आमन्त्रित लेख
(सम्पादकीय नोट: हामी समाजमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई लेख्न आग्रह गर्छौं। यो लेख हामीले लुना रञ्जितलाई लेख्न आग्रह गरेका हौं।)
काठमाडौंमा जातीय भेदभावको खबर एकपटक फेरि चलेको छ, कथित उच्च जातको परिवारले जातकै आधारमा कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गरेको कुरा चुपचाप नस्वीकार्ने रूपा सुनारको हिम्मतका कारण।
रूपा सुनार जातीय विभेदका कारण कोठा भाडामा नपाउने पहिलो व्यक्ति होइनन् र नपाउँदा त्यसविरूद्ध कानुनी कारबाही गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि होइनन्। उदाहरणका लागि, करूणा विश्वकर्मा र दीपा नेपाली दुई अन्य युवा दलित महिला हुन् जसले यस विषयमा बोलेका छन् र अझै न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। तीन वर्षअघि कलु देवी विश्वकर्मालाई सांसद भएर पनि काठमाडौंमा कोठा पाउन गाह्रो भएको समाचारमा आएको थियो।
यसपटक भिन्नता के भने, घरबेटी एक कथित उच्च जातका नेवा: हुन्, जो आफैं जातीय, भाषिक अल्पसंख्यक र सरकारको नीतिनियमले पीडित समुदायका सदस्य पनि हुन्। नि:सन्देह खस बाहुन बाहुल्य भएको सञ्चारमाध्यमले खुसीखुसी आगोमा घिउ थपिरहेको छ भन्ने कुरामा केही हदसम्म सत्यता पनि छ। उनीहरूका लागि सधैं आफूप्रति लक्षित हुने आलोचनालाई अन्तै मोड्ने यो एउटा अवसर भएको छ। तर तथ्य यो पनि हो, त्यहाँ घिउ थप्नलाई आगो त थियो नै।
सरस्वती प्रधानले आफैं स्वीकारेकी छन्, रूपा सुनारलाई उनको जातकै कारण कोठा भाडामा दिन असमर्थ भएको कुरा। उनले यो अप्रिय र गैरकानुनी कुरा गर्दा कति नम्रतापूर्वक बोले भन्ने कुराको कुनै औचित्य छैन।
अर्का कथित उच्च जातका नेवा: शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ झण्डावाल गाडीमा आफैं गई सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराएका कारण कुरा झनै बिग्रेको हो। राज्यका एक प्रतिनिधिले यसरी सार्वजनिक रूपमा विभेद गर्नेको पक्षमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका कारण खस दलित मात्र होइन, जात व्यवस्थाले पिल्सिएका नेवा: समुदायका सदस्य र अरू जात व्यवस्था विरोधीहरू पनि अझै रिसाउनु स्वाभाविक नै हो।
माथिल्लो जातको भनिएका नेवा:हरूले सधैं आफूलाई राज्यको उत्पीडनको शिकारका रूपमा मात्रै चित्रण गर्दै आएका छन्। आफूलाई प्रगतिशील मान्नेहरूमध्ये पनि जातकै कारण पाएको संरचनात्मक लाभ, नेवा: समुदायभित्र अझै चलिरहेको जातभेद र जानी-नजानी आफूले जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेको कुरामा चिन्तन गर्ने र बोल्ने थोरै मात्रै छन्।
अहिले अचानक नेवा: नेताहरू जात व्यवस्था त्याग्न नसकेका कारण न्यायको कठघरामा उभिन बाध्य भएका छन्। अनि आफ्नो बचावका लागि उनीहरू यसलाई नेवा: समुदायविरूद्ध खसहरूको मुद्दाका रूपमा चित्रण गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्, राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने खस समुदायले नेवा: समुदायलाई गर्ने दमनको अर्को उदाहरणका रूपमा।
हो वास्तवमा, हामी सम्पूर्ण नेवा: समुदाय नै खस-नियन्त्रित राज्यविरूद्ध रिसाउनुपर्ने धेरै कारण छन्- भाषिक अधिकार हनन्, साहित्यमाथि नियन्त्रण, विकासका नाममा जीविका, संस्कृतिमाथि आक्रमण वर्षौंदेखि भइरहेका छन्। एकता र विकासको नाराको आडमा मातृभाषा, जमिन छाड्न बाध्य हुनेमा नेवा: समुदाय एक्लो छैन। पहाडमा तामाङहरू, मधेसमा थारूहरू जस्तै अन्य जनजाति र अल्पसंख्यक समुदाय सँगसँगै नेवा: समुदायको आक्रोश वैध छ। तर अहिलेको यो मुद्दा नेवा: समुदायमाथि भएको हमला होइन, नेवा: समुदायकै सदस्यले अरूमाथि गरेको अन्याय हो।
केही व्यक्तिहरूले रूपा सुनारले युरोपेली संघबाट पैसा लिएर सरस्वती प्रधानलाई नक्कली मुद्दा लगाएको हो भन्ने झुठो हल्ला फैलाउने पनि कोशिस गरे। यो कुनै नौलो कुरा त होइन। अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो अधिकार माग्दा 'डलरवादी' भनेर आक्रमण गर्ने त यहाँको चलन नै हो। तर एउटा दमनमा परेको समुदायले आफूतिर आएको आलोचना पन्छाउन आफैं दमनकारीहरूको भाषा प्रयोग गर्नु, त्यसमाथि आफूलाई अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी मान्नेहरूले गर्नु त साँच्चै विडम्बनापूर्ण कुरा हो।
नेवा: नेता, प्रवक्ताहरू नेवा: समुदायलाई जातीय भेदभाव, वर्गीय असमानता केही नभएको एक ढिक्काका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका छन् र एक दशक पुरानो घोषणा र घोषणापत्रलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्दैछन्। खस, मधेसी दलितहरूसँग माफी माग्न तयार हुनेहरू पनि नेवा: समुदायभित्रै जात व्यवस्थाले पिल्सिएकाहरूसँग माफी माग्नु त परै जावस्, विभेद अझै छ भन्ने स्वीकार्न पनि तयार छैनन्।
उनीहरूमध्ये केहीले जात व्यवस्था इतिहास भइसक्यो भन्ने साँच्चिकै विश्वास गर्छन् पनि होला, किनकि उनीहरू आफैं प्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव गर्दैनन् र दैनिक जीवनमा उनीहरूले यसबारे सोच्नुपर्दैन। तर यो याद राख्नु जरूरी छ, जातबारे सोच्नु नपर्ने भनेको नै जातीय संरचनाको माथिल्लो भागमा रहेका मानिसहरूले पाउने स्वतन्त्रता हो जसको जात व्यवस्थाले पिल्सिएकाहरूसँग सतही तहमा भन्दा बढी सम्पर्क हुँदैन।
हो, नेवा: समुदायभित्र आफ्नै प्रकारको जात व्यवस्था छ। त्यो हुबहु खस वा मैथिल जात व्यवस्थासँग मिल्दैन। उदाहरणका लागि, खस समुदायमा तल्लो मानिने सबै जातले मन्दिर प्रवेश गर्न मिल्दैन तर नेवा: समुदायमा द्य:लाहरूलाई मन्दिरको जिम्मा नै दिइन्छ। त्यसो भन्दैमा वा एक-दुई जना द्य:ला र अरू तल पारिएका जातका व्यक्तिहरू एउटा नेवा: संस्थाको पदाधिकारी भएको उदाहरण दिएर नेवा: समुदायभित्र रहिआएको जात व्यवस्था र जातभेदलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
फरक फरक किसिमले परिचालन भए पनि जन्मकै आधारमा हुने भेदभाव सबै समुदायभित्रको साझा संरचना हो र त्यसलाई हटाउन संयुक्त रणनीति बनाउन जरूरी छ। तर त्यहाँ पुग्नुअघि समस्या छ भन्ने सबैले स्वीकार्न, विशेषत: अहिलेको सन्दर्भमा नेवा: समुदायका संरचनात्मक लाभ पाएका व्यक्तिहरूले नेवा: समुदायभित्रै रूपा, करूणा, दीपाहरू अझै छन् भन्ने स्वीकार्न जरूरी छ।
यदि घोषणापत्रले समस्या सल्टिने भए त संसारमा अन्याय बाँकी हुन्नथ्यो होला। कुनै रंग, धर्म, यौन, यौनिकता वा अन्य कारणले हुने संरचनात्मक अन्याय बाँकी रहने थिएन। हरेक देश, हरेक समुदायले कुनै न कुनै बेला सामाजिक कुरीतिहरूविरूद्ध बोलेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा मात्रै ५६० भन्दा बढी सन्धि-महासन्धिहरू दर्ता भएका छन्, महिला, आदिवासी समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक र अन्य समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि। संसारभरि अन्याय यद्यपि रहि नै रहेको छ।
नेवा: समुदायको घोषणापत्र त कुनै कानुनी मान्यताप्राप्त कागज होइन, नेपाली कानुनको सबभन्दा माथिल्लो दस्तावेज संविधानले पनि नेपाललाई जातीय विभेदमुक्त देश भनेको छ। तर जातीय भेदभाव नेवा: समुदाय र बृहत्तर नेपाली समाजमा यद्यपि जारी नै छ।
हो, केही कुरा परिवर्तन भएका छन् र जातका आधारमा हुने भेदभाव कतिपय ठाउँमा कम देखिन्छ। विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ एकअर्काको पारिवारिक इतिहास थाहा हुँदैन, त्यहाँ जातीय कुराकानीबाट पन्छिन केही सजिलो भएको छ। पहिलाभन्दा बढी व्यक्तिहरूले स्कुलमा पढ्न, अफिसमा काम गर्न पाएका छन्। अनि सार्वजनिक बसको ठेलम्ठेलमा वा सिनेमा हलको अँध्यारोमा जात सोध्ने कुरै भएन।
अहिले जुनसुकै समुदायको भए पनि साथीहरूलाई आफ्नो घरमा आउन र खान बोलाउने पनि पहिलाभन्दा बढ्न थालेको छ। आफ्ना खालि कोठाहरू भाडामा दिँदा पनि सबैलाई दिन थालेका छन्। तर पनि धेरै घरमा दोधारे नियम कायम छन्। कोठा भाडामा बस्न पाउने तर पानी छुन नपाउने, किनेर खानुपर्ने। धारामा बगेको पानी छुन मिल्ने तर त्यही पानी भरेर राखेको गाग्री छुन नहुने। बैठक कोठामा छिर्न मिल्ने तर भान्छामा नमिल्ने र पूजा कोठामा त झन् मिल्दै नमिल्ने।
समाजको अरू ठाउँमा परिवर्तन आए पनि परिवार त्यो इकाई हो जहाँ जातको शक्तिले अहिलेसम्म बेस्सरी गाँजेको छ। को परिवारको सदस्य बन्न सक्छ, को परिवारको सदस्य रहन सक्छ त्यो जातको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।
जातले एउटा युवालाई प्रेम र परिवारबीच छान्न बाध्य बनाउँछ। धेरैले परिवारको दबाब खेप्न नसकेर कम प्रतिरोधको बाटो छान्छन् र श्रवनकुमार बनेर आफ्नो प्रेमलाई बलिदान गर्छन्। धेरैजसोले त पछि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर जात मिल्नेहरूमध्ये नै आफ्नो जीवनसाथी छान्छन्, मागी विवाहमा मात्र होइन, प्रेम विवाहका लागि पनि र यसरी जानेर वा अन्जानमा जात व्यवस्था कायम राख्न मद्दत गरिरहेका हुन्छन्।
पुरानो र अन्यायपूर्ण संरचनाविरूद्ध प्रेमलाई छान्ने आँट गर्नेहरू प्रगतिशील समूहहरूबीच सम्मानित भए पनि उनीहरूको बाँकी जीवन सजिलै बित्दैन। कतिपयलाई विवाहपछि पनि जबरजस्ती उनीहरूको इच्छाविरूद्ध छुट्टिन बाध्य पारिन्छ, विशेष गरी सानो उमेरमै विवाह गर्नेहरूलाई।
अन्यायको चरम सीमामा पुगेर मृत्यु नै भए मात्रै विभेदका घटनाहरू समाचारमा आउँछन्, अजीत मिजार वा नवराज बिकजस्तै कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूले आफ्नो इज्जतका नाममा आफ्नै परिवारका सदस्यले छानेका जीवनसंगीको हत्या गरेमा। तर समाचार आउँदैमा स्वत: न्यायमा परिणत हुने होइन। पाँच वर्ष भयो अजीत मिजारको शव काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा अझै न्याय पर्खेर बसेको छ।
हो, पहिलेको तुलनामा अहिले अन्तरजातीय विवाह खुला दिलले स्वागत नै नगरे पनि स्वीकार गरिन्छ। नेवा: समुदायभित्र अन्तरजातीय विवाहका कारण मृत्यु भएको समाचारमा आएको छैन। तर समाचार योग्य नभए पनि दिनदिनै भोग्नुपर्ने विभेद अन्तरजातीय जोडीहरूको तीतो सत्य हो। धेरै जना आफ्नो परिवारसँग सम्बन्ध तोड्न बाध्य भएका छन्। नेवा: समुदायको एकदम राम्रो प्रणाली मानिने गुठीबाट आफ्नोभन्दा तल पारिएका जातका महिला विवाह गर्ने पुरुषलाई बहिष्करण गरिन्छ। गुठी प्रणाली नै पितृसत्तात्मक भएकाले यो कुरा पुरुषहरूमा मात्रै लागू हुन्छ।
अन्तरजातीय विवाहमा पनि सबै एउटै नियम हुँदैन, 'यो तहसम्म त ठिकै छ तर त्योभन्दा तल हुँदैन' भन्ने परिवारहरू अझै धेरै छन्। परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रै सम्बन्ध हुनेहरू पनि प्रायः पूजाआजामा समावेश हुन पाउँदैनन् र आफ्ना प्रियजनहरूको अन्तिम संस्कारमा भाग लिएर उनीहरूको सम्मान गर्नबाट पनि वञ्चित हुन्छन्।
हामी जातीय विभेदको कुरा गर्दा खालि छुवाछुतको कुरा गर्छौं। हो, छुवाछुत जात व्यवस्थाको सबभन्दा नराम्रो पाटो हो तर छुवाछुत मात्रै जातीय विभेद होइन। समुदायको नेतृत्व कसले गर्न पाउँछ, समुदायको कथा भन्ने अधिकार कसले पाएको छ, त्यहाँ पनि जात व्यवस्थाले निर्णायक भूमिका खेल्छ।
नेपालमा जात व्यवस्थाविरूद्ध, दलित अधिकारको संघर्षमा नेवा: समुदायका व्यक्तिहरूको ठूलो योगदान छ। तर नेवा: इतिहासको कुरा गर्दा पद्मरत्न तुलाधर दलित बस्तीमा पुगेको कुरा हुँदा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा सुरू भएको टेलर युनियन, बिजेश्वरीको दलित होस्टेल, नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद वा मिठाईदेवी विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको परिगणित नारी संघको कुरा हुँदैन। धर्मरत्न यमीले जात फेरेको, डाक्टर अम्बेडकर नेपाल आउँदा उनको घरमा बसेको कुरा हुन्छ तर डाक्टर अम्बेडकरलाई दलित बस्तीमा लिएर जाने मोहनलाल कपालीको कुरा हुँदैन। नेवा: इतिहासको यो महत्वपूर्ण अध्याय ओझेलमा किन परेको छ, जात व्यवस्थाले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर सोध्न जरूरी छ।
हामी नेपालको सबै संरचनामा खस बाहुन, क्षत्रीको हालीमुहाली छ भनेर गुनासो, प्रतिरोध गर्छौं र गर्न जरूरी पनि छ। त्यही विश्लेषण नेवा: समुदायभित्र गर्यौं भने त्यस्तै सानो समूहको बढी प्रतिनिधित्व भएको पाउँछौं। राजनीति, शैक्षिक संस्थान, एनजिओ/आइएनजिओ सबैतिर नेतृत्व पदमा पुगेका नेवा:हरू धेरैजसो हिन्दु, बौद्ध दुवैतिर माथिल्लो मानिने थरहरू मात्रै भेट्टाउँछौं। नेवा: भाषा र साहित्यका अग्रजहरूको नामावलीमा पनि त्यही थरहरू नै दोहोरिन्छन्। अन्तर्निहित क्षमता कुनै जात विशेषमा मात्र हुने त पक्कै पनि होइन होला। त्यसो भए नेवा: समुदायमाथि अन्याय भएको कुरा गर्दा, समुदायभित्रै भइरहेको असमानताको कुरा किन नगर्ने?
नि:सन्देह, समयको साथ केही परिवर्तन आएका छन्, केही कुरा सजिलो भएको छ तर भनिन्छ नि अचानोको पिर खुकुरीले बुझ्दैन। जसले अहिलेसम्म चलिरहेको अन्यायलाई बेवास्ता गर्दै, परिवर्तन आउन समय लाग्छ भन्दै धैर्यको प्रचार गरिरहेका छन्, उनीहरूले यो बुझ्न जरूरी छ, जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि व्याकुलता महशुस नगर्नु पनि जातभेद सहनु नपर्नेहरूले मात्रै पाउने एक किसिमको संरचनात्मक लाभ हो।
जातीय विभेद खप्न नपर्नेहरूले यदि आँट भएमा जात व्यवस्थालाई जरैबाट उखेल्ने काममा पीडितहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्छ र नसके कमसेकम दिनदिनै विभेद भोगेर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको अनुभव आदरपूर्वक सुन्न र बुझ्न खोज्नुपर्छ।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
