'तपाईं यसो यज्ञतिर, हैन धार्मिक कर्मतिर, अनि गुरुजीहरूको तिर, गएको देखिन्छ नि त! फोटो आउँछ।'
करिब दुई वर्ष पहिले पत्रकार सुधीर शर्माले 'पूर्व क्रान्तिकारी' नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई एउटा कार्यक्रममा प्रश्न गरेका थिए।
उत्तरमा प्रचण्डले भने, 'अब हेर्नुहोस्, मैले अघि भने नि, परिस्थितिअनुसार हुन्छ भनेर। जे भन्या थिएँ त्यही हो। भोट चाहिन्छ, जहाँ पनि जानै पर्यो नि!'
उक्त संवादलाई त्यही हलमा बसेर नियालिराख्दा हाँसोको तापले गुन्जिएको हलमा मलाई भने चिसो पसिरहेको थियो। आज पनि मलाई त्यो बहस सम्झँदा निकै 'अप्ठ्यारो' लाग्छ। एउटा 'क्रान्तिकारी' नेता जो आफ्नो टाउकोको मूल्य तोक्दा समेत पर्वाह नगरी राजनीतिमा होमियो, आज तिनै नेताहरूसमेत भोटका लागि जहाँ पनि किन धाउनुपरेको छ? जसको कार्यक्रममा गएर पनि जे पनि किन बोल्नु परिरहेको छ? ज्यानभन्दा मत वा पद किन महत्वपूर्ण भयो?
यी प्रश्न हामी सबैले सोच्ने बेला आएको छ।
हामी केही दिनअघि एउटा राजतन्त्रवादी र अहिलेको व्यवस्था विरोधी नेतासँग बसिरहेको थियौं। उहाँ केही वर्षअघि यो व्यवस्था सुधार्ने र नागरिकको अवस्था बदल्ने पार्टी बनाउने भनेर राजनीतिमा आउनुभएको थियो। तर राजनीतिमा भोट पाउन नागरिकको 'फ्रस्टेसन क्यास' गर्न बिस्तारै सर्दैसर्दै 'राष्ट्रवादी' बन्ने नाउँमा राजावादीको लाइनमा आउनुभएको रहेछ।
हाम्रो कुरा सुनेपछि उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, 'मिलनजी, वास्तवमा म फसेँ। म पनि तपाईंजस्तै सोचेर राजनीतिमा आएको।'
साझा पार्टीको स्थापना गर्दै गर्दा रवीन्द्र मिश्रले यो संविधान 'निःसर्त र सम्पूर्णतः' अंगीकार गर्नुभयो। बारम्बार अन्तर्वार्तामा, भाषणमा 'यो संविधान कतिचोटि बदल्ने, हामी कति चोटि आन्दोलन गर्ने?' भनेर कुर्लिनुभयो। तर, अन्तमा उही म:म-चाउमिनको शैलीमा मिश्रले पनि नागरिकको फ्रस्टेसन क्यास गर्न व्यवस्था विरोधी मुद्दा बोक्नुभयो।
पुराना पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो मान्यतामा स्खलित हुन २०-२५ वर्ष लाग्यो। अहिलेका हाम्रा नेताहरू २-४ वर्षमै स्खलित हुन थाले। यसरी कसरी मान्यताको राजनीति स्थापित होला?
विवेकशील नेपाली दलले २०६९ सालमा राजनीति सुरू गर्दैगर्दा हाम्रा पनि व्यवस्थाप्रति आफ्ना केही धारणा थिए। संघीयतामा हामीले ३ + (१ संघीय राजधानी क्षेत्र) प्रदेशको मोडल प्रस्ताव गरेका थियौं।
धर्मको विषयमा संविधान बन्नुअघि 'धार्मिक स्वतन्त्रता' शब्द राख्दा उचित हुने र धर्मको विवेकलाई राज्यले सदुपयोग गर्ने तथा जबरजस्ती प्रलोभनका आधारमा हुने धर्म परिवर्तन दण्डनीय गरेर धर्म परिवर्तन गरेपछि जन्म, मृत्यु, विवाहजस्तै दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाएका थियौं। गणतन्त्र अंगीकार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र उत्कृष्टताका आधारमा गैर-सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था वकालत गरेका थियौं।
यस अर्थमा संविधानप्रति हाम्रो आफ्नै बुझाइ थियो। अडान थियो। छ।
तर हामीले के बुझेका थियौं भने, करिब दस वर्ष बहस, छलफल र दुईचोटि संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम रहेको यो संविधान एउटा सम्झौताको दस्ताबेज हो। त्यसपछि हामीले भन्यौं, यो संविधानले कम्तीमा केही दशक काम गर्न पाउनुपर्छ। यो संविधानलाई बचाएर सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ।
यस्तो संविधानवादको जगमा बनेको पार्टीमा एक जना मूल नेताले नै मार्ग परिवर्तन गर्दा पार्टीमा दुर्घटना भएको छ। अब रवीन्द्र मिश्र माथि मेरो थप टिप्पणी छैन। किनकि मलाई अब उहाँसँग कुनै पनि आशा छैन।
यो किचकिचले केही समय हाम्रो आन्दोलनलाई गाह्रो होला, तर यसले वैकल्पिक राजनीतिको 'इम्युनिटी पावर' बढाएको छ। जसरी २०१७ सालमा डाक्टर तुलसी गिरीले बहुमतसहित पञ्चायत प्रवेश गर्दा पनि बिपी कोइरालाहरू रोकिएनन्, कांग्रेस रोकिएन। जसरी कम्युनिस्ट पार्टीका निर्वाचित महासचिव केशरजंग रायमाझीले बहुमत सहित पार्टीलाई दरबारमा बुझाउँदा पनि पुष्पलालहरू रोकिएनन्। त्यसरी नै विवेकशील साझा पार्टीका मर्म बुझेका मुख्य नेताहरू पनि रोकिने वाला छैनन्। यो पार्टी कम, सुसंस्कृत राजनीतिको आन्दोलन बढी हो।
म करिब एक दशकदेखि वैकल्पिक राजनीतिमा छु। वैकल्पिक राजनीति उज्वल थापा दाइको नेतृत्वमा सुरू भएको आन्दोलन हो। रवीन्द्रजी र अन्य साथीहरू विवेकशील आन्दोलनमा २०७४ पछि मात्र जोडिनुभएको हो।
हामी सबैले मिलेर 'व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन' को नारा बोकेर नयाँ पार्टीको मात्र होइन, नयाँ राजनीतिको उद्घोष गरेका थियौं। त्यो उद्घोष मात्र थिएन, नागरिक प्रति, नयाँ पुस्ता प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता पनि थियो। राजनीति एउटा यस्तो खेल पनि हो, जहाँ नागरिकले एउटा नेता आफ्नो इमानमा, आफ्नो मुद्दामा कति टिक्न सक्छ भनेर पनि परीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। यो हाम्रो परीक्षणको घडी पनि हो।
आज वैकल्पिक राजनीतिभित्र उठिरहेको प्रश्न हो- के व्यवस्था विरोधी मुद्दा बोकेर, संविधान विरोधी मुद्दा बोकेर वैकल्पिक राजनीति स्थापित होला? भोट आउला? भोट के भोट, त्यो सत्ताको चाबी बोकेको भोट आउला?
मेरो यसमा ३ वटा उत्तर छन्-
१) वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत राजनीतिको धरातलमा टेकेर भोटलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति नै खारेज योग्य छ। भोटलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति सुसंस्कृत राजनीति होइन। वैकल्पिक राजनीति होइन। भोटका लागि जे पनि बोल्ने, जतिचोटि पनि 'मार्ग परिवर्तन' गर्ने राजनीति न त दिगो हुन्छ, न पार्टीका निम्ति हितकारी।
नागरिकको 'फ्रस्टेसन' अनुसार पार्टीको एजेन्डा बदलिँदैन। केही साथीहरूको बुझाइ छ, यो मुद्दाले भोट आएन भने निर्वाचन पछाडि पार्टीले फेरि अधिवेशनबाट आफ्नो मुद्दा परिवर्तन गर्छ। के भयो त? प्रयास गरौं न।
यो राजनैतिक बेइमानी हो। साथै, यो पार्टीहरू कसरी बन्छन्, स्थापित हुन्छन् भन्ने सामान्य चेत पनि नहुनु हो। वर्षैपच्छे मुद्दा त्यो नि १८० डिग्रीमा रहेका मुद्दा बदलिएर कुनै पनि पार्टी बन्दैन। पार्टी बन्न त एउटा आधारभूत मान्यतामा वर्षौं संघर्ष गर्नुपर्छ।
२) यदि भोटकै लागि हो भने पनि, पश्चगामी व्यवस्था विरोधी मुद्दामा वैकल्पिक पार्टीलाई भोट आउँदैन। झन् आफूलाई प्रोग्रेसिभ हो भनेर ४ वर्ष स्थापित गरिसकेको पार्टीलाई त आउँदै आउँदैन।
हरेक नेताको र पार्टीको आफ्नो चरित्र हुन्छ। वैकल्पिक राजनीति बेथितिको विरूद्ध सुरू भएको आन्दोलन हो। हाम्रो नेतृत्वको चरित्र न्यायको पक्षमा आन्दोलन गरेको, भ्रष्टाचार विरूद्ध संघर्ष गरेको, शिक्षा-स्वास्थ्यको मुद्दामा निरन्तर बोलेर स्थापित भएको छ। पार्टीको चरित्र नै त्यस्तै बनेको छ। पार्टीको जग नै संविधानलाई बचाउँदै नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको वकालत गर्ने खालको छ। तसर्थ, यही पार्टी एक्कासि निर्वाचनको अघि व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरेर स्थापित हुन सक्दैन।
भर्खरै भएको एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशनले पनि हाम्रो समाजको एउटा झल्को दिन्छ। पार्टीमा ३० औं वर्ष योगदान गरेका घनश्याम भुसाललाई भोट नहालेर केपी ओलीले भने भनेर बादललाई भोट हाल्ने नेताहरूका प्रतिनिधिले पनि हामीलाई समाजको एउटा चित्र देखाएका छन्। प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधिले देउवालाई समर्थन गरौं भने, उनीहरूका मतदाता रातारात नेतृत्व परिवर्तनको नारा छोडेर फेरि शेरबहादुरलाई नै समर्थन गरे।
हाम्रो देशमा पार्टी त बलियो छ, छ, त्यसभित्रको गुट कति बलियो छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् यी। भोलि यी नेताले हाँक्दै गरेको समाजले सजिलै हामीलाई विश्वास गरेर भोट हाल्दैन। तसर्थ, वैकल्पिक राजनीतिले सबैभन्दा सुरूमा आफ्नो 'कन्स्टिट्युएन्सी' पहिचान गर्नुपर्ने थियो। मतदाता निर्माण गर्नुपर्ने थियो।
उसो भए, विवेकशील साझा पार्टीजस्ता वैकल्पिक पार्टीको मतदाता को हुन् त? अघिल्लो निर्वाचनहरूको नतिजा हेर्दा हामीलाई युवाहरूले, सचेत वर्गहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले प्रमुख रूपमा भोट हालेको अनुभूति गरेका छौं। यो 'प्रोग्रेसिभ' वर्ग हो। ऊ नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहन्छ र सधैं अघि बढ्न चाहन्छ। व्यवस्था विरोधी मुद्दाले यी मतदाता गुमाउने छन्।
व्यवस्था विरोधी मुद्दाले वैकल्पिक राजनीतिका मतदाता छोडेर राप्रपाको कन्स्टिट्युएन्सीमा धावा बोल्न खोजिएको छ। केही साथीहरूको आकलन थियो, त्यो राप्रपाको कन्स्टिट्युएन्सीमा राम्रो भोट छ। कमल थापाको 'पुरानो' अनुहारले यो मुद्दा बोक्न सक्दैन। नयाँ, 'इमानदार' नेतृत्वले त्यो भोट पाउन सक्छ। तर केही नेताहरूलाई राजेन्द्र लिङ्देनको उदयले यो अभियानमा ठूलो झट्का लाग्यो। रवीन्द्र मिश्रभन्दा 'क्रेडिबल' अनुहार यो मुद्दाको वकालतका निम्ति उदय भयो।
अब आउँदो चुनावमा राप्रपाको वडावडामा रहेको संगठनका मानिसहरू जब स्पष्ट रूपमा हिन्दु राज्य र राज संस्थाको वकालत गरेर अघि बढ्ने छन्, त्यति बेला हामी पनि महेन्द्रलाई मान्छौं र बहुमतको मन दुख्यो धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गरौं भनेर कसैले सुन्ने वाला छैन।
अर्को कुरा, जब पुराना पार्टीले हजारौंको र्याली गर्छन्, त्यति बेला १०-१५ जना पार्टीको झन्डा बोकेर व्यवस्था पल्टाउँछौं भनेर आउँदै गर्दा कसैले पत्याउँदैन। म यो भन्दै गर्दा दुःखी छु तर गाउँमा अहिले पनि निर्वाचनको बेला आर्थिक प्रभाव ठूलो भूमिका छ। मासु भात चल्छ। के वैकल्पिक राजनीतिले त्यो नि गर्ने हो र? आज विवेकशील साझा पार्टीले त्यो गर्न सक्दैन। त्यसैले नागरिकको फ्रस्टेसन क्यास गर्न ल्याएको मुद्दाले वैकल्पिक राजनीतिलाई भोट दिँदैन।
यदि पार्टी सुरू गर्दा नै व्यवस्था विरोधी मुद्दा बोकेको भए दृश्य फरक हुन सक्थ्यो होला। फेरि स्पष्ट रूपमा यो पार्टी विवेकशील र साझा एकीकरण गरेर बनेको पार्टी हो। विवेकशीलको छवि नागरिकलाई राम्ररी थाहा छ। एक जना व्यक्तिको लहडले केही अन्योल होला तर यात्रामा केही असर पर्दैन। साथै चुनावअघिको मार्ग परिवर्तन केका लागि भन्ने सबैले बुझेका छन्।
विवेकशील साझा पार्टीमै देखिने स्पष्ट दुई धार छन्। वैकल्पिक राजनीतिमा चिनिएका अधिकांश नेताहरू संविधानको पक्षमा, व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् भने एक-दुई जना त्यसको विरोधमा उभिएकाले को सक्कली र को नक्कली भनेर छुट्याउन अब गाह्रो छैन।
राजनीतिक स्पेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व अहिले पनि कांग्रेसले गर्छ। मधेसको मुद्दा बोक्ने नयाँ पुराना मधेसी पार्टीहरू छन्। एमाले आफैं राम बोकेर हिन्दु आस्था राख्ने मतदातालाई तान्दै छ। राजसंस्थासहितको हिन्दु राज्य र संघीयता खारेजीको मुद्दाको असली पार्टी राप्रपा हो। वैकल्पिक राजनीतिको स्पेसमा मिलन पाण्डे, रन्जु दर्शनाहरू छन्। भर्खरै व्यवस्था विरोधी बनेकाहरूका निम्ति राजनीतिक स्पेस खोइ? उत्तर अब स्पेस छैन। एक वर्षपछि हुने निर्वाचनसम्म स्पेस बन्ने पनि देखिँदैन।
३) पश्चगामी एजेन्डा बोक्नु भनेको वैकल्पिक राजनीतिको धरातल नै नबुझ्नु त हो नै, सँगै नेपालको डेमोग्राफी नबुझ्नु पनि हो। आज आधा जनसंख्या २५ वर्षमुनिको छ। यो पुस्ताले 'श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति श्री ५ सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति' भन्ने राष्ट्रिय गान गाएको छैन। जसका निम्ति महेन्द्र, जंगबहादुर, भीमसेन थापा र ज्ञानेन्द्र सब विगत हुन्। सबै इतिहास हुन्। उसलाई 'महाराजाधिराजहरू' प्रति कुनै आग्रह छैन।
अब बिस्तारै यो नयाँ पुस्ता बढ्दै जाने छ र 'पुरानो स्कुलिङ' मा हुर्केका नागरिकहरू घट्दै जाने छन्। यही व्यवस्थामा हुर्केका पुस्ता दिनानुदिन बढ्दै छन्। तसर्थ पुरानै व्यवस्था ठीक भन्ने जमात डेमोग्राफिक हिसाबले पनि घट्दो छ। अघिल्ला निर्वाचन हेर्ने हो भने, दुइटा संविधानसभाको निर्वाचन हेर्ने हो भने बढीमा व्यवस्था विरोधी मत ४-५ प्रतिशत रहेको आकलन गर्न सकिन्छ।
ल मानौं, सबै व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँ आएर राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न सक्लान्। अनि के वैकल्पिक राजनीति भनेको त्यही ३-४ सिट जित्नका लागि हो? यो मतको 'स्याचुरेसन प्वाइन्ट' नै त्यही हो। त्यत्ति नै हो। तसर्थ अहिले मुद्दा बदलेर पार्टीलाई कहिले पनि ३-४ सिटबाट उठ्न नसक्ने बनाउने कि प्रोग्रेसिभ मुद्दामा अडिग रहेर पार्टीलाई भोलिका दिनमा बहुमत ल्याउन सक्ने धरातल निर्माण गर्ने प्रश्न पनि बडा तिखो रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने छ।
म केही साथीहरूमा एउटा अनजानको भावना पनि पाउने गर्छु- आखिर सरकारमा पुगेर डेलिभर गर्ने न हो, काम गर्ने न हो, जे मुद्दा बोकेर भए पनि पहिला सरकारमा त पुग्न पर्यो नि। जे मुद्दा बोके पनि के फरक पर्छ र?
फरक पर्छ।
फरक पर्दैन भन्ने अराजनैतिक सोच हो। यदि सरकारमै पुगेर डेलिभर गर्ने हो भने डाक्टर तुलसी गिरीले कांग्रेस छाडेर पञ्चायत गए, किन डेलिभर गर्न सकेनन् त? केशरजंग रायमाझीले कम्युनिस्ट पार्टी छाडेर सरकारमा जाँदा पनि किन विकास गर्न सकेनन्? किन ज्ञानेन्द्रले माघ १९ पछि नागरिकलाई थुमथुम्याउन सकेनन्?
राजनीति समाजको बनावट र विश्व अभ्यासभन्दा बाहिर जान सक्दैन। नेपाली समाजको दुइटा चरित्र छ। एउटा हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। जसलाई भर्खरको ७० वर्षको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ।
अर्को- हाम्रो समाज प्रोग्रेसिभ छ। अगाडि बढ्न चाहन्छ। जुन देशमा आधा जनसंख्या २५ वर्षमुनिको छ, जसले आफ्नो औंलामा विश्व बोकेर हिँड्छ, त्यो समाज पछाडि फर्किन सक्दैन।
केही मानिसहरू सबैतिरको भोट बटुल्न 'म राजतन्त्रवादी पनि होइन, म गणतन्त्रवादी पनि होइन' भन्नुहुन्छ। राजनीतिमा सबै हुन खोज्ने मानिस केही पनि हुँदैनन्। कसैको पनि रहँदैनन्। नागरिकले सधैं नेतृत्वबाट स्पष्टता खोज्छन्। सबै विचारका आफ्नै मतदाता हुन्छन्। वामपन्थी पनि हुन पाइयो, अनि दक्षिणपन्थी पनि। तर राजनीतिमा कसैले पनि म दुवै हुन्छु र सबै भोट पाउँछु भन्छ भने मूर्खता हुन्छ।
वैकल्पिक राजनीतिलाई एउटै चुनौती थियो, नबहकिने। मतको लोभ नगरी आफ्नो जनमत बनाउने। आफ्नो बाटोमा हिँड्ने। केही मानिसहरूको सांसद बन्ने लोभले वैकल्पिक राजनीति केही समय अलमलिएको झैं देखिएको छ। तर दूरगामी रूपमा अबको दस वर्षपछिको दृष्टिकोणबाट आजको घटनालाई हेर्ने हो भने यसले वैकल्पिक राजनीतिलाई खारेको पनि छ। थप स्पष्टता पनि ल्याएको छ।
मैले यति भनिरहँदा नागरिकमा नेतृत्वले डेलिभर गर्न नसक्दा आएको निराशा र आक्रोशलाई नजरअन्दाज गरेको छैन। दक्षिणपन्थी मत केही आक्रोशित र केही उत्साहित भएको पनि देखिरहेको छु।
मलाई लाग्छ, अब छिट्टै एउटा व्यवस्था विरोधी आन्दोलन हुन सक्छ। राम्रै संख्यामा व्यवस्थाको विरूद्ध मानिसहरू सडकमा उत्रिन सक्छन्। यो आन्दोलनको तयारी गरिरहेको साथीहरूसँग बस्दा उहाँहरूको योजना सुन्दा म प्रायः गम्भीर नै हुने गर्छु। ठूलो आन्दोलन गर्ने, त्यही आन्दोलनको बलमा नागरिक सरकार बनाउने अनि त्यो नागरिक आन्दोलनमार्फत सत्तामा पुग्ने। केही साथीहरूले त त्यो आन्दोलनबाट मन्त्री- प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि देखिसकेका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा त म उहाँहरूको त्यो 'मन्त्री-प्रधानमन्त्री' का निम्ति सिलाएको दौरासुरुवाल खेर नजाओस् नै भन्ठान्छु। शुभकामना नै दिन्छु। तर, अपसोच त्यो सपना पूरा हुनेवाला छैन। उहाँहरूले व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा केही हजार मानिस सडकमा आउन सक्नेसम्मको दृश्य देख्नुभएको छ। तर त्यसपछिको दृश्य देख्नुभएको छैन।
जब केही हजार मानिसहरू सडकमा आउँछन् र यदि त्यो आन्दोलन 'सिरियस' बन्यो भने तब रन्जु दर्शनाहरू, गगन थापाहरू, विश्वप्रकाशहरू, रामकुमारी झाँक्रीहरु, घनश्याम भुसालहरू, जनार्दन शर्मा, हरिश भट्टहरू लगायतका नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले संयुक्त आन्दोलन गर्नेछन्। जहाँ दस हजार व्यवस्था बिरोधीहरूविरूद्ध लाखौं गणतन्त्रवादीहरू सडकमा आउनेछन्। संविधानवादीहरू सडकमा ओर्लिने छन्।
हो आजको यक्ष प्रश्न नै यही थियो, भोलि आउनसक्ने त्यो निर्णायक मोडमा वैकल्पिक राजनीति कहाँ उभिन्छ?
संविधानको पक्षमा वा विपक्षमा?
वैकल्पिक राजनीति आफैंमा प्रोग्रेसिभ राजनीति हो। त्यसैले वैकल्पिक राजनीति अग्रगमनको पक्षमा उभिने हो। वैकल्पिक राजनीतिले यो अग्रगामी आन्दोलनको समन्वय र नेतृत्व गर्न पहल गर्ने हो। व्यवस्था विरोधी झुन्डमा वैकल्पिक राजनीतिलाई खुम्चाउने होइन। यत्ति कुरा पनि मेरै सहकर्मीहरूले नबुझ्नु र मैले बुझाउन नसक्नुमा दुखद हो।
मेरो एक जना युवा मित्र जो अहिले पनि पार्टीमै हुनुहुन्छ, उहाँ क्लब हाउसमा 'संघीयता चाहिन्छ की नाइँ?' भन्ने बहसमा आफैं छिरेर युवा साथीहरू भएर पनि यो के बहस गरेको भनेर पड्किनुहुन्थ्यो। हाम्रो पुस्ताले यो व्यवस्थाविरूद्ध जाने होइन, अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भनेर लामो लामो भाषण दिनुहुन्थ्यो। यो केही महिनाको अघिको मात्र कुरा हो।
अहिले उहाँ संघीयता खारेजीको पक्षमा उभिन 'बाध्य' हुनुहुन्छ। गणतन्त्रलाई आयातित भन्दै हिँड्नुहुन्छ।
मलाई यसमा दुइटा चिन्ता हो। यदि यो 'बा' प्रवृत्ति हो भने यस्ता युवाले भोलि कसरी अवस्था बदल्न क्रान्ति गर्लान्? दोस्रो यस्तो आधारभूत मुद्दामा पनि सम्झौता गरेर भोट खोजेको हो भने यो कस्तो राजनीति गर्दैछन् मेरो पुस्ताका साथीहरू?
मलाई कसले कति कारणले मार्ग परिवर्तन गरे भन्दा पनि मलाई मेरो पुस्ताका साथीहरूले सुसंस्कृत राजनीतिका निम्ति लड्न कति साहस राख्छन् भन्ने चिन्ता छ।
आजको आवश्यकता फेरि संविधानको, व्यवस्थाको नाउँमा अर्को १५-२० वर्ष द्वन्द्व गरेर बस्ने होइन। यही संविधानलाई सुधार गर्दै हाम्रा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा काम गर्ने हो। समृद्धि र विकासमा राष्ट्रिय 'फोकस' गर्ने हो।
अन्त्यमा, राजनीतिमा व्यवस्था विरोधी मुद्दाले नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई स्थापित गरेको हो। तर इतिहास हेर्ने हो भने, वर्तमानको विश्लेषण गर्ने हो भने, व्यवस्था विरोधी मुद्दा उठाइरहँदा ती मुद्दा प्रोग्रेसिभ हुन जरुरी देखिन्छ।
पञ्चायतमा राणा चाहियो भन्ने आवाजले जितेन, प्रजातन्त्रले जित्यो। प्रजातन्त्रमा गणतन्त्रले जित्यो, पञ्चायतले जितेन। अब गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रले जित्दैन, बरू उन्नत गणतन्त्रले जित्छ।
भनिन्छ, एउटा नेताले आउँदो निर्वाचन हेर्छ, तर एउटा राजनेताले अर्को पुस्तालाई हेर्छ। केही साथीहरू बहकिएर आउँदो निर्वाचनलाई हेरे, आउँदो पुस्ताको सपनालाई नेतृत्व गर्ने आँट नै गर्न सकेनन्। तर पनि वैकल्पिक राजनीतिका युवा नेतृत्वहरू यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै आउँदो पुस्ताका निम्ति राजनीति गर्न तयार छन्।
जब नेताले आशा देखाउन सक्दैन उसले मानिसलाई डर देखाउँछ। राजनीतिले सय वर्ष अगाडिको बाटो देखाउने हो, समाजलाई डोर्याउने हो। तर जब एउटा नेताले भविष्य देखाउन सक्दैन तब उसले 'ओल्ड इज गोल्ड' को राजनीति गर्छ।
केही दिनअघि म र दुई जना साथीहरू बसेर कफी पिउँदै थियौं। उहाँहरू गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा साथीले प्रश्न गर्नुभयो, 'के व्यवस्था विरोधी मुद्दाले वैकल्पिक राजनीतिले भोट पाउला त?'
सँगैको अर्को साथीले विश्लेषण गर्दै भन्नुभयो, 'वैकल्पिकले चाहिँ पाउँदैन। अनि अहँ, जुन दिन यी व्यवस्था विरोधी मुद्दाले साँच्चै भोट पाउने दिन आउँछ नि, त्यो दिन त्यो मुद्दा कहाँ मिश्रजीहरूसँग रहन्छ त। त्यो दिन यी मुद्दा हाइज्याक गर्न केपी ओली र देउवा नै आउनेछन्।'
उहाँले थप्नुभयो- 'पश्चगामी व्यवस्था विरोधी मुद्दाले कसैको राजनीति सफल होला, वैकल्पिक राजनीति सफल हुँदैन।'
जब म भोटको राजनीतिका निम्ति आफ्नो आदर्श, राजनैतिक मर्म र राजनैतिक धर्म बिर्सने नेतृत्व सम्झन्छु मलाई एउटा पंक्ति बडो याद आउँछ- 'संसार बदल्छु भन्थ्यो, आफैं बदलिएछ।'
Twitter - @MilanPandey
