आमन्त्रित लेख
(सम्पादकीय नोट: हामी समाजमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई लेख्न आग्रह गर्छौं। नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्नेबारे चलिरहेको बहसको शृंखलामा आफ्ना विचार लेख्न हामीले पूर्व पर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्व अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई आग्रह गरेका हौं।)
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरेर नयाँ साझेदार ल्याउने विषय यो वर्षको बजेटमा पनि समेटिएको थियो। सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको प्रक्रियाको विरोध गर्दै राष्ट्रिय ध्वजाबाहकमा अहिले कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।
निगमलाई निजीकरण गर्न लागियो भनेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अर्कोतिर यसबारे सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ र प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्।
सञ्चालनमा आएको छ दशक लामो अनुभवका आधारमा मात्र होइन, पछिल्लो अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकनले निगम संस्थानकै रूपमा चल्ने सम्भावना छैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ।
निगम ठूलो ऋण तथा न्यून आम्दानीका कारण आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ। अझ कोरोनाका कारण आम्दानीमा ठूलो गिरावट भयो। यो अवधिमा मात्रै आठ/नौ अर्ब घाटा थपिएको छ। तै सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ र कर्मचारीहरूले तलब खाएका छन्। अब अझै दुई वर्ष पर्यटन बढ्ने सम्भावना छैन र त्यो ऋणको दायित्व निगमको काँधमा अझै बढेर जाने निश्चित देखिन्छ।
हरेक वर्ष अर्बौं ऋणको किस्ता थपिँदैछ। अझै एक-दुई वर्ष संस्थाले आफैं कमाएर ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा सरकारले अर्बौं 'इक्विटी' हालेर चलाउने सम्भावना पनि छैन। चालीस-पचास अर्ब इक्विटी लगानी गरेर चलाउने कुरा बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्ला तर सम्भव छैन।
यो समस्या सुल्झाउन सबभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेकै निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो।
हरेक देशमा एउटा राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक छ र धेरै देशमा यी घाटामा चलेका छन्। घाटामा चले पनि एयरलाइन्स बलिया हुन्छन्। उनीहरूको उडान सञ्जाल धेरै हुन्छ। त्यसबाट उनीहरूले देशको पर्यटनमा फाइदा पुर्याएका हुन्छन्। त्यसैले एयरलाइन्सले टाट पल्टेको घोषणा गरे पनि त्यसलाई चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग हुन्छ। कतिपय देशमा भने ती एयरलाइन्स सञ्चालन भएकाले पर्यटन विकास र समस्त अर्थतन्त्रमा ठूलो नाफा हुन्छ। पर्यटनबाट अर्थतन्त्रमा हुने बहुआयामिक प्रभावले गर्दा एयरलाइन्समा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।
यस कारण हाम्रोजस्तो पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको देशमा एउटा बलियो एयरलाइन्स चाहिन्छ। तर हाम्रोमा नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालनबाट न देशमा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन्, न त्यो नाफामै चलेको छ। कुनै पनि किसिमले राम्रोसँग चलेजस्तो देखिँदैन।
कम्पनी संरचनामा गएर साझेदार ल्याइ व्यवस्थित र बलियो एयरलाइन्स बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव प्रतिवेदन दिएका थियौं। सरकारले त्यो सुझावअनुसार काम गर्छ, गर्दैन त्यो अर्को कुरा भयो। तर अहिलेको उपयुक्त बाटो त्यही हो।
कर्मचारीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। तर कर्मचारी विरोधमा छन्। उनीहरूको चासो भनेको निगमलाई निजीकरण गरिन्छ कि भन्ने हो।
हामीकहाँ निजीकरणको अनुभव राम्रो छैन। पहिले निजीकरण भएका कम्पनीको नामनिसान अहिले छैन। यसले पनि उनीहरूलाई त्यस्तो धारणा बनाउन सघाएको होला। तर अब त्यो रूपले जाँदैन। जनता सचेत भएका छन् र पुराना अनुभवबाट धेरै सिकिइएको पनि छ। त्यसैले नराम्रो अनुभव भएका किसिमको निजीकरण अब सम्भव छैन र गर्न पनि हुँदैन।
कर्मचारी बृत्तमा अर्को शंका छ, निगम यहाँका स्थानीय एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्लान्!
त्यो पनि सम्भव छैन।
किनकि हामीले सुझाव दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त एयरलाइन्सलाई रणनीतिक साझेदार ल्याउन भनेर स्पष्ट भनेका छौं। त्यसलाई कति हिस्सा दिने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने हो। तर उसले गर्ने लगानी धेरै हुनुपर्छ। कम्तीमा चार/पाँच ठूला जहाज किन्न सक्नेसम्म लगानी भने चाहिन्छ नै।
रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय गरेपछि विभिन्न मापदण्ड, जस्तै वर्षमा यति कारोबार भएको, न्यूनतम यति ठाउँमा र देशमा उडान सञ्जाल भएको, न्यूनतम यति जहाज भएको जस्ता सर्तका आधारमा ख्याति प्राप्त एयरलाइन्सको 'सर्टलिस्ट' गर्न सकिन्छ। अनि टेन्डर आह्वान गरेर उसले प्रतिसेयर कति रकम दिन्छ, त्यस आधारमा सबभन्दा बढी रकम दिने कम्पनी छानिन्छ।
१५ प्रतिशत जति स्थानीय लगानी पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा यहाँका पर्यटन व्यवसायी लगायतको लगानी हुन सक्छ। त्यसको हस्तक्षेपकारी अधिकार रहँदैन। नेपाल टेलिकममा यस्तै मोडालिटी अपनाइएको छ। त्यहाँ कर्मचारीका लागि सेयर दिइएको थियो। निगममा पनि दिन सकिन्छ।
निगम कम्पनीमा जाँदा सरकारको बहुमत सेयर हुन्छ। तर उसको हस्तक्षेप र व्यवस्थापन हुँदैन। हस्तक्षेप हुनु पनि हुँदैन। सरकारले त्यहाँ सिइओ नियुक्ति गर्दैन, बोर्डमा आफ्नो प्रतिनिधि मात्र पठाउँछ। समग्रमा भन्दा यसमा सरकारको संरक्षकत्व मात्र हुने हो।
यो सबै प्रक्रियामा जाँदा व्यापक छलफल गरेर सबैलाई कुरा बुझाएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। यो प्रक्रियामा जाँदा कर्मचारीलाई कुनै क्षति हुँदैन, फाइदै हुन्छ। निगम कम्पनी संरचनामा जाँदा कर्मचारीले संस्थामा स्वामित्व पाउँछन् र स्वाभाविक रूपमा लाभांश पनि पाइहाल्छन्।
निगम हालकै अवस्थामा चलाइरहने हो भने समस्या सल्टिँदैन। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन परिवर्तन गरिन्छन्। थप जनशक्ति भर्ती गर्ने क्रम चलिरहन्छ। यसले दायित्व मात्र बढाउँछ। परिणाम नोक्सानी बाहेक केही हुँदैन। यो अवस्था अन्त्य गर्न पनि हामीले कम्पनी संचरनामा गएर सरकारी हस्तक्षेप अन्त्य हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं।
निगममा अहिले चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय र दुइटा आन्तरिक जहाज छन्। कुनै बेला सानो प्राविधिक समस्या आयो भने उडाउन मिल्दैन। त्यसो हुँदा उडान स्थगित हुन्छ। कनेक्टेड फ्लाइटमा कोही जाँदैन। दुई उडानका लागि २.५ जहाज हुनुपर्ने मान्यता छ। तर जहाज थप्ने र उडान विस्तार गर्ने कुरा कुनै सरकारको प्राथमिकतामा परेन।
सरकारैपिच्छे व्यवस्था परिवर्तन र कर्मचारी थप्ने परिपाटी चलिरहँदा निगममा कुनै सुधार आउँदैन। समस्याहरू छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। वर्षौंदेखि विज्ञहरूले सरकारलाई समाधानका निम्ति रायसुझाव दिइरहेका छन्।
निगममा हामीले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्यायौं भने उसले काठमाडौंबाट संसारका अरू गन्तव्यमा उडान जोड्छ। त्यसो हुँदा नेपाल एयरलाइन्सका उडानहरू बढ्छन्। फाइदा नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी उडानका कारण नेपाल आउने पर्यटक पनि बढ्छन्। यसको फाइदा समग्र देशले नै लिन्छ। एकातिर एयरलाइन्स पनि बलियो हुने, अर्कोतिर देशले पनि लाभ लिने हुन्छ।
नेपालको ४१ देशसँग हवाइ सेवा सम्झौता भएको छ। तर छ दशकको इतिहास भएको नेपाल एयरलाइन्सको उडान अहिले पनि सीमित देशमा मात्र छ। यो गतिले कहीँ पनि पुगिँदैन। यसको समाधान गर्न तत्काल कम्पनीमा गएर साझेदार ल्याउनेतिर जानैपर्छ। यस निम्ति एउटै सर्त भनेको व्यापक छलफलबाट विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो।
