहेका छन्।
नेवार समाज लडिरहेको यो अस्तित्वको लडाइँ निःसन्देह देशका दलित समुदाय लडिरहेको भेदभावको लडाइँ जतिकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ। आफ्नो अस्तित्वका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा नेवाः समुदायले अहिले जुन संघर्ष चलाइरहेको छ, त्यही संघर्ष यो प्रकरणमा पनि जोडिन आएको हो। त्यही अस्तित्वकै लडाइँको यो पनि एउटा कडी हो।
यसलाई यदि कसैले जातीय भेदभाव कायमै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित लडाइँको रूपमा बुझेको छ भने त्यो बुझाइ गलत मात्र होइन, राज्यद्वारा उत्पीडित नेवाः समुदायमाथि गरिएको अर्को एउटा अन्याय पनि हुनेछ।
यसमा 'मेरो घर, मेरो अधिकार' भन्ने कुरा मात्र जोडिएको छैन, अरू कसैको अधिकार सुरक्षित गर्दा मेरो अस्तित्व के हुने त भन्ने गम्भीर चिन्ता पनि मिसिएको छ। आफ्नो जग्गा-जमिन बचाउन खोज्दा नेवार समुदायलाई 'विकास विरोधी' भनियो, अहिले आफ्नो घरको अधिकार बचाउन खोज्दा 'जातीय छुवाछुतवादी' भनियो। आफ्नो अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेका नेवार समाजमाथि लगाइएको यो लाञ्छना निश्चय पनि चिन्ताजनक छ। नेवार समाजको यो चिन्तालाई नजर अन्दाज गरी कसैले 'मेरो अधिकार' मात्र भन्छ भने त्यहाँ दुई अधिकारकै बीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ।
अर्को कुरा, रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको समस्या दुई उत्पीडितबीचको समस्या हो। यो नितान्तः सामाजिक समस्या हो। अहिले यो सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्चले दिने भनेको कानुनी उपचार हो। तर समाजमा विद्यमान छुवाछुत कानुनी रोग होइन, सामाजिक रोग हो। कानुनले यसमा पक्ष र विपक्ष भनी दुइटा खेमा बनाइदिन्छ। तर यो दुइटा अलग-अलग खेमामा बसेर गर्ने लडाइँ होइन। यो त पक्ष र विपक्ष एउटै खेमामा बसेर लड्नुपर्ने लडाइँ हो।
एकछिनलाई मानौं, सर्वोच्चको मुद्दा सरस्वती प्रधानले हारिन्। उनलाई दुई वर्ष जेल सजाय नै भयो। के त्यसपछि दलित समुदायलाई काठमाडौंमा ढुक्कसँग कोठा पाइने वातावरण बन्छ? काठमाडौंमा दलितका लागि कोठा पाउन गाह्रो छ भन्ने जुन अवधारणा विद्यमान छ, त्यो सर्लक्कै परिवर्तन हुन्छ?
अहिले समाजमा जुन द्वन्द्व सिर्जना भएको छ, त्यसका कारण रूपा सुनारले कानुनी उपचार पाइहाले पनि सामाजिक उपचार पाउन भने अझै कठिन हुने खतरा छ। यसका लागि फेरि पनि फर्किनुपर्ने सामाजिक रूपान्तरणमै हो।
सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गर्दा केही दलित साथीहरूले सोध्ने गर्छन्– कहिले हुन्छ यो सामाजिक रूपान्तरण? के समाज रूपान्तरण नहुन्जेल हामीले भेदभाव सहेरै बस्नुपर्ने हो?
यसमा हाम्रो भन्नु के छ भने सामाजिक रूपान्तरण कहिले हुन्छ भनेर सोध्नै पर्दैन, यो रूपान्तरण भइरहेको नै छ। समाजको रूपान्तरणलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। हाम्रो आफ्नै जीवनकालमा महशुस नै हुने गरी भएका धेरै रूपान्तरण हामीले देखेका छौं। चेतना, शिक्षा र जागरणले रूपान्तरणको यो क्रमलाई ज्यामितीय गतिले बढाउँदै लान्छ। गएको ५० वर्षमा जति रूपान्तरण भएको हो, त्यति नै रूपान्तरण हुन अब अर्को ५० वर्ष नै लाग्दैन। त्यो २५ वर्षमै हुन्छ।
समाज रूपान्तरण नहुन्जेलसम्म दलित समुदाय चुपचाप सहेर बस्ने पनि होइन। 'हामी सहेर बस्न सक्दैनौं' भन्ने आवाज बुलन्द गरिरहने हो। आजको पुस्ताले यो आवाज बुलन्द गर्नुको अर्थ आउँदो पुस्ताले भेदभाव नभोग्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।
यसमा दुई मत छैन कि दलित समुदायले उठाउने यस्तो आवाजमा काठमाडौंका नेवार समुदायको आवाज पनि जोडिनै पर्छ। यसले दलितलाई मात्र होइन नेवार समुदायलाई पनि फाइदै गर्छ। किनभने नेवार र दलित दुवै यो देशका उत्पीडित समुदाय हुन्। अधिकारका लागि दुवै संघर्षरत छन्। दुवैले एकअर्काको संघर्षलाई साथ दिँदा नै लक्ष्यतिर पुग्न सहज हुन्छ। नभए दुवैका अधिकार खोसिने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
नेवार समुदायसँग द्वन्द्व उत्पन्न हुनेबित्तिकै दलित समुदायको आरक्षण कोटा हटाउनुपर्छ भनी तेस्रो समुदाय जुर्मुराउन थालेबाटै यसको संकेत आइसकेको छ। तसर्थ यतिबेला नागरिक समाजले द्वन्द्व चर्काउनुभन्दा पनि समन्वयको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु मुनासिब होला।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
माफ गर दलित मित्रहरू!
रूपाको कदम युगौंदेखिको दलनविरूद्ध प्रतिरोधको झिल्को
नेवार–दलित दुवै राज्यबाट पीडित छौं, एकअर्कासँग सिँगौरी नखेलौं
