विगत केही समययता मेरो विश्वविद्यालय प्रकरण सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेसन नपाएको विषय चर्चामा आएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आएसँगै यसले एउटा बहसको पनि सुरूआत गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमै तर्क वितर्क हुन थालेको छ भने यसमा समर्थन र विरोधाभास पनि देखिएको छ। विशेषतः युवा वर्गमा लोकप्रिय समाचारको स्रोत मानिने रूटिन अफ नेपाल बन्दमा प्रकाशन हुँदा छलफल पनि उत्तिकै चुलिएको छ। मलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट सम्पर्क पनि भइरहेको अवस्था छ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका पोस्टहरू प्रायः संक्षेप थिए। त्यस कारण यस विषयको गाम्भीर्यता एवं विवेचना राम्ररी हुन नपाएको पनि मैले महसुस गरेँ। यसै सन्दर्भमा यो समस्या खासमा के हो, यसमा के कसो भएको हो भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्दै व्याख्यात्मक लेख लेखेको छु।
मेरो लैंगिक पहिचानको चर्चा
मलाई जन्मिँदा पुरुष भन्ने अनुमान गरिएको थियो। हाम्रो समाजमा कुनै बच्चा जन्मन बित्तिकै लैंगिकता अनुमान गरिन्छ। कसैको शिश्न (लिंग) छ भने उसलाई केटा भन्ने अनुमान गरिन्छ र सोहीअनुसार ऊ पुरुष हुन्छ र महिलासँग आकर्षित हुन्छ भन्ने मान्यता छ।
यो धेरै व्यक्तिहरूका लागि सत्य होला, तर त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसका लागि यो सत्य हुँदैन। त्यसै व्यक्ति मध्ये म पनि पर्छु। मलाई खुट्टा बीचको अंग हेरेर केटा भन्ने निर्धारण त गरियो, तर मेरो स्वःअनुभूतिले त्यो भनेन। मेरो लैंगिक अन्तरबोधन अनुसार म सधैं केटी थिएँ।
मलाई धेरैले सोध्छन्, 'तिमीले यो कहिले थहा पायौ?'
मलाई मेरो लैंगिक अनुभूति सानै उमेरदेखि थाहा थियो। मलाई बाल्यकालमा चिन्ने जो कसैलाई पनि यो तथ्यको जानकारी छ। मलाई समाजले केटा भने पनि मैले आफूलाई सानै उमेरदेखि केटी भन्थेँ। धेरै सानो हुँदा कसैले खासै आपत्ति जनाएनन्। बच्चा हो, रहर हो, पछि लाजले गर्दैन यस्तो भन्ने मान्यता थियो।
तर उमेर बढ्दै गएसँगै आफ्नो वास्तविक लैंगिकता प्रस्फुटन हुँदा वरपरका मानिसहरूले आपत्ति जनाउन थाले।
'अब ठूलो भइस्, यस्तो गर्न सुहाउँदैन, लाज हुन्छ' लगायतका बाधा अवरोध हुन थाल्यो।
सानो हुँदा लैंगिकता भन्ने विषयको मतलब हुँदैनथ्यो। यो कुनै ठूलो विषय होइन जस्तो लाग्थ्यो। तर जति ठूलो हुँदै गएँ, मेरो लैंगिकताकै विषय मेरो जीवनको ठूलो अवरोधको रूपमा सिर्जना हुनेछ भन्ने बारे म अबोध थिएँ।
मलाई याद भएसम्म कक्षा ६ देखि मेरो वातावरण होस्टाइल हुन थालेको हो।
'केटा भएर पनि केटी जस्तो बेहोरा देखाउने' भन्ने टिप्पणी लगभग दिनहुँ जीवनको हिस्सा हुन थालेको थियो।
म हुर्किँदै गरेको उमेरमा मलाई आज जस्तो पारलैंगिक व्यक्ति तथा एलजिबिटीआईबारे जानकारी दिने दिलाउने स्रोत सामग्रीहरू पर्याप्त र पहुँचयुक्त थिएन। समाजमा सम्मानजनक ढंगले कुराकानी हुँदैनथ्यो। म जस्तो प्रकृतिका मानिसलाई होच्याउने, हेप्ने बाहेकका संवादहरू मैले सुनेको थिइनँ। विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा थिएन। पत्रपत्रिकामा आउँदैनथ्यो। फाट्टफुट्ट आउँथे होला, तर मानिसको दीर्घकालीन ध्यानाकर्षण हुने गरी आउँदैनथ्यो। अहिले जस्तो हात-हातमा स्मार्टफोन र घरघरमा वाइफाइ थिएन। साइबर गएर इन्टरनेट चलाउने चलन थियो। मलाई मेरो लैंगिक अनुभूति किन यस्तो भएको भन्नेबारे जान्ने बुझ्ने कुनै कतै स्रोत थिएन।
मैले पहिलो पटक 'ट्रान्सजेन्डर' भन्ने शब्द सुनेकै कक्षा ८ मा पढ्ने बेला हो। त्यति बेला लोकप्रिय कलाकार सन्तोष पन्तको छोरीको चर्चा चलिरहेको थियो। मैले कान्तिपुर साप्ताहिकमा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्ता पढ्ने मौका पाएँ। सायद अहिलेको समयमा म उनका सबै विचारहरूमा सहमत नहौंला तर त्यस बेला मैले जीवनमा पहिलो पटक आफू जस्तै अनुभूति गरेको मान्छे बारे पढ्न बुझ्न पाउँदा मैले मेरो भावनाहरूको छाल थाम्न सकेको थिइनँ। त्यहीँबाट 'ट्रान्सजेन्डर' भन्ने की-वर्ड समातेर साइबरबाट गुगल गर्न थालेँ। त्यसरी सुरू भएको हो मेरो स्वःशिक्षाको यात्रा।
मैले एलजिबिटीआई र पारलैंगिक व्यक्तिहरूबारे पहिलो इन्टरनेटबाट सिकेँ, जानेँ। तर त्यसरी सिक्दैमा जान्दैमा आफू भित्र समाजले भरेको कुण्ठा बाहिर्याउन सरल हुँदैन। म जुन समाजमा हुर्केँ, त्यसले म जस्ता व्यक्तिहरू घृणित हुन्छन् भन्ने सिकाएको थियो। म आफूले आफैंलाई स्वीकार्न समय लाग्यो। म आफू पनि कति समयसम्म आत्माइन्कारी (डिनायल) मा थिएँ। मैले विशेष गरी मेरो प्रारम्भिक किशोरावस्थाको समय कति मनोभावनात्मक पीडामा बिताएँ, त्यसको चर्चा गरीसाध्य छैन। सायद त्यसैलाई सम्झेर बस्ने हो भने एउटा किताबै बन्ला।
म बिस्तारी आत्मइन्कारीबाट निस्केर आफ्नो स्वीकारोक्ति तर्फ लागेको कक्षा ९ पढ्दै गरेको ताका हो। मैले बाध्य भएर 'केटा जस्तो बनेर देखाउन पर्छ' भन्ने सोच त्यागेर 'म जस्तो छु त्यसरी नै प्रस्तुत हुन्छु' भनेर अघि बढेको यही समय हो। म बिस्तारै खुल्न थालेँ।
सन् २०१३ मा फेसबुकमार्फत आफ्नो भावना व्यक्त गरेको मलाई स्मरण छ। यसरी मैले क्रमशः विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो कक्षामा सँगै पढ्ने सहपाठी, मेरा शिक्षक, मेरो परिवार लगायतसँग खुल्दै गएँ। तर मैले मेरो पहिचान खुलाएँ भन्दैमा अरूले मलाई सहजै लिएका थिएनन्। त्यसका लागि मैले गर्नुपरेको संघर्षको पनि आफ्नै भोगाइ छ।
त्यति बेलामा मेरो सबैभन्दा ठूलो धोको एसएलसी उत्तीर्ण गर्नु थियो। मेरो 'ब्यहोरा' का कारण विद्यालयको 'बेइज्जत' हुन्छ भन्ने मान्यता धेरैमा भएकाले त्यहाँ पढुन्जेल, 'त्यस्तो' केही गर्न नपाइने भन्ने जबर्दस्त अवरोध थियो। त्यस्तो भनेको नमानेमा मैले 'कन्सिक्वेन्सेस' भोग्नुपर्ने धम्की पनि थियो। त्यसैले मलाई कहिले एसएलसी सकिन्छ भन्ने तडप थियो। म औंला भाँच्दै दिन गन्दै थिएँ। मलाई अझै पनि स्मरण छ मेरो एसएलसीको अन्तिम परीक्षा सकाएपछि म कति खुसीले दगुर्दै घर फर्केको थिएँ।
अवधारणा
संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार जन्मँदा इंगित लैंगिकता (जेन्डर एसाइन्ड एट बर्थ) भन्दा फरक लैंगिक पहिचान हुने व्यक्तिहरू पारलैंगिक व्यक्ति हुन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित परिभाषा हो। समाजले कुनै बच्चालाई उसको यौनांगको आधारमा लैंगिकता निर्धारण त गरिदिन्छ, तर निजको वास्तविक लैंगिकता उसको स्वःअनुभूतिले खुल्छ।
सामाजिक सञ्जालमा भइहेका केही चर्चाहरू मध्ये 'लिंग परिवर्तन' गर्नु म आफैंको दोष हो भन्ने जस्ता कुराकानी पनि भइरहेका छन्। मैले लिंग परिवर्तन गरेको होइन। समाजले तोकिएको लैंगिकता मेरो होइन भनि मेरो वास्तविक लैंगिक पहिचानमा खुलेको हो।
कुनै पनि व्यक्ति आफूले इच्छाएर पारलैंगिक व्यक्ति हुने होइन। यदि हामीलाई लैंगिकतामा छनोट थियो भने सायद हामी जोकोही पनि समाजमा संरचनात्मक लाभ पाएको लैंगिकता हुने छनोट गर्थ्यौं होला। समाजमा अपहेलित तुलिएर बस्न 'छनोट' कसैले नगर्ला। यो एउटा स्थापित र आधारभूत बुझाइको विषय हो। विज्ञानको विकाससँगै स्थापित भइसकेको मात्र नभएर हाम्रा प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिमा समेत उल्लेख गरिआएको विषयमा समाजले अझैसम्म पनि बुझाइराख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ।
नामको कुरा
सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चा हुँदै गरेको विषय मेरो एसएलसीको विवरण तथा प्लस-टुको विवरणमा भएको बेमेल हो। यही विषयलाई लिएर कतिपय व्यक्तिहरूले यो समस्या हुनुमा मेरै गल्ती रहेको भन्ने दोषारोपण पनि गरेका छन्।
मैले मेरो नाम 'रुक्शना' छनोट गरेको कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने बेला हो। मलाई निकट लाग्ने व्यक्तिहरूलाई मैले आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसार नाम राख्न चाहेको बताएको थिएँ। हाम्रो विद्यालयमा द हिमालयन टाइम्स खुब चल्थ्यो। प्रत्येक शुक्रबार 'थ्यांक गड इट्स् फ्राइडे' भन्ने प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यसमा म र अरू दुई जना साथीहरू मिलेर नाम खोज्न थाल्यौं। हामीले केके नामहरू पल्टायौं। मलाई मेघ्ना भन्ने नाम पनि राम्रै लागेको थियो। फेसबुकमा एकपटक मेघ्ना कपाली भन्ने पनि नाम राखेको थिएँ। तर अर्को एक चर्चित पारलैंगिक महिला मेघ्ना लामा पनि भएकाले, मेघ्ना नाम राखिनँ।
मतिना भन्ने नाम पनि छनोट गरेको थिएँ। साथीहरूले एकदम 'टिपिकल' भयो भन्ने टिप्पणी दिएपछि त्यो नाम पनि राखिनँ। पत्रिकाको पाना पल्टाउँदै 'सालिनी' भन्ने नाम पनि आएको थियो, तर नेपालमा 'साली-नी' भनेर जिस्काउँछ भनेर त्यो पनि राखिनँ।
पल्टाउँदा पल्टाउँदै अन्तिममा दुईवटा नाम चित्त बुझ्न थाल्यो, एउटा 'पङ्खुरी' र अर्को 'रुक्साना'।
मैले एउटा दिदीलाई सोधेको थिएँ। पङ्खुरी अलिक 'बेसी' सुनिन्छ भनेपछि 'रुक्साना' नाम छानेँ। त्यसलगत्तै फेसबुकमा नाम परिवर्तन गरेँ। त्यहीबाट सुरू हुन्छ रुक्शना कपालीको यात्रा। मेरो नामको हिज्जे मैले 'रुक्शना' किन लेखेँ र 'रुक्साना' वा 'रुक्सना' किन लेखिनँ भन्नेबारे चाही स्मरण छैन।
हामीले आफ्नो लैंगिक पहिचान खुलाउन अगावै चिनिने नामलाई 'मृतनाम' (डेडनेम) भन्छौं। यो भन्नाले मृत्यु भइसकेको नाम हो। जुन व्यक्तिलाई उक्त नाम राखिएको हो, ती व्यक्तिले त्याग गरिसकेपछी उक्त नामको मृत्यु भएको मानिन्छ। हामीलाई उक्त नामसँग त्यहाँ उपरान्त कुनै सरोकार हुँदैन। पारलैंगिक व्यक्तिहरूको मृतनाम प्रयोग गर्नु वा मृतनामले सम्बोधन गर्नु भनेको हाम्रो लैंगिक पहिचानको इन्कारी हो। त्यसैले यो एउटा अवहेलनापूर्ण कार्य हो।
अन्तरण (ट्रान्जिसन) को कुरा
मैले किशोरावस्थाकै उमेरदेखि आफ्नो भविष्य आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसार नै महिला भई व्यतीत गर्ने दीर्घकालीन दृष्टान्त बनाइसकेको थिएँ। समाजकै डरले आफू कुण्ठित भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा म बस्न सक्दिनँ थिएँ। कक्षा ९ नै पढ्ने बेला मैले अरू थुप्रै पारलैंगिक व्यक्तिहरू चिनिसकेको थिएँ। मैले त्यसरी पहिचान लुकाउन बाध्य भएर दोहोरो जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरू पनि देखेँ। दिनमा घर बस्ने पुरुषको भेषमा र रातमा महिलाको भेषमा रमाएर हिँड्ने। मलाई त्यस्तो दोहोरो जीवन चाहिएको थिएन। त्यसै गरी आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसार नै जीवनयापन गरिरहेका पारलैंगिक महिलाहरू पनि देखेँ। 'म पनि त्यस्तै हुन्छु' भन्ने लाग्थ्यो।
मैले कक्षा १० मा अध्ययनरत हुँदा १५ वर्षको उमेरमा इन्टरनेटमार्फत अल्का अस्पतालमा हर्मोन विशेषज्ञलाई भेटेर हर्मोन थेरापी सुरू गरिसकेको थिएँ। त्यसले मेरो शरीरमा पुरुषहरूको जस्तै हुने विकासलाई रोकेर महिलाहरूको ढाँचामा विकास सुरू गर्न थालेको थियो। मेरो लागि यो दोस्रो किशोरावस्थामा प्रवेश गर्नुझैं थियो।
मैले कक्षा ९ मा हुँदा नै कागजमा नाम र लैंगिक विवरण परिवर्तन गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर मलाई साथ मिलेन। त्यो बेलामा मलाई कानुन र प्रशासन जस्ता दुनियाँदारीको ज्ञान पनि थिएन। मलाई केवल आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसार चिनिन मन थियो।
मैले बलिफल अशोक हल अगाडिको एउटा फोटो स्टुडियोमा गएर नक्कली कपाल (वीग) लगाएर आफ्नो स्कुल ड्रेसमा तस्वीर पनि खिचेको थिएँ। तर त्यो तस्वीर प्रयोग गर्ने वा रुक्शना नाम प्रयोग गर्ने भन्ने मेरो इच्छा माथी क्रुरतापूर्ण तालाबन्दी लगाइएको थियो। तर म त्यस बेला केवल १४ वर्ष थिएँ र त्यो उमेरमा 'ठूला'हरूसँग झगडा गर्नु र प्रशासनिक बाटोमा लाग्नु मेरो क्षमताको कुरा थिएन। त्यसैले पुरुष लैंगिकताअनुसार नै एसएलसी सकाउन मलाई बाध्यता थियो।
कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा एसएलसी अगाडि नै नाम तथा लैंगिकता परिवर्तन किन नगरेको त भन्ने टिप्पणी पनि दिएका छन्। यसमा दुईवटा कुराहरू छन्।
सर्वप्रथम त कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो लैंगिक पहिचान खुलाउन सक्ने नसक्ने विषयमा उमेरको हदबन्दी हुँदैन। अधिकांश पारलैंगिक व्यक्तिहरूले आफ्नो बारेमा सानै उमेरमा थाहा पाउँछन् जसरी मैले थाहा पाएको थिएँ। यदि त्यही उमेरमा अनुकूल वातावरण पाएको भए खुल्थेँ पनि होला। कतिपय विकसित देशहरूमा ५/६ वर्षका बच्चाहरू पारलैंगिक भनेर खुल्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू भने जीवनको पछिल्लो समयमा गएर मात्र थाहा पाउँछन्।
हाम्रो सामाजिक संरचनामा यस्ता विषय जान्न बुझ्न नै समय लाग्छ। मलाई पनि १३/१४ वर्षको उमेरसम्म समय त लागेकै थियो। १३/१४ वर्ष पनि ठूलो उमेर होइन, यो नाबालिग अवस्था नै हो। अझै पनि कतिपय पारलैंगिक व्यक्तिहरू स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि वा आफू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि मात्र खुल्ने गरेको पाइन्छ। हाम्रो समाजले हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ।
म १३/१४ वर्ष हुँदा पहिचान खुलाएँ, मलाई घरपरिवारले बिस्तारी स्वीकार्न थाल्यो, साथ दिन थाल्यो। मलाई पनि एकैपटक साथ दिएको थिएन। घरपरिवारको सोच परिवर्तन गर्न मलाई पनि समय लाग्यो। तर यदि मेरो घरपरिवारले मलाई घरबाट निकालिदिएका थिए भने आज मेरो जीवन कुन मोडमा हुन्थ्यो होला? यो डर धेरैलाई छ। समाजबाट बहिष्कृत तुल्याइयो भने के गर्ने? यस्ता यावत् परिस्थितिका कारण मानिसले चाहेर पनि सानै उमेरमा यो कदम उठाउन सक्दैन।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी दिनु हुने प्रायःजसो सबै जना १३/१४ वर्षको उमेरबाट गुज्रिनु भइसक्यो। नाबालिग अवस्थामा सिंगो समाजसँग लड्ने साहस राख्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आधारभूत मानवीय तथ्य पनि बुझ्न नसकेकै हो त? मैले त एसएलसी अगावै पनि यो कुरा उठाएको थिएँ। तथापि त्यो उमेरमा 'ठूला' हरूसँग भिड्न सकिनँ। न मसँग आजको मितिमा जस्तो परिवारको साथ थियो, न आजको मिति जस्तो नेटवर्क थियो, न आजको मिति जस्तो सामाजिक सञ्जालको शक्ति नै थियो।
मैले 'एसएलसीपछि जेसुकै गर्, अहिले हाम्रो बेज्जत नगर्' भन्ने दबाबलाई पल्टाउन सकिनँ। २० को दशकमा लागेकाहरू, ३० को दशकमा लागेकाहरू त 'समाज' देखेर डराउँछन्! बाउआमाले स्वीकार गर्दैनन् भनेर अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध तोड्छन्। ब्वाफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड भएको घरमा नभन्दे है भनेर डराउँछन्। आफैं बाजे बज्यैको उमेर भइसकेका पारलैंगिक व्यक्तिहरू त खुलाउन डर मान्नुपर्ने अवस्थामा छौं भने त्यो बेला एउटा नाबालिगले उसको वरिपरिको पूरै संरचनालाई चुनौती दिएर जित्न सकेन भनेर उसैमाथि जाइलाग्नु कतिको न्यायोचित होला?
सायद मेरो उही बेला कागजात संशोधन भएको भए आज मेरो जीवनमा फरक परिस्थिति हुन्थ्यो होला। त्यो कल्पनामै रमाउने विषय भयो। अहिले पो लडाइँ लड्न सक्छु तर त्यो १५/१६ वर्षको उमेरमा मेरो त्यस प्रकारको क्षमता विकास भइसकेकै थिएन।
प्लस-टु तहको पढाइ
एसएलसी सकिएको समयदेखि मेरो जीवनको नयाँ अध्याय सुरू भयो। मैले स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्ने वातावरण बन्न थाल्यो। क्रमशः मलाई 'यस्तो भएको' मन नपराउनेहरू मेरो जीवनबाट बाहिरिँदै गए, मलाई स्वीकार गर्नेहरू जीवनमा रहिरहे र नयाँ व्यक्तिहरूले प्रवेश पाए। तर यो अन्तरण मैले यहाँ दुई वाक्यमा बताएजस्तै सजिलो भने पक्कै थिएन।
१६ वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि म नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन गएँ। नागरिकता बनाउने क्रममा वडा कार्यालयबात सिफारिस लिन गएँ। मैले फारम भर्दा नाम रुक्शना कपाली र लैंगिकता महिला भन्ने उल्लेख गरेँ। मेरो लैंगिक पहिचान यही हो र यसरी नै जीवनयापन गर्न चाहेको सन्देश आधिकारीकरण गर्न चाहेँ।
नागरिकता बनाउन जन्म दर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने थियो। वडा कार्यालयका वडा सचिव अलमल्लमा परे। उनले यस्तो केस कहिल्यै नसुनेको बताए। उक्त दिन सिफारिस बनेन र हामीलाई भोलि आउन भन्ने भनियो। भोलिपटक जाँदा वडा कार्यालयमा लामो कुराकानी भयो। नागरिकतामा मैले माग गरेको विवरण राख्न पहिले जन्मदर्ताबाट संशोधन गर्नुपर्ने बताएँ। तर जन्म दर्ता संशोधन गर्ने निकाय वडा कार्यालय नै थियो। जन्म दर्ता संशोधन गर्ने 'यस्तो केसमा' आवश्यक कानुनी व्यावधान नभएको बताए।
निकै लामो छलफलपछि कुराकानी एउटा निष्कर्षमा टुंगियो। अहिले नागरिकतामा महिला र पुरुषबाहेक 'अन्य' उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो नागरिकता जारी गर्दा नाम परिवर्तन गर्न मिल्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। मेरो मन शान्त स्थिर त थिएन। तर कम्तीमा नाम परिवर्तन हुने देखिएपछि फेरि अर्को फारम भरेर 'अन्य' को नागरिकता सिफारिस भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा पनि अलि सहजै नागरिकता जारी भयो। मअगाडि दुई अरू व्यक्तिहरूले पनि अन्यको नागरिकता लिइसकेका थिए। तर त्यहाँ केही नमीठा घटनाहरू पनि भए। केही कर्मचारीहरूले खिल्ली उडाउने ढंगले प्रश्न गर्न चाहे। मैले त्यसमा प्रतिक्रिया नै दिएको थिइनँ।
अब मेरो जन्मदर्ता र विद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पुरुष लैंगिकता थियो भने नागरिकतामा अन्य लैंगिकता। म प्लस-टु पढ्न लगनखेलस्थित एम्स एकेडेमीमा भर्ना भएँ। त्यहाँका प्रध्यानाध्यापक निकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। मलाई प्लस-टुको दुई वर्ष कुनै समस्या भएन।
प्लस-टुको रजिष्ट्रेसन गर्ने क्रममा एसएलसीको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने भन्ने चर्चा हुन थाल्यो। त्यसका लागि एसएलसीको कागजात सच्याउनुपर्ने भन्ने कुरा आयो। मैले यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सम्पर्क गरेको थिएँ। तर उनीहरूले 'यस्तो पनि हुन्छ' भनेर मेरो कुरै टारिदिए। यहाँसम्म पनि मलाई लिखित निवेदन दिनुपर्छ भन्ने ज्ञात थिएन। मैले त्यति बेला सरकारी कार्यालयमा गएर आफैं डील गर्नुपरेकै थिएन। निवेदन लेख्नुपर्ने नै भनेको भए पनि पर्वते भाषामा मेरो समस्या प्रस्टसँग व्याख्या गरी निवेदन लेख्न सक्ने क्षमता र सीप थिएन।
फेरि त्यति बेलासम्म पनि ममा आत्मविश्वास दह्रिलो रूपले थिएन। म चुपचाप आफ्नै कुना च्यापेर बस्ने र नयाँ मान्छेसँग सकेसम्म बोल्दै नबोल्ने प्रवृत्तिको थिएँ। परीक्षा बोर्डले हुँदैन भनेपछि एक शब्द पनि प्रतिवाद गर्न सकिनँ, म फर्केँ।
त्यसपछि मलाई अर्को उपाय सुझाइयो- वडा कार्यालयको सिफारिस।
वडा कार्यालयले कुनै दुई कागजातमा व्यक्तिको नाम फरक परेमा दुई नाम गरेका व्यक्तिहरू एकै हुन् भन्ने सिफारिस गर्छ। मैले २०७२ सालमा यस्तो व्यहोराको सिफारिस पेस गरी प्लस-टुमा रजिष्ट्रेसन प्राप्त गरेँ। मेरो प्लस-टुका कागजात रुक्शना कपाली भनेरै बन्यो। मलाई प्लस-टुमा कुन लैंगिकता उल्लेख गराइएको थियो भन्ने स्मरण थिएन। फारममा लैंगिकताको कोष्ठक भरेको याद छैन। प्रमाणपत्रमा पनि त्यसरी खुलाइँदैन थियो। २०७७ सालमा सूचनाको हक बमोजिम निवेदन राखी बुझ्दा मेरो प्लस-टुको अभिलेखमा महिला उल्लेख भएको जानकारी पाएँ।
स्नातक तहमा पुग्दा
अरू विद्यार्थीहरू सरह प्लस-टु उतीर्ण गरेपछि म स्नातक तह पढ्न काठमाडौंको जमलस्थित त्रि-चन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्न गएँ। यो क्याम्पसमा भाषाविज्ञान विषय भएकाले यसलाई छनोट गरेँ। मैले कक्षा ८ पढ्दैदेखि आफू भाषाविज्ञ बन्ने लक्ष्य राखिसकेको थिएँ। प्लस-टुमा पनि भाषाविज्ञान भन्ने विषय रहेछ। पाठ्यक्रममा भए पनि पढ्ने विद्यार्थी नभएकाले कुनै क्याम्पसमा उक्त विषय पढाइएको पाइनँ।
क्याम्पस भर्नामा कुनै समस्या आएन। मैले एसएलसी प्रमाणपत्र, प्लस-टु प्रमाणपत्र र वडा सिफारिस पेस गरेको थिएँ। केही समयपछि रजिष्ट्रेसन फारम भर्नुपर्ने भयो। तर क्याम्पसले मेरो फारम स्वीकार गरेन। कारण मेरो एसएलसी र प्लस-टुको प्रमाणपत्रमा बेमेल भयो।
मिति २०७५/०३/२६ मा क्याम्पस प्रशासनले मलाई मैले पेस गरेको उक्त रजिष्ट्रेसन फारममा संलग्न कक्षा १० र १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा मेरो नाम र लैंगिक विवरण नमिलेको बताउँदै यस्तो फारमलाई क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पठाउन नसक्ने जानकारी गरायो। मैले क्याम्पस प्रशासनलाई आफू पारलैंगिक महिला भएको बताउँदै नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाण पत्रमा नाम र लैंगिक विवरण फरक पर्नुको कारण बारे विस्तृतमा जानकारी गराएँ। त्यसैगरी त्यस्तो फरक फरक नामका सम्बन्धमा ललितपुर महानगर वडा नम्बर १६ को वडा कार्यालयले गरिदिएको सिफारिस पत्र उक्त रजिष्ट्रेसन फारमका साथ संलग्न रहेको देखाएँ।
यसका साथै मैले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट लैंगिक पहिचानका विषयक मुद्दामा भएको आदेशहरूबारे समेत जानकारी गराउँदै फारम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइदिन अनुरोध गरेँ। तर क्याम्पस प्रशासनबाट मेरो अनुरोधको सुनुवाइ भएन। बरू उसले मलाई मलाई आफैं परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गई बुझाउनू भनी उक्त फारमसहित निम्नलिखित व्यहोरा भएको एउटा पत्र थमायो।
'यस क्याम्पस अन्तर्गत शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ को मानविकी समूह, स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने छात्रा श्री रुक्शना कपाली को त्रि.वि. दर्ता फारम थान एक पठाइएको छ। आवश्यक शुल्क लिई बुझिदिनु भई त्रि. वि. दर्ता नम्बर पठाइदिनुहुन अनुरोध छ।'
म उक्त पत्र पाएकै दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु गएँ। परीक्षा नियन्त्रकलाई भेटी उक्त रजिष्ट्रेसन फारमसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै फारम बुझिदिन अनुरोध गरेँ। परीक्षा नियन्त्रकले मैले पेस गरेका रजिष्ट्रेसन फारम, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका कागजात अध्ययन गरे र यस्तो विषयमा कुनै कानुन नरहेको बताए। साथै उनले यसबारे अफिसमा छलफल गरेपछि मात्र भन्न सक्ने बताउँदै केही दिनपछि बुझ्न आउनू भने।
०७४ फागुन २९ गते म पुनः परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गएँ र रजिष्ट्रेसन फारम बुझिपाऊँ भनेर लिखित निवेदन दिएँ। तर उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरूले उक्त निवेदनलाई प्राज्ञिक समूहको बैठकमा राखी छलफल गर्ने र जे जस्तो निर्णय हुन्छ जानकारी गराउने बताउँदै मलाई फेरि केही दिनपछि बुझ्न आउनू भने।
रजिष्ट्रेसन फारमबारे सकारात्मक निर्णय हुने आशामा मैले अध्ययन जारी राखेँ। वार्षिक परीक्षा दिएँ र स्नातक दोश्रो वर्षमा समेत भर्ना भएँ। रजिष्ट्रेसन फारमका बारेमा बुझ्न पटक पटक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गएँ। कार्यालयका कर्मचारीहरूले उक्त विषयमा निर्णय भइनसकेको बताए। उनीहरूले छिट्टै निर्णय हुने मौखिक आश्वासन मात्र दिएर मलाई बुझ्न आउँदै गर्नू भने। तर २०७४ बाट आज २०७९ साल हुँदा, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय भएको छैन।
विगतमा चुलिएको मुद्दा
मैले प्रथम वर्षको परीक्षा दिँदासम्म निकै प्रशासनिक हैरानी भोग्नुपरेको थियो। त्यसकारण मैले परीक्षा राम्ररी दिनै सकिनँ। झुन्डिएर पास भएँ। दोस्रो वर्षसम्म पनि केही सीप लागेन र फारम भरेर परीक्षा छोडेँ। रजिष्ट्रेसन नम्बर बिना परीक्षा दिन पाउने, परीक्षा फल पनि आउने तर एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट नबन्ने भएपछि मैले परीक्षा दिनु अन्यौल भयो।
२०७६ सालमा मेरो दोस्रो वर्षको परीक्षा थियो। तर रजिष्ट्रेसनमा टुंगो लागेन। मैले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेँ। मलाई कानुन व्यवसायीहरूको सहयोग प्राप्त हुन थाल्यो। कोरोना महामारीका कारण पटकपटक लकडाउन भयो र २०७७ साल चैतमा बल्ल सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पाएँ।
मेरो उच्च शिक्षा यसै पनि प्रभावित भएको र झन पछाडि धकेल्न नचाहेको हुनाले यस वर्ष बाँकी दोस्रो र तेस्रो वर्षको परीक्षा दिएर स्नातक सकाउँछु र पछि एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट बनाइएन भने फेरि रिट जान सक्ने सम्भावना देखेर र यस वर्ष ३ वर्षे स्नातकको आंशिक परीक्षा आवेदन खुलेको हुनाले मैले परीक्षा फारम भरेँ। तर क्याम्पसमा जाँदा थाहा पाइयो कि अब त रजिष्ट्रेसन नम्बर बिना परीक्षा आवेदन नै स्वीकृत नहुने रहेछ। अहिले परीक्षा आवेदन सफ्टवेयरबाट भर्नुपर्ने रहेछ जुन भर्ने आधार रजिष्ट्रेसन नम्बर बनाइएको छ। यसै कारण विगतमा पुनः सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चुलिएको हो।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरो शैक्षिक भविष्य अन्धकारमा पारिएको र अनिर्णयको बन्धक बनाइएको तथा सरकारी निकायहरूले पनि 'कानुन छैन' भन्ने तर्कमै अंकुश बाधा लगाएको हुनाले २०७७ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ५ वर्षे बिएएलएलबी अध्ययन गर्न गएँ। मेरो लक्ष्य भाषाविज्ञ भन्ने थियो र अझै पनि छ। तर समय परिस्थितिले जीवनमा अर्को चाह पनि थपिदियो। म जस्तै अंकुशपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य बनाइएका पारलैंगिक व्यक्तिहरूका लागि वकालत गर्न म कानुन व्यवसायी पनि बन्छु भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गएँ।
२०७८ असारमा रजिष्ट्रेसन फारम भराइयो। बीचमा कुनै जानकारी भएन तर एकैचोटि पुसमा परीक्षा सोमबार सुरू हुने र त्यस अघिको शुक्रबारका दिन मेरो प्रवेश पत्र नआउने मौखिक जानकारी पाइयो।
त्यसलगत्तै मैले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला मचाएँ। #JusticeForTransPeopleInNepal भन्ने ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा आयो। मैले विश्वविद्यालयमा पटक-पटक सम्पर्क गरेँ। मलाई पनि विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा सम्पर्क गरियो। मेरो परीक्षाको एक घन्टाअगाडि परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश पत्र प्रदान गरियो। यसका लागि पनि दाँतबाट पसिना बगाउन परेको थियो।
उक्त प्रवेश पत्रमा परीक्षा रोल नम्बर मात्र छ, रजिष्ट्रेसन नम्बर छैन। अब फेरि रजिष्ट्रेसन बिना परीक्षा फल प्रकाशन नहुने भन्ने सुन्नमा आएको छ। मैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा पनि पटक पटक फलोअप गर्दैछु। तर आधिकारिक जानकारी पाएको छैन।
शैक्षिक भविष्य अन्योलमा
म आधिकारिक रूपले त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुँ वा होइन भन्ने विषयमा मलाई स्पष्ट छैन। ती विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा भर्ना भएको आधिकारिता छ तर विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेसन नभएपछि यसले मेरो स्नातक तहको आधिकारिकतालाई ओझेलमा पारेको छ। मेरो उमेरका साथीहरू अहिले स्नातकोत्तर पढ्न सुरू गरिसकेका छन्। म भने स्नातकमै रुमलिन बाध्य छु। विद्यावारिधि गरेर नाम अगाडि डाक्टर लेखाउने सपनालाई स्नातकमै अंकुश लगाइयो। मैले अध्ययन गरेको स्नातक तहको के मान्यता भन्ने प्रश्नले पिरोलिरहन्छ।
एसएलसी प्रमाणपत्र संशोधन
सामाजिक सञ्जालमा आएका केही टिप्पणीमध्ये 'हाम्रो एउट अक्षर ह्रस्व दीर्घ फरक पर्दा त समस्या हुन्छ, उसको नामै अर्को भएपछि भइहाल्छ' नि भन्ने जस्ता पनि छन्। सर्वप्रथम त यो हिज्जे त्रुटिको विषय होइन। यो लैंगिक पहिचानअनुसार परिचय कायम गर्न पाउनुको विषय हो।
मैले एसएलसीको प्रमाणपत्र सच्याउन नखोजेको होइन। तर लिखित निवेदन दिएको महिनौंपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७६ सालमा मलाई मेरो एसएलसी प्रमाणपत्र संशोधन गर्नबाट इन्कार गरी पत्र थमाएको थियो। एसएलसी प्रमाणपत्र पनि संशोधन नहुने, संशोधन नभएसम्म विश्वविद्यालयले रजिष्ट्रेसन पनि नदिने चेपुवामा पुर्याएको छ।
त्यसै गरी कतिपय टिप्पणीअनुसार नाम परिवर्तन गर्नु नै मेरो गल्ती भनी दोषारोपण गरेको पाइन्छ। हाम्रो सामाजिक संरचनाअनुसार व्यक्तिको नाम लैंगिकतायुक्त हुन्छ। कुनै व्यक्तिको नामले पनि उसको लैंगिकता चिनिन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिले आफ्नो लैंगिक पहिचान हासिल गरिसकेपछि सोही अनुसारको नाम राख्न चाहनु स्वाभाविक नै हो।
कसैको नाम फूलकुमारी भए उसलाई पुरुष भनेर चिनिँदैन। कसैको नाम आशानारायण भए उसलाई महिला भनेर चिनिँदैन। यस्तो सामान्य ज्ञान पक्कै पनि बुझेकै होलान्। तै पनि बुझ पचाएर लैंगिक पहिचान विपरीतको नाम गलहती लगाउनुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्न सुहाउँदैन। लैंगिक पहिचानको स्वीकारोक्तिमा व्यक्तिको लैंगिक पहिचान अनुसारकै नाम स्वीकार्नु अविछिन्न रहन्छ। मलाई तैंले नाम किन परिवर्तन गरिस् भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूले आफ्नो समाजमा पुरुषहरूको नाम सुस्मिता, रश्मीला, चन्चला राखेर देखाऊन् र महिलाहरूको नाम दिनेश, राकेश, प्रह्लाद राखेर देखाऊन्। यदि तपाईं बसेको समाजमा यस्तो स्थापना गर्न सक्नु हुन्न भने मलाई नाम परिवर्तन गरेकोमा लाञ्छना लगाउनु दुई जिब्रेपनाको पराकाष्ठा हो।
आफ्नो लैंगिक पहिचानसहितको परिचय हासिल गर्न पाउने अधिकार भनेको परिचयपत्रमा लैंगिकता झल्किने सबै विवरण परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारको विषय हो। यसमा लैंगिकताको महल, तस्वीर र नाम पनि पर्छन्।
अरू कागजातहरू
मेरो कागजातहरूको नक्सांकन गर्दा मसँग १२ वटा आधिकारिक कागजात (प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र) छन्। यी हुन् (१) जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, (२) डिएलई प्रमाणपत्र, (३) एसएलसी प्रमाणपत्र, (४) प्लस-टु प्रमाणपत्र, (५) नागरिकता प्रमाणपत्र, (६) राहदानी, (७) स्थायी लेखा नम्बर कार्ड, (८) मतदाता परिचयपत्र, (९) कोभिड-१९ खोप कार्ड, (१०) अपांगता परिचयपत्र, (११) राष्ट्रिय परिचयपत्र र (१२) आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्र।
तीमध्ये नाम संशोधन गर्नुपर्ने केवल एसएलसी प्रमाणपत्र मात्र हो। मेरो अरू सबै कागजातहरूमा रुक्शना नाम नै उल्लेख छ। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र तथा डिएलई प्रमाणपत्रमा २०७६ सालमा संशोधन भएर रुक्शना नाम कायम भएको हो भने अरू सबै कागजातहरूमा सुरुदेखि नै रुक्शना नाम कायम छ।
पुरुष लैंगिकता उल्लेख पनि केवल एसएलसी प्रमाणपत्र मात्र हो। अरू कागजातमा लैंगिकताको चर्चा गर्ने हो भने जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, डिएलई प्रमाणपत्र तथा नागरिकता प्रमाणपत्रमा अन्य लैंगिकता उल्लेख छ। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र तथा डिएलई प्रमाणपत्रमा २०७६ सालमा नागरिकताको आधारमा संशोधन भएर अन्य कायम भएको हो। यी बाहेक मेरा अरू सम्पूर्ण कागजातमा महिला लैंगिकता नै कायम छ। प्लस-टुका प्रमाणपत्रहरूमा सुरूदेखि नै महिला उल्लेख थियो।
राहदानीको हकमा मैले फारम भर्दा महिला नै उल्लेख गरेँ। राहदानी नागरिकताअनुसार बन्छ। तर मानिसहरूले प्रायः लैंगिकता हेर्दैनन्। नाम र तस्वीर मात्र हेर्छन्। त्यसकारण सन् २०१७ मा जारी भएको मेरो पहिलो राहदानी महिलामै बन्यो। उक्त राहदानीको पाना सकिएपछि दोस्रो राहदानी बनाउन गएँ। फारममा महिला नै भरेको थिएँ। तर त्यसपालि अलिक केरकार गरियो र नागरिकताअनुसार बनाउनुपर्छ भनेर अन्यको राहदानी प्रदान गरियो। मैले यसविरूद्ध रिट हालेँ। २०७८ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतले मलाई महिला भनेरै राहदानी दिन आदेश जारी गर्यो।
स्थायी लेखा नम्बर कार्ड बनाउँदा पनि फारममा महिला नै उल्लेख गरेको थिएँ। त्यहाँ केही समस्या आएन, महिलामै बन्यो।
मतदाता परिचयपत्रमा भने तेस्रोलिंगी भन्ने जनाइएको थियो। यस परिचयपत्रका कारण मलाई २०७४ सालको मतदान निकै सकसपूर्ण भयो। यसविरूद्ध पनि रिट गएँ। तेस्रोलिंगी उल्लेख गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगको स्वेच्छाचारी निर्णय थियो। २०७८ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतले मलाई महिला उल्लेख गरेको मतदाता परिचयपत्र दिनू भन्ने आदेश जारी गर्यो।
कोभिड-१९ खोप कार्डमा पनि सुरूदेखि महिला नै उल्लेख थियो। खोप कार्डको विषयमा मैले आफ्नो लागि भन्दा पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय देखाएर रिट गएको थिएँ। माग सबैको हकमा गरेको भए पनि आदेश भने मेरो हकमा मात्र जारी भएर २०७८ फागुन १५ गते मलाई खोप कार्ड महिलामा दिनू भन्ने आदेश जारी भयो। मेरो खोप कार्डमा महिला नै उल्लेख भएकाले यसमा केही गरिरहनु परेन।
त्यसै गरी मेरो अपांगता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्र बन्दाका बखत महिला उल्लेख भएरै बन्यो। यिनमा पनि मैले फारम भर्दा महिला नै उल्लेख गरेको थिएँ। यसमा पनि मलाई कुनै समस्या परेन।
मूलतः अब मेरो आवश्यकता भनेको एसएलसीको प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैंगिकता संशोधन हुनु एवं जन्म दर्ता, डिएलई प्रमाणपत्र तथा नागरिकता प्रमाणपत्रमा लैंगिकता संशोधन हुनु हो। यति भएमा मैले भोगिरहेको समस्याको अन्त्य हुनेछ।
कानुन
सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरूमध्ये मेरो समस्यामा म कानुनभन्दा माथि जान खोजेको, कानुनमै नभएको कुरा गर्न खोजेको भन्ने अर्को दोषारोपणको प्रयास पनि छ। पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेर हिंसा मच्चाउँदा कानुनभन्दा आफूलाई माथि देख्नेहरूले मेरो न्यायको चित्कारलाई कानुनभन्दा माथि जाने प्रयास देख्नु विडम्बनापूर्ण छ।
कानुन छैन भन्ने तर्क पूर्णतः सही होइन। नेपालको संविधान धारा १२ मा लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। २०७८ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट मेरो खोप कार्डसम्बन्धी भएको आदेशमा मननयोग्य वाक्य उल्लेख छ। त्यसमा 'नेपालको संविधान धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था देखिँदा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा समेत व्यक्तिको लैंगिक पहिचान कायम हुनुपर्ने देखिन आउँछ' भन्ने व्याख्या गरिएको छ।
त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतले हालसम्म एलजिबिटीआई विषयमा ५ वटा रिट निवेदन निरूपण गरेको छ। तीमध्ये तीन मुद्दाहरू लैंगिक पहिचानसम्बन्धी थिए। यसमा सर्वोच्च अदालतले केही नजीर कायम गरेको छ।
२०६४ सालको सुनिलबाबु पन्त समेत विरूद्ध नेपाल सरकार समेत, २०७० सालको दिलु बुजुदा विरूद्ध राहदानी विभाग समेत तथा २०७३ सालको आनिक राना मगर समेत विरूद्ध नेपाल सरकार समेतका मुद्दाहरूमा लैंगिक पहिचानमा व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार रहने, यसमा अरूले निर्धारण गरिदिन नमिल्ने र प्राप्त भइसकेको कागजात पनि संशोधन हुनुपर्ने भन्ने नजीर कायम छ।
२०७४ सालको सुमन पन्त विरूद्ध अध्यागमन विभाग समेतको मुद्दा लैंगिक पहिचानसँग सम्बन्धित नभए पनि लैंगिक पहिचानमा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको कानुनको व्याख्या पनि कानुनसरह नै लागू हुन्छ। त्यसैले कानुन छैन भन्ने तर्क गलत हो।
अबको समाधान
मैले २०७७ सालमा मेरो कागजातहरूको समस्यालाई उदाहरण बनाई मूलतः पारलैंगिक व्यक्तिहरूको कागजात सम्बन्धीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले रिट निवेदन हालेको छु। उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएन। पूर्ण सुनुवाइका लागि प्रथमतः २०७८ माघ २ गते चढेको पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेपछि ६/७ महिनापछि, २०७९ असार २० गतेको पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मेरो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरे पनि पालो आउने नआउने टुंगो छैन।
मेरो लागि अन्तिम विकल्प नै सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालत प्रति म आशावादी छु। मलाई सरकारी निकायहरू प्रति एक प्रकारको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। उनीहरूको अख्तियारी भए पनि उनीहरूले यस समस्यालाई समाधान गर्न केही गरेनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मात्र टेकेर पारलैंगिक व्यक्तिहरूको लैंगिक पहिचानसम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गर्ने हो भने पनि सकिन्थ्यो। छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेस गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकार यसमा गम्भीर भएको देखिएन।
यो समस्या म एक्लैको पक्कै पनि होइन। नेपालमा रहिआएका हजारौं पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समस्या हो। तै पनि सरकार यसमा संवेदनशील हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतको नजीर हेर्दा विगतमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा संवेदनशील र प्रगतिशील फैसलाहरू भएका छन्। त्यसैले मलाई अदालत प्रति आस्था छ। तर पालो नआएर समस्या झन् झन् बल्झिँदै गएको छ।
यस रिटले मेरो समस्या व्यक्तिगत रूपमा निरूपण गर्ला, तर पारलैंगिक व्यक्तिहरूले लैंगिक पहिचानअनुसार कागजात सच्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि अझै प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाका लागि संघीय संसदले ऐन पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्छु। यसमा गत वर्ष नेपालमा यस क्षेत्रमा कार्यरत २९ संस्थाहरू लगायतको संयुक्त पहलमा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी ऐन, २०७८ को नमूना विधेयक तर्जुमा भइसकेको अवस्था छ। उक्त नमूना विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरूको संवैधानिक तथा कानुनी आधार व्याख्या गरी व्यवहारिक पक्षलाई पनि समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरेका छौं।
यसै नमूना विधेयकलाई ऐनको रूपमा स्थापित गर्न सके यो समस्या सबैका लागि, सधैंका लागि समाधान हुन सक्थ्यो।
