सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदेशिक सहायता भन्नाले सरकारको नजरबाट हेर्दा सहयोग स्वरूप एक देशबाट अर्को देशमा हुने आर्थिक श्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरण भन्ने बुझ्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता दायित्वको हिसाबले अनुदान र ऋण दुई प्रकारको हुन्छ। संस्थागत हिसाबले तीन प्रकारको हुन्छ- बहुपक्षीय, दुईपक्षीय र नागरिक समाज संगठन (सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन) का माध्यमबाट प्रवाहित हुने।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा वैदेशिक सहायतालाई विविध प्रकारले परिभाषित, वर्गीकरण, व्याख्या र विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। यो लेखमा भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको प्रभावकारिताको आंशिक रूपले मात्र चर्चा गरिएको छ।
अठारौं शताब्दीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी कुनै औपचारिक तथ्यांक पाइँदैन। उन्नाइसौं शताब्दीमा वैदेशिक सहायताको अति नगण्य उपस्थिति देखिन्छ। भूकम्पले ध्वस्त भएको भेनेजुएलाका नागरिकलाई राहत दिन भनेर अमेरिकी कंग्रेसले वैदेशिक सहायता ऐन १८१२ पारित गरेपछि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सुरूआत भएको पाइन्छ।
प्रथम विश्व युद्धभन्दा अगाडिसम्म केवल केही अफ्रिकी र अन्य औपनिवेशिक राज्यका समाज, विद्यालय तथा छात्रवृत्तिका लागि दयामा आधारित केही राजकीय तथा निजी परोपकारी अनुदान प्रदान गरिएको हुन्थ्यो। यस्ता आनुदानकर्ताहरू मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्स थिए।
प्रथम विश्व युद्धपछि वैदेशिक सहायता युद्धग्रस्त युरोपेली राज्यलाई त्राण दिन मानवीय तथा राजनैतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि केन्द्रित थियो। दोस्रो विश्व युद्धपछि विशेष गरी युद्धले क्षतिग्रस्त युरोपेली अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको स्थापना गरी संगठनात्मक स्वरूप लिएर वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नयाँ आयाम देखा पर्यो।
सफल मार्शल प्लानको कार्यान्वयन र वैदेशिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतको रूपमा संस्थागत गर्ने काम (संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको स्थापना) ले आधारभूत रूपमा उदीयमान विश्वमा विकासको आयामलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णायक आधार तयार भएको थियो। यिनै स्थापित आधारको वैदेशिक सहायता लिएर परिवर्तित समयक्रमसँगै पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धमा ध्वस्त भएका युरोपका मुलुकहरू पूर्ण रूपमा पुनरूत्थान भए र दाता राष्ट्रको रूपमा सूचीबद्ध हुन सक्षम भए।
वैदेशिक विकास सहयोगको इतिहास विश्लेषण गर्दा यसले विकासका विभिन्न आयामका मार्गहरू तय गरेको पाइन्छ: सन् १९५० को दशकमा सामुदायिक विकास, सन् १९६० को दशकमा हरित क्रान्ति, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास, सन् १९७० को दशकमा एकीकृत ग्रामीण विकास, आयात विस्थापन, गरिबी केन्द्रित सहायता, सन् १९८० को दशकमा गरिबी समायोजन, तथा संरचनात्मक समायोजन, १९९० को दशकमा गरिबीको निवारण एजेण्डा तय गरिएका थिए।
यसैगरी सन् २००० मा नयाँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा सन् २०१० तथा २०२० दशकमा दिगो विकास तथा गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सन् २०३० सम्ममा विश्वबाटै पूर्ण रूपमा गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसाथ वर्तमानमा विकास सहायताको वैश्विक आयाम अगाडि बढिरहेको छ।
सन् २०१९ बाट कोभिड- १९ महामारीसँग लड्न र पोस्ट कोभिड महामारीको अर्थव्यवस्थालाई तीव्र गति दिनमा संसार केन्द्रित छ।
विकास भन्नाले आर्थिक वृद्धिका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक र वातावरणीय आयाममा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिवर्तनलाई जनाउँछ। विकास हुन विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि प्राकृतिक पुँजी, सामाजिक पुँजी, प्राविधिक पुँजी र आर्थिक पुँजी जस्ता विभिन्न अंगमा दिगो रूपमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ।
स्थानीय तथा विदेशी स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारसँग नजिकको सहकार्यमा काम गरेर बढ्दो विश्वव्यापी विकास चुनौतीको वैज्ञानिक समाधान हुन सक्छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक र प्राकृतिक प्रगतिको समग्र रूपमा भइरहेको भौतिक विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै स्रोतको उपयोग गरिनुपर्छ।
प्रत्येक देशको विकासको चरणअनुसार विकासको केन्द्रित क्षेत्र, प्राथमिकता, सूचक र लक्ष्य फरकफरक हुन्छन्। विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा वैदेशिक सहायताका नयाँनयाँ मुद्दा समयसँगै परिवर्तन भइरहेका छन्। तर पनि अविकसित देशको सन्दर्भमा प्रारम्भकालबाट नै गरिबी र अभावसँग लड्नु एउटै स्थायी मुद्दा बनेको छ।
दातृ राष्ट्रहरूबाट खर्बौं डलरको श्रोतसाधन सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रको सुधारका लागि खर्च भइरहेको कुरा प्रमाणले देखाए पनि कैंयन गरिब मुलुकमा अपेक्षाअनुसार परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन।
विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धि तथा विकासका सम्बन्धमा विदेशी सहायताको महत्व र प्रभावकारिताबारे वैदेशिक सहायता साहित्य समाजमा ठूलो मुद्दा (विवाद) सिर्जना गरेको छ। अल्पविकसित मुलुकमा विकासको नाममा वार्षिक खर्बौं डलर प्रवाहित भइरहे पनि तिनको अवस्था झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। कैयन गरिब मुलुक वैदेशिक सहायता बिना साधारण खर्चै धान्न नसक्ने स्थितिमा समेत पुगेको देखिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले विकसित तथा अविकसित मुलुकका बीचमा जतिसुकै भारी नारा तथा ब्रान्ड स्थापना गरे पनि यसको प्रभावकारितामा एकरूपता छैन। हजारौं शोधकर्ताले दशकौंबाट यसमा अनुसन्धान गरिरहे पनि समग्र सहायताको प्रभाव, भूमिका, प्रभावकारिता, उत्पादकता, परिणाम, मूल्य अभिवृद्धि तथा नतिजा सोचे बमोजिम छैन। उल्टो नकारात्मक परिणाम निस्किएका प्रमाण पनि प्रशस्त छन्।
वैदेशिक विकास सहायताले मुलुकको हित गर्छ या गर्दैन, फलिफाप हुन्छ या घात गर्छ भन्ने कुरा नेपालजस्तो वैदेशिक सहायता आश्रित मुलुकले बुझ्नु जरूरी छ। वैदेशिक सहायताले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न अनुदान तथा ऋण सहायताका शर्त, सहायता लिने-दिनेका मनसाय तथा दीर्घकालीन राजनैतिक रणनीति, सहायताको प्रकृति, सम्बन्धित काम गर्ने निर्णयकर्ताका स्वार्थ, समयावधि, प्राप्तकर्ता देशको सामाजिक-आर्थिक वातावरण, भू-राजनीतिक परिस्थिति, प्रशासकका क्षमता, समसामयिक तत्व तथा विविध कारणले निर्धारण गर्छन्।
दाताका विशेष स्वार्थ लुकाइएका वैदेशिक सहायताको प्रभाव विवादित बनाइएको छ। विभिन्न पुस्ताको विकास सिद्धान्त, तथ्यांक र अनुभवजन्य विधि प्रयोग गरी सयौं अध्ययनले वृद्धि र विकासमा विदेशी सहायताको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव दुवै देखाएका छन्।
शर्तरहित विदेशी सहायताले सुशासन भएका मुलुकको काँचुली फेर्न ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ। आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न, वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि दातृ राष्ट्रसँग व्यवसायिक सम्बन्ध जोड्न, बचत-लगानी-रोजगारी सिर्जना गर्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, सहरी-ग्रामीण सम्बन्धको आवश्यकता पूरा गर्न, समुदायिक विकासका सम्भावना बढाउन, व्यापारसम्बन्धी अवरोध, बजारसम्बन्धी जानकारी अभाव, प्रभावकारी नीति, कमजोर निजी क्षेत्र, कमजोर पूर्वाधार र संस्था एकीकरण गर्न तथा समग्र आर्थिक वृद्धिलाई विदेशी सहायताले बढावा दिएको पाइएको छ।
यसै गरी गरिबी निवारण गर्न, समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन, गरिबीविरुद्ध लड्न, विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, भौतिक र मानवीय पुँजी निर्माण गर्न, प्रविधि प्राप्त गर्न, सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउन, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन, लगानी, बचत र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पछिल्लो आधा शताब्दीमा वैदेशिक सहायताले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको र विगतको तुलनामा आज बढी प्रभावकारी समेत देखिएको कुरा अध्ययनले देखाएका छन्।
सुशासन कायम भई नसकेका मुलुकमा भने वैदेशिक सहायताले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको कुरा तिनै अध्ययनले देखाएका छन्। विकास साझेदारको ठूलो रकमको विकास सहायताले गरिब देशलाई धनी बनाउँदैन। लक्षित मानिसलाई राहत दिन थप विकास स्रोत प्रयोग गर्न प्रभावी बनाउँदैन। ठूलो संख्यामा दाताहरू आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व ल्याउन असफल भइरहेका छन्। केवल विकासका सपना देखाउने काम मात्र हुन्छ।
धेरै प्रमाणले सशर्त सहायताले आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्न काम नगरेको पनि देखाएका छन्। यसले स्थानीय जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ। सामुदायिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ। भ्रष्टाचार बढ्छ, स्वतन्त्र उद्यमलाई निरूत्साहित गर्छ। घरेलु बचत र लगानीलाई कमजोर बनाउँछ। कर क्षमता घटाउन उत्प्रेरित गर्छ। घरेलु आर्थिक असमानता र सहायता निर्भरता बढाउँछ। मुद्रास्फिति बढ्छ र आफ्नो देशको मुद्रा कमजोर हुन्छ। निर्यात कटौती, बाधा सिर्जना, भ्रामक बृहत् आर्थिक नीति, विकृत प्रोत्साहन प्रणाली तथा संरचना, बचत र विदेशी मुद्रा विचलित हुन्छ। यसैगरी सामाजिक-आर्थिक प्रणालीलाई विकृत गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा बाधा पुर्याउने समस्या सिर्जना गरेको हुन्छ र गरिब मुलुकलाई अझ गरिब बनाउन सक्छ।
सन् १९५१ मा कोलम्बो योजनामा सामेल भएदेखि खर्बौं वैदेशिक सहायता नेपालमा प्रवाह भइरहेको छ। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पोर्टल (२०२०) अनुसार हालको वैदेशिक सहायताको आकार विकास बजेटको करिब ७० प्रतिशत छ भने वैदेशिक सहायताको हिस्सा प्रतिव्यक्ति ४५ डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत छ। यसैगरी हाल विभिन्न विकासका आर्थिक तथा सामाजिक ५० क्षेत्रमा ७५० जति आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका ७२ दाता संस्थाहरूमार्फत सहायता प्रवाह भइरहेको छ।
यतिका सहायता देशभित्र प्रवाह हुँदा पनि नेपाल किन यत्तिका विपन्न छ त?
कूटनीतिज्ञ कुलचन्द्र गौतम भन्नुहुन्छ, 'विकासशील देशहरूले वैदेशिक सहायता निल्छन् वा विकासशील राष्ट्रलाई वैदेशिक सहायताले चाहिँ निल्छ भन्ने मुद्दा विशेष खोज र अनुसन्धानको विषय बनेको छ।'
'विदेशी सहायता र विकास' सम्बन्धमा हुने जटिलताबारे धेरै विद्वानले चुरो तथ्य खुलासा गरेका छन्। मानवीय र निशर्त सहायताले गरिब मुलुकको पुँजीगत अभाव पूरा गर्न सहयोगी हुन्छ नै। तर सशर्त सहायताले विकासका मुद्दा गिजोलेर दाता राष्ट्रको दीर्घकालीन अतर्राष्ट्रिय कुटनैतिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ।
अर्थशास्त्रमा परनिर्भरताको सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ।
अमेरिकाका मानवशास्त्री तथा अध्येता जेम्स फर्ग्युसन भन्छन्- यो एक शक्तिशाली राजनैतिक हतियार हो जसले एन्टिपोलिटिक्स मेसिनका रूपमा बडो चतुरतापूर्वक काम गर्छ। यस्तो असम्भव मेसिनले कसरी काम गर्छ र यसले के गर्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्न यसले दीर्घकालमा लिएर आउने नतिजाले मात्र तथ्य कुरा देखाउँछ।
विभिन्न विकास एजेन्सीले तेस्रो विश्वमा 'विकासको काल्पनिक जिजिविषा' का रूपमा आआफ्नै स्वार्थ बमोजिम काम गरिरहेका हुन्छन्। यो केवल 'विकास सपना' मात्र हो। दाता राष्ट्रको निर्देशनमा विकास विशेषज्ञहरूले प्रयोग गर्ने कुटिल भाषा, शब्दजाल र शर्तले सम्भावित अनावश्यक परिणाम नकारात्मक आउने प्रवल सम्भावना रहन्छ।
यदि अन्तर्राष्ट्रिय 'विकास' उपकरणको सञ्चालन विशेष सेटिङमा, विशेष घटनामा, सहायता प्रक्रिया श्रृंखलाका विभिन्न तहमा फरक स्वार्थ देखिएमा, वार्ता प्रक्रियामा जटिलता घुसाइएमा, सूचना लुकाइएमा तथा शब्दजाल घुमाइएमा सहयोग ग्रहण गर्ने मुलुकले विशेष सतर्कता अपनाउन विशेषज्ञले सल्लाह दिएका छन्।
कुनै पनि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकसँग कमजोर आवाज र धेरै कम शक्ति हुने भएकाले वैदेशिक सहायता लिने देशको वास्तविक आवश्यकताद्वारा निर्धारण र सम्बोधन गरिँदैन भने दाता राष्ट्र र केन्द्रीय योजनाकारहरूले कहीँ पनि, कहिल्यै पनि गरिबी अन्त्य गरेको प्रमाण छैन।
के त्यसो भए हामीले विदेशी सहायता नेपालमा भित्र्याउनै हुन्न त?
होइन, नेपालजस्तो आर्थिक श्रोतमा कमजोर मुलुकले वैदेशिक श्रोत मज्जाले भित्र्याउनुपर्छ। तर घुमाउरो भाषा र दीर्घकालीन शर्त पूर्ण रूपमा हटाएर। सित्तै पाइन्छ भन्दैमा जतिसुकै ठूला परियोजना भए पनि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने कुनै शर्त लुकेको भए समयमै त्याग गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ।
नेपाल एक वैदेशिक सहयतामै निर्भर मुलुक भएकाले सम्बन्धित सरोकारावालाले पनि समयमै विज्ञहरूको राय लिनु राम्रो हुन्छ।
(लेखक जगन्नाथ काफ्ले फिनल्याण्डको तुर्कु युनिभर्सिटीमा इकोनोमिक जियोग्राफी विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।)
