गहिराइमा नगई, पृष्ठभूमि विचार नगरी सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) अहिले गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ।
सतहबाट अलिकति मात्र तल गएर हेर्ने हो भने नेकपा एमाले मात्रै होइन, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै क्षतविक्षत बनाउने उपक्रम चलिरहेको छ। संघीय संसदमा दुई-तिहाई बहुमत नजिक रहेको नेकपा दुई टुक्रा पारिएसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजनको लहर सुरू भएको छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली लोकतन्त्रको एक प्रमुख खम्बा हो। लोकतन्त्र रक्षाका लागि समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता जरुरी छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः एकीकृत गर्न नेकपा एमालेभित्रको एकता जरूरी छ।
वैचारिक छलफलको अभावले नेकपा एमालेको अधिकांश पंक्ति निरपेक्ष तथा अवैचारिक एकताको पक्षमा देखिन्छ। जसमा लोकतन्त्र विरोधी र वास्तविक अर्थमा एकता विरोधीसँग शरणागत भएर पनि सांगठनिक एकता जोगियोस् भन्ने करुणाभाव देखिन्छ।
कम्युनिस्ट पार्टी टुक्र्याउने षड्यन्त्र र यसका मतियारको भने लोकतन्त्र पनि समाप्त पार्ने योजना थियो भन्ने देखिन्छ। तर वास्तविक विरोधीको नकाब उतार्न नसकी कायरतापूर्ण रटानले वास्तविक एकता जोगाउन सकिन्न। विभाजनकारीको नकाब जुन मात्रामा च्यातिनु पर्ने हो, जति भण्डाफोर हुनु पर्ने हो, भइरहेको छैन।
को हुन् त वास्तविक विभाजनकारी?
यसको उत्तर यो लेखमा खोज्ने प्रयास गरिएको छ।
राष्ट्रिय एकताका तमाम आधारमध्ये सुदृढ राजनीतिक संस्था पनि हुन्। जुन देशका राजनीतिक संस्था कमजोर हुन्छन्, त्यसले आफ्नो एकता जोगाउन सक्दैन। सामन्तवादी व्यवस्थामा निरंकुश राजतन्त्रको नेतृत्व, सामन्ती विचार, संस्कृति राष्ट्रिय एकताको प्रमुख आधार हुन्थ्यो। आधुनिक युगमा राजनीतिक पार्टीहरू, तिनले अगाडि सार्ने विचार, निर्माण गर्ने संस्कृति, तिनको सांगठनिक सञ्जाल, चुनावमा अगाडि सार्ने कार्यक्रम र नारा राष्ट्रिय एकताका आधार हुन्छन्। भनिराख्नु पर्दैन, सही विचार र नाराले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँछ, गलतले देशै टुक्र्याउन सक्छ।
भर्खरैको सन्दर्भमा तत्कालका लागि नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथिको गुप्त षड्यन्त्र परास्त भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान र व्यवस्था जोगिएको छ। राष्ट्रिय संकट टरेको छ।
तर अलिकति सतहभित्र पसेर हेर्ने हो भने गैर-संवैधानिक, गैर-कानुनी र लोकतन्त्र विरोधी तरिकाले जसरी दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो, त्यो सफल भएको भए नेपालको संविधान समाप्त पार्ने प्रयास हाकाहाकी सुरू हुन्थ्यो, धेरै शक्तिका साथ।
यसै सन्दर्भमा नेकपा एमाले, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशको लोकतान्त्रिक एकताको सन्दर्भलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा तत्कालीन कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलभित्र भीषण विवाद भयो। लेनिनसहितका कम्युनिस्टहरू युद्धको विरोधमा थिए। कार्ल काउत्सकी लगायत कतिपय तत्कालीन 'भेट्रान' सिद्धान्तकारहरू यो वा त्यो बहानामा युद्धका समर्थक बन्न पुगे। त्यतिखेर कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको एकताका बहानामा युद्ध समर्थकका वैचारिक अपराध बिर्सेर एकताको रट लगाएको भए, त्यस्तो विचारले प्रश्रय पाएको भए आज पनि कतिपय देश उपनिवेशको जाँतोमुनि पिल्सिरहेका हुन्थे।
अर्को प्रसंग पनि छ।
भारतीय स्वतन्त्रतासंग्राम उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा गम्भीर गल्ती गर्यो। दोश्रो विश्वयुद्धमा तत्कालीन सोभियत रूस, बेलायत, संयुक्त राज्य अमरिका लगायतको मित्र राष्ट्र नामको गठबन्धन थियो। त्यतिखेर सोभियत संघका राष्ट्रपति तथा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव जोसेफ स्टालिनले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराविरोधी तानाशाही अन्तर्राष्ट्रिय नीति थियो– सोभियत संघको हित नै समाजवादको हित हो। सोभियतसंघले चाल्ने हरेक कदम समाजवाद निर्माणका कदम हुन्!
सोभियत विदेश नीति पछ्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट एकताका नाममा तत्कालीन भारतको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो देशलाई उपनिवेश बनाइरहेको बेलायतलाई मित्रशक्ति ठान्ने भूल गर्यो। त्यही भूल वा वैचारिक विचलनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको हाराहारी शक्तिमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम भयो। स्वतन्त्रता प्राप्ती पछिका करिब दुई दशक कम्युनिस्ट पार्टीले अस्तित्वका लागि संघर्षै गर्नु पर्यो।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रघाती र गैर-कम्युनिस्ट विचारविरूद्ध तत्काल विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेको भए भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिले पनि ‘सन् १९४७ के गद्दार’ को आरोप खेप्नु पर्ने थिएन। गैर-कम्युनिस्ट विचार र आचरणमा स्खलित नेतृत्वविरूद्ध विद्रोह नगरी एकताको राग अलाप्नेकै बाहुल्यता रह्यो दुई दशकसम्म।
सन् १९६४, ७ नोभेम्बरमा सडेको नेतृत्वको विरोधमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) गठन भयो। त्यसले एक स्तरसम्म भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढायो। यसैगरी हाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.ले.) ले बिहार विधानसभामा शानदार उपस्थिति जनाएको छ।
नेकपा एमालेको एकतालाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ।
गल्ती–कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी विचारका आधारमा गरिने एकताले मात्रै वास्तविक कम्युनिस्ट एकता जोगाउन सक्छ। तत्कालको राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी दृष्टिकोण भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी कदम थियो भन्ने विचार हो। जनताको नासो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनु सही थियो भन्ने विचार नै अहिलेको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी एकताको विचार हो। यो प्रतिनिधिसभालाई पूरै समय काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने विचार नै संविधानको रक्षा गर्ने सूत्र हो। किनभने, नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विचारधारा बोकेको छ। यसलाई मास्नु भनेको नेपालमा टुसाउन खोजेको समाजवादको बिउ आगोमा पोल्नु हो।
अहिलेको संविधान जोगाउने सूत्रका आधारमा धेरै ठेली पुस्तक लेख्न सकिन्छ। तिनै सूत्रका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी कार्यक्रम लेखिने छ। आफूलाई नवीकरण गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रजातान्त्तिक समाजवादी धाराले यही सूत्र समातेर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नु पर्ने समय आएको छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल समस्या– विचारहीनताबाट उत्पन्न अवसरवादः
समाजवादी आन्दोलनका लागि नेपाल उर्वर भूमि हो भन्ने प्रमाणित भएकै छ। हामीसँग यसको धेरै पुरानो उत्तराधिकार पनि छ। २६ सय वर्षअगाडि संघम शरणम् गच्छ्यामीको नारा दिने गौतम बुद्ध यहीँ जन्मिएका हुन्। अहिले जनजनमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति प्रेम छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि किन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले बाटो बिराउँछ? किन आफूले पाएको अवसर गुमाउँछ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने विचारहीनताबाट उत्पन्न अवसरवाद हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
नेता–कार्यकर्ताहरूमा वैचारिक विषयमा सम्झौताहीन चारित्रिक दृढता देखिएन भने पटकपटक केशरजंग रायमाझीहरू जन्मिँदा रहेछन्। नेकपाको दोश्रो महाधिवेशनमा पुष्पलाल श्रेष्ठ र टिमको क्रान्तिकारी विचार पारित भयो। तर कार्यकर्तामा विकसित भएको नेतृत्वको पुच्छरवादी अवसरवादले केशरजंग रायमाझी र उनको अवसरवादी टिमको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत भयो। त्यो इतिहासको दुखान्त कुरा थियो।
नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल र टिमको विचार पारित भयो। तर कार्यकर्तामा विकसित अवसरवाद र मतपत्रसमेत ख्याल गर्न नसक्ने होस्लांगे प्रवृत्तिले नेतृत्वमा केपी ओली र टिमको जत्थाले झिनै भए पनि बहुमत कायम गर्न सफल भयो। यो चाहिँ प्रहसनका रूपमा दोहोरिएको इतिहास हो भन्न सकिन्छ।
विचारहीनताले कस्तो जरा गाडेको छ भने, नेकपा एमालेका एकथरी नेताहरू केपी ओलीको गैर-कम्युनिस्ट आचरण र विचारबाट च्युत कुराको आलोचना गर्नु त परै जाओस्, उल्टै ओलीले बोल्ने अमर्यादित वचनमा ताली ठोक्छन्। संविधान निर्माता रहेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ एक नाम मात्रै होइन, त्यो केपी ओलीले विकसित गरेको विचार र संगठनात्मक पद्धतिको एक प्रवृत्तिको नाम हो। त्यहाँ धेरै केपी ओली र सुवास नेम्बाङहरू छन्।
ओलीसँग बन्द कोठामा 'नेम्बाङ एन्ड कम्पनी' ले थर्थरी कामेर केही आलोचना वा सुझाव राख्ने हिम्मत गर्यो वा गरेन भन्ने कुराले जनता र नेकपा एमालेका आधारभूत तहका इमान्दार कार्यकर्तालाई के सरोकार भयो र? आफ्ना नेताले गरेको गैर-संवैधानिक, गैर-कानुनी र अलोकतान्त्रिक अपराधविरूद्ध सार्वजनिकरूपमा चुइँक्क बोल्न नसक्नेको जमातबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा होला, एकता होला भनेर सोच्नु पश्चिमबाट घाम उदाउला भनेर कल्पना गर्नु जस्तै हो।
आफ्नै गलत कामविरूद्ध चेतना जगाउन सक्ने हो भने रत्नाकर डाकु बाल्मिकीजस्तो महाकवि बन्न सक्छन्, सुवास नेम्बाङ त पढेलेखेको विद्वान हुनुहुन्छ।
सवाल हो– विचारहीनताबाट उत्पन्न अवसरवादबाट आफैंलाई मुक्त गर्न उहाँ सक्नुहुन्छ कि हुन्न?
नेकपा एमालेको विडम्बना हो कि, नवौं महाधिवेशनले जुन विचार पारित गर्यो, त्यसका कट्टर विरोधी केपी ओली नै नेतृत्वमा विराजमान हुनुभयो।
पुँजीवादी सरकारबारे लेनिनको भनाइ छ– पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार भनेको निजी कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिको सदस्य हो।
त्यो कुरा ओली सरकारले पनि अंगिकार गर्यो। ओली सरकार केही सीमित निजी कम्पनीका चौकिदारमा परिणत भयो। ओली सरकारले विगतको निजीकरणको हर्ताकर्ता कांग्रेसको सरकारलाई पनि बिर्साइदियो। विगतको कांग्रेस सरकारले देशका आधारभूत सेवाका सार्वजनिक संस्थानलाई कौडीको मूल्यमा बेचेको थियो भने ओलीको सरकारले जनताका सार्वजनिक सम्पत्ति कानुन र नियमसमेत फेरेर केही निजी कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्यो।
अहिले नेकपा एमालेमा एकता चाहनेका मूल दुई प्रवृत्ति छन्ः ओलीका संविधानविरोधी काम–कारबाहीको यथार्थ आलोचना गरेर मात्र एकता हुन्छ भन्नेहरू।
र, अहिले गलत कुराविरूद्ध बोल्दा एकता खल्बलिन्छ, त्यसैले सबै कुरा बिर्सेर एकता गर्नुपर्छ भन्नेहरू।
सही अर्थमा एकता चाहनेप्रति लगाइएका आरोपको वास्तविकताः
केपी ओली एकता चाहनु हुन्न भन्ने छर्लंग छ। पार्टीको विवादमा अर्को पक्षमा उभिएको मूल नेताविरूद्ध तथानाम बोल्ने नेताको नेतृत्वमा एकता होला भनेर पत्याउनु जत्तिको हास्यास्पद कुरा के होला! जबजब विवाद मत्थर भएर एकता होला होलाजस्तो अनुभूति ओलीलाई हुन्छ, त्यति नै खेर उहाँ माधवकुमार नेपालविरूद्ध सुन्नै नसकिने आरोप लगाउनु हुन्छ। ओली र उहाँनिकटले आफूसँग वैचारिक, कार्यशैली र आचरणगत विषयमा फरक मत राख्नेउपर लगाउने आरोपको विश्लेषण पनि आवश्यक छ।
ओली र टिमले लगाउने प्रमुख आरोपका केही उदाहरणः
- ओली सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग भयो, काम गर्न दिइएन। यसै कारण ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु परेको हो।
- माधव नेपाल–झलनाथ खनालको टिमले आफ्नै सरकारविरूद्ध मतदान गरेर कांग्रेस नेतालाई प्रधानमन्त्री बनायो। यो दक्षिणपन्थी काम हो, गद्दारी हो।
- झलनाथ खनाल–माधव कुमार नेपालसँग रहेको टिमले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको छ।
ओली सरकारलाई तत्कालीन नेकपाले काम गर्न दियो कि दिएन त? के पार्टीबाट साँच्चै असहयोग भएको हो?
संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो सरकारलाई असहयोग गर्ने तीनवटा परिदृश्य हुन्छन्।
पहिलो, सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न रोकेमा वा सोविरूद्ध मतदान गरेमा।
दोस्रो, सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेट र सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकविरूद्ध मतदान गरी असफल बनाएमा।
तेस्रो, सरकारले अगाडि सारेका कुनै पनि योजनाको विरोधमा सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल आदि गरेमा।
२०७७ साल पुस ५ अघिसम्म सरकारविरूद्ध पार्टीको तर्फबाट यस्ता कुनै काम भएका छैनन् जसले गर्दा काम गर्न दिइएन भन्न मिलोस्। त्यसअघि ओली सरकारले प्रस्तुत गरेका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पार्टीको कुनै पनि तहमा छलफल गरी ल्याइएको थिएन। तेश्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन बसेको तत्कालीन सचिवालय बैठकले लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा जारी गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्न सुझावसम्म दिन भ्यायो, समग्र नीति तथा कार्यक्रमलाई सच्याउने कुनै समय दिइएको होइन। हरेक बजेट वक्तव्यमा सांसदका असन्तुष्टिका चाङ भए पनि आफ्नो सरकार भनेर पारित गरिए।
यसैगरी २०७७ पुस ५ अघि ओली सरकारका विरोधमा कुनै पार्टीका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिएनन्। आफ्नो पार्टीको तर्फबाट त्यस्तो कुनै गतिविधि भएको थिएन। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा आउने प्रमुख विषयबारे पार्टीमा छलफल हुनु पर्ने, बजेटका नीति तथा प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्नेबारे पार्टी कमिटीले राय–सुझाव दिन पाउनु पर्ने र राजनीतिक नियुक्ति गरिने व्यक्तिबारे कम्तीमा पनि पार्टी सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने भन्ने माग पार्टीका नेताको थियो।
यो कुरामा पार्टी नेताले दिएको सुझाव मात्रै थियो जसलाई ओलीले सधैं सुनेको नसुन्यै गर्नुभएको थियो। जतिसुकै अयोग्य, विषयको जानकारी नभएको, अमर्यादित भाषा बोल्ने, जनताका बीचमा बदनाम मानिस भए पनि ओली र उहाँका आसेपासेको चाकरी गरेपछि राजनीतिक नियुक्ति पाइहालिन्थ्यो। यसैले यस्ता विषयमा 'पार्टीका नेताले काम गर्न दिएनन्' भन्नुमा कुनै तुक देखिन्न।
ओली सरकार रहेका बेला आमजनता, बुद्धिजीवी समुदाय र सामाजिक सञ्जालमा यस्तोसम्म व्यंग्य चल्थ्यो– फलानोले त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालको नामै तोकेर तथानाम अमर्यादित कुरा लेखेछ। यसले अब कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाउने पक्का भयो।
यो व्यंग्य मात्र थिएन, ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रेल चलाउने केही पूर्वाधार नबन्दै करोडौं तिरेर किनिएका रेलको पार्टीको कुनै कमिटी वा त्यसका सदस्यबाट विरोध भएन। कुनै योजना नबनी खोलिएको पानीजहाज कार्यालयको विरोध भएन। बिना अध्ययन, बिना बजेट शिलान्यास गरिएका योजनाको विरोध गरिएन, निर्माण सम्पन्न नहुँदै राखिएका उद्घाटन कार्यक्रमविरूद्ध पार्टीका तर्फबाट घेराउ पनि भएन। यसैले ‘पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेको हुँ’ भन्नुमा सत्यता देखिन्न।
पहिलो कुरा त ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध थिएन। उहाँले मन लागेकालाई मन्त्री बनाउने, मन्त्रालय हेरफेर गरिदिने वा मन्त्रीबाटै हटाइदिने काम निर्वाधरूपमा गर्नुभएको थियो। अर्को, यदि पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको भयो, त्यसको झोंकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न मिल्दैनथ्यो। असहयोग भएको भए उहाँले त्यो कुरा पार्टी बैठकमा राख्नुपर्थ्यो। तर सहयोग चाहिएको विषयमा कुरा राख्ने सोच उहाँमा कहिल्यै पलाएन।
ओलीमा 'म नै पार्टी हुँ, म नै राज्य हुँ, जे बोल्छु ठीक बोल्छु, जे सोच्छु ठीक सोच्छु, जे गर्छु ठीक गर्छु, मबाट कुनै गल्ती हुन सक्दैन। त्यसैले मैले कसैसँग सल्लाह–सुझाव लिन आवश्यक छैन' भन्ने खालको दम्भ मात्र थियो।
जहाँसम्म माधव नेपाल–झलनाथ खनालको टिमले आफ्नै सरकारविरूद्ध मतदान गरेर कांग्रेस नेतालाई प्रधानमन्त्री बनायो भन्ने ओलीको आरोप छ, वास्तविकताले यो आरोप खण्डन गर्छ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद भंग गर्न नपाइने प्रावधान संविधानमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा ओली आफैं अग्रसर हुनुभएको थियो। ओली संलग्न भएका दोश्रो संविधानसभाका विविध बैठक यस कुराका साक्षी छन्। संविधानलाई अन्तिम रूप दिइँदै गर्दा शीर्ष नेताको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता रोक्न संसदको स्थिरता चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्नेमा ओली आफैं अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधिसभा भंग गरेर ओली आफ्नै मान्यताविरूद्ध जानुभयो।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान, लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाविरूद्ध थियो, प्रतिगमन थियो। ओलीले सनकको भरमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु हरेक सांसदको कर्तव्य हुन्थ्यो नै, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हरेक नागरिकको पनि कर्तव्य थियो। त्यसविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन भयो, लाखौं जनता प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग लिएर सडकमा उत्रिए। आफूविरूद्ध उर्लिएको जनमत हेरेर तथा सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नबित्तिकै ओलीले आफ्नो गल्ती बुझेर सुध्रिने प्रयास गर्नुभएको भए आजको दिन आउने थिएन।
ओलीले दोश्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध उभिएर प्रतिनिधिसभा जोगाउने प्रयास गर्नु हरेक सांसदको झनै ठूलो कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यसमा साथ दिनु हरेक राजनीतिक दलको राष्ट्रिय कर्तव्य हुन आउँथ्यो। जब न्याय र अन्याय, संवैधानिक र असंवैधानिक, लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक कुराबीच छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री भनेर छुट दिने कुरा आउँदैन।
जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको आफ्नो संस्था–प्रतिनिधिसभा जोगाउने पक्षमा दृढसाथ लाग्ने सांसद र तिनलाई बाहिरबाट साथ दिने राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। जो विघटनको वा विघटनकारीको पक्षमा लागेर मौन बसे, तिनीहरू इतिहासमा कलंकको रूपमा दरिने छन्।
अलिकति विगतमा फर्कौं, २०१७ साल पुस १ मा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्दा सो जनविरोधी कदमको समर्थन गर्ने तत्कालीन सांसदलाई आज जनता के भन्छन्!
संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितको टिमले जुन साहस र तदारूकता देखायो, त्यो प्रशंसायोग्य छ।
कम्तीमा सांसदहरूले त प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विरोध गर्नु नपर्ने हो। पुनर्स्थापित संसदमा बसेर ओलीले गरेको संसद विघटन ठीक थियो भन्ने वा ओलीलाई साथ दिने जत्तिको अराजनीतिक कुरा अरू के हुन सक्ला? प्रतिनिधिसभा बचाउने, लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्नेहरू नै वास्तविक एकताका पक्षधर हुन्। एकताका पक्षधरलाई अनर्गल आरोप लगाउनु बेकार छ।
कसरी हुन सक्छ एकता?
अहिलेको नेकपा एमालेको मूल राजनीतिक शक्ति भनेको २०३६, २०४६ र २०६३ सालका तीनवटै ठूला आन्दोलनको अग्रभागमा खटेका नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति हो। यो पंक्तिको ठूलो हिस्सा अझै पनि समाजवादी ध्येयप्रति प्रतिवद्ध छ। यसले कम्युनिस्ट आचरण र कार्यशैलीको सम्मान र पार्टीमा विकसित गैर–श्रमजीवी आचरण तथा संस्कृतिको विरोध गर्छ। यही पंक्तिका केही थोरै मानिस सत्ताको खेलमा लाग्दा भ्रष्टाचारको फोहोरमा डुबेका छन्। सत्ता र पैसाबाहेक केही नचाहिने यी फोहोरीको गठबन्धनले ओली सरकारलाई कब्जा गर्यो।
नेकपा एमालेका असली कार्यकर्ता पार्टीमा विकसित यो फोहोरी गठबन्धनको विरोधी छन्। उनीहरू पार्टीभित्रका समस्याको वैचारिक र राजनीतिक समाधान चाहन्छन्। नेकपा एमालेको हालको संस्थापन पक्ष समस्याको राजनीतिक समाधान चाहँदैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहितको पक्ष विद्रोहमा उत्रिन बाध्य हुनुको मूल कारण संस्थापन पक्षको अवैचारिक र अराजनीतिक चरित्र नै हो।
अहिले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई-तिहाईको संघीय सरकार गुम्यो, सत्तामा भएको पार्टी सडकमा आइपुगेको छ, एकीकृत ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा टुक्रा–टुक्रा भएको छ।
सातमध्ये चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री ओली टिमका विश्वासपात्र रहेकामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ केन्द्रीय अन्तरविरोधकै कारण सत्ताबाट हट्न बाध्य भए भने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद यो लेख लेख्दासम्म धरापमा परेको छ। सुविधाजनक स्थानमा रहेका प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्रीको पद कतिखेर धरापमा पर्ने हो, भन्न सकिन्न। नेकपा एमालेभित्रकै ठूलो पंक्ति विद्रोही भएको छ।
यो सबै हुनुमा मूलरूपमा को जिम्मेवार छ?
निश्चय नै, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ।
पार्टीले निरन्तर विकास गरेको भए, कम्युनिस्ट सरकारले जनताका पक्षमा काम गरी लोकप्रियता कमाएको भए त्यसको प्रमुख जस पनि उहाँले नै पाउनु हुन्थ्यो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन धक्का लागेको छ, यसको मूल जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षका नाताले ओलीले त लिनैपर्छ, साथै उहाँको होमा हो मिलाउने टिमका मानिस पनि जिम्मेवार छैन।
हालै (साउन २५ गते) को बैठकका निर्णय हेर्ने हो भने ओली कुनै हालतमा एकता चाहनु हुन्न भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ। पार्टीमा विवाद भएको बेला अर्को पक्षको हुर्मत लिने गरी निर्णय गर्दै जाने ओली र उहाँको टिमले पार्टी विभाजित गर्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ।
एउटा हवाइजहाज दुर्घटना हुँदा नागरिक उड्ययनसम्बन्धी मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन्, स्कुल बस दुर्घटना हुँदा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्, अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कम स्थान प्राप्त गर्दा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टीका मूल नेताले राजीनामा दिने चलन हुन्छ। तर ओली मात्र त्यस्तो नेता देखिनुभयो जसले यति धेरै गल्ती र असफलता बेहोर्दा पनि कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिन चाहनुभएन। ओली प्रवृत्ति संसारकै संसदीय इतिहासको एक नकारात्मक पाटो बन्ने भयो। यो कलंक कम्युनिस्ट पार्टीको थाप्लोमा आइपुग्ने भयो। तर ओलीका हातमा यो कलंक पखाल्ने मौका अझै पनि छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत काम थियो, यसमा म गम्भीर रूपमा आत्मालोचना गर्छु। आइन्दा प्रतिनिधिसभा लगायत जनप्रतिनिधि संस्था भंग गर्ने सोच राख्ने छैन,' ओलीले यति मात्रै सत्य बोल्ने आँट गर्ने हो भने पार्टी एकजुट हुन सक्छ। मूल नेताले सत्य बोल्ने हो तथा गल्ती स्वीकार गर्ने हो भने कार्यकर्तामा अब पार्टी सुध्रिनेभो भन्ने आशा पलाउने छ। कोही पार्टी छाडेर बाहिर जाने छैन। बाहिर गएका पनि फर्किएर आउने छन्।
मूलतः प्रतिनिधिसभा विघटनको गल्ती स्विकार्ने आँट नगरेसम्म नेकपा एमालेमा वास्तविक एकता हुने छैन।राजनीतिक समाधान नखोजी टालटुल गरेर एकता कायम गर्न खोज्ने हो भने त्यस्तो एकता टिक्ने पनि छैन।
एकता नभए पनि समय भने रोकिने छैन, परिवर्तनको प्रक्रिया रोकिने छैन, समाजवादी ध्येयका लागि श्रमिकवर्गीय अभियान रोकिने छैन। नेपाली श्रमिक आन्दोलनले नयाँ उचाइमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नयाँ उचाइको एकता निर्माण गरेरै छाड्ने छ।
