'तिमीहरूले आफ्ना खोक्रा शब्दहरूले मेरो सपना र बाल्यकाल धुलिसाथ तुल्याइदिएका छौ। यति बेला म यहाँ होइन, विद्यालयमा हुनुपर्थ्यो। तिमीहरू सबै किशोर–किशोरीहरूको आशा बनेर आए पनि केही नापेनौ। न त तिमीहरूले केही गर्नेछौ। समग्र पारिस्थितिक प्रणाली नै भत्किरहेको छ। हामी विशाल र सामूहिक लोपोन्मुख प्राणीतर्फ लम्किरहेका छौं। त्यसैले म यसबारे बोल्ने आँट गर्दैछु। तर तिमीहरू भने पैसाबारे मात्र बोलिरहेका छौ। दन्त्यकथामा जस्तो आर्थिक उन्नतिको गफ दिइरहेका छौ।'
संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर २०१९ मा आयोजना गरेको 'क्लाइमेट एक्सन समिट' मा बोल्ने क्रममा उमेरले विश्वकै कान्छी अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले भनेको कुरा चोटिलो र मननयोग्य छ।
उनले जति गम्भीरताका साथ आफ्नो बाल्यकाललाई जोडेर भावी पुस्ताको भविष्य जोखिमतर्फ लम्किँदै गरेको भनिन्, त्यति नै उनले विश्व हुँदै गाउँसम्मको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूतर्फ पनि औंला ठड्याएर तिमीहरूले 'केही नापेनौ' भनिन्।
हाम्रो साझा पृथ्वीको तापक्रम जुन ढंगले बढिरहेको छ, त्यसले पृथ्वीमा मानव प्रजातिकै अस्तित्व कायम रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने मानव प्रजातिले निम्त्याएको संकटको सामना मानवले नै गर्नुपरेको छ आजको पृथ्वीमा।
मानिसले निम्त्याएको वनफँडानी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, दैनिक उत्पादन गरिने फोहोर, जीवजन्तुको विनास, नदीदेखि समुद्रसम्मलाई दूषित गर्ने कृत्य तथा आर्थिक वृद्धिको लोभमा माटोसँग गरिएका अनेकौं विषादीजन्य प्रयोग आदिकै परिणाम भन्नुपर्छ विश्व मानचित्रबाट केही मुलुक लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
एकातर्फ समुद्री सतहको स्तर बढेसँगै समुद्र किनारका मुलुकहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि ठूलो संकट सामना गरिरहेका छन्। अर्कातिर हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मानिस हिमपहिरो तथा हिमताल फुटेर हुने त्रासदीको दिनप्रति दिन नजिक पुगिरहेका छन्।
नेसनल ओसियानिक एन्ड एटमसफेरिक एडमिनिस्ट्रेसन (एनओएए) का अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम २० औं शताब्दीको तापक्रमको तुलनामा ०.८२ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ। यो वृद्धिदर सन् १९८० यता हरेक दशकमा करिब ०.१८ ले भइरहेको तापक्रम वृद्धिदर हो। वैश्विक तापक्रम वृद्धिदरमा १९ औं शताब्दीको औसत तापक्रमको तुलनामा सन् २०१६ र २०२० मा १.२ डिग्री सेल्सियस बढी तातोपन मापन गरिएको अध्ययनले देखाएको छ।
६६ देशका वैज्ञानिकहरू तथा संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्यद्वारा अनुमोदन गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च आइपिसिसीद्वारा ८ अगष्ट २०२१ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार संसारभर तातो वायु, चक्रपात, छोटो समयमा भारी वर्षा, बाढी, खडेरी र डढेलोको संख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन हो। प्रतिवेदनले विश्वमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन नघटाएमा स्थिति झनै खराब हुने चेतावनी दिएको छ।
वास्तवमा पृथ्वीको तापक्रम औद्योगीकरण पूर्वको अवस्थाभन्दा १.७ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ र यसका असर सबैले देख्न सक्ने गरी सतहमा आइपुगेका छन्। त्यसो त पछिल्लो समय ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२६ मा संसारभरका प्रतिनिधिले पृथ्वीको तापक्रमलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा कामय राख्ने नभएदेखि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसकिरहेको अवस्थामा कोप–२६ का प्रतिबद्धता कति पूरा होलान् भन्नेमा चिन्ता छँदैछ। आगामी दशकहरूमा कार्बनडाइअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कटौती नगरिएमा अर्थात उत्सर्जन दर हालकै दरमा वृद्धि भइरहने हो भने २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन छ।
हाम्रो साझा पृथ्वीको तापक्रम घटाउन किन पनि महत्वपूर्ण छ भने, मात्र ०.०१ प्रतिशत तापक्रम वृद्धि हुँदा समुद्र र समुद्रबाहिर रहने हजारौं प्रजातिका जीवहरूको जीवन लोप हुने सम्भावनालाई यसले बढाइदिन्छ। कुनै समय पृथ्वीमा डाइनासोर थिए। तर आज डाइनासोर लोप भइसकेका प्राणीमध्ये पर्छन्।
त्यसरी नै अरु कयौँ जीवजन्तु र वनस्पतीजन्य प्रजाति पनि लोप हुने हुन्छ। ती प्रजाति लोप हुनासाथ त्यसले हाम्रो पारिस्थिक पद्धतिमा क्षति पुर्याउँछ र पारिस्थितिक पद्धतिको मार हामी मानवले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको सेन्टर फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटीका अनुसार हालको हरितगृह ग्यासमा कटौती गरिएन भने वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण सन् २०५० सम्ममा पृथ्वीको एक तिहाई प्रजाति लोप हुनेछन्।
डरलाग्दो त के छ भने यस्तो भएमा यसबाट जैविक विविधतालाई अतुलनीय क्षति पुग्नुका साथै यसले विश्वभरको पारिस्थितिक प्रणाली र मानव समाजको दैनन्दिन जीवनलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ। पर्यावरणसम्बन्धी हाम्रो गलत वैश्विक नीति तथा शक्ति राष्ट्रको शक्तिशाली भई रहने होडका कारण अहिलेसम्म तापक्रम वृद्धि, साझा पर्यावरण, स्वच्छ हावा/पानीलाई कसैले महत्वको टड्कारो विषय ठानेका छैनन्। तर भइरहेको तापक्रम वृद्धिले अहिले नै एक मिलियन अर्थात १० लाखभन्दा बढी विभिन्न प्रजाति लोप हुने डिलमा उभिएका छन्।
आइपिसिसीको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस तात्यो भने जमिनमा भएका १४ प्रतिशत वनस्पति र जीव लोप हुनेछन्। वैश्विक तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले हालसम्म ४७ प्रतिशत प्रजाति लोप भइसकेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सबभन्दा बढी लोप हुनेमा समुद्री जीव र वनस्पति छन्।
वैज्ञानिकका अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले मात्र ९० प्रतिशत 'ट्रपिकल कोरल रिफ' हरू विनाश हुनेछन्। इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरवेसन अफ नेचर (आइसियुएन) को रातो सूचीमा रहेकामध्ये करिब ११ हजार जीवजन्तुले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन्। हाम्रो पारिस्थितिक पद्धति चलाइराख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकमध्ये ५० प्रतिशत कीरा–फट्यांग्राहरू आफ्नो वासस्थान गुमाउने डिलमा उभिएका छन्। डढेलोका कारण जमिनमा रहेका कैयौं वनस्पति पनि लोप हुने सँघारमा छन्। यति मात्र होइन जलवायु परिवर्तनले सन् २१०० सम्म संसारको ८ प्रतिशत कृषि भूमि अयोग्य बनाउँदै छ।
यस्तो संकट अथवा भनौं त्रासदीको अघिल्तिर उभिएर मानिस बेपरर्वाह आफ्नो अहम् तुष्टीका लागि एकआपसमा भिडिरहेकै छन्। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के यो त्रासदीको जिम्मेवार हामी हौं? होइनौं।
मुख्यतः यो त्रासदीको सृष्टीकर्ता उनै शक्तिराष्ट्र हुन् जसले हामीलाई 'दिसा गरेपछि हात धुन' सिकाइरहेका छन्। तर भावी पुस्तालाई कस्तो पर्यावरण हस्तान्तरण गर्ने? आमाको सुरक्षित गर्भबाट धरतीमा पाइला टेक्न लागेका कलिला नानीबाबुले कस्तो पृथ्वीमा सास लिने? र, हाम्रो सभ्यताको सकारात्मक/नकारात्मक परिचय भावी पुस्ताको मानसपटलमा कस्तो छोडेर जाने भन्ने प्रश्न पनि हाम्रा अघिल्तिर छन्।
संसारको साझा सम्पत्ति लुटेर हाम्रो भागमा दूषित र तातो हावा दिनेहरूसम्म हामीले पर्यावरण जोगाउनु पर्ने चेतनाको बिउ अंकुरित गरेर दिनु पर्नेछ।
हामीलाई थाहा छ शक्ति राष्ट्रहरू, जो सामर्थ्यको कोणबाट पृथ्वी जोगाउनु पर्ने आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएर संसारभर सभ्यताको समाजशास्त्र सिकाइरहेका छन्, उनीहरू आज पनि भावी सन्ततिप्रति चिन्तित छैनन्। जिम्मेवार पनि छैनन्। उनीहरूको गैरजिम्मेवारीमा हामीले पनि गैरजिम्मेवारीको अर्को इँटा थप्नु मिल्दैन। उनीहरूको अविवेकीमा हामीले हाम्रो विवेकको दायरालाई फराकिलो पार्नै पर्छ। त्यसैले साना मुलुकको हैसियतमा हामीले पर्यावरण जोगाउने संकल्प अघि बढाउनु पर्छ।
यो किन पनि जरुरी छ भने शक्ति राष्ट्रहरू पर्यावरणको मुद्दामा भन्दा हतियार निर्माण र त्यसको बिक्रीमा लागेको हालसम्मका तथ्यांकहरूले पुष्टी गर्छन्। विश्वमा सबभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा चीन (२९.१८ प्रतिशत) पर्छ। त्यसपछि क्रमशः अमेरिका (१४.२ प्रतिशत), भारत (७.०९ प्रतिशत), रूस (४.६५ प्रतिशत) र जापान (३.४७ प्रतिशत) पर्छन्।
विश्वमा हतियार उत्पादन गर्ने एक सय ठूला कम्पनीमध्ये एकदेखि ४५ सम्मको स्थान अमेरिकाले नै ओगट्छ। अमेरिकाले विश्वभर हतियार बिक्रीको कुल ३५ प्रतिशत बजार ओगट्छ। त्यसपछि क्रमशः रूस, फ्रान्स, जर्मनी र चीन पर्छन्।
त्यस्तै हतियारमा सबभन्दा धेरै बजेट खन्याउनेमा अमेरिका पहिलो स्थानमा पर्छ। दोस्रोमा चीन।
विश्वको साझा पर्यावरण जोगाउन भने उनीहरूले नगन्य काम गरेका छन्। पछिल्ला दशकमा विकसित मुलुकहरू आफैंले प्रतिबद्धता गरेर सन् २०२० सम्ममा १ सय बिलियन डलर (अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकका लागि) पर्यावरणका लागि खर्च गर्ने भन्दै 'क्लाइमेट फाइनान्स' कोष स्थापना गरेका थिए। तर उनीहरूले त्यो रकम जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसो भन्दै गर्दा उनीहरूले हालसम्म केही गरेनन् भनी हाल्न भने मिल्दैन।
पर्यावरण विनासमा उनीहरूको जति ठूलो हिस्सा छ, त्यसको रोकथाम वा क्षतिपूर्तिका लागि उनीहरूले अघि सारेका पाइला पोलियोग्रस्त छ भन्दा फरक पर्दैन। वास्तवमा ठूला शक्ति राष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसंख्याको हिसाबले थोरै र विकासका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले बेहोर्नु परिरहेको छ।
त्यसैले नेपाल, बंगलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाम्बे, दक्षिण सुडान, किरिबाटी जस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेष रूपमा क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति पाउनु साना मुलुकको अधिकार हो भनेर स्थापित नगरेसम्म हामीले नपाउन सक्छौं। बदलिँदो समयले कयौं नयाँ अवधारणाको जन्म गराउँछ र आफ्नो वास्तविक आकार ग्रहण गर्दै त्यसले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन निम्त्याउँछ भने जस्तै अब साना मुलुकले आफूले गर्दै नगरेको क्षतिको भरपाइका लागि आवाज दरिलो बनाउनै पर्छ।
हाम्रो देशको हिमाली भूभागमा बसोबास गर्ने शेर्पा आदिवासीदेखि मधेसको टन्टलापुर घाममा पसिना बगाइरहेका थारू आदिवासीको भावी सन्ततीको रक्षाका लागि पनि हामीले आजैदेखि आवाज नउठाइ हुँदैन। नेपालको ७० वर्षको वामपन्थी आन्दोलन र पछिल्लो माओवादी जनयुद्धले पनि गाँस–बास–कपासको मुद्दालाई निकै जोडदार ढंगले उठायो। तर अब हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई विरासतमा कस्तो पर्यावरण दिएर जानेछौं भन्नेबारे पनि सोच्नु पर्नेछ। मधेस, पहाड, हिमाल जहाँसुकैको गाउँसहरमा जन्मिए पनि उनीहरूले स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी र विकिरणरहित सूर्यको किरण पाउने वातावरण हामीले बनाउनै पर्छ।
यसका साथै पर्यावरण क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सरकार केही कदम हिँड्नै पर्नेछ। हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट भने जस्तै नेपालले आफ्नो सकारात्मक पाइला गत दशकमा चाली नै सकेको छ। वनविनाश रोक्न तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका संसारभर अतुलनीय छ।
तर पनि हामी चुरेको विनास, वायुप्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, हिमताल संरक्षण, डढेलो रोकथाम, प्राकृतिक विपत् रोकथाम, खानेपानीका मूलको संरक्षण, उब्जाउ भूमिमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने आदि क्षेत्रमा निकै पछि छौं। यसका साथै जलवायु, क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्ने जमिनी स्तरका सार्वजनिक बौद्धिकको निर्माणमा नेपाल सरकारले प्रयाप्त ध्यान पुर्याउन नसकेकोमा पनि हामी त्यति नै सचेत हुनुपर्छ।
पर्यावरण र जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा हामीलाई साझा राष्ट्रिय पर्यावरण नीतिको खाँचो छ। यो त्यस्तो राष्ट्रिय नीति बनाइनु पर्छ जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल र निर्वाचित सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा असहमति नजनाऊन्। स्वभाविक रूपमा यस्तो नीति बनाउन राष्ट्रिय बहसको खाँचो पर्छ। यस क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र जनताको ठूलो हिस्सालाई यसमा सहभागी गराउँदै नीति निर्माणका लागि सरकारले यसको पहल लिनु पर्छ।
मुलुकको विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा भ्रष्टाचार विरोधी नीति एउटै हुन्छ भने राष्ट्रिय पर्यावरण नीति पनि एउटै हुनुपर्छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पर्यावरणबारे अलिकति भए पनि बोल्ने प्रयत्न गरेको छ। खडेरीमा बर्षात बनेर आएको दस्तावेजमा उल्लेखित पर्यावरणीय सोचले पार्टीलाई यस विषयमा राष्ट्रिय पहल लिन उक्साउने छ।
आजको संसारमा राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, गरिबी, द्वन्द्वलगायत अनेकौं संकटका तारजाली हामीलाई रोक्न, अघिल्तिर तेर्सिएका छन्। तिनलाई पन्छाउँदै अघि बढ्ने क्रममा हामीले सबभन्दा पहिले पन्छाउनु पर्ने भनेकै पर्यावरणीय संकटको जालो हो। हाम्रो साझा पृथ्वी र पर्यावरण नै रहेन भने हामीले अन्य संकटहरू कहाँ गएर पन्छाउने छौं?
त्यसैले आजको पहिलो र अन्तिम प्रश्न नै हाम्रो पर्यावरण कसले जोगाउँछ भन्ने हो।
फेरि कुनै 'नेपाली ग्रेटा थनवर्ग' ले हामीलाई झक्झकाउनु अघि हाम्रो पर्यावरण मात्र होइन समग्र पृथ्वीबारे हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्नेछ।
(खड्का बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री हुन्।)
