'भिपिएन', 'क्रिप्टो-करेन्सी' र 'नेपालको भुक्तानी सन्तुलन'।
यी शब्दावली एक वर्ष अगाडिसम्म पनि कताकता नमिलेजस्तो देखिन सक्थ्यो।
भिपिएन अर्थात् भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धी विषय।
क्रिप्टो-करेन्सी, अहिले संसारमा व्याप्त अनलाइन व्यापार।
अनि नेपालको भुक्तानी सन्तुलन, विशुद्ध अर्थतन्त्रको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात व्यापारसँग सम्बन्धित विषय।
प्रविधि विकासले यी यावत सवाललाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ र नेपालको हकमा एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित बनाएको छ।
सूचना-प्रविधिले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको विश्व अर्थव्यवस्थामा सन् २००९ देखि अस्तित्वमा आएको क्रिप्टो-करेन्सीले जुन स्थान लिइरहेको छ, यसप्रकारको विकास र विस्तार कुनै पनि औपचारिक वित्तीय औजारहरूले लिएको थिएन।
संसार अहिले यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि अब भर्चुअल करेन्सी वा भर्चुअल एसेट (सम्पत्ति) बिनाको अर्थतन्त्र कल्पना नै गर्न सकिँदैन भन्न थालिएको छ।
कुनै पनि देशको केन्द्रीय वित्तीय प्रणालीले पहिचान प्रदान नगरेको क्रिप्टो-करेन्सी किन यति धेरै चर्चामा छ? के अब कुनै पनि देश क्रिप्टो बिना चल्नै नसक्ने हो? के क्रिप्टो अब संसारकै साझा र सर्वस्वीकार्य मुद्रा बन्दै छ?
यी धेरै चासो अहिले नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयका रूपमा स्थापित भएका छन्।
अवैध क्रिप्टो व्यापारमा भारतीय नागरिकको बढ्दो संलग्नता देखेर यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस् र संसारले कुनै दिन यसलाई अंगिकार गरेको खण्डमा आफ्नो देश त्यसमा पछाडि नपरोस् भन्ने मनसायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत डिसेम्बरमा मात्र तीन पटक फरक-फरक ढंगले क्रिप्टो-करेन्सीबारे विश्वको मत एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनकै शब्द- 'हामीले सामाजिक सञ्जाल र क्रिप्टो करेन्सी जस्ता उदाउँदा प्रविधिका सवालमा सामूहिक रूपमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ। ताकि यसको प्रयोग प्रजातन्त्रको मजबुतिका लागि गर्न सकियोस्, न कि प्रजातन्त्रको अवमूल्यनका लागि।'
मोदीको यो भनाइलाई केहीले आफू अनुकूल व्याख्या गरी अब भारतले क्रिप्टो व्यापार खुला गर्नसक्ने अर्थ लगाए।
वास्तवमा भारतमा धेरै अर्थशास्त्रीहरू उनीहरूको अर्थतन्त्रमा अहिले यो व्यापार गोप्य बिषसरह फैलिरहेको मान्छन्।
भारतले क्रिप्टो लगायत सबै भर्चुअल कारोबारलाई क्रिप्टो एसेटका रूपमा परिभाषित गरी नियमन गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत मंगलबार संसदमा सन् २०२२/२३ को केन्द्रीय बजेट पेश गरेकी थिइन्। त्यसमा 'डिजिटल मुद्राको सुरूआतले डिजिटल अर्थतन्त्रको बढावामा टेवा पुग्नेछ, डिजिटल मुद्राले मुद्रा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सस्तो र प्रभावकारी बनाउने छ। त्यसकारण ब्लक-चेन र अन्य प्रविधि प्रयोग गरी सन् २०२२–२०२३ मा केन्द्रीय बैंकलाई डिजिटलरूपी निश्कासन गर्न प्रस्तावित गरिएको छ' भनिएको छ। यसले त्यहाँ ब्लक-चेन प्रविधि अंगिकार गर्न खोजिएको देखिएको छ।
दक्षिण एसियाको अर्को उदाउँदो अर्थतन्त्र बंगलादेशले भने गत जुलाइमा क्रिप्टो राख्नु वा कारोबार गर्नु दुवै त्यहाँको विदेशी विनिमय ऐन-१९४७ र आतंकवाद बिरोधी ऐन-२००९ बमोजिम गैरकानुनी हुने बताएको छ।
पाकिस्तान त क्रिप्टो प्रतिबन्ध लगाउने ५१ देशमध्ये एक हो।
त्यस्तै भुटानको रोयल मनिटरी अथोरिटीले त्यहाँको डिजिटल पेमेन्ट नेटवर्क र ब्लक-चेनलाई सम्बोधन गर्न एउटै साझा प्लेटफर्म 'रिप्पल टेक्नोलोनी' अंगिकार गर्ने देखिएको छ। यसले भुटानलाई कानुन तर्जुमा गरी क्रिप्टो व्यापारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पनि सजिलो हुनेछ। भुटान यस मामिलामा सार्क राष्ट्रहरूमा सबभन्दा अगाडि देखिएको छ।
क्रिप्टो-करेन्सी डिजिटल मुद्रा होइनः
नेपालमा नीति निर्माण तह र बौद्धिक वृत्तमा एउटा ठूलो अन्यौल रहेकाले हामीले यस सन्दर्भमा ठोस नीति बनाउन सकेका छैनौं। तर यसबाट अछुतो रहन पनि सकेका छैनौं।
हामी क्रिप्टो-करेन्सी भनेको डिजिटल मुद्रा हो र यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन पनि भनिरहेका छौं। त्यसो होइन। क्रिप्टोलाई मुद्रा भनिए पनि यो वास्तवमा भौतिक मुद्रा खर्च गरेर खरिद गरिने अभौतिक सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट) हो। यसको खरिद गर्न भौतिक वा डिजिटल जुनसुकै मुद्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हालसम्म कुनै पनि त्यस्तो क्रिप्टो-करेन्सी छैन जसको खरिद-बिक्री नेपाली रूपैयाँमा होस्। हामीले क्रिप्टो खरिद गर्न हाम्रो सञ्चित वा सम्भाव्य विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ।
नेपालका प्रोग्रामरहरूले ब्लक-चेन प्रणालीमा आधारित आफ्नै डिसेन्ट्रलाइज भर्चुअल एसेट बनाउने, सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी नियमनकारी निकाय खडा गर्ने र नेपालमै सर्भिस सर्भर राखेर विदेशमा समेत कारोबार गर्न खुला गर्ने तहको तयारी नहुँदासम्म विदेशी मुद्रा खर्चेर क्रिप्टो किन्नु र त्यसको कारोबारमा संलग्न हुनु अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर भर्चुअल तथा क्रिप्टो-करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ जस्ता क्रियाकलापलाई गैरकानुनी करार गरेको छ। यसपछि नेपालमा यस विषयमा धेरै चर्चा र चासो व्यक्त हुन थालेका छन्।
कतिपयले के नेपाल अब ढुंगे युगमा फर्किन थालेको हो, संसार कहाँ पुगिसक्यो हामी किन उल्टो बाटो हिँड्दै छौं जस्ता प्रश्न गरेका छन्।
अब कुरा आउँछ, के हामीले हाम्रो सीमित विदेशी मुद्रा सञ्चितीले क्रिप्टो कारोबारलाई वैधता प्रदान गर्न सक्छौं? के हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती हाम्रा आधारभूत आपूर्तिका लागि पर्याप्त छ?
विदेशी मुद्रा सञ्चितीको कम्तीमा दस वर्षको तथ्यांकले यो कुरालाई त्यो लचकता दिँदैन।
विदेशमा बस्ने नेपाली, नेपाली मूलका विदेशी वा विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीले उक्त देशका कानुन परिपालन गरे पुग्ने हुँदा नेपालले तर्जुमा गर्ने कानुनको दायराले समेट्न नसक्नु स्वाभाविक छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू जसलाई कानुनी रूपमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने सुविधा छ, तर कर प्रयोजनका लागि मात्र गैरवासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति मानिन्छ, उनीहरूले नेपालको कानुनलाई नजर-अन्दाज नगर्नु नै वेस हुन्छ।
नेपाल सरकारसामु रहेका चुनौतीहरूः
एकातिर अनलाइन क्यासिनो, जुवा, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, भर्चुअल नेटवर्किङजस्ता अवैध वित्तीय गतिविधिका कारण भुक्तानी असन्तुलन भई अत्यावश्यक वस्तुका आयातका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटिरहेको छ। अर्कातिर यिनै गतिविधिले सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिइराखेको छ।
तुलनात्मक रूपमा नयाँ क्षेत्र भएकाले हाम्रा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू यस विषयमा दक्ष नहुनु स्वाभाविक छ। तर हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने कुनै पनि कारोबार कि वैध हुन्छ कि अवैध। यसमा तेश्रो विकल्प हुँदैन। सरकारले अवैध भनिसकेपछि कि त कानुनले त्यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्यो, नभए बर्खिलाप हुन्छ र अवैध नै ठहर्छ।
क्रिप्टोको कारोबार अनलाइन माध्यमबाट मात्र हुने भएकाले सूचना-प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली दरिलो नभई यस्ता कारोबार रोक्न सकिँदैन। त्यसमाथि इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस बाइपास, प्रोक्सी सर्भर, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्किङजस्ता अनेक विधि अपनाएर हुने कारोबार निगरानी गर्न त्यहीस्तरको जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
हामी सिधा सोच्छौं, विभिन्न एपस्टोरबाट सिधै डोउनलोड गरिने एपबाट यस्तो कारोबार हुने भएकाले ती एप नचल्ने बनाएपछि स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ। तर त्यति सजिलो हुँदैन।
तिनै मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटरमा हुने आइपी बाइपास वा भिपिएन एप प्रयोग गरेर वा इन्टरनेट ब्राउजरबाट भएको कारोबारलाई नेपालका कुनै पनि सेक्युरिटी सर्भरले पत्ता लगाउन सक्दैन। आइपी बाइपास भएर कनेक्ट हुने सर्भरको कनेक्सन फ्रिक्वेन्सी निगरानी गर्ने र यसका लागि दक्ष प्राविधिकको पर्याप्तताबिना यस्तो कारोबार रोक्न सम्भव छैन।
साथै, सम्बन्धित आइएसपीहरूलाई सजग गराउने, देशव्यापी रूपमा जनचेतना फैलाउनेजस्ता काम पनि गर्न जरूरी छ। त्यस्तै कम आयआर्जन गर्ने मुलुकमा काम गर्ने नेपालीलाई विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरी सजगता अपनाउन लगाउने र कोही ठगिएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको जानकारी पाए खबर गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ।
(लेखक अर्थ-राजनीति र वित्तीय व्यवस्थापनका जानकार तथा नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व कार्यकारी प्रमुख हुन्।)
