देशमा तातिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल नै ओझेलमा पर्ने गरी आठ वर्षअघिको एउटा आपराधिक घटना सार्वजनिक भयो। एक युवतीले एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताका एक जना आयोजकबाट आफू बलात्कृत भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिन्। उनको अभिव्यक्तिमा आठ वर्षदेखि गुम्सिएर बसेको पीडा पोखिएको थियो।
उक्त घटना समाचार बनेर एकाएक व्यापक भयो। घटनाको विरोधमा संसद, सडक र सामाजिक सञ्जालमा आवाज बुलन्द भयो। विभिन्न कोणबाट विचारविमर्श भयो। ती युवतीमाथि भएको जघन्य अपराधको कानुनी उपचारका लागि कानुनले तोकेको हदम्याद समाप्त भएको थियो।
यस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठ्यो। हदम्याद हटाउन अझै पनि पैरवी भइरहेको छ। जबर्जस्ती करणी अर्थात बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, बालयौन दुरुपयोग आदिमा कानुनी उपचारको प्रक्रिया राज्यले निर्धारण गरेको निश्चित कानुनी संरचनामार्फत अघि बढ्छ।
यस्ता प्रकृतिका घटनामा किन तत्कालै उजुरी पर्दैन अथवा यी घटना किन ढिलो गरी सार्वजनिक हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नु प्रस्तुत लेखको उद्देश्य हो।
आफूमाथि भएको कुनै किसिमको यौन अपराधको घटनापछि धेरैजसो पीडितहरूमा मैले अनुभव गरेको पीडा यौन अपराध हो भनेर थाहा पाउने र अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। पीडितहरू अनेक उमेर समूहका र शारीरिक–मानसिक अवस्थाका हुन्छन्।
घटनाबारे सुनाएपछि मात्र यो त अपराध हो र सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिए सजाय हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछन्।
मेरो सम्झनामा भक्तपुर जिल्लाको एउटा घटना छ जसमा एउटी बालिका आफ्नो झड्केलो बाबुबाट दुई वर्षको उमेरदेखि नै यौन अपराधको शिकार भएकी थिइन्। उनको यौनांगमा पटकपटक संक्रमण भएपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा डाक्टरले यी बालिकालाई कसैले 'बलात्कार' गरेको संकेत देखिन्छ भनेपछि उनी यौन अपराधको सिकार भएको जानकारी भयो। कसले गर्यो भन्ने थाहा भएन। बालिका आफ्नो पीडा अभिव्यक्त गर्न सक्ने उमेरकी थिइनन्।
बालिका चार वर्षकी भएपछि उनले आफ्नी आमालाई झड्केलो बाबुबाट आफूमाथि हुने गरेको गतिविधि आफ्नै तरिकाले सुनाइन्। यसपछि ती बाबुविरूद्ध जबरजस्ती करणीमा उजुरी पर्यो। आफ्नो शरीरसँग जोडिएको आत्मसम्मानको मानवीय भावना आफूमाथि भएको यौन अपराधले निमिट्यान्न पारिदिन्छ। पीडितले गहिरोसँग महसुस गरेको पीडा निटकस्थहरूलाई सुनाउने भन्दा पनि त्यसलाई बिर्सेर सामान्य दिनचर्यामा फर्किने प्रयास गरेको हुन्छ। यस्तो प्रक्रिया 'सेल्फ प्रोटेक्सन मेकानिजम' पनि हो।
आफूमाथि भएको यौन अपराधमा घटना पीडितले तत्काल प्रकट गर्न नसक्ने अर्को झन् कठोर कारण हो भय। पीडितलाई आफ्नो पीडा अर्को व्यक्तिले जस्ताको तस्तै अनुभूत गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन, म सहायता पाउँछु कि पाउँदिनँ वा घटनाको दोष उल्टै मैमाथि आउने पो हो कि भन्ने भय हुन्छ।
मेरो सम्झनामा एउटा अर्को घटना छ। बाल्यावस्थामै यौन दुर्व्यवहारमा परेकी एक युवती कुनै एक राष्ट्रिय पत्रिकाको ग्राहक बनाउने काम गर्थिन्। ग्राहक बनाउन हिँड्ने क्रममा मासु पसलमा काम गर्ने एक युवकले आफू पनि उक्त पत्रिकाको ग्राहक बन्न इच्छुक रहेको बताए। सोही क्रममा ग्राहक बन्न आवश्यक पर्ने कागजातका लागि आफू बस्ने डेरामा जानुपर्छ भनेर ती युवतीलाई साथै लगे। युवती जबरजस्ती करणीमा परिन्। उनको गर्भ रह्यो।
घटनापछि ती युवती पत्रिकाको काम छाडेर एउटा संस्थामा आश्रित भइन्। आफूमाथि भएको घटनाबारे कोही कसैलाई बताइनन्। बच्चा जन्मेपछि संस्थाका व्यक्तिहरूले सोधखोज गरे। युवतीले घटना विस्तारमा बताइन्। बाल्यावस्थामा पनि आफू यौन दुर्व्यवहारमा परेको घटना सुनाइन्।
अन्ततः जबरजस्ती करणीमा उजुरी पर्यो।
उल्लिखित दुई घटनाबाट के बुझिन्छ भने यौन अपराधहरूमा पीडितले आफू पीडित भएको घटना अभिव्यक्त गर्न नसक्नुका पछाडि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक र सामाजिक कारणहरू हुँदा रहेछन्।
अस्ट्रेलियाको स्विनवर्न युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीले यौन अपराधहरूमा ढिलो उजुरी पर्नाको कारण सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनको एक निष्कर्षअनुसार यौन अपराधका पीडितहरूले 'फ्रीज रेस्पन्स' र 'फःन रेस्पन्स' जस्ता मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया जनाउँछन्। फ्रीज रेस्पन्समा पीडितले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया नजनाई भविष्यमा कुनै कदम चाल्ने भन्ने कुरामा आफूलाई तयार गर्न सक्छन्। फःन रेस्पन्समा पीडित घटना बिर्सिने र आफूलाई थप पीडित हुनबाट बचाउनेतर्फ अग्रसर हुन्छन्।
यौन अपराधहरूमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी पीडितप्रति कति संवेदनशील छ, उजुरी आउँदा कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ र प्रहरीलगायत राज्यका सम्बन्धित निकायहरूप्रति जनविश्वास कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि यस किसिमका घटनाको रिपोर्टिङ भर पर्छ।
जनचेतनाको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर रहेका कतिपय स्थानहरूमा कहाँ उजुरी गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदैन। भौगोलिक रूपले विकट ठाउँहरूमा पीडितको बसोबास रहेको स्थान वा घटना भएको स्थान र प्रहरी कार्यालय बीचको दूरीले पनि उजुरी गर्न बढी समय लाग्ने हुन्छ।
अझै अर्को महत्वपूर्ण पाटो के छ भने घटनापछि पीडितले परिवार वा नजिकको कुनै व्यक्तिसँग घटना बताएर सहयोगको अपेक्षा राख्दा उक्त व्यक्तिको भूमिका सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि घटनाहरू तत्कालै वा ढिलो गरी बाहिर आउने हुन सक्छ।
पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कारबाहीको भागीदार बनाउन घटनाको लगत्तै वा उचित समयमा उक्त घटना अभिव्यक्त हुन जरुरी हुन्छ। जति चाँडो भयो त्यति भौतिक प्रमाणको उपलब्धता हुन्छ, पीडकले घटना सम्बन्धमा साँचो बोल्ने सम्भाव हुन्छ। जति छिटो कानुनी उपचारमा गयो त्यति नै छिटो पीडितलाई शारीरिक तथा मानसिक उपचार मिल्छ।
यसो हुने भए पनि यौन अपराधको घटनालाई नारीको 'अस्मिता' र 'परिवारको इज्जत गुम्ने', विवाहका लागि पीडित 'अयोग्य' मानिने, पीडितको परिवार मेलमिलापका लागि सामाजिक दबाबमा पर्ने, पीडकसँगै बिहे गराउने अन्यायपूर्ण सामाजिक फैसला हुने जस्ता कारणले घटना ढाकछोपको अधिक सम्भावना हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पीडक कारबाहीको भागीदार हुँदैन तर पीडित सधैं पीडामा बाँच्नु पर्ने हुन्छ। उसले आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न पनि सक्छ।
अहिलेको समय द्रुत प्रविधिको हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट यौन दुर्व्यवहारका अपराध हुने गरेको कुरा नौलो होइन। सामाजिक सञ्जालमा फोटो वा भिडिओ सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउँदै बलात्कार गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। पीडितलाई नै अन्य आपराधिक काममा प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। यसबाट पीडितमाथि हुने अपराधको शृंखला थपिँदै जाने हुन्छ।
यसर्थ, कस्ता गतिविधि यौन अपराध हुन्, यसमा के कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ, कसैले यस्तो अपराध गर्यो भने कसरी उजुरी गर्ने, कसलाई सुनाउने इत्यादि विषयमा विद्यालयका कक्षाबाटै जानकारी दिन सुरू गर्नु पर्छ। पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियाबारे विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ।
चेतना अभिवृद्धिको यस कामका लागि शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक र समाजका अगुवा अग्रसर हुनु पर्छ। राज्यले सबैलाई आफ्नो भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। यसरी समाजमा यौन अपराधका घटना निरुत्साहित र न्यूनीकरण गर्न तथा पीडकलाई कानुनी कारबाही गराउन सकिनेछ।
(लेखक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत छिन्।)
ट्विटर @ranjita_pokhrel
