नेपालमा ठूला परियोजनाहरू किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन्- जो कोहीले सोधिराख्ने तर उत्तर भने सहजै नपाउने प्रश्न हो यो।
आम जनसमुदायको ध्यान तान्न र अपेक्षा बढाउन राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च पदमा रहेकाहरूले ठूला परियोजना अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ। ठूला महत्वाकांक्षी परियोजनाको कार्यान्वयन जटिल छ भन्ने कुरा न नीति-निर्माताले सहज रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ, न सर्वसाधारणले यसका गम्भीर पक्षबारे बुझेका छन्।
कुनै पनि परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत अर्थात् पुँजी सबभन्दा ठूलो कुरा हो र यो भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सहजै भइहाल्छ भन्ने भ्रम धेरैमा छ। परियोजना लगानीयोग्य बनाउने हो भने त्यसका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनु कुनै ठूलो विषय होइन, सहजै व्यवस्थापन हुन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी ऋणदाता निकायहरू तँछाडमछाड गरेर लगानी गर्न तयार छन्।
तर किन सफल हुने प्रशस्त सम्भावना भएका ठूला परियोजना पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् वा समयमा सम्पन्न हुँदैनन् त?
यो प्रश्नको जवाफ नेपालका विभिन्न परियोजनालाई नजिकबाट नियाले मात्र सहजै पाइन्छ। ठूला परियोजना कार्यान्वयनका जटिलता पछाडि पुँजी बाहेकका कारण खोतल्ने प्रयास मैले गरेको छु।
कुनै पनि परियोजनाले कुनै न कुनै चरणमा व्यवधान नभोगेको सायदै उदाहरण छैन होला नेपालमा। हरेक दिनजसो कुनै न कुनै ठूला परियोजनामा सरोकारवाला स्थानीयसँग द्वन्द्वका समाचार आइरहेका हुन्छन्। कतिपय घटना त सञ्चारमाध्यममा आएका पनि हुँदैनन्।
स्थानीय सरोकारवालासँग परियोजनाको द्वन्द्व चलिरहनुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। यस्ता असमझदारी बढ्नुमा परियोजना र प्रभावित (लाभान्वित पनि) स्थानीय बासिन्दा दुवैको कमजोरी देखिन्छ।
आखिर आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी दिने, स्थानीय विकासमा सहयोग गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने यस्ता परियोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दा किन नकारात्मक हुन्छन्?
सुरूमा यसको विश्लेषण गरौं।
पहिलो, कुनै राजनीतिक दल प्रभावशाली वा स्वार्थ समूहले परियोजनाले वातावरणीय, सामाजिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ भन्ने भ्रम पहिल्यै स्थानीय बासिन्दामा पुर्याइदिन्छ। यस्तो भ्रम न परियोजनाले चिर्न सकेको पाइन्छ, न त्यो विषयबारे परियोजना गम्भीर देखिन्छ। सुरूमा त अधिकांश परियोजनाले यस्ता कुरा जनतालाई बुझाउनुभन्दा बेवास्ता गरी एकोहोरो अगाडि बढ्ने नीति लिएको पाइन्छ। यसले गर्दा स्थानीयलाई झन् आक्रोशित बनाउँछ।
दोस्रो, परियोजनाले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे स्थानीय सरोकारवालासँग पर्याप्त र समयमै छलफल, विमर्श र संवाद गरेको पाइँदैन। यस कारण परियोजनाबारे नकारात्मक हल्लाले स्थान पाउँछ।
तेस्रो, परियोजना विकासकर्ताले सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी इमानदारी साथ पूरा गरेको पाइँदैन। कतिपय परियोजनाले त स्थानीयसँग छलफल गरी उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउनुको साटो केन्द्रीय नेता वा शक्तिकेन्द्र मार्फत समस्या समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास गरेको पाइन्छ।
परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका विश्वव्यापी मान्यता, राष्ट्रिय कानुन एवं वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थाहरूको पालनामा परियोजना चुकेका धेरै उदाहरण छन्। जसका कारण सुरूमा परियोजनाबाट ठूलै अपेक्षा गरी समर्थन गरेका सरोकारवालाले समेत पछिल्ला वर्षमा विरोध गर्न थालेको पाइन्छ।
परियोजनाबाट उपेक्षा गरिएको र प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको रोजगारी, व्यवसायको अवसर, स्थानीय विकास लगायतका स्थानीय लाभका अवसरहरू प्राप्त नभएपछि सरोकारवालाहरू परियोजना प्रति नकारात्मक बन्दै जाने र परियोजनाका गतिविधिमा उनीहरूको सहयोग हुन छाड्ने अवस्था आउने गरेको छ।
चौथो, परियोजनाबाट स्थानीयलाई प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभका विषयमा बुझाउन विकासकर्ता कम्पनीहरूले सकेको पाइँदैन। परियोजना किन भन्ने विषयमा स्थानीय प्रायः अनभिज्ञ हुन्छन्। त्यसैले यो परियोजना त विकासकर्ताका लागि मात्र हो हामीले के पाउने हो र, हामीले किन सहयोग गर्ने भन्ने भावना बढ्ने गरेको पाइन्छ।
पाँचौं, कतिपय परियोजनाबारे स्थानीयको खासै विरोध नभए पनि परियोजना विकासको ढाँचा वा यसको आकार (क्षमता) लाई लिएर सरोकारवालाको असन्तुष्टि देखिन्छ। परियोजना धेरै ठूलो वा यसले धेरै मानिसको विस्थापन र वातावरणमा असर पर्ने खालको विषयले पनि विरोधको बाटो सिर्जना गरेको देखिन्छ।
ठूला परियोजना बन्नै हुँदैन भन्ने नकारात्मक भावना रहने अवस्थामा यस्ता प्राविधिक पक्षमा पनि परियोजना विकासकर्ताले स्थानीय समुदायसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्दैनन्। यसकारण पनि कार्यान्वयन समयमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ।
छैठौं, परियोजना कार्यान्वयनमा विकासकर्ताले देखाएको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीयमा निराशा र आक्रोश देखिने गरेको छ।
सातौं, परियोजनामाथि राजनीतिक स्वार्थ हावी र उग्रराष्ट्रवादबाट प्रेरित दल, समूह वा व्यक्तिको चलखेल हुने गरेको भए पनि परियोजनाका तर्फबाट समयमै स्पष्ट पार्नुको साटो सरोकारवालाबाट टाढा रहन खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा विरोधी समूह झन् बढ्दै जान्छन्। सकारात्मक पक्ष छायामा पर्न गई परियोजनाको भविष्य नै अनिश्चित हुने अवस्था पनि आउने गरेको छ।
आठौं, विरोध गर्नेले विदेशी लगानीका परियोजनामा त राष्ट्रवादको मसला प्रयोग गरी 'विदेशी' को विल्ला भिराएर बन्न नदिने रणनीति पनि लिएको पाइन्छ। विदेशी लगानीका परियोजनासँग सरोकारवालासँग सम्बन्ध विस्तारका लागि गाउँमा खटाउने सामाजिक परिचालक पर्याप्त नहुने र भए पनि विदेशी नागरिक नै रहने गरेका कारण भाषागत समस्या हुन्छ। यस्तोमा विदेशीको परियोजना हो भन्ने भावना राख्नेलाई समेत थप बल मिलेको पाइन्छ।
विदेशी लगानी भए पनि नेपालमा दर्ता भएको, नेपालीलाई रोजगारी दिएको, नेपालकै अर्थतन्त्र र राजस्वमा योगदान दिने हो भनेर बुझाउन विकासकर्ताले स्थानीय सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेको पाइँदैन।
नवौं, परियोजना पहिचान, छनौट, विकास र कार्यान्वयनमा स्थानीयको सहभागिता नहुने र उनीहरूको आवश्यकता र मागभन्दा पनि विकासकर्ताको प्रस्तावअनुसार परियोजना अगाडि बढ्नाले पनि कार्यान्वयनमा स्थानीयको सहयोग हुँदैन।
अब चर्चा गरौं स्थानीयका कारण परियोजना कसरी अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्नेबारे।
कुनै पनि विकास परियोजना कुनै समुदायमा कार्यान्वयन हुँदैछ भने त्यसले स्थानीयको सबै आवश्यकता र माग पूरा गर्नु पर्छ आम मानिसमा गलत बुझाइ छ।
केही वर्षअघि मलाई एक जना जलविद्युत प्रवर्द्धकले भनेका थिए, 'स्थानीयले हामीलाई दुहुनो गाई नै बनाएका छन्। त्यहाँका एक नेताकी छोरीको बिहेको पार्टी खर्चसमेत हाम्रो परियोजनाले बेहोर्नुपर्यो। स्थानीयका छोरालाई बुहारी र छोरी लागि ज्वाइँ खोज्दिन समेत कुन दिन परियोजनाकै जिम्मेवारी पर्ला जस्तो छ। सरकारले गर्न नसकेको काम एउटा परियोजनाबाट अपेक्षा गरिन्छ अनि कसरी परियोजना बन्छ?'
उनले भनेका कुराको भाषा सामान्य छ। तर यसले बोकेको सन्देश निकै गम्भीर र मननयोग्य छ।
परियोजनाबाट सरोकारवालाले अत्यधिक अपेक्षा गरेको पाइन्छ। हरेक घरले रोजगारी पाउनै पर्ने, त्यसमाथि पनि 'अफिसियल' काम नै पाउनु पर्ने, हातमा सीप नभएका पनि श्रमिकको काम गर्न नरूचाउने, सबैलाई व्यवसायको असर दिनै पर्ने, हरेक विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्नै पर्ने, स्थानीय क्लब, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलाई आर्थिक सहयोग, पत्रिकालाई विज्ञापन, ठेकदारलाई ठेक्का, नेतालाई जहाज वा पकेट खर्चदेखि टोले गुन्डासम्मलाई खुसी पारेर परियोजना अगाडि बढाउन त्यति सजिलो छैन।
परियोजना विकासका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती जग्गा अधिग्रहण हो। जति ठूला परियोजना भयो त्यति नै बढी जग्गा आवश्यक पर्छ। त्यसमाथि पनि जलविद्युत परियोजनामा त विद्युत उत्पादन गृह र बाँध स्थल र प्रसारणलाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा समेत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय जग्गाधनीले जग्गाको मुआब्जा अस्वाभाविक रूपमा बढी माग्ने प्रवृत्तिले निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न विकासकर्तालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह बन्ने गरेको छ। मुआब्जा जति मागे पनि पाइन्छ वा पाउनु पर्छ भन्ने सोचका कारण चलनचल्तीभन्दा चार/ पाँच गुणा दाबी गरिन्छ र ठूला परियोजनाले दिनसक्ने जति दिने गरेका पनि छन्।
यसको असर ती स्थानमा भविष्यमा बन्ने साना परियोजनामा पर्ने देखिन्छ जो त्यति धेरै मुआब्जा दिन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा जग्गाधनीहरूसँग पर्याप्त संवाद र छलफल नभएका कारण उनीहरूका मागमै रूमलिएर यो प्रक्रिया वर्षौंसम्म रूमलिने गरेको पाइन्छ। परियोजना विकास गर्न आएको लगानीकर्ताले जग्गाकै जोहो गर्न वर्षौं खर्च गर्नुपर्ने विडम्बना छ।
अर्को, स्थानीय सरोकारवालाको अपेक्षा रोजगारीमा निकै बढी देखिन्छ। स्थानीयसँग सीप नभएको अवस्थामा परियोजनाले 'आउटसोर्स' गर्दा पनि विरोध भएको पाइन्छ।
परियोजनामा स्थानीय व्यवसायीका उत्पादन खपत हुनुपर्ने माग स्वाभाविक हो। तर परियोजनालाई चाहिने सामान उत्पादन गरी नियमित रूपमा आपूर्ति गर्ने क्षमता स्थानीय उद्यमीमा देखिँदैन र बाहिरबाट सामान ल्याउन बाध्य भएका कारण यसमा पनि विरोधै देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, मानौं एउटा जलविद्युत परियोजनामा ५०० जना कामदार छन्। उनीहरूलाई दैनिक १०० किलो कुखुराको मासु आवश्यक पर्छ। तर स्थानीय कुखुरा उत्पादक किसानले त्यो मात्रा आपूर्ति गर्न सक्दैनन्। परियोजनाले ठूला सहरबाट मगाउनुपर्छ।
त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण बनाउने भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधिको हुन्छ। तर कतिपय जनप्रतिनिधि परियोजनालाई सघाउनेभन्दा सरोकारवालाले राखेका कतिपय नाजायज मागको समर्थन गरी आफ्नो भोट सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा लाग्छन्। परियोजनालाई झन् अप्ठ्यारो पार्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिकै कारण परियोजना कार्यान्वयन सहज भएका घटना नभएका होइनन्। उनीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा परियोजनाले रणनीति नै बनाउनु पर्छ।
परियोजना र स्थानीय बासिन्दा पक्षका कुरा विश्लेषण गर्ने हो भने समस्या खडा हुनुमा दुवैबीच पर्याप्त र पारदर्शी तरिकाको सञ्चार अभाव मूल कारण देखिन्छ। परियोजनाले स्थानीय र समग्र राष्ट्रलाई दिने आर्थिक लाभबारे विकासकर्ताले पर्याप्त जानकारी गराउन सरोकारवालासँग सम्बन्धित गतिविधिलाई महत्व नदिनाले मिथ्या हल्ला फैलिने र असझमदारी बढ्ने गरेको हो।
परियोजना व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्ने प्रसिद्ध संस्था प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटले सन् २०१३ तयार गरेको 'हाइकस्ट अफ लो पर्फर्मेन्स' नामक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- विश्वमा हरेक पाँचमध्ये दुइटा परियोजना असफल हुन्छन्। ती असफलमध्ये ५० प्रतिशत त केबल अप्रभावकारी सञ्चारका कारण असफल भएका हुन्छन्।
उक्त प्रतिवेदन अगाडि भन्छ- विश्वका परियोजनामा लगानी गरिएको हरेक एक अर्ब डलरमध्ये १३ करोड ५० लाख डलर जोखिममा पर्छ। त्यो रकममध्ये ५६ प्रतिशत अप्रभावकारी सञ्चारकै कारण जोखिममा पर्ने गरेको छ।
प्रभावकारी सञ्चार भए मात्र पनि कुल परियोजनामध्ये ८० प्रतिशत पूर्व निर्धारित समय र बजेटमा तथा लक्ष्य हासिल गरी सम्पन्न हुन सक्ने समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै सन् २०१० मा फोर्ब्स म्यागजिनले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९२ प्रतिशत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी, ९२ प्रतिशत सञ्चार विज्ञहरू तथा ८८ प्रतिशत रणनीतिकारले उनीहरूको रणनीतिक सफलताका लागि सञ्चार नै महत्वपूर्ण तत्व रहेको स्वीकार गरेका थिए।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको, एसियाली विकास बैंकको र युरोपेली पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकले परियोजना विकासका लागि तयार गरेका मान्यता र मापदण्डले पनि परियोजना र स्थानीय सरोकारवालाबीच पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
हाम्रै देशको संविधानको धारा २८ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक चासो वा व्यक्तिगत चासोका विषयमा सूचना पाउने नागरिक अधिकारको सूनिश्चित गरेको छ। वातावरण नियमावली र सुशासन ऐनले समेत परियोजनाद्वारा सरोकारवालासँग पारदर्शी तथा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
परियोजना सम्भाव्यताबारे पर्याप्त प्राविधिक, सामाजिक तथा भूगर्भीय अध्ययनका साथै यसले पार्ने असरबारे पर्याप्त अध्ययन नभइ सम्झौता तथा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने गरेका कारण पनि परियोजना असफल भएका छन्। सरकारको कमजोर अनुगमन, ठेकदारको लापरवाही, प्राविधिक असफलता जस्ता कारणले पनि लागत बढ्ने, समयमा सम्पन्न नहुने, वित्तीय व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्ने समस्या देखिन्छन्।
सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी वास्तविक समस्या के हो भन्नेबारे समयमै जानकारी गराउने, परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने तथा पारदर्शी तरिकाले सूचना प्रवाह मात्र गर्न सके यी समस्या समाधान गर्न र परियोजना सहज कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय सरोकारवालासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन स्थानीय तहमा परियोजनाको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि प्रशासनसहितको समन्वय संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ। यस संयन्त्रले सञ्चारमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
लगानीका लागि आह्वान गर्ने तर लगानीकर्ताका लागि दिइने आर्थिक सहुलियत र सुविधामा अस्पष्टता, लगानीकर्तालाई दिइने प्रभावकारी सेवा र सहजीकरणका लागि सरोकारवाला निकायबीच एकल विन्दु प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्नु पनि परियोजना कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती हो।
विशेषगरी विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरू प्राविधिक क्षमता तथा मानवीय संसाधनका हिसाबले आफैंमा सक्षम देखिन्छन्। वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूलाई धेरै समस्या देखिँदैन। विदेशी परियोजनाका लगानीकर्ताहरू नेपालको प्रशासनिक प्रणाली र स्थानीय परिस्थितिमा कम जानकार हुने भएकाले उनीहरूलाई सबभन्दा आवश्यक भनेको सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने सहजीकरण हो।
प्रशासनिक सहजीकरण र स्थानीय तहमा सरोकारवाला सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग हुन सक्ने हो भने नेपालमा ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवधान सहजै हट्ने देखिन्छ।
(लेखक घिमिरे परियोजना सञ्चारका विज्ञ हुन्।)
