नेपालको स्थानीय चुनाव संघारमै छ। हजारौं व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनेका छ्न्। पार्टीहरूका तर्फबाट अनि स्वतन्त्र रूपमा।
मतदाताहरूलाई कसलाई मत दिने भनेर पक्कै केही दोधार होला। स्वाभाविक पनि हो। हामीले गएको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेका काम देखेका छौं।
अनि मतदाताको निम्ति कम्तीमा बिगतमा जनप्रतिनिधि भइसकेका उम्मेदवारलाई त थाहा छ- उनीहरूले कस्तो काम गरे, आफ्नो ठाउँमा कति विकास भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र विकासमा के गरे, जनताको जीवनस्तर उकास्न के गरे, न्यायिक समितिले कस्तो काम गर्यो, आदि।
त्यसैका आधारमा पुनः उनीहरूलाई नै चुन्ने वा नयाँ कोही चुन्ने भन्न अलि सहज होला। बिगतमा आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका आधारमा तर बिल्कुल नयाँ उम्मेदवार उठेका क्षेत्रमा कसरी विश्वास गर्ने त? उनीहरूको योग्यताको मापदण्ड के होला? अलिकति चर्चा गरौं।
स्थानीय चुनावमा भोट पार्टीलाई हो कि व्यक्तिलाई?
यो पनि बहसको विषय हो। बिगत पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको काम हेर्दा कुनै एउटा पार्टीले जितेका सबै नगर वा गाउँपालिकामा प्रगति एकै किसिमको थिएन वा छैन। अर्थात् जहाँ असल उम्मेदवारले जितेका थिए, त्यहाँ केही राम्रा कामको सुरूआत भएको छ। उनीहरू पार्टीगत हैसियतमा वा स्वतन्त्र रूपमा जितेका प्रतिनिधि नै किन नहून्।
यसको अर्थ स्थानीय चुनावमा पार्टीको नीति, कोरा आदर्श र सिद्धान्तको दार्शनिक कुराभन्दा जुन उम्मेदवार सक्षम छ र जसले चुनावमा आफ्नो भिजन स्पस्ट पारेको छ, उसलाई मत दिँदा केही मात्रामा भए पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ हुँदो रहेछ।
त्योसँगै उम्मेदवारलाई मत दिन उसको बिगतको पृष्ठभूमि, उसको शैक्षिक योग्यता वा सामाजिक जीवनमा बिगतमा गरेका योगदान पनि अर्को सूचकांक हुन सक्छ। पार्टी पंक्तिमा लागेकाहरूले भन्न पनि सक्छन्, उम्मेदवारले पार्टीमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर भोट दिनुपर्छ। यो कुरा त्यो पार्टीका कार्यकर्ताको सुझबुझमा भर पर्ला। आम जनताका निम्ति कसले कुन पार्टीमा के योगदान गर्यो भनेर खासै अर्थ राख्दैन। अर्थ राख्छ भने उसको योग्यता, क्षमता, आर्थिक विकासप्रतिको दुरदृष्टि अनि बिगतमा गरेको सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय काम।
धेरैजसो विकसित देशहरूको स्थानीय सरकारको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यस्तै छ- को कुन पार्टीभन्दा पनि ऊ कस्तो छ, पृष्ठभूमि के छ र उसले काम गर्ने क्षमता कत्तिको राख्छ। यही र यस्तै विषयमा आधारित भएर आफ्ना प्रतिनिधि चुनेको पाइन्छ।
उदाहरणमा ताइपेइलाई लिऊँ।
ताइपेइका वर्तमान मेयर को बेन जे पेसाले वरिष्ठ सर्जन हुन्। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सन् २०१४ जित हासिल गरे र सन् २०१८ मा पुनः निर्वाचित भए। सन् २०१८ मा ताइपेइ सहरले बस्नलायक सहर र जीवनयापनका निम्ति सहजताको मापनमा संसारका पाँच राम्रा सहरमध्ये एकको उपाधि पायो। यसको श्रेय तिनै मेयरलाई समेत जान्छ।
उनले अझ बस्नयोग्य र जीवनयापन गर्न सहज बनाउन सहरलाई हरियाली बनाउन थप काम गरे। त्यसैगरी शिक्षा, वातावरण र सार्वजनिक यातायातमा व्यापक सुधार गरे। सन् २०१६ मा ताइपेइ सहरमा सबैका लागि खेल भन्ने परियोजनाको सुरूआत गरे। दर्जनौं पार्क पुनर्निर्माण गरेर पुनर्जीवन दिए। मेट्रो रेलको आवाजमा सुधार ल्याए।
संसारको पहिलो शान्त सहरी पार्कको दर्जा ताइपेइको याङमिङशान राष्ट्रिय पार्कले पाएको छ। ११३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहर शान्त र प्राकृतिक वातावरणमा छ। यहाँ मानिसहरूले शान्त वातावरणको आनन्द लिन्छन्। बर्सेनि ४० लाखभन्दा बढी मानिसले त्यो पार्क भ्रमण गर्छन्।
यो उदाहरण केवल व्यवस्थित सहरको एक झल्को मात्रै हो। एसियाका सिंगापुर, क्वालालम्पुर, सोल, बैंकक जस्ता ठाउँमा सबैको ध्यान सहरलाई कसरी सुन्दर, सफा, व्यवस्थित राख्ने, यातायात प्रणाली कसरी चुस्त र सुरक्षित बनाउने भन्नेमै देखिन्छ। र यी काममा स्थानीय सरकारले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई निश्चित दायित्व, कर्तव्य र अधिकार सुम्पेको छ। चयन हुने जनप्रतिनिधिले यी कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी राज्यको मर्म भुल्न हुँदैन।
बितेका पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, विकास निर्माण नाम मात्रको गरे र लगभग सबै कार्यकाल आपसी कलहमा बिताए। कतिपयले भने आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म उदाहरण दिन मिल्नेगरी राम्रो काम गरे।
यो चुनावमा सबैजसो पार्टीका घोषणापत्रमा 'यो गर्छु, त्यो गर्छु र सेवा निःशुल्क दिन्छु' भन्ने बाचा छन्। कसैले पनि आर्थिक स्रोतको खोजी र व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय पहिचान गर्ने भनेको सुनिँदैन। अर्थहीन चुनावी घोषणापत्रको खासै अर्थ छैन भन्ने हामीले पाँच वर्षमा देखिसक्यौं। पहिले घोषणापत्रमा स्मार्ट सहर बनाउने बाचा गरेकाहरूले देशका ठूला भनिएका सहरमा थुप्रेको फोहोरसम्म उठाउन सकेनन्।
अब अपत्यारिला र अव्यावहारिक गफको भर पर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का आम मतदातालाई पक्कै भएको हुनुपर्छ। यसर्थ आफ्नो उम्मेदवार छान्दा कम्तीमा उसको पृष्ठभूमि, क्षमता, शिक्षा, सरकार चलाउने योजना, आधारभूत कानुनी ज्ञान, प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति र सबैसँग समन्वय गर्ने क्षमता हेर्न जरूरी छ।
जनप्रतिनिधि जागरूक हुँदाको लाभ हामीले कोभिड महामारीताका अलिकति देख्यौं पनि। जुन स्थानीय सरकार प्रमुख जागरुक थिए, ती ठाउँमा कोभिड रोकथाम र प्रभावितलाई समयमै केही सहयोग मिल्यो। अब हाम्रो शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुधार पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मा हो। सानातिना न्यायिक विषय पनि यहीँबाट सल्टिन्छ।
यी सबै सेवा प्रभावकारी र जनतामैत्री होऊन् भन्न हामीलाई राम्रो जनप्रतिनिधि चाहिन्छ। बितेका पाँच वर्षमा हामीले देखेका छौं, असल र क्षमतावान जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायिक क्षेत्रमा जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिए।
उपमेयर वा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा परेको न्यायिक समितिको भूमिका स्थानीय तहमा बृहत र महत्वपूर्ण छ। सबैजसो पार्टीहरूले छायामा राखेको यो जिम्मेवारीका निम्ति आधारभूत कानुनी ज्ञान, मध्यस्थता गर्ने सीप, न्यायिक मनजस्ता गुण जरुरी हुन्छ। त्यसैले उपप्रमुख चुन्दा यी कुरामा ध्यान दिए कामकारबाही प्रभावकारी हुन सक्छ।
विकसित देशका ठूला सहरका स्थानीय सरकारले सहर प्रवर्द्धन गर्न विशेषगरी सरसफाइ, वातावरण, सुरक्षा, पर्यटन, सम्पदा संरक्षण, खानेपानी, हरियाली पार्क व्यवस्थापन, मनोरञ्जन क्षेत्र, सहज र सुरक्षित सार्वजनिक यातायातमा काम गरेको पाइन्छ। पैदल यात्रुलाई हिँड्न सहज, सम्पदा संरक्षण, शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएकालाई यात्रामा सहज र समान पहुँच, साइकलको अलग्गै लेन व्यवस्था पनि उनीहरूका प्रमुख काम हुन्।
अब हाम्रो केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं हेरौं।
सार्वजनिक यातायातको अवस्था कहालीलाग्दो नै छ। शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएकालाई यात्रा सहज छैन। पूर्वाधार कमसल छन्। पैदल यात्रुले पाइला टेक्ने ठाउँ छैन। पार्क र हरियाली निर्माणभन्दा पनि मास्नमा जोड देखिन्छ।
मोफसलका अरू सहर र गाउँ पनि यस्तै हुँदै गएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि स्थानीय सरकारको अहम भूमिका हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा देशका ठूला सहरका सम्पदा जगेर्ना गर्दै संसारका अरू आधुनिक र व्यवस्थित सहरजस्तै बनाउन असल नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तै बिगत पाँच वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा धेरै स्थानीय सरकारको आर्थिक अपचलन र बेरूजु देख्न सकिन्छ। यस्तो बेलामा कम्तीमा एक पटक गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ।
त्यो नेतृत्व छान्ने र सोच्ने अहिले उचित समय छ।
यो र ऊ 'वाद' भन्दै घरदैलोमा आउनेलाई हेरेर सोचौं, हाम्रा दुरदराजका गाउँमा यी सिद्धान्तले केही अर्थ राख्छ वा राखेको छ?
जनतालाई जीवनस्तर सुधार्ने उपाय, सहयोग, सुलभ स्वास्थोपचार र गुणस्तरिय शिक्षा चाहिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण चाहिएको छ। बालबालिकालाई उचित पोषण चाहिएको छ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर शून्यमा पुर्याउनेतर्फ काम गर्ने सरकार चाहिएको छ। दाइजो, छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुप्रथा र अन्य कारणबाट हुने महिला हिंसा रोकथाम र पीडितलाई संरक्षण दिने स्थानीय सरकार चाहिएको छ। सबैसँग हातेमालो गर्न, जनसहभागिता जुटाउन, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न, कानुनको परिधिमा रहेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामार्फत विकास गर्न तत्पर सरकार चाहिएको छ।
त्यसैले असल, क्षमतावान, पारदर्शी र जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार चुनौं जसले आफ्नो ठाउँको उन्नति र विकासको खाका कोर्ने सम्भावना राखेको छ।
(लेखक बिगत दुई दशकदेखि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मानव अधिकार र मानवीय सहायतासँग सम्बन्धी कार्यहरूमा आवद्ध छन्।)
