आमन्त्रित लेख
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय महाधिवेशनको अर्थ नयाँ नेतृत्व चयन मात्र होइन। नेतृत्व चयन जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जल्दाबल्दा विषयमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु। यसको निम्ति राष्ट्रिय सरोकार र जनजीविकासँग जोडिएका प्रमुख मुद्दाहरूमा घनिभूत छलफल गरेर पार्टीले आफ्नो वैचारिक कार्यदिशा प्रस्ट पार्नुपर्छ। त्यही कार्यदिशाका आधारमा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र बन्छ र त्यसैलाई देखाएर ऊ चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन्छ।
यसपालि दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा वैचारिक छलफललाई प्राथमिकता दिएनन्। केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चयन गर्दै नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन हालै सम्पन्न भएको छ भने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको जारी चौधौं महाधिवेशन पनि कुनै वैचारिक छलफलबिना नेतृत्व चयनमा सीमित हुँदैछ।
पार्टीले औपचारिक छलफल अघि बढाओस् वा नबढाओस्, हामीले स्वतन्त्र ढंगमा भए पनि वैचारिक बहसलाई निरन्तरता दिने क्रम जारी राख्नुपर्छ। यही सोचेर नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनका सन्दर्भमा म नयाँ युगको नयाँ मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीको आर्थिक सिद्धान्त के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछु।
नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सिद्धान्त भन्नेबित्तिकै 'बिपीको समाजवाद' सँगसँगै जोडिएर आउँछ। कांग्रेसको आर्थिक सिद्धान्त भनेकै बिपीको समाजवाद हो पनि भन्ने गरिन्छ। यसो भन्दै गर्दा बिपीको समाजवाद के हो, त्यसको दायरा के हो र त्यसले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक जीवनलाई कुन हदसम्म सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा भने धेरै स्पष्टता छैन।
यसको मुख्य कारण मार्क्सवाद वा लेनिनवाद भनेजस्तो जडसूत्रवादी सिद्धान्त बिपीको समाजवाद होइन। यसलाई काल, परिस्थिति हेरेर परिस्कृत गरिरहनुपर्छ। जनताको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेर असमानता घटाउने कुराले २००७ सालमा एउटा कार्यनीति माग गर्थ्यो भने अहिलेको समयमा अर्कै कार्यनीति माग गर्नसक्छ। तर नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताले बिपीको 'समाजवाद' लाई शास्त्रीय ढंगमा बुझेर फगत एक सूत्र वा नाराका रूपमा अंगाल्दै आएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
कुनै पनि सिद्धान्तलाई जबसम्म विभिन्न कोणबाट व्याख्या वा पुनर्व्याख्या गरिन्न, तबसम्म हामी त्यो सिद्धान्तको सारसम्म पुग्न सक्दैनौं। समाजवाद भनेर चीनका माओले पनि भनेका थिए, जर्मनीका हिटलरले पनि भनेका थिए। के बिपीको समाजवाद र उनीहरूले भनेको समाजवाद उही हो?
सिद्धान्तप्रतिको बुझाइ मूर्त हुनुपर्छ, बहसबिनाको सिद्धान्त अमूर्त हुन्छ। बिपीको समाजवादलाई पनि हामीले बिनाबहस नारा वा सूत्रका रूपमा मात्र अंगाल्यौं भने बिपीले कस्तो खालको आर्थिक समाज परिकल्पना गरेका थिए भन्नेबारे हाम्रो ज्ञान अधुरो हुनेछ।
यो लेखको आसय बिपीको समाजवादबारे मेरो आफ्नो बुझाइ बाँड्नु र नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा पार्टीको आर्थिक सिद्धान्त तय गर्दा बिपीको समाजवादलाई कुन रूपमा अंगाल्ने भनेर चर्चा गर्नु हो।
मुख्यगरी गएका दुई दशकमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) को आप्रवाह र सँगसँगै आयात बढेपछि हाम्रो समाजमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण बढेको छ। यसलाई धेरै तरिकाले हेर्न सकिन्छ।
एक, धेरै सूचकांकहरूले यहाँ आर्थिक असमानता बढ्दै गएको देखाउँछ। राज्यले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विकास गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर धनी र गरिबबीचको दुरी पनि कम गर्न सकेको छैन।
दोस्रो, सम्पन्नहरू जो छन्, ती या त आफ्नो पैतृक सम्पत्तिका कारण वा विभिन्न लाइसेन्स तथा पुँजीमा आफ्नो पहुँचका कारण बढी सम्पन्न भएका छन्। नयाँ आविष्कार गरेर वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महारथ हासिल गरेर होइन।
यस्तो स्थिति आउनुमा दोषी को त?
राज्यले बजार विकास नगर्ने, सडक, बिजुलीबत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार निर्माण नगर्ने र त्यसमाथि बजार नियमनका नीत–नियम पनि राम्रो नबनाइदिने हो भने समाजको एउटा ठूलो समूह स्वाभाविक रूपमा पछाडि पर्छन्। यसले धनीहरूको बजार पहुँच पहिलेभन्दा बलियो हुँदै जान्छ भने गरिबहरू बजार मात्र होइन, आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको पहुँचबाट पनि टाढिँदै जान्छन्।
उत्पादनका साधन र स्रोतमा धनीहरूको मात्र पहुँच भएपछि गरिब वर्ग आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन बाध्य हुन्छन्। तिनै छोराछोरीले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसाले यता परिवारको गुजारा चल्छ। उनीहरू आफ्नो गच्छेअनुसार बजारबाट सामान किनेर जीवनयापन गर्छन्। झट्ट हेर्दा यो खालको आर्थिक चक्रले गरिब वर्गको उपभोग स्तरमा सुधार आइरहेकै देखिन्छ, उनीहरूको जीवनस्तर राम्रो हुँदैछ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर सिक्काको अर्को पाटो पनि छ।
वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त कमाइले उनीहरूको आर्थिक हैसियत त बढ्छ, उनीहरू पहिलेभन्दा बढी उपभोग गर्न सक्षम पनि हुन्छन् तर धनी र गरिबबीच दुरी कम हुँदैन। उल्टो उपभोग बढेपछि त्यसअनुसारका मालवस्तु आयात गर्ने सीमित धनीहरू पहिलेभन्दा धनी हुँदै जान्छन्। अर्कातिर, जो वैदेशिक रोजगारमा आश्रित छन्, उनीहरूको आर्थिक हैसियत केही सुध्रिए पनि आनका तान फरक पर्दैन। उनीहरूको पारिवारिक विग्रहको दुःखपूर्ण कथा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
यसबाहेक युगौंदेखि जात व्यवस्थामा आधारित, भूगोलमा आधारित र विभिन्न पूर्वाग्रहहरूमा आधारित असमानताहरू पनि समाजमा व्याप्त छँदैछन्।
यी सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसले भावी आर्थिक सिद्धान्त तय गर्दा वा बिपीको समाजवादलाई व्याख्या गर्दा त्यसले नेपालको मौजुदा सामाजिक–आर्थिक यथार्थलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर विवेचना गर्नुपर्नेछ।
बिपीको समाजवादका तीन मुख्य आयाम छन् — समृद्धि बढाउने, असमानता घटाउने र व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने। बिपीको निम्ति समाजवाद भनेको स्वतन्त्रता कुल्चिएर समृद्धि ल्याउने उपाय होइन। समृद्धिका नाममा धनी र गरिबबीच असमानताको खाडल निर्माण गर्नु पनि समाजवाद होइन। समृद्धि, समानता र स्वतन्त्रतालाई सँगसँगै लिएर जानु नै बिपीको समाजवाद हो। उनको जिन्दगीभरको लडाइँ नै यी तीन आयामयुक्त समाजवादको निम्ति थियो।
अब हामी बिपीको यो आर्थिक सिद्धान्त उनले लिएका आर्थिक नीतिहरूमा कसरी प्रतिविम्बित हुन्छ र त्यसलाई आजको दिनमा हामी कसरी ग्रहण गर्न सक्छौं भन्नेबारे चर्चा गरौं।
जति बेला बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए, हाम्रो समाज कृषिप्रधान थियो। हाम्रो सम्पत्तिको स्रोत वा हाम्रो उत्पादनको मुख्य साधन भन्नु नै जग्गा–जमिन थियो। त्यो बेला केही सीमित व्यक्ति वा परिवारले लाखौं लाख बिघा जमिनको स्वामित्व ओगटेर बसेका थिए। यसले जमिनमा पहुँच भएका जमिन्दारहरू धनी हुँदै गइरहेका थिए भने जमिनमा स्वामित्व नभएका किसान गरिब हुँदै गइरहेका थिए। यो आर्थिक दुष्चक्र बदल्न बिपीले २०१५ सालमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि बिर्ता उन्मूलन गरे। उनले जमिन्दारहरूको हातमा रहेको लाखौं बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर किसानलाई जमिनको मालिक बनाए। यसले तत्कालीन समाजको जमिनमा आधारित असमानता हटाउन ठूलो मद्दत गर्यो।
यति मात्र होइन, उनले प्रगतिशील कर लगाएर जो जति बढी धनी छ, उसले राज्यलाई उति बढी कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरे। यसबाट उठेको राजस्व विकास निर्माणमा लगानी गर्ने र त्यसको फाइदा तल्लो तहका गरिब वर्गसम्म समानुपातिक रूपमा वितरण गराउने बिपीको ध्येय थियो।
बिपीको पछाडि लागेका युवाहरूले त्यो समय जात व्यवस्थाविरूद्ध विगुल पनि फुके। गण्डकी प्रदेशका अहिलेका मुख्यमन्त्रीका बुवा गोवर्द्धन शर्माहरूले जातीय विभेदमा आधारित असमानताको विरोधमा आन्दोलन नै छेडे। यसको पछाडिको कारण आर्थिक असमानताको स्रोत सामाजिक कुरीति र भेदभाव पनि हुन् भन्ने सोचाइ थियो।
यदि बिपीको समाजवादले समृद्धिलाई मात्र केन्द्रमा राखेको हुन्थ्यो भने जमिन्दारहरूको स्वामित्वबाट जग्गा नखोस्दा पनि र प्रगतिशील कर लागू नगर्दा पनि समाजको एउटा तह समृद्ध हुँदै गइरहेकै थियो। किसानहरूको जीवनयापन जेनतेन चलिरहेकै थियो। तर उनले त्यो अवस्था बदल्न जरूरी ठाने। किनभने, जबसम्म उत्पादनका साधन वा सम्पत्तिको स्रोतमा सबै जनताको बराबर पहुँच पुग्दैन, तबसम्म समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्दैन भन्ने बिपीको विश्वास थियो।
सम्पत्तिको स्रोत एउटा सीमित समूहको स्वामित्वमा केन्दीकृत रहँदा पनि हामी समृद्धि त हासिल गर्न सक्छौं तर समाजमा व्याप्त असमानता कसैगरी हटाउन सक्दैनौं। बिपीको समाजवादले समृद्धिको कल्पना मात्र गर्दैन, असमानता हटाउने उद्देश्य पनि लिन्छ। त्यसैले त्यो समयका लागि बिर्ता उन्मूलन गरेर जग्गा–जमिनमाथिको सीमित स्वामित्व अन्त्य गर्नु समाजवाद निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो थियो।
बिपीको समाजवादको यो अवधारणालाई हामीले आजको समय–सन्दर्भमा कसरी ग्रहण गर्ने त?
बिपीको समाजवाद भनेको कुनै सूत्र होइन, यो त सिद्धान्त हो। सिद्धान्त सधैं गतिशील हुन्छ। जसरी उत्पादनको साधन र सम्पत्तिको स्रोत परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसरी नै त्यो उत्पादनको साधनमा समानता बढाउने उपाय पनि समयअनुरूप बदलिइरहन्छ। बिपीको समाजवादको सबभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो।
आज हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत कृषि होइन। जग्गा–जमिनलाई हाम्रो उत्पादनको मुख्य साधन मानिन्न। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ६० प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। यसको मतलब, सेवा क्षेत्र नै आज हाम्रो सम्पत्तिको स्रोत वा उत्पादनको साधन हो। तर जसरी बिपीको पालामा जग्गा–जमिनको स्वामित्व सीमित व्यक्ति वा परिवारले ओगटेर बसेका थिए, आज पनि सेवा क्षेत्रमा सीमित व्यक्ति वा परिवारकै स्वामित्व बढ्ता छ। जसरी त्यो समय जग्गा–जमिनमा साधारण मान्छेको पहुँच थिएन, आज पनि सेवा क्षेत्रमा साधारण मान्छेको पहुँच छैन।
सेवा क्षेत्र भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू होलान्, बिमा होला वा अन्य व्यापार–व्यवसाय होलान्, ती सबैजसो क्षेत्रको स्वामित्व केही सीमित मान्छेमा केन्द्रीकृत छ। ती सीमित मान्छेले मात्र यसको भरपुर लाभ उठाइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण हाम्रो लाइसेन्स प्रणाली नै हो।
हामीकहाँ आज पनि बैंक खोल्ने प्रक्रिया पारदर्शी छैन। पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनको इजाजत एउटा कम्पनीलाई मात्र दिइन्छ। तर कुन प्रक्रियामा त्यो कम्पनी छानिन्छ, त्यसको विधि पारदर्शी हुँदैन। कहिले लघुबिमा वा लघुवित्त संस्था खुला गर्ने भनिन्छ, कहिले कडिकडाउ गरिन्छ। निजी स्कुल खोल्न दिने कि नदिने सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ। यी क्षेत्र किन खुला गरिन्छन् र किन कडिकडाउ गरिन्छ, त्यसमा कुनै नियमसंगत विधि छैन।
जसरी पञ्चायती व्यवस्थामा मालसामान आयात गर्ने लाइसेन्स राज थियो, त्यसरी नै सेवा क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीको जगजगी छ। जसरी जंगबहादुरको पालामा आयात गर्ने इजाजत दुई–तीन जना जुवा खेल्ने साथीहरूलाई वितरण गरिन्थ्यो, हाम्रो व्यापार-व्यवसायमा त्यो संस्कार जीवित छ। यसले सेवा क्षेत्र वा व्यापार–व्यवसायमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई मात्र संकुचित पारेको छैन, व्यापार–व्यवसायको लाइसेन्स ओगटेर बसेकाहरू झन् झन् धनी हुँदै जाने क्रम यथावत् छ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा जग्गा–जमिन ओगटेर बसेका जमिन्दारहरू जसरी सर्वेसर्वा हुन्थे, सेवा क्षेत्रको योगदान बढी भएको आजको अर्थतन्त्रमा व्यापार–व्यवसायको लाइसेन्स ओगटेर बसेकाहरू नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। ऊ त्यही लाइसेन्सको भरमा हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि धनी हुँदै जान्छ। यसको ठ्याक्कै उल्टो सेवा क्षेत्रमा पहुँच नहुनेहरू गरिब हुँदै जान्छन्।
बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गरौं। वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतासाथ ऋण दिएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा आज पनि बैंकहरूको पहुँच एकदमै सीमित छ। हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र भनेको मालसामान आयातका लागि ऋण दिने संस्थामा परिणत हुँदै गएको छ। त्यो आयातमा कति औद्योगिक पार्टपूर्जाको हिस्सा होला, कति मेसिनरी सामग्री होलान्। कति त अनावश्यक उपभोगका वस्तु आयातमा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी भइरहेको होला।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, ठूला व्यापारीहरूलाई कुनै विदेशी ब्रान्डको एजेन्सी लिएर त्यो सामान आयात गरी बिक्री गर्न पनि बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिइरहेको छ। तर कुनै सर्वसाधारणले कुखुरापालन गर्छु भन्यो पनि उसलाई बैंकले सजिलै लगानी गर्दैन। गरे पनि १८ देखि २० प्रतिशतसम्म व्याज असुल्छ। बैंकिङ क्षेत्रको यो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म धनी र गरिबबीचको दुरी कसरी कम हुन्छ?
हामीले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई गरिबमुखी बनाउनैपर्छ। हिजो गरिब वर्गले जति व्याजमा ऋण पाइरहेका थिए, त्यो व्याजदर घट्नैपर्छ। हिजो बैंकहरू आफ्नो कार्यक्रम लिएर ग्रामीण क्षेत्रमा गएका थिएनन् भने उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनैपर्छ। २०७२ को भुइँचालोपछि २ प्रतिशतको सहुलियत दरमा ऋण देऊ भनेर राज्यले बैंकहरूलाई भनेको थियो। तर उनीहरूले कहिले कार्यविधि भएन, कहिले के भएन भन्दै त्यो नियम पालना गरेनन्। यसरी राज्यले भनेको नियम पालना नगर्ने, बरू त्यसको सट्टा थोरै जरिवाना तिरेर उम्किने स्थिति अब रहनु हुँदैन।
पुँजीको दरकार नभएको धनी वर्गले नै बैंकिङ क्षेत्रबाट सस्तो व्याजमा ऋण पाइरहने र पुँजीमा उनीहरूकै पहुँच बढी भइरहने हो भने गरिबहरूको जीवनस्तर कसरी उकासिन्छ? बैंकिङ क्षेत्रमा यही प्रवृत्ति कायम रहे धनी र गरिबको दुरी कसरी हट्छ?
यसको निम्ति बिपी कोइरालाले बिर्ता उन्मूलन गरेर जग्गा–जमिनमा जमिन्दारहरूको स्वामित्व खोसेजस्तै बैंकिङ लगायत सबै क्षेत्रमा विद्यमान लाइसेन्स राज अन्त्य गर्नु आजको समाजवादको एउटा प्रमुख कडी हो। त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सकेसम्म सबैको पहुँच हुने क्षेत्र बनाउँदै लैजानु अर्को चुनौती हो।
हामीले उत्पादनका साधनमा समान पहुँचको कुरा गर्दा सेवा क्षेत्रको पहुँच विस्तार मात्र पर्दैन। त्यो शक्तिमाथि र त्यसको स्वामित्वमाथिको पहुँच पनि हुनसक्छ। लाइसेन्सहरू बाँड्ने प्रशासन र राजनीतिमा पनि सबै समुदायको समान हक हुनुपर्छ। आज कतिपय समुदायले लोकसेवामा हाम्रो प्रतिनिधित्वि खोई, शिक्षामा हाम्रो पहुँच खोई भनेर प्रश्न गरेका छन्। शक्तिको त्यो स्रोतलाई समानुपातिक वितरण गर्नु पनि बिपीको समाजवाद हो।
सदियौंदेखि पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर उकास्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। यसका लागि उनीहरू पछाडि पर्नुको कारण पहिचान गरिनुपर्छ। यदि त्यो कारण अशिक्षा हो भने, उनीहरूलाई कसरी शिक्षामा पहुँच दिने भन्नेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ। यदि मातृभाषामा पढाउँदा कुनै समुदाय उकासिन्छन् भने उनीहरूलाई मातृभाषामै सिकाउनुपर्छ। जो जे भाषामा पढ्न चाहन्छन्, उसलाई त्यही भाषामा पढ्ने अवसर दिनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको सबैलाई नेपाली भाषामै पढ्न बाध्य गराउने होइन, उनीहरूले जे भाषामा पढ्दा सिक्न सक्छन्, स्रोतले भ्याएसम्म त्यही भाषा प्रयोग गरेर सिकाउनुपर्छ।
मुख्य कुरा, हाम्रा जनताले सिकिरहेका छन् कि छैनन्, उनीहरूलाई साधारण हिसाबकिताब गर्नै महाभारत भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो। हाम्रा कुनै पनि आग्रहहरू जनताको प्रगति वा जनताको साक्षरताभन्दा ठूला हुन सक्दैनन्। पूर्वाग्रहयुक्त बाध्यकारी नियमले समतामूलक समाज निर्माणको उद्देश्य पूरा हुँदैन।
यही कुरा लोकसेवाका हकमा पनि लागू हुन्छ। यदि लोकसेवामा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व कम छ भने उनीहरूका लागि थारू भाषामै लोकसेवाको पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्छ र थारू भाषामै परीक्षा दिएर लोकसेवामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
बिपीको समाजवादले स्वस्थ प्रणालीमा जोड त दिन्छ तर यदि स्वस्थ प्रणालीले असमानता घटाउँदैन भने त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्छ।
उदाहरणका लागि, लोकसेवा प्रणाली आफैंमा स्वस्थ होला, तर यदि त्यो प्रणालीले एउटै जात वा समुदाय विशेषका मान्छेलाई मात्र कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गराइरहेको छ भने त्यसमा पनि सुधार हुनु जरूरी छ। मानौं, चेपाङ समुदायबाट कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम छ। अब हामीले काठमाडौंको पुतलीसडकमा बसेर स्वच्छ र स्वस्थ प्रणालीबाट जाँच लिइरहेकै छौं, उनीहरू अक्षम भएकाले नै पास नभएका हुन् भनेर सुख पाउँदैनौं। अहिलेको प्रणालीले चेपाङ वा कुनै निश्चित जाति वा समुदाय लोकसेवामा फेल भइरहेका छन् भने दोष उनीहरूको अक्षमताको होइन, दोष हाम्रै प्रणालीको हो। स्वस्थ प्रणालीका नाममा यदि त्यसले असमानता हटाउन सक्दैन भने त्यस्तो प्रणालीको कुनै अर्थ छैन।
यसरी सबै नागरिकलाई शासनको मूलप्रवाहमा ल्याउने, सबै नागरिकलाई व्यापार-व्यवसायमा पहुँच बढाउने र शिक्षामा सबै नागरिकलाई बराबर अवसर दिनु नै समाजवादको मुख्य उद्देश्य हो र हुनुपर्छ। राज्यको हरेक नीति–नियमले यो कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ। बिपीको समाजवाद भनेको यही हो।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यका संस्थाहरूप्रतिको आमभरोसा जोगाएर राख्ने हो। उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकप्रतिको भरोसाले नै हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको छ। जुन दिन त्यो भरोसा टुट्छ, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नोट कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ। यस्तै भरोसा प्रहरी, विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाप्रति पनि कायम राख्नुपर्छ। यस्ता संस्थालाई राज्यको सम्पत्तिकै रूपमा लिइनुपर्छ। कतिपय साना देशहरू यस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन नसक्दा असफल भएका उदाहरण छन्।
राज्यका संस्थाहरूप्रति विश्वास जोगाउन राज्यले उठाएको एक–एक पैसा कोषमा आएको छ कि छैन र राज्यले लगानी गरेको एक–एक पैसा जनतासम्म पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। राज्यका स्रोतहरू बिचौलियाले दोहन गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारी संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ र दुःख पर्दा राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई हुनुपर्छ।
बिपीले आफ्नो पहिलो जननिर्वाचित सरकार बनेपछि यसतर्फ केही कदम चालेकै हुन्। तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले 'कू' गरेपछि उनको योजनाले मूर्तरूप लिन पाएन। त्यसपछि तीस वर्षसम्म न देश समृद्ध हुन सक्यो, न असमानता घट्यो, न हामीले स्वतन्त्रता नै उपभोग गर्न पायौं। २०४८ सालसम्म आइपुग्दा हामी संसारकै गरिब देशहरूको श्रेणीमा पर्थ्यौं। हामीसँग न स्कुल थिए न सडक, न बिजुलीबत्ती न अस्पताल। औसत आयु बढ्न सकेको थिएन, व्यापार पनि फस्टाएको थिएन।
२०४८ सालपछि भने हामीले गाउँमा बजेट लैजाने नीति लियौं। त्यो बिपीकै समाजवाद कार्यान्वयनको अर्को खुड्किलो थियो। त्यस क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले बिपीको समाजवाद कार्यान्वयनलाई मूलभूत रूपमा अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो बजेटले भूमि, रोजगार, पुँजी र सामाजिक सुरक्षामा हरेक व्यक्तिलाई समान पुँजी पुर्याउने प्रयास गरेको थियो। बिपीको समाजवादलाई हामीले आजको समय–सन्दर्भमा व्याख्या गर्दा महत्वपूर्ण कुरा यिनै हुन्।
राज्यको आँखाबाट हेर्दा त्यो समाजवादले समृद्धि बढाउनुपर्यो, असमानता घटाउनुपर्यो र हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्यो। नागरिकका आँखाबाट हेर्दा त्यो समाजवादले भूमि, रोजगार, पुँजी या सामाजिक सुरक्षामध्ये कम्तिमा एकमा हरेक व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्यो। या त व्यक्तिसँग खेती गर्न वा बसोबास गर्नलाई चाहिने न्यूनतम भूमिको स्वामित्व हुनुपर्यो या व्यापार-व्यवसाय गर्न चाहिने न्यूनतम पुँजी हुनुपर्यो। या जिन्दगी जिउन मद्दत गर्ने रोजगारी हुनुपर्यो।
यीमध्ये कुनै पनि नभए जनतालाई सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको टेको हुनुपर्यो।
मुलुकको समग्र समृद्धि बढाउँदै, असमानता घटाउँदै, नागरिकको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै, नागरिकलाई भूमि, पुँजी, रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षामध्ये कम्तिमा एक कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्नु नै आजको युगको समाजवादको न्यूनतम सर्त हो।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्।)
