पूर्वाधार विकास योजनाहरूलाई मूर्तरूप दिन एवम् गरिबी निवारणका लागि आर्थिक स्रोत अभाव झेलिरहेको नेपालका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋण अपरिहार्य भइरहेको छ।
प्रत्येक वर्षको राष्ट्रिय बजेटमा विकास निर्माणजस्ता कार्यका लागि आन्तरिक श्रोत अभावमा विदेशी अनुदान र ऋण रकमको बढ्दो अंशले यो यथार्थ स्पष्ट गरिरहेको छ।
सम्पन्न राष्ट्र वा संस्थाबाट अनुदान/ऋण पाउने काम मात्र होइन, त्यो सहयोग वास्तविक रूपमा सदुपयोग र देश तथा जनताका लागि प्रतिफलमूलक रूपमा परिचालन गरिनेछ भनेर दातालाई विश्वास दिलाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो।
हालसम्म हामीले पाउँदै आएका वैदेशिक अनुदान/ऋण सहयोगलाई नेपाल र नेपालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास, माया र सद्भावको प्रतीकका रूपमा लिन सकिन्छ। आर्थिक स्रोत अभावका बीच पनि नेपाललाई विकास यात्रामा अगाडि बढाउन सघाउने हेतुले विदेशी दातृ निकाय र राष्ट्रले उपलब्ध गराएका सहयोगलाई त्यसबाट हुनसक्ने वास्तविक फाइदाबारे विश्लेषणै नगरी त्यसलाई दुरूत्साहित गर्नु वा प्रतिकूल भ्रम फैलाउनुमा देशको भलाइ देखिँदैन।
केही समययता हामीकहाँ अमेरिकाले एमसिसीमार्फत प्रदान गर्न चाहेको पाँच सय मिलियन डलरको आर्थिक अनुदानबारे झुटा, भ्रामक र प्रतिकूल प्रचारप्रसार भइरहेका छन्। हाम्रो विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार तथा सडक मर्मतसम्भारका लागि एमसिसीले उपलब्ध गराउन लागेको अनुदानलाई तारो बनाउन खोजिएको देखिन्छ। यसले नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास डगमगाउने र कमजोर बनाउने सम्भावना धेरै हुन्छ।
पछिल्लो समय छापा र सामाजिक सञ्जालमा एमसिसीबारे भ्रामक र अतिरञ्जित कथ्य फैलाइएका छन्। त्यस्ता भनाइ र धारणा नेपाल-अमेरिकाबीच सन् २०१७ सम्पन्न एमसिसी सम्झौताका शर्त र भावनाविपरीत रहेको पाइन्छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सम्पन्न सम्झौता शर्तका आधारमा रहेर, एमसिसी अनुदान के हो, यो नेपालको स्वार्थ र हितका लागि छ वा छैन भन्ने जस्ता विषयमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।
१. एमसिसी के हो?
एमसिसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन-२००३ अन्तर्गत स्थापना भएको गरिब तथा विकासोन्मुख देशलाई वैदेशिक सहयोग प्रदान गर्ने संस्था हो। यस्तो अनुदान विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण तथा त्यस्ता देशको संस्थागत सुधार गर्ने घोषित लक्ष्यसहित प्रदान गरिन्छ।
अनुदान लिन चाहने राष्ट्र आफैंले निवदेन दिनुपर्छ। त्यस्तै अनुदान पाउन एमसिसीद्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्छ।
नेपालले सन् २००८ मा एमसिसीका लागि आवेदन दिएको थियो। सन् २०१२ मा नेपालले यो पाउन सक्ने निर्णय भयो। त्यसबमोजिम अनुदानका लागि सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार यसको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ। यो अवधिमा नेपालमा सडक सञ्जाल स्तरोन्नति र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी अमेरिकाले नेपाललाई पाँच सय मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने शर्त छ।
यो रकम सडक सञ्जाल स्तरोन्नति र प्रसारण लाइन निर्माणबाहेक अन्य काममा (जस्तै सैनिक, अर्धसैनिक र कुनै पनि किसिमको समारिक गतिविधि) प्रयोग गर्न नपाइने भनेर पनि सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ।
२. आयोजना छनौटमा नेपालको संलग्नताः
नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफार (नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक) का लागि अर्थविद एव समाजका प्रबुद्धहरूको सहभागितामा अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार आफैंले सडक मर्मत र प्रसारण लाइन आयोजनामा एमसिसी रकम प्रयोग गर्न खोजेको हो। त्यस्तै प्रसारण लाइन विकास नेपाल आफैंले तयार गुरुयोजनामा आधारित छ।
राज्य आफैंले विकासका लागि परियोजना निर्माण गर्न विदेशी अनुदान लिएको हो। यसमा कुनै मुलुक (चाहे चीन होस् या भारत) सँग सिमाना जोडिएकै कारण दाता राष्ट्रले ‘सामरिक स्वार्थ’ परिपूर्ति गर्न खोजेको धारणा बनाउनु निराधार र कपोलकल्पितबाहेक केही हुन सक्दैन।
३. एमसिसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाको हैसियतः
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एमसिसीबीच पत्राचार भई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। सो कार्यक्रमले तय गरेको सडक सञ्जाल र प्रसारण लाइन विकासका लागि अनुदान प्रदान गर्न भनेर सन् २०१७ मा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको तर्फबाट एमसिसीका प्रतिनिधिले सम्झौतामा सहीछाप गरेका हुन्।
दुई देशका प्रतिनिधिबीच सहमति भई समान हैसियतमा रहेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुलाई ‘कूटनीतिक मर्यादा विपरीत’ मानिँदैन। सरकारका प्रतिनिधिमार्फत् सम्झौता गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी हो। यस किसिमबाट गरिने सम्झौतालाई आफ्नो देशको स्वाभिमानमा आँच हुने गरी गरिएको भन्दै आक्षेप लाउनु अन्तर्राष्ट्रिय परीपाटी र कूटनैतिक अभ्यास अनुरूप हुँदैन।
४. एमसिसी सम्झौता र अमेरिकी सुरक्षा नीति तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिः
सम्झौतामा एमसिसीमार्फत् नेपालभूमिमा कुनै पनि किसिमबाट अमेरिकी सैन्य संलग्नता वा सामरिक उपस्थिति हुने व्यवस्था छैन। यो अनुदानले अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई प्रसय दिने अवस्था देखिँदैन। बरू त्यस्तो गतिविधि गर्न नपाइने भनेर किटानी गरेर उल्लेख छ।
एमसिसीले कुनै सैनिक गठबन्धनका कार्यक्रम वा सामरिक नीतिलाई सहयोग प्रदान गर्न सक्दैन। किनकी एमसिसी ऐन-२००३ ले नै सैनिक एवं अर्धसैनिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेर पूर्ण निषेध गरेको छ।
साथै, नेपालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको दफा २.७ (क) मा स्पष्ट उल्लेख छ- यो रकम सडक सञ्जाल स्तरोन्नति र प्रसारण लाइन निर्माणबाहेक सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा त्यस्ता एकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन।
यो अवस्थामा एमसिसी कुनै सैनिक गठबन्धनको हिस्सा नरहेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
५. एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने वा नपर्नेः
एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा विभिन्न धारणा र दृष्टिकोण देखिएका छन्। केही विद्वान र राजनैतिक नेताले यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गरिनुपर्छ र केहीले पर्दैन भन्ने बहस गरेको पाइन्छ।
नेपालको कानुनले यस्ता विकास निर्माण कामका लागि लिइने अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ त?
नेपाल सन्धि ऐन-२०४७ को दफा ४ र ६ मा भनिएको छ- संविधानको धारा २७९(२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिहरू र नेपाल पक्ष रहेको सन्धि-सम्झौतामा नै संसदको सहमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था भएका सन्धि-सम्झौतालाई मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। सोबाहेक अन्य कुनै किसिमका सन्धि-सम्झौतालाई सरकारको मन्त्रिपरिषदले नै अनुमोदन गर्नसक्ने छ।
एमसिसी सम्झौता संविधानको धारा २७९ को विषयवस्तुभित्र पर्दैन। यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर कुनै शर्त राखिएको छैन। त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न जरूरी देखिँदैन।
यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै कानुन मन्त्रालयको पत्रमा (बिसं. २०७५) एमसिसी अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनी कानुनी राय दिइयो। यसले गर्दा केपी ओली सरकारको पालामा अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिएको हो। संसदमा पेश गर्नै नपर्ने सम्झौतालाई 'पेश गर्नु' भनेर कानुन मन्त्रालयको राय नै सन्धि ऐनको दफा ४, ५ र ६ प्रतिकूल देखिन्छ।
तैपनि सरकारले यसलाई संसदमा पेश गरिसकेकाले अब पारित गर्नुपर्ने/नपर्ने विवादबाट पर रहेर सकेसम संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्नु नै उचित देखिन्छ।
६. बौद्धिक सम्पत्ति उपर कसको हक रहनेः
एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुन आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहने र नेपालको केही नरहने भन्ने दुश्प्रचार गरेको पाइन्छ।
सम्झौताको दफा ३.२ ले परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफामा आयोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा सर्वप्रथम नेपालको स्वामित्व कायम रहने र त्यसरी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिलाई एमसिसीले पनि प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालले सो आफ्नो अधिकार एमसिसीलाई प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ।
त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको नै पहिलो स्वामित्व हुने तथ्यमा कुनै दुबिधा देखिँदैन।
७. लेखा परीक्षणको अधिकारः
सम्झौताले अनुदानबाट आएको रकमको लेखा परीक्षण गर्ने तथा त्यसका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नेजस्ता पूर्ण अधिकार एमसिसीमा मात्र रहेको र नेपालमा त्यस्तो हिसाब-किताबको लेखा परीक्षण गर्न अधिकार नरहेको भनी दुश्प्रचार गरेको पाइन्छ।
सम्झौताको दफा ३.८ मा एमसिसी अनुदानबाट आएको र परियोजनाका लागि खर्च गरिएको रकमको तीन वटा निकायले लेखा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ।
पहिलो निकाय भनेको अर्थ मान्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय। दास्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालय। र, तेस्रो नेपालले एमसिसीसँग सल्लाह गरी नियुक्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण फर्म।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक फर्मलाई लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुअगाडि नेपाल सरकारले सम्भावित तीन वटा फर्मलाई अल्पसूचीमा राख्नुपर्छ। ती सूचीमा रहेका तीन फर्ममध्ये एमसिसीको 'अडिट गाइडलाइन्स' बमोजिम कुनै एक छनौट गरी लेखा परीक्षण गराइनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसरी सम्झौताको दफा ३.८ बमोजिम स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरिएकाले नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संविधानबमोजिम एमसिसी परियोजना लेखा परीक्षण गर्न पाउने अधिकारमा कुनै असर पर्ने छैन। नेपालले परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार र अमेरिकाले गर्न नपाउने कुरा यो व्यवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ।
८. सम्झौताको अन्तपछि पनि सम्झौता अनन्त कालसम्म कायम रहने वा नरहनेः
विरोधी पक्षले एमसिसी सम्झौता अनन्त कालसम्म रहिरहने दुश्प्रचार गरेको पाइन्छ। यो गतिविधि स्पष्ट रूपमा सम्झौताको दफा ५.१ प्रतिकूल देखिन्छ। दफा ७.४ मै सम्झौता अवधि पाँच वर्षभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ, पाँच वर्षपछि स्वतः समाप्त हुन्छ।
दफा ५.१ मा यस्तो व्यवस्था पनि छ- नेपाल र अमेरिका दुवैले तीस दिनको सूचना दिएर पाँच वर्ष अवधि सकिनुअगावै उक्त एमसिसी सम्झौता अन्त गर्न सक्नेछ।
सम्झौता अन्त भइसकेपछि पनि सरकारले केही दायित्व पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ५.५ मा छ।
दफा २.७ मा अनुदानबाट निर्माण संरचनालाई सैनिक वा अर्धसैनिक गतिविधि र काममा प्रयोग गर्न नपाउने, दफा २.८ मा कर छुट सुविधा कायम रहने, दफा ३.२ (च) मा एमसिसीलाई नेपालले प्रदान गरको बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकार समाप्त नहुने, दफा ३.७ मा परियोजनाको नेपालले नियुक्त स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन पाउने, दफा ५.२ मा सम्झौता समाप्तीपछि अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमिक र प्रक्रियागत रूपमा समाप्त गर्न पाउने, दफा ५.३ मा सम्झौता अन्तपछि परियोजनामा खर्च नभइसकेको रकम र त्यसबाट आर्जित ब्याज रकम फिर्ता लान पाउने जस्ता व्यवस्था छन्।
उल्लेखित व्यवस्थाहरू एमसिसीको अधिकार मूल सम्झौताको समाप्तीपछि पनि निरन्तर रहनेछ भनेर गरिएको हो। दफा ५.५ को शर्तले एमसिसीको मूल सम्झौता अन्त भइसकेपछि त्यो अनन्त कालसम्म कायम रहिरहन्छ भन्न र व्यवस्था गर्न खोजेको होइन। सम्झौता सकिएपछि यस्ता सामान्य व्यवस्था निरन्तरता दिने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी र व्यवहार हो। पक्षहरू बीचको मूल सम्झौता एकपटक खारेज भइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता अनन्त कालसम्म रहन्छ भनेर सामान्य ज्ञान र विवेक भएको व्यक्ति सोच्न र भन्न सक्ने हुँदैन।
९. एमसिसी सम्झौता गरेपछि नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन पालन गर्न बाध्य हुने/नहुनेः
सम्झौता गरेपछि नेपालले अमेरिकाको हाल कायम भएको र पछि कायम हुने कानुन पालन गर्नुपर्ने तथा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको सर्मथन गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता भनाइ प्रचार गरेको पाइन्छ।
एमसिसी सम्झौतामा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।
दफा ५.१ (ख) (३) मा भनिएको छ- सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा, त्यस्तो अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा, कुनै कारणवस् वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने अमेरिकी कानुनसँग बाझिने अवस्था आए, अमेरिकाले यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै दफा ५.१ (ख) (४) अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा कुनै कारणवस् अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा केही प्रतिकूल प्रभाव पर्न गए, त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले यो सम्झौता अन्तसम्म गर्न पाउने अधिकार रहोस् भन्नका लागि सम्झौता अन्त गर्न पाउने शर्तका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो।
यिनै व्यवस्थालाई हेरेर अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको सर्मथन गर्नुपर्ने भ्रम पैदा भएको हुन सक्छ।
उक्त सम्झौताको दफा ६.४ मै यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनेर दुवै पक्षले सहमति गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा नेपालले अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्ने बुझाइ असत्य भएको पुष्टि हुन्छ।
१०. सम्झौताका शर्तले नेपालको भन्दा अमेरिकाको हैसियत माथि राखे/नभएकोः
कतिपयले एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकाको हैसियत माथि र नेपालको तल हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ भनेका छन्। यो गलत प्रचार हो।
दफा ५.१ मा सम्झौता अन्त गर्न पाउने व्यवस्था र दफा ६.४ मा यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत दिइने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने व्यवस्थाले नेपाल र अमेरिकालाई समान हैसियत प्रदान गरेको तथ्य सम्झौताका शर्तको अध्ययनबाट स्पष्ट भएको पाइन्छ।
११. एमसिसी सम्झौताका विषयमा दुई देशबीच विवाद उठेमा कुन कानुन लागू हुने?
दफा ६.४ मा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनेर स्वीकारिएको छ। त्यसैले यो सम्झौताअन्तर्गत विवाद उठेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने व्यवस्था छ। सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै विवाद उठे, त्यसको समाधान भियना महासन्धि- १९६९ बमोजिम गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तसर्थ कुनै विवाद उठे त्यसको समाधान दुवै देशको कानुनअनुसार नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनेछ।
१२. अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी नेपालले एमसिसीसँग सन् २०१६ मा सम्झौता गरी अनुदान रकम लिएकोः
ओली सरकारका पालामा एमसिसी अनुदान कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्ने पहिचान गर्नका लागि त्यसको अध्ययन गर्न एमसिसीले नेपाललाई एक करोड डलर अनुदान दिने भनेर २६ जुलाइ, २०१६ मा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच एउटा सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौताको दफा ८.१ मा अमेरिकाको न्युयोर्कको कानुन लागू हुने शर्त राखेर नेपालले अनुदान रकम लिएको रहेछ। त्यो सम्झौताका शर्त सन् २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सम्झौताका शर्तभन्दा बढी कडा र नेपालको हात तल हुने गरी भएको थियो।
सन् २०१६ को सम्झौता र सन् २०१७ मा ५६ करोड रूपैयाँ अनुदान लिन गरेको सम्झौताबीच दुइटा शर्तबाहेक अरू सबै शर्त हुबहु छन्। पहिलेको सम्झौतामा न्युयोर्कको कानुन लागू हुने भनिएको थियो भने पछिल्लोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनियो।
सन् २०१६ को सम्झौता ओली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर भएको हो। उक्त मन्त्रिपरिषदमा हाल यस सम्झौताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू नै मन्त्री थिए। उक्त सम्झौता संसदबाट पारित नगरी सम्पन्न भइसक्यो। त्यसका धेरै शर्त सन् २०१७ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताका शर्तसँग हुबहु मिलेको छ।
यस्तो अवस्थामा पहिलो सम्झौता राष्ट्रवादी हुने, संसदबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने, अमेरिकी कानुन लागू हुँदा पनि ठिक! अनि पछिल्लो चाहिँ राष्ट्रवादी नहुने, संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र अमेरिकी नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने शर्त राख्दा पनि राष्ट्रघाती हुने! यो कस्तो दोधारे चरित्र हो?
१३. एमसिसी सम्झौता लागू गर्न भारतको सहमति चाहिने वा नचाहिने?
केहीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतको पूर्व सहमति चाहिने आरोप लगाएका छन्। यो पनि असत्य हो। स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालले भारतको सहमति लिनुपर्ने गरी कुनै सम्झौता गरे त्यो राष्ट्रघाति हुनेछ।
एमसिसी सम्झौतामा कुनै त्यस्तो प्रतिकूल व्यवस्था छैन पनि।
सम्झौताको अनुच्छेद ५ मा स्पष्ट भनिएको छ- गोरखपुर बुटवल अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन परियोजना विकास गर्न यो एमसिसी सम्झौता हुनअगावै भारत र नेपालबीच आपसी सहमति भइसकेको छ। एमसिसी अनुदान रकम सुनौल-बुटवल विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुँदा नेपालले भारतसँग गोरखपुर-बुटवल विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमत भएको सो सहमतिलाई पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने भनी शर्तसम्म राखिएको हो।
यो एमसिसी सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर कुनै शर्त राखिएको छैन। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले भारतसित सहमति लिनुपर्ने होइन र लिनुपर्ने आवश्यकता पनि नपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रसारण लाइन वा सब–स्टेसन वा सडकका लागि भारतको सहमति आवश्यक पर्ने भनेर सम्झौतामा लेखिएको देखिँदैन। यस्तो सहमति आवश्यकता पर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
१४. नेपालको प्रचलित कानुनसित एमसिसी सम्झौताका दफा बाझिएमा सम्झौताको शर्त कायम रहने वा नरहने?
एमसिसी सम्झौताको धारा ७.१ मा लेखिएको छ- यस सम्झौताको दफासँग नेपालको प्रचलित कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नभई सम्झौताका शर्त लागू हुनेछ।
उक्त दफा ७.१ को व्यवस्था नेपाल कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम रहेको पाइन्छ। किनभने नेपालको सन्धि ऐन-२०४७ को दफा ९ मा 'नेपाल पक्ष भएको सन्धिको व्यवस्थासँग नेपालको प्रचलित कानुन बाझिएमा प्रचलित कानुन लागू नभई सन्धिको प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। यस कारण सम्झौताको यो व्यवस्था नेपाल कानुनसम्मत देखिन्छ।
त्यसबाहेक भियना महासन्धि १९६९ को धारा २७ मा पनि भनिएको छ- दुई देशबीच सम्पन्न सम्झौताका शर्तहरू राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा राष्ट्रिय कानुन लागू नभई पक्षहरूबीच सम्पन्न सम्झौताका शर्त लागू हुनेछ।
उक्त भियना महासन्धिलाई नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैले महासन्धिको व्यवस्था नेपालको कानुनसरह मानिन्छ भनेर नेपाल सन्धि ऐन-२०४७ को दफा ९ मा भनिएको छ। एमसिसी सम्झौताको दफा ७.१ को व्यवस्था नेपाल कानुन र भियना महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप नै भएकाले नेपालको कानुन उल्लंघन हुने/नहुने भन्ने प्रश्न नै नरहने स्पष्ट देखिन्छ।
१५. सन् २०१७ मा सम्पन्न एमसिसी सम्झौताको दफासँग त्यसपछि सम्पन्न अन्य सम्झौता वा पक्षबीचको पत्राचारको शर्तसँग बाझिएमा कुन शर्त मान्नुपर्ने?
नेपालले साँवा र ब्याज तिनु नपर्ने गरी अमेरिकी सरकारबाट पाँच सय मिलियन डलर बराबरको अनुदान पाउन सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौता भएको हो। उक्त अनुदान पाउन सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता नै मूल सम्झौता हो। यो कुरा सम्झौताको दफा ६.३ मा उल्लेख छ।
उक्त मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ मा नेपाल र अमेरिकाबीच अर्को परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका उप-सम्झौता र सो सम्बन्धमा अन्य पत्राचार भएका छन्।
उप-सम्झौताहरू र त्यसबारे भएका पत्राचारमा उल्लेखित शर्तहरू मूल सम्झौतासँग बाझिएमा पहिला सम्पन्न सम्झौताकै शर्त मान्ने वा पछिका शर्त मान्ने भन्नेबारे पनि भ्रम फैलाउन खोजेको पाइन्छ।
तर त्यस्तो भ्रममा पर्न वा आशंका गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन।
एमसिसी सम्झौताको दफा ६.३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ।
त्यहाँ उल्लेख छ- यदि मूल सम्झौताको दफा र शर्तसँग पछि सम्पन्न उप-सम्झौता वा पत्राचारका शर्त बाझिन गएमा मूल सम्झौताकै शर्त कायम रहनेछ।
त्यसैले यसबारे कुनै शंका गर्न आवश्यक छैन। यसबाट नेपालको हित र स्वार्थमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिँदैन।
१६. विकास समिति ऐन बमोजिम गठित एमसिए नेपाल र यसको हैसियतः
अनुदान रकम उचित तरिकाबाट सडक सञ्जालको स्तरीकरण र प्रसारण लाइन विकासका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर सम्झौताको दफा ३.२ (ख) मा नेपालले आफ्नो कानुनबमोजिम एउटा निकाय गठन गर्नुपर्ने शर्त छ। त्यसैले नेपालले विकास समिति ऐनबमोजिम एमसिए नेपाल नामक संस्था गठन भएको हो।
उक्त संस्थालाई नेपालको तर्फबाट एमसिसीबाट प्राप्त रकम सम्झौताका शर्तभित्र रहेर सडक सञ्जाल र प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्न लगाउने लगायत सबै कामको व्यवस्थापन आधिकार र दायित्व दिएको देखिन्छ।
नेपालले एमसिएलाई असीमित अधिकार दिने, सरकारले उक्त समितिलाई कुनै नीति-निर्देशन दिन र अनुगमन गर्न नपाउने, एमसिए एमसिसीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, एमसिसीले दिने सुझाव र सल्लाह नेपालले मान्नैपर्ने जस्ता दाबीमा पनि कुनै सत्यता छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने एमसिए सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह–सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि, नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्य र एमसिए विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। यसको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा एमसिसीबाट एक जना राखिएको छ, जसको मताधिकार हुँदैन।
यसरी नेपालका बहुमत प्रतिनिधित्व हुने संस्थाले नेपाल सरकारकै नीति अनुरूप नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसिए विकास समिति ऐनबमोजिम गठित संस्था हो। यसले नेपालका सबै नियम-कानुन पालन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यसैले यो अमेरिकाको प्रतिनिधि भन्न र उसअन्तर्गतको निकाय हो भन्न मिल्दैन।
१७. प्रसारण लाइनको टावर बनाउन अधिग्रहण गरिएको जमिनमा कसको स्वामित्व रहने?
एमसिएले अधिग्रहण गरेको जमिनमा अमेरिकाको स्वामित्व हुने र त्यसमा अमेरिकाले क्याम्प खडा गरी आफ्ना सेना उपस्थित गराउने जस्ता अनर्गल प्रचार गरेको देखिन्छ।
उक्त जमिनमा एमसिसीको अनिश्चित कालसम्म नियन्त्रण हुने र नेपालको नियन्त्रण र स्वामित्व नरहने दाबी पनि पूर्णत गलत हो।
जग्गा अधिग्रहण काम नेपालले गठन गरेको एमसिए विकास समितिले गर्छ। समितिको स्वामित्वमा आउने प्रसारण लाइन, जग्गा, बाटो, सवारी साधन लगायत सबै सम्पत्तिमा एमसिसीको अधिकार रहँदैन। एमसिए विघटनपछि ती सम्पत्ति नेपाल सरकारद्वारा निर्णय गरिएको निकायलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। एमसिसी सम्झौतामा कहीँ पनि परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनमा अमेरिकाको स्वामित्व रहने व्यवस्था छैन।
नेपालको राष्ट्रियतामा कुनै असर नपरे पनि अनाहकमा यो सम्झौता विवादित भएको छ। त्यसैले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धनले एमसिसी संसदमा पेश गरी पास गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई पर्याप्त पुँजी र प्रविधि नभएको अवस्थामा यो अनुदानलाई सहर्ष स्वीकार्नुमा हित देखिन्छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौभसत्तामा असर नपर्ने कुनै पनि देशबाट आएको अनुदान लिन पछाडि पर्नु हुँदैन।
राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट कसैले दिएको कुनै अनुदान लिने वा नलिने विषयको निर्क्यौल कुन देशको अनुदान हो भन्ने आधारमा गरिनु हुँदैन। बरू कुन अनुदानले नेपाललाई कति हित र भलाइ हुन्छ भन्ने आधारमा जाँचिनु र तय गरिनु उचित देखिन्छ।
(प्राध्यापक तथा डाक्टर गान्धी पंडित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)
