संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। बजेटबारे सदन भित्र र बाहिरबाट समर्थन र रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त भइरहेका छन्। यस्तो बहसले नयाँ प्रश्नहरू जन्माउने गर्छ। अहिले पनि केही नयाँ प्रश्नहरू पक्कै जन्माएको छ।
यसपटकको बजेट मुख्यतया तीन वटा कुराको सारांश हो। यो बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातिर र बञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान हो। यी तीन विषय कसैलाई सम्भव र कसैलाई असम्भव लागेको छ। यस विषयमा आलोचना तथा सुझावहरू सरकारलाई स्वीकार्य छ।
विभिन्न कालखण्डमा नेपाली राजनीति परिवर्तन हुँदै आएको छ। २००७ सालमा क्रान्ति, २०४६ मा जनआन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन भए। तर राजतन्त्रको अन्त्य भएन। बरू, जनताले पाएका केही अधिकार गुमाउनु पर्यो। त्यसविरूद्ध सशस्त्र जनयुद्ध सुरू भयो। जनयुद्ध मात्र पनि अपर्याप्त थियो। त्यसपछि मधेश आन्दोलन, जनजाति, महिला, दलित सबै उत्पीडित वर्ग जुर्मुराएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोगबाट हामीले राजनीतिक प्रणालीलाई बदल्यौं। अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्वभौम संसदमा बजेटमा पेस गर्ने र त्यहाँ छलफल गर्ने बिन्दुमा आएका छौं।
यो पुरानो संसदीय प्रणाली होइन। पुरानो संसदीय व्यवस्थामा जस्तो सही वा गलत नछुट्याई सहीको पनि विरोध र गलतको पनि समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन। विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। बजेटमा पक्कै पनि त्रुटि होलान्। त्यसलाई बिस्तारै सच्याउनुपर्छ।
तर के बजेटमा असल कुरा चाहिँ छैनन् त? सकारात्मक पक्ष छैन? समृद्धि र सकारात्मक कुरा देशको आवश्यकता हो कि होइन? देशमा संकट छ र त्यो संकट यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गलत प्रश्नहरू उठिरहेको मैले सुनेको छु।
यदि मुलुक संकटमा छ भने त्यसको समाधान यही बजेट हो। यो बजेटभन्दा अर्को समाधान छैन। अहिलेको अवस्थालाई सरकारले विचार, विश्लेषण गरेर नै बजेट तयार पारेको हो।
सदनमा प्रस्तुत सकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मार्गनिर्देशन, गठबन्धन दल र आम नागरिकको सुझाव, पिछडिएका नागरिकलगायत टोल फ्रि नम्बर ११३८ मार्फत् आएको सर्वधारणको सुझाव, विज्ञहरू एवम् विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र सुझावबाट बजेट निर्मित छ। जे सुझावहरू आएका थिए, सोहीअनुसार बजेट निर्माण भएको छ।
बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो कुरा जनताले बुझेका छन्। आउँदो दिनमा जनताले बुझे अनुसार नै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैको भूमिका रहन्छ। संघीय सांसद, बुद्धिजीवि, कर्मचारी, आम जनतालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्छ। किनभने यो राष्ट्र निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
बजेटमा संरचना, विधि, कार्यक्रम र त्यसले ल्याउने परिणामको पनि कुरा गरिएको छ। खासमा नयाँ कुरा यही हो। कार्यक्रम आउने तर संरचना पुरानै हुने हुँदा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने लगायतका समस्या छन्। अहिले नयाँ संरचनासहित कार्यक्रम र विधि पनि छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामीसित भएको स्रोत, साधन, जनशक्ति र प्रविधिलाई केन्द्रिकृत गरेर परिचालन गर्ने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ। आज विश्व बजारमा नवीन प्रविधि छ, त्यसको प्रयोग हामीले पनि गर्ने हो। कृषिमा यान्त्रिकीकरणको भरपूर प्रयोग गर्ने हो।
कृषिलाई हामी किन जोड दिइरहेका छौं त भन्ने प्रश्नको सरल उत्तर हो – उत्पादन वृद्धि। आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न कृषि क्षेत्रको अधिकतम उत्पादन आवश्यक भइसकेको छ। मुलुकमा बर्सेनि खर्बौंको कृषि वस्तु आयात भएको छ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नु प्रमुख आवश्यकता भएको छ।
के हाम्रो देशमा लौका, घिरौंला, आलु, खुर्सानी, गोलभेंडा फैल्दैन त? के धान फल्ने जमिन छैन? मकै, कोदो फल्ने जमिन छैन?
खासमा हामीसँग सबै कृषि उपज हुने जमिन, जल, भौगोलिक बनावट र वातावरण छ। किसानले समयमा बीउ र मल, प्राविधिक सल्लाह, प्रोत्साहन पाउन सकेनौं भन्ने गुनासो व्याप्त छ। यो बजेटले ती कुरा किसानलाई दिन खोजेको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो बजेटले दिएको छ।
यद्यपि यो संघ एक्लैले गर्ने होइन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा कृषिक्षेत्रको श्रीवृद्धिका कामहरू गरिनेछ। मुख्यतः स्थानीय सरकारले दायित्व बहन गर्नेछ। अनुसन्धान, बीउ, मल र प्राविधिक सहयोगको उपलब्धता संघ र प्रदेशबाट गरिनेछ। उत्पादन वृद्धिसहितको कार्यान्वयन पक्ष स्थानीय तहले सम्हाल्नेछन्।
औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
साना उद्योगको योगदान हामी सबैलाई थाहा छ। उद्योगबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वा योगदान बढाउन औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले दुई वटा कुरालाई प्राथमिकतामा हेर्नुपर्छ। एउटा आन्तरिक खपत र अर्को निकासी।
यी कुरामा टेकेर बजेटले औद्योगिक क्षेत्रमा केही सम्भावना कोरेको छ।
हामीसँग पहाड छ। त्यहाँ ढुंगा, चुनढुंगा छ। त्यसबाट क्लिंकर हुँदै सिमेन्ट बन्छ। आजको दिनमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं। थप नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना भइरहेका छन्। यस्ता उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यसबाट प्रतिफल पनि राज्यले लिने हो।
सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ। बिजुली र जनशक्ति पनि हाम्रै छ। सिमेन्ट उद्योगमा प्रविधि मात्र बाहिरबाट ल्याउने हो। सिमेन्टको निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखेर प्रतिस्पर्धी बनाउन हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको कुरा उठाइएको छ। यो बजेटमार्फत सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात प्रोत्साहन दिने भनिएको छ। बजेटमा अनुदानको कुरा कतै गरिएको छैन, प्रोत्साहनको कुरा मात्र गरिएको छ।
त्यस्तै विद्युतमा वार्षिक १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्नेलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भनिएको छ। यसबारे कार्यविधि बनाएर उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गरी छुट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
अब साना उद्योगहरू पनि स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो छ। टोलटोलमा साना मेसिनको बेसार र खुर्सानी पिस्ने उद्योग, टिम्मुर मिसाएर मसला बनाउने उद्योग, चामल प्याकेजिङ गर्ने उद्योग लगायतको आवश्यकता छ। हामीलाई साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसले आत्मनिर्भरतासँगै निर्यातका लागि समेत सहज बनाउँछ।
अहिले जुत्ता, जस्तापाता लगायतका केही सामान निर्यात भइरहेका छन्। यद्यपि ती निर्यात सानो संख्यामा भइरहेका छन्। तिनको क्षमता विस्तारका लागि हामीले थोरै प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेकोमा थप लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्ने हो। निजी क्षेत्र विकासको एक प्रमुख साझेदार हो। त्यसैले यो क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा लिइएको छ।
पर्यटन
पर्यटनले आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो योगदान गरिरहेका बेला कोभिड महामारीपछि ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्यो। तर अहिले कोभिड संक्रमण न्यून भएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा छेकिएको द्वार खुला भएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई थप अगाडि बढाउन विभिन्न पूर्वाधारहरू बढाउन जरुरी छ।
उदाहरणका लागि लुम्बिनीमा सुविधा सम्पन्न ‘बर्थिङ सेन्टर’ बनाइदिने हो भने बुद्ध धर्म मान्नेहरू त्यहाँ बच्चा जन्माउन चाहन्छन्। हजारौंको संख्यामा त्यस्ता मानिस आउन सक्छन्। त्यस्तै सगरमाथा वरपर सजिलैसँग पुग्न सक्ने वातावरण वा पूर्वाधार बनाइदियौं भने त्यसले पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्छ। सगरमाथामा जसलाई पनि पुग्न मन हुन्छ। योसँगै हिमाली क्षेत्र अपर मुस्ताङ, मनाङ लगायतका स्थानमा पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति गरेर पर्यटक तान्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यमा बजेट केन्द्रित छ।
शिक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरियो भन्ने गुनासो छ। तर शिक्षामा बजेट वृद्धि भएको छ। सानो अंक भए पनि शिक्षामा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन वृद्धि गरिएको हो। एकैपटक सैद्धान्तिक रूपमा रहेको धारणाअनुसार वृद्धि गर्न सकिँदैन। वृद्धि गर्ने प्रक्रियाको सुरूआत चाहिँ पक्कै गरिएको छ।
यसैगरी शिक्षामा भिन्न ढंगले पनि बजेट बढाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि बजेट राखेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको छ। हरेक श्रमयोग्य नेपालीलाई सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ। १२ कक्षाबाट निस्किँदा उसलाई व्यावसायिक रूपमा क्षमतावान भएर निकाल्ने कार्यक्रम छ। पढ्दापढ्दै सीप सिकाएर कक्षा १२ सकेपछि बजारमा आएर उसले सीपको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने कार्यक्रम छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमूलक तालिम दिने कार्यक्रम छ। सीप भएपछि कतै न कतै त्यो व्यक्तिलाई लिने भएकाले सबैलाई सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
विगतदेखि नै निर्माण कार्य अघि बढेका अस्पतालहरूलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ। योसँगै काठमाडौंमा आएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। पाटन अस्पताल पश्चिम नेपालमा हुन नहुने? वीर अस्पताल पूर्वी नेपालमा हुन नहुने? त्यहाँ यी अस्पतालहरूको सेवा विस्तार गर्ने कुरा गरिएको छ।
मधेशमा वीर अस्पतालको भव्य सेवा, पाटन अस्पतालको पश्चिम नेपालमा अर्को सेवा र शिक्षण अस्पतालको अर्को सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्य पर्यटन हुन सक्छ। जसरी आँखा अस्पतालमा विदेशबाट मानिसहरू उपचारका लागि आइरहेका छन्, त्यस्तै नेपालमा धेरै प्रकारका रोगको सजिलै उपचार हुन सक्छ भन्ने आधारमा बाहिरबाट उपचारका लागि मानिसहरू ल्याउन सकिने सम्भावना छ।
सबै प्रदेश अस्पतालमा मुटुलगायत ठूला रोगका बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अस्पतालको सेवा दिने कार्यको तयारी भइरहेको छ। यसरी सेवा विस्तार गर्ने र बिस्तारै अझ माथि उठाउने कुरा छ। त्यति मात्र नभएर योग, ध्यानलगायतका विषय बजेटमा समेटिएको छ।
इन्डक्सन चुल्हो र निर्वाचन
बजेटमा राखिएको इन्डक्सन चुल्हो अनुदान दिने कुरा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। यो बाँड्ने बेला प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लिएर जाने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसमा कुनै राजनीति गरेको छैन। यो विषय आजको आवश्यकता हो।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २५ प्रतिशतलाई अहिलेको संरचनाले धान्ने देखिन्छ। यो वर्ष २५ प्रतिशतलाई मात्र इन्डक्सन चुल्हो दिन सकिने अवस्था देखियो। अर्को वर्षका लागि संरचनामा लगानी गर्ने र त्यसलाई बढाउँदै लगेर शतप्रतिशत घरपरिवारमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउनुपर्छ। अहिले चाहिँ सिंहदरबारबाट ग्यास चुल्होको प्रतिस्थापन सुरूआत गर्ने कुरा गरिएको छ।
स्थानीय तहको बजेट वृद्धि
समग्रमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो पटक साना योजनाका लागि संघमै राखिएको बजेट यसपटक प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता आयोजनाको २२ अर्ब बजेट तल (प्रदेश र स्थानीय तह) जान लागेको छ। स्थानीय तहमा धेरै योजना गएका छन्। स्थानीय तहमा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन हुन्छन्। स्थानीय स्तरको विकास र आवश्यकता त स्थानीयले नै सबभन्दा बढी थाहा पाउँछन्। सोही कारण साना योजनाहरू तल्लो तहको सरकारमै पठाइएको छ। संघले प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने भनिएको छ।
स्रोतको व्यवस्थापन
अहिले १८.८५ प्रतिशत राजश्वको योगदान भनिएको छ। हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू थोरै छन्। जति निर्यात गर्छौं तिनको परिमाण पनि थोरै छ। जुत्ता, जस्तापाता लगायतका सामान निर्यात भइरहेका छन्। तिनको परिमाण बढाउन निर्यात गर्ने क्षमता भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। यसले उत्पादन वृद्धि हुने, प्रशोधन तीव्र हुने र प्रोत्साहनले नयाँ क्षेत्रको पनि आगमन हुने भएकाले राजश्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हाम्रो जंगलमा बिना प्रयोग खेर गइरहेको काठको उचित कार्यविधि बनाएर प्रयोग गर्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं। यसबाट प्रतिस्थापन मात्र नभएर राजश्वमा समेत वृद्धि हुन्छ। हामीभन्दा थोरै जंगल भएका मुलुकबाट काठ आयात भइरहेको छ। त्यसैले जंगलको स्रोत घटिरहेको अवस्थामा हामीले तिनको प्रयोग र संरक्षण समेत गर्न जरुरी छ। आन्तरिक स्रोतबाटै राजस्व वृद्धि हुने विभिन्न क्षेत्रको पहिचान भएका छन्। ती क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएपछि राजश्व वृद्धि हुने देखिएको छ।
