दबाबमा अर्थतन्त्र- २
केही समययता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू हामीले अपेक्षा गरेजस्ता छैनन्। यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनमानसमा थुप्रै संशय उत्पन्न गराएको छ।
उदाहरणका लागि, बैंकहरू पैसा नभएर मागअनुरूप ऋण दिने हैसियतमा छैनन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ–सात महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा झरेको छ। निर्यातको तुलनामा आयात यति उच्च छ, हामी सय रूपैयाँ बराबरका सामान किन्दा जम्मा दस रूपैयाँका सामान बेच्न सक्छौं। विगतमा लगातार बढेको रेमिटेन्स आम्दानी पनि स्थिर रहँदै आएको छ, कुनै कुनै महिना त रेमिटेन्स वृद्धिदर घटेको देखिन्छ।
यी आँकडा हेर्दा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा छ कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि आफ्नै छिमेकी देश श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट उल्टिएर त्यहाँका जनताले खाद्यान्न, बिजुली र इन्धन नपाएका खबर जसरी आइरहेका छन्, त्यसले धेरै नेपालीलाई आफ्नो हालत त्यस्तै हुने त होइन भन्ने डर छ।
डराउनु नराम्रो होइन, किनकि डरले मान्छेलाई सतर्क गराउँछ। ऊ अर्काको गल्तीबाट पाठ सिक्छ र एक–एक कदम होसियारीपूर्वक चाल्न प्रेरित हुन्छ।
डराउनु राम्रो पनि होइन, किनकि डरले मान्छेको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ। ऊ हुँदै नभएको भयले आक्रान्त हुन्छ र थरथर कामेर गलत कदम चाल्न सक्छ।
मेरो विचारमा आँकडाको सही अवलोकनले मात्र हामीलाई मौजुदा हालात बुझ्न मद्दत गर्छ र अर्थतन्त्रको गाडी गलत बाटोतिर मोडिएको भए पनि सही दिशामा स्टेयरिङ घुमाउने सुझबुझ दिन्छ।
म यो लेखमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे आफ्नो दृष्टि र अब लिनुपर्ने दिशाबारे चर्चा गर्दैछु।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको।
कोरोना महामारी सुरू हुनुअगाडि नै हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब साढे नौ अर्ब डलरमा झरिसकेको थियो। यसलाई सन्तुलित राख्न पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारकै पालामा विभिन्न उपाय अपनाइएका थिए। कोरोनाकै बीचमा जब आर्थिक गतिविधि ठप्प थिए, तब विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढेकै थियो। जसै हामीले लकडाउनका प्रावधान खुकुलो गर्यौं र अर्थतन्त्रले फेरि पुरानै लय पक्रिन थाल्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप बढ्दै गयो।
यस्तो उतारचढाव कसरी आयो त? यसको निम्ति विदेशी मुद्राको माग कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
पहिलो त, कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न ठूल्ठूला मेसिनरी सामानको खाँचो पर्छ, कच्चापदार्थको खाँचो पर्छ। त्यस्ता धेरैजसो सामान स्वदेशमा उत्पादन हुँदैनन्, विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ। आयात भन्नेबित्तिकै विदेशी मुद्रामा पैसा तिर्नुपर्ने कुरा आउँछ। यसले पनि हामीलाई उद्योगधन्दा खोल्न विदेशी मुद्रा नभई हुँदैन।
विगतमा २०५० सालअघिसम्म हामीसँग मेसिनरी सामान वा कच्चापदार्थ आयात गर्न यथेष्ट पैसा थिएन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति यति कम थियो, हामी आफूलाई नभई नहुने उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्नधरि मुठ्ठी खोल्न सक्थेनौं। विदेश जान नियन्त्रण थियो। जान पाउनेलाई पनि दुई सय डलर मात्र सटही सुविधा दिइन्थ्यो। हाम्रो हालत त्यो गरिब परिवारको जस्तो थियो, जोसँग बिहान–बेलुकीको छाक टार्न पैसा हुँदैन। त्यस्तो परिवारले न छोराछोरीको शिक्षादिक्षामा लगानी गर्न सक्छ, न उनीहरूलाई एकजोर नयाँ कपडा किनिदिन सक्छ। हामीले लामो समय त्यस्तै हालतमा गुजार्यौं।
मेसिनरी र कच्चापदार्थ किन्न पैसा नभएपछि उद्योगधन्दाहरू खासै खुल्न सकेनन्। मुलुकले औद्योगिकीकरणको बाटो समातेन। विदेशीले अनुदानमा केही उद्योग बनाइदिन्थे, केही बिजुली उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिदिन्थे।
मुलुकको आर्थिक उदारीकरणपछि र धेरै नेपालीहरू विदेश जान थालेपछि मुख्यगरी २०५० को दशकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति द्रुत गतिमा बढ्दै गयो। २०५८ सालतिर आयात अहिलेजस्तो धेरै भइसकेको थिएन। आयात र निर्यातको अनुपात २:१ जति पुगेको थियो। त्यो बेला तीनवटा कुरा एकैचोटि भए — विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जाने, माओवादी विद्रोह र श्रमिक आन्दोलनका कारण उद्योगधन्दा चल्न नसक्ने गरी वातावरण बिग्रँदै गएको सन्देश विदेशमा सञ्चार हुने र रेमिटेन्स घरघरै पुगेकाले नेपालीहरूको क्रयशक्ति वृद्धि हुने।
यसले उद्योगधन्दा गर्ने र गर्न सक्नेहरू आयातकर्ता बन्न थाले। राज्यलाई पनि सजिलो आयस्रोत उपलब्ध भयो। यो क्रम २०६८ सालसम्म चलिरह्यो। त्यसपछि बल्ल उद्योगधन्दामा दिगो रूपले लगानी बढ्न थालेको देखिन्छ। उद्योगमा आयात बढ्यो भने बल्ल देश विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ सबै अर्थमन्त्रीमा थियो। यो कुनै रकेट साइन्स पनि होइन।
हामीलाई अब ढिलोचाँडो मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्नुछ, त्यसैले सकेसम्म मेसिनरी सामानहरूको आयात नरोकौं, कच्चापदार्थको आयात नरोकौं भन्नेमा हाम्रो सधैं जोड रहँदै आएको छ। औद्योगिक उत्पादनसँग देशको समग्र आर्थिक वृद्धि जोडिएको हुन्छ। हामीले बाहिरबाट कच्चापदार्थ किनेर ल्यायौं र त्यसमा केही मूल्य अभिवृद्धि गरेर स्वदेशमै औद्योगिक उत्पादन गर्न सक्यौं भने रोजगार बढ्छ, बजार चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्छ। यो ज्ञान राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा योजना आयोगमा बसेका सबै अर्थशास्त्री वा अर्थविदमा छ नै।
त्यसैले गएका केही वर्षमा हामीले सकेसम्म औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि होस् भनेर काम गरेका छौं। सिमेन्ट र जलविद्युत क्षेत्रको उन्नति पनि भएको छ। फुटवेयर क्षेत्रमा राम्रै प्रगति छ। खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन पनि सकारात्मक दिशामा चलेको छ। यसमा धेरै विदेशी मुद्रा गएको छ।
दोस्रो कुरा, सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। बिजुलीमा हामी सुस्त गतिमा भए पनि अगाडि बढिरहेका छौं। करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न थालिसकेका छौं। प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरेका छौं। धिपधिपे नै भए पनि घरघरमा बिजुली जाने अवस्था निर्माण गरेका छौं। यसका लागि तारदेखि सब–स्टेसन निर्माणमा चाहिने मेसिन सबै आयात गर्नुपर्छ।
तेस्रो, रेमिटेन्स प्रवाह लगायत कारणले हाम्रो उपभोग दर बढेको छ। खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडको उपभोग र घरायसी उपकरणदेखि विद्युतीय माध्यमबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय किनमेलसमेत बढेको छ। यी सबैका लागि हामीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष खर्च गर्ने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो।
हामीले आफू वरिपरि सर्सर्ती दृष्टि दिने हो भने बजारको उपभोग दर कुन स्तरमा बढिरहेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ।
अहिले हरेक व्यक्तिका हातमा मोबाइल छ। स्मार्ट फोन बोक्नेहरू टन्नै छन्। ल्यापटप र कम्प्युटर प्रयोग बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा वासिङ मेसिन प्रयोग पनि बढ्दो छ। यस्ता सबै घरेलु विद्युतीय उपकरण आयात गर्नुपर्छ र आयातका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। विदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र घुमफिरका लागि पनि हामीले प्रशस्तै विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेका छौं।
ठूल्ठूला सहरको मात्र कुरा होइन, सहर बन्न खोजिरहेका साना बस्तीमा पनि पछिल्लो समय चिटिक्क घरहरू देखिन थालेका छन्। ती घरको सजावटमा आयातीत सामानको प्रयोग प्रशस्तै हुन्छ। हाम्रा सानाठूला सहर-बस्तीमा सडक किनार झलमल्ल नियोन लाइट बलेको देखिनु आमदृश्य हो। पहिलेजस्तो साइनबोर्डमा हातले अक्षर पेन्ट गरेर कम्पनीको विज्ञापन गर्ने चलन घट्दै गएको छ। साइनबोर्डलाई नियोनको प्रकाशले प्रतिस्थापन गर्दैछ। यस्ता नियोन लाइट हामीले आयात गरेर नै खपत गर्ने हो।
चौथो, नयाँ–नयाँ हाउजिङ र अपार्टमेन्टहरू बनाउन, रियल स्टेट विकास गर्न पहाड खार्ने क्रम बढ्दो छ। प्रयोगविहीन भएर बसेको जग्गा व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउनु र त्यसको मूल्य बढाउनसक्नु पनि एक किसिमले विकास नै हो। त्यस्तो जग्गामा ठूल्ठूला टावर ठडिनु, व्यावसायिक कम्प्लेक्स बन्नु, अफिसहरू खुल्नु भनेको युवा पुस्ताका लागि नयाँ–नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना हुनु हो। यी सबै गतिविधिको निम्ति हामीले विदेशी मुद्रा खपत नगरी हुँदैन।
पाँचौं कुरा हो, हाम्रो विकास आवश्यकता।
हामीलाई गाउँगाउँमा स्कुल भवनहरू निर्माण गर्नुछ। स्वास्थ्य चौकी बनाउनुछ, अस्पताल विस्तार गर्नुछ। ती स्कुल, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुछ। स्वास्थ्य उपकरण किन्नुछ, परीक्षण सामग्रीहरू किन्नुछ, औषधिहरू किन्नुछ। सबैलाई खानेपानीसम्म पहुँच दिलाउनुछ। यस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर हामीले सबैका लागि राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थोपचार र राम्रो रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुछ।
हामीले आफ्ना न्यूनतम विकास आवश्यकताहरू पूरा गरेर हरेक नागरिकको महिनाको कमाइ कम्तीमा हजार डलर पुर्याउन सक्यौं भने त्यसले बजार माग स्वतः बढाउँछ। उनीहरूको उपभोग दर बढ्छ। उनीहरू नियमित रूपले रेस्टुरेन्टमा गएर खान सक्छन्। रेस्टुरेन्ट, क्याफेहरूको माग बढ्छ। लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण बन्छ। रोजगार सिर्जना हुन्छ। यसले विकासको चक्र सुरू गर्छ।
हाम्रा यी विकास सपना लगानीबिना पूरा हुँदैनन्। धेरैजसो पूर्वाधार बनाउन हामीलाई विदेशी मुद्रा चाहिन्छ, स्वदेशी मुद्रा पनि चाहिन्छ। पछिल्लो समय इटहरी, धरान, बुटवल, भैरहवा, नारायणघाट, भरतपुर, पोखरा लगायत देशका सानाठूला सबै सहरमा आर्थिक गतिविधि बढेका छन्। व्यावसायिक कम्प्लेक्सदेखि हाउजिङ, रेस्टुरेन्टदेखि क्याफे र सडकदेखि मोबाइल सेवाको विस्तार द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसले बजार माग बढाएको छ र त्योसँगै पैसाको माग पनि बढेको छ।
भन्नुको मतलब, विदेशी मुद्राको माग बढ्नु भनेको सधैं नराम्रो हुँदैन। हामी लगानी नगरी प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैनौं। पैसाले पैसा आकर्षित गर्छ भनेजस्तै भविष्यमा पैसा कमाउने गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न हामीलाई पैसा नै चाहिन्छ। कुनै पनि देश विकास हुँदै गरेको अवस्थामा पैसाको माग ह्वात्तै बढ्छ। त्यही मागका कारण बैंकहरूसँग पैसा निख्रिँदै जान्छ। अहिले हामीकहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पैसा नहुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रले लय पक्रिन थालेसँगै धेरै मान्छे लगानी गर्न तयार भएका छन्। उद्यमशीलता बढेको छ। लगानी खपत हुनसक्ने गरी बजार निर्माण भएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा पैसाको माग वृद्धि भएको छ।
त्यसैले पैसा अभावको जुन समस्या देखिएको छ, त्यो भविष्यको निम्ति सुखद संकेत हुनसक्छ। यसले मुलुक विकास हुँदै गरेको अवस्था चित्रण गर्छ। मुलुकमा उद्यमशील जनशक्ति तयार हुँदै गएको र तिनीहरूले उद्यम गरेर मुलुकको भविष्य कोर्न खोजिरहेको संकेत पनि गर्छ। पैसाको माग नहुनुभन्दा पैसाको माग हुनु राम्रो लक्षण पनि हो। यसले सरकारप्रति, अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढेको र मानिसहरू उद्यमशील हुँदै गरेको पनि देखाउँछ।
यति हुँदाहुँदै पुँजीको माग र आपूर्तिबीच लामो समय असन्तुलन रह्यो भने मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। एउटा परिवारमा खर्चको मात्रा बढ्दैछ भने उसले या त त्यो खर्च थेग्न आम्दानी बढाउनुपर्छ, होइन भने खर्च घटाउनुपर्छ। सिरकको लम्बाइ जति छ, त्योभन्दा बढ्ता खुट्टा फैलायो भने चिसो छेकिँदैन।
हामीकहाँ आन्तरिक खपतका लागि पैसाको माग बढ्नुले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको संकेत त दिन्छ तर त्यो माग धान्ने गरी पैसाको आपूर्ति बढाउन हामीले सकेका छैनौं। यो असन्तुलनको एउटा कारण हाम्रै नियमन निकायहरूको कमजोरी पनि हो।
कोभिडपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन खोजे। लामो समय रोकिएर बसेको लगानीको माग ह्वात्तै बढ्यो। गत भदौ महिनामा मात्र २१० अर्ब रूपैयाँ एकैचोटि ऋण गएको देखिन्छ। जबकि त्यसकै अर्को महिना र त्यसपछिका महिना ३०–४० अर्ब मात्र लगानी भएको छ। एकै महिना यति उच्च दरमा ऋण प्रवाह भइरहेको देखेपछि नियमन निकाय सतर्क हुनुपर्थ्यो। पछिका दिनमा बैंकहरूलाई पैसा अभाव हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेर पहिल्यै रातो झन्डा देखाउन सक्नुपर्थ्यो।
कोभिड महामारीले रोकिएको ऋण र आयात महामारी मत्थर हुनासाथ बढ्छ भनेर बुझ्न कुनै ठूलो अर्थशास्त्री हुनुपर्दैन। नियमन निकायले यो अवस्था आकलन गरेर पहिल्यै काम गर्न सकेको भए अहिलेको स्थिति धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि देखिन्छ।
बैंकहरूसँग पैसा अभाव हुनुको एउटा कारण आयातमा भएको उच्च वृद्धि पनि हो।
हामीले निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएर शोधनान्तर स्थितिमा समस्या देखिनेबित्तिकै कुनै तरिकाले आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ पाइला चाल्न सक्नुपर्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन। एक त हामीकहाँ विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको हवाला दिँदै आयात रोक्न सकिँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो देशमा पुँजीको संकट भयो भने डब्लुटिओले आएर बचाउँदैन। अर्थतन्त्र जस्तोसुकै अवस्थामा पुगोस् तर आयात कसैगरी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने हो भने देशलाई पैसाको जहिल्यै अभाव हुन्छ। त्यसमाथि डब्लुटिओले पनि अल्पकालीन नियन्त्रण उपायहरू लागू गरेर आयात निरूत्साहित गर्न रोक्दैन।
बैंकहरू भदौ, असोजयता सरकारको पुँजीगत खर्च नभएर आफूसँग पैसा नभएको जिकिर गर्छन्। पुँजीगत खर्च नभए पनि चालू खर्च रोकिएको छैन। पुँजीगत खर्च भनेको चालू खर्चको झन्डै ४० प्रतिशत मात्र हो। पुँजीगत खर्च यसपालि पहिलेभन्दा कम त छ तर यो खर्च पहिलेको जस्तै भएको भए पनि तरलता धेरै बढ्ने थिएन भन्ने माथिको तथ्यांकले नै भन्छ।
अर्कातिर, राज्यले प्रशस्त पुँजी थुपारेर पनि खर्च नगरेको स्थिति होइन। आजकै उदाहरण हेरौं। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सरकारको कोषमा खर्च नभएर बसेको रकम ४१ अर्ब मात्र हो। सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ६५ अर्ब र खर्च ७ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ छ। आकस्मिक अवस्थाका लागि पनि सरकारले आफ्नो खल्तीमा केही रकम राखेर बस्नुपर्छ।
त्यसैले सरकारले लगानी गरेन र त्यही भएर बजारमा पैसा अभाव भयो भन्ने कुरा तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन। यसपालिदेखि नै स्थानीय तहहरूमा जाने पैसाको ८० प्रतिशत बैंकमै जम्मा पनि गर्ने गरिएको छ।
समस्याको चर्चापछि अब कुरा गरौं यो असन्तुलन मिलाउने उपायबारे।
माग धान्ने गरी अतिरिक्त पैसा आम्दानी गर्ने एउटा स्रोत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हामीले नियम–कानुन खुकुलो बनाउन र आकर्षक सहुलियत दिएर लगानीकर्ता तान्न सकेका छैनौं। यसले पनि विदेशी मुद्रा आम्दानीमा अड्चन ल्याएको छ। हामीले पाँच करोड रूपैयाँभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने भनेका छौं। यसले थोरै लगानी गर्न चाहनेहरूको बाटो छेकेको छ। बाटो खोल्ने हो भने स–साना लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन्।
यति मात्र होइन, हामीले बीचमा धेरैचोटि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आफ्नो पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न आह्वान गर्यौं। आह्वान गरेर मात्र कोही आफ्नो पुँजी लगानी गर्न आउँदैनन्। उनीहरूलाई लगानीको सुरक्षित वातावरण पनि दिनुपर्छ। उनीहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ जुन हामीले गर्न सकेका छैनौं।
हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएजस्तो गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका भए पनि अहिले बैंकहरूमा पैसा अभाव हुने थिएन।
विदेशी मुद्रा आम्दानीको अर्को राम्रो स्रोत पर्यटन हो। कोभिडले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। कोभिड सुरू भएदेखि झन्डै दुई वर्ष पर्यटक आगमन नगन्य रह्यो। नयाँ खुलेका थुप्रै होटल, क्याफे र रेस्टुरेन्टहरू बैंकको व्याज तिर्न नसकेर बन्द भए या घिटिघिटी चल्दै छन्। पर्यटन क्षेत्रमा बिस्तारै सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् तर यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन थप केही समय लाग्नेछ।
विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत वैदेशिक ऋण र अनुदान हो। धमाधम ऋण वा अनुदान आउन थाल्यो भने विदेशी मुद्रा कम हुँदैन। तर यहाँ पनि एउटा समस्या छ। धेरैले विदेशी ऋणबाट होइन, आफ्नै स्रोतबाट विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरौं भनेको हामी सुन्छौं। त्यसो भन्नुको कारण ऋण लिन नचाहेर होइन, वैदेशिक ऋण परियोजनामा काम गर्ने क्षमता नभएर हो। यसका लागि जुन स्तरको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जुन स्तरको नेगोसिएसनमा भाग लिनुपर्छ, त्यो स्तरको दक्षता हामीसँग कम छ। दक्षता कम भएपछि हामी त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्न झर्को मान्छौं।
विदेशी अनुदानमा सञ्चालन भएका परियोजनातर्फ हामीले विभिन्न दाताहरूसँग अनुदानको पैसाबापत करिब ४० अर्ब रूपैयाँ शोधभर्ना दाबी गर्न पनि बाँकी छ। विदेशी अनुदानको प्रतिबद्धताअनुसार हामीले काम त गर्यौं तर त्यसबापत रकम भुक्तानी लिन सकेका छैनौं। यो विदेशी मुद्रामै प्राप्त हुने रकम हो। यो रकम दाबी गर्न सकेको भए पनि अहिलेलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो राहत हुने थियो।
हुन त यी समस्या वा कमी–कमजोरी अहिले भर्खरै विकास भएका होइनन्। हामीले आफ्नो प्रशासनिक अक्षमता कारण लामो समयदेखि यो समस्या झेल्दै आएका छौं। यसको ठूलो भार भने त्यति बेला पर्छ, जब अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ। अहिले हामी त्यही भारसँग जुधिरहेका छौं।
यहाँनिर हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि दोहोरो मार पारेको छ। कोभिड महामारी बेला संसार नै लकडाउनमा थियो। आर्थिक गतिविधि ठप्प थिए। जब महामारी मत्थर भयो, आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले, तब विश्वव्यापी रूपमा तेलको माग र मूल्य बढ्यो। यसले हामी प्रभावित भयौं।
यसबीच रूसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो झट्का लाग्यो। कोभिडपछि जुर्मुराएको विश्व बजारमा फेरि अर्को ब्रेक लाग्यो। आपूर्तिको अनिश्चितताका कारण तेलको मूल्य बढ्यो। यसले नेपालजस्ता विकासशील देशहरू सबभन्दा बढी मारमा परे।
अहिले तेल आपूर्तिमा मात्र नेपाललाई महिनाकै १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा छ। हामी आफूलाई चाहिने शतप्रतिशत तेल भारतीय रूपैयाँ तिरेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट किन्छौं। यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पारेको छ।
यी सबैभन्दा बढी मर्का हामीलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स आम्दानी स्थिर हुनुले पारेको छ। विगतमा यस्तो आम्दानी नियमित बढ्ने गरेको थियो। यसले गाउँगाउँमा पैसा प्रवाह बढेर प्रतिव्यक्ति आय र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो मद्दत पुगेको थियो। पछिल्लो समय भने हाम्रो रेमिटेन्स तान्ने क्षमता घटेको छ।
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो निम्ति विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत भनेकै रेमिटेन्स हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार कब्जा गर्ने खालको उत्पादन विकास गरेर औद्योगिकीकरण गर्ने हाम्रो क्षमता छैन। नेपालमा लगानी गरेर यहाँबाट भारत वा अन्य मुलुक निकासी गर्न सहज वातावरण पनि हामीले बनाइदिएका छैनौं। त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर कमाउन सक्ने भनेको दुई हातको श्रम नै हो।
त्यो श्रम बजार फराकिलो पार्न नसक्ने, त्यसमा रहेका व्यवधान हटाउन नसक्ने र त्यसबाट प्राप्त आय विदेशी मुद्रामै भित्र्याउनेतर्फ पहल नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार वा रेमिटेन्सबाट अधिकतम लाभ लिने अवसर पनि हामीले गुमाउने छौं।
वैदेशिक रोजगारको दायरा फराकिलो पार्ने एउटा दीर्घकालीन अप्रत्यक्ष उपाय कम्तीमा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हो। यसले हामीलाई दुइटा फाइदा हुन्छ। एउटा त, उच्च शिक्षा राम्रो बनाउन दबाब पुग्छ। अर्को, माध्यमिक शिक्षा पास गरेकाहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा राम्रो गन्तव्य रोज्न सक्छन्, राम्रो कमाइ गर्न सक्छन्। अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारको दाँजोमा तालिमप्राप्त दक्ष कामदारले स्वाभाविक रूपमा बढी कमाइ गर्छन्। यसले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स आय बढ्नेछ।
रेमिटेन्स घट्नु वा स्थिर हुनुमा विभिन्न कारण छन्। कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारी गरिरहेकाहरूले पनि जान पाएनन्। सरकार आफैंले पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई विभिन्न बहानामा रोकतोक गर्यो। खासगरी महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै कडा नियम लागू गरियो।
हामीले महिला होस् वा पुरूष, उनीहरू जहाँसुकै जान स्वतन्त्र छन् भन्ने आधारभूत कुरा बिर्सनु हुँदैन। कोही आफ्नो परिवारको समृद्धिका लागि कुनै खास देश गएर काम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूको बाटो सहज बनाइदिनु र उनीहरूको मार्गबाट नियमको तगारो हटाइदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर हामीले महिलाहरूका हकमा फलानो देश जाऊ, फलानो नजाऊ, फलानो देश सुरक्षित छ, फलानो असुरक्षित छ भनेर रोकेर राखेका छौं। यसले आज पनि वैदेशिक रोजगारमा महिलाको संख्या चार प्रतिशत मात्र छ।
सरकारको कडिकडाउले अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ– महिलाहरू चोरबाटो खोज्दै भारतका विभिन्न सहर पुग्छन् र दलालहरूको चंगुलमा पर्छन्। यसले उनीहरू झन् असुरक्षित बाटोबाट विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। लुकिछिपी चोरबाटो विदेश गएकाहरूले आफूले कमाएको पैसा बैंकिङ च्यानलमार्फत वैध रूपमा स्वदेश पठाउन सक्दैनन्। उनीहरू पैसा पठाउन हुन्डी लगायत असुरक्षित बाटो समात्छन्। कडिकडाउ नियमले महिलाहरूको जीउज्यान मात्र होइन, उनीहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा पनि जोखिममा परेको छ।
यहाँ सरकारको दायित्व विदेश जान चाहने महिला वा पुरूषलाई सुरक्षित बाटोबाट उनीहरूले खोजेको गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनु हो। नेपालमा २० हजारको जागिर पाउन गाह्रो छ तर अरबको कुनै देशमा ७० हजारको जागिर पाइन्छ भने सरकारले त्यस्तो रोजगारीमा मानिस सुरक्षित जान सकून् र पछि सुरक्षित फर्कन सकून् भनेर प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ।
भोलि उनीहरूलाई कामको सिलसिलामा कुनै समस्या पर्यो भने सरकारले त्यस्तो बेला व्यक्तिगत स्तरमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने हो। सम्बन्धित मुलुकमै भएको वा नजिकका अन्य दूतावासमार्फत् उनीहरूलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने हो। सुरक्षित वातावरण बनाउन सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने हो। तर यी काम तुलनात्मक रूपले कठिन छन्। यसका लागि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रमा उच्च दक्षताको खाँचो पर्छ। त्यसैले हामी दक्षता चाहिने र सुझबुझका साथ पाइला चाल्नुपर्ने कठिन बाटो छाडेर महिलाहरूको विदेश जाने बाटोमा नियम–कानुनको तगारो हाल्ने सजिलो उपाय अपनाइरहेका छौं।
यति भन्दाभन्दै कोभिड महामारी मत्थर भएपछि नेपाली युवायुवतीहरू विदेश जाने क्रम फेरि बढेको छ। पछिल्लो छ–सात महिनामा साढे तीन लाख जना गइसकेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा रेमिटेन्स घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही समय स्थिर रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो वृद्धि नै हुनेछ भन्ने मेरो आकलन छ।
यसमा एउटा चुनौती भने छ।
विदेशबाट आउनुपर्ने रेमिटेन्सको ठूलो परिमाण बैंकिङ च्यानलको सट्टा हुन्डीबाट आइरहेका छन्। कतार, माल्दिभ्स र कोरियाजस्ता मुलुकबाट नेपाल आउने रकम औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट बढी आएका छन्। यसले जति रेमिटेन्स नेपाल भित्रिरहेको छ, त्यसको वास्तविक परिमाण बैंकिङ तथ्यांकमा देखिएको छैन। अर्कातिर, हुन्डीमार्फत् पैसा आउने क्रमले विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर पनि हामीले गुमाइरहेका छौं।
हामीले कुनै तरिकाबाट हुन्डी कारोबार रोक्न सक्यौं र बढीभन्दा बढी रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमै प्रवेश गराउन सक्यौं भने पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी नहुने समस्यामा धेरै राहत हुनेछ।
हुन्डीको समस्या कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न उपायमा छलफल गरिरहेका छौं।
पहिलो, सार्वजनिक सेयर निष्कासन हुँदा विदेशी मुद्रा ल्याउने गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि १०–१५ प्रतिशत कोटा छुट्टयाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। उनीहरू सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा लगानी गर्ने अवसर पाए विदेशी मुद्रा लिएर आउन आकर्षित हुन सक्छन्। सार्वजनिक सेयरमा तुलनात्मक रूपले लगानीको प्रतिफल धेरै छ। यसका लागि एक–दुई महिनाअघि मात्र धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्यौं।
दोस्रो, विदेशी मुद्रा भित्र्याएको प्रमाण पेस गर्नेहरूलाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिने कुरा पनि उठेको छ। यसबाट गैरआवासीय नेपालीदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित हुन सक्छन्।
तेस्रो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सहयोग गर्ने र देशमा लगानीको वातावरण बढाउने हो भने पनि अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूमा पैसा अभाव कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
पैसाको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलनको चर्चापछि अब हामी आगामी बाटोबारे कुरा गरौं।
मैले माथि भनिसकेँ, हामीसँग मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिने वस्तु सीमित छन्। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हुनसक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्रमध्ये जलविद्युत एक हो। हामीले बाइस हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेर बेच्न सक्यौं भने छ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा आम्दानी हुनेछ। तत्कालका लागि भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न सक्यौं भने पनि राम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानीको बाटो खुल्नेछ।
हामीले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन कदम चालेनौं र रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने अहिलेजस्ता समस्या भोलि पनि आइरहन्छन्। अहिलेजस्तो गम्भीर नदेखिए पनि यस्तै समस्या हामीले यसअघि भोगिसकेका छौं। जलस्रोतमा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गरी भारत लगायत देशमा बेच्नु हाम्रो निम्ति अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी योजना हो।
एउटा उदाहरण हेरौं।
माथिल्लो कर्णाली बनाउने अनुमति पाएको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा ५०० मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ। यसका लागि भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गनुपर्छ। यसमा सहमति भइसकेको छैन। जिएमआरले भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेश निर्यात गर्यो भने नेपालका अन्य जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुल्नेछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीच जलविद्युत विकास क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण सहमति भएका छन्। भारतले नेपालबाट उत्पादित थप बिजुली किन्न स्वीकृति दिन लागेको जानकारी स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिए।
नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यो सहमति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं। नेपालको बिजुली भारत मात्र नभएर बंगलादेश पनि निर्यात हुनेछ।
नेपालले बर्खा याममा आफूले खपत गर्न सक्नेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने हुँदा त्यो बिजुली भारत लगायत छिमेकी देशहरूलाई बेच्ने ठूलो सम्भावना छ। नेपालले अहिलेसम्म भारतीय अनुदानमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतलाई बेच्छ। यसबाहेक माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न स्वीकृति माग्दै आएको छ।
भारतले नेपाली बिजुली सहज रूपमा किन्ने हो भने भारतसँगको हाम्रो उच्च व्यापार घाटा निकै कम हुनेछ। गत वर्ष नेपालले भारतबाट ८८६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात गरेको थियो भने निर्यात जम्मा ९० अर्ब थियो। चालू वर्ष यो घाटा झनै बढ्ने छ। यो अवस्थामा व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम राख्ने गरी भारत निर्यात गर्न सक्ने वस्तु भनेको बिजुली मात्र हो।
बिजुली बेच्ने सहज वातावरणसँगै हामीले हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न दीर्घकालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि भारतसँग उच्च स्तरको नेगोसिएसनको खाँचो छ।
नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्ने सम्भावना पनि ठूलो छ। अहिले हामीसँग एक लाख पचास हजार मेट्रिक टन बराबर सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता छ। हामीले उत्पादन क्षमताको आधा पनि उपभोग गर्न सकेका छैनौं। एक अध्ययनअनुसार अहिले बैंकबाट ऋण लिने सिमेन्ट कम्पनीहरूको औसत प्रतिफल दर ८० प्रतिशत छ। पूर्ण क्षमतासाथ सिमेन्ट उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्न सक्यौं भने पनि व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
त्यस्तै, भारतबाट सरकारी अनुदानप्राप्त कृषि उपजहरू भन्सार सहुलियतमा नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसले हाम्रो स्वदेशी कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको छ भने राजस्व आम्दानी पनि हुन सकेको छैन। हामीले भारतसँग कुरा गरेर भारतीय कृषि उपजको प्रवेशमा भन्सार महसुल लगाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ।
भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्ष्य गरेर कृषिजन्य स्रोतमा आधारित उद्योगहरूलाई बढावा पनि दिनुपर्छ। देशको जैविक विविधताका कारण यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना बढी छ।
अन्त्यमा, फेरि हामी आमजनताको मनमा घर बनाएको डरबारे कुरा गरौं।
के हाम्रो देश श्रीलंकाजस्तै टाट उल्टिने अवस्थामा पुग्ला? के हामीले पनि खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीजस्तो आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ला?
अहिलेको संकट बढ्दै गए हाम्रो हविगत श्रीलंकाकै जस्तो हुनसक्छ भनेर धेरैले भनेको सुनिन्छ। तर म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। किनभने, हाम्रो रेमिटेन्स आम्दानीको वृद्धिदर अहिलेलाई स्थिर रहे पनि शून्यमा झर्ने अवस्था छैन। रेमिटेन्स आउने क्रम जारी रहेसम्म हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम रहनेछ। आयात अहिलेभन्दा अलिकति नियन्त्रण गर्ने र बढी फुरमास नगर्ने हो भने हामी धान्न सक्छौं।
यसबाहेक जलविद्युत क्षेत्रमा अलिकति प्रगति गर्यौं, उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न सक्यौं, अहिलेभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्यौं र पर्यटन क्षेत्र पुरानै गतिमा फर्कियो भने यसले निश्चित रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप सहज बनाउने नै छ।
सँगसँगै, हुन्डीमार्फत भइरहेको रेमिटेन्स प्रवाहलाई च्यापेर बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सक्यौं भने पैसाको अभाव अहिलेभन्दा बढ्ने छैन। यसतर्फ हामीले काम सुरू गरिसकेका छौं।
श्रीलंका र हाम्रो मुख्य फरक के भने उनीहरूको वैदेशिक ऋण धेरै थियो। त्यसैले उनीहरूसँग वैदेशिक मुद्रामा नतिरी नहुने दायित्व धेरै थियो। हामीले रेमिटेन्समा आएको पैसा उपयुक्त रूपमा धेरै नसोची खर्च त गरेका छौं तर जथाभाबी ऋण लिएर तिर्नै नसक्ने गरी खर्च गरेका छैनौं। भएको पैसा मात्र खर्च गर्ने मान्छेले पैसा नहुँदा उपभोग कम गरे उसको जीवन केही कष्टकर होला तर टाट पल्टने स्थिति आउँदैन। धेरै अप्ठ्यारो भए हामी केही समय केही वस्तुको आयात कम गर्ने स्थितिमा पुगौंला तर टाट पल्टँदैनौं। टाट पल्टन वैदेशिक ऋण थाम्न नसक्ने हुनुपर्छ।
हामी श्रीलंकाजस्तो कंगाल हुन त रेमिटेन्स शून्यमा झर्ने र आयात नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने अवस्था सँगसँगै आउनुपर्छ। यस्तो हुन सम्भव छैन।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्।)
यो पनि हेर्नहोस्:
दबाबमा अर्थतन्त्र- १
