लामो समयदेखि सरकारको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौंको फोहोर यसपालि सबभन्दा बढी चर्चामा आयो। सिसडोल ल्यान्डफिल साइट र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयको विरोधका कारण हप्तौंसम्म पनि फोहोर उठ्न नसकेर मात्र होइन, यसलाई नै प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने चासोका कारण यो विषयको चर्चा थप चुलियो।
ल्यान्डफिल क्षेत्रका बासिन्दाले यही मौका पारेर थप विरोध गरेपछि यो समस्या झन् पेचिलो बन्दै गयो। शाह मेयर भएर प्रधानसेनापतिदेखि प्रमुख दलका नेतासम्मको सहयोगका लागि भेटघाट तीव्र बनाए। फोहोरमैलामा निजी लगानी भित्र्याउने अधिकार प्राप्त संस्था लगानी बोर्डदेखि अन्य निकायहरूसँग पनि भेटघाट गरे। यो समस्याबारे आफ्नो टिम गम्भीर रहेको सन्देश दिए।
चर्किँदै गएको फोहोरमैला समस्याबीच उनी कैयौं पटक ल्यान्डफिल साइट पुगे। स्थानीयहरूसँग आफूले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गर्न खोजेको प्रयासबारे खुलेर बहस गरे। अहिले ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयसँग भएको सम्झौतापछि केही दिनदेखि यो समस्या साम्य जस्तो देखिएको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि लिइने बाटो अझै स्पष्ट छैन। यो विषयले अहिले सबभन्दा धेरै सार्वजनिक चासो बटुले पनि यसको कथा लामै छ। विशेषगरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पहल झन्डै १३ वर्षअघि नै सुरू भयो तर उपलब्धि हासिल भएन।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ सालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रमार्फत इच्छुक कम्पनीहरूबाट विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐन आइसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी जुटाउने जिम्मा बोर्डमै आयो। बोर्डले स्थलगत जाँच गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत छनौट भएका कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढायो।
२०७३ वैशाख १५ मा बोर्डको तेइसौं बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्याकेज-१ का लागि 'नेपवेष्ट' र प्याकेज-२ र ३ का लागि 'क्लिनभ्याली' कम्पनीले पेस गरेका डिपिआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। डिपिआर अनुसार प्याकेज-१ का लागि ६ अर्ब ३० करोड र प्याकेज-२ का लागि १ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने थियो।
पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं महानगरपालिका, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी-मनहरा र शंखरापुर नगरपालिका थिए। यो प्याकेजमा फोहोर संकलन प्रणाली सुधार्ने, व्यवस्थापनमा काम गर्ने, कामदारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, बायोग्यास र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने तथा फोहोरमैला प्रशोधन सुधार्ने लगायत प्रमुख प्रस्ताव थिए।
त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर उपमहानगरपालिका, कीर्तिपुर, गोदावरी, मध्यपुर, भक्तपुर, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिका थिए। यसमा अहिलेको संकलन प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रांगारिक मल, बायो-मिथेन, प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने तथा कामदारको उचित व्यवस्थापन सम्मका प्रस्ताव थिए।
बुट मोडलमा प्रस्ताव गरिएको यो ढाँचाअन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहण लगायत दायित्व सरकारको तर्फबाट थियो।सडकको, सहरको र विशेष तथा जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनतम स्रोत संकलन व्यवस्था गर्ने, कामदार व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल विकास र व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइबारे जनचेतना फैलाउने, फोहोर वर्गीकरण गरी छुट्याउने प्रणाली विकास गर्ने, फोहोरबाट इन्धन निकाल्ने प्रणाली लागू गर्ने लगायत जिम्मेवारी विकासकर्ता कम्पनीको थियो।
पिडिए वार्तापछि नेपवेष्ट कम्पनी र लगानी बोर्डबीच बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रिसाइक्लिङ साइट स्थापना गर्ने, टेकुलाई ट्रान्फर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा अरू थप ट्रान्फर स्टेसन उपलब्धताका लागि संयुक्त रूपमा पहल गर्ने, हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यस्तै हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बढ्दै जाने गरी प्रति घरधुरी प्रतिमहिना २१९ रूपैयाँ रहने तर व्यवसाय तथा उद्योगको हकमा विकासकर्ता र निज व्यवसायी तथा उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने सहमति भएको थियो। सडक, अन्य खुला तथा सार्वजनिक स्थल सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क नेपाल सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नुपर्ने नपर्ने, विकासकर्ताले सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइटका रूपमा प्रयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, घरधुरीबाट निस्केको जोखिमयुक्त फोहोर संकलन गरी जोखिममुक्त बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भयो।
व्यवसाय तथा उद्योगका हकमा विकासकर्ता र व्यवसायी तथा उद्योगीबीच बेग्लै सम्झौतामार्फत निर्धारित शुल्क लिई संकलन, जोखिममुक्त बनाउने र व्यवस्थापन गरिने पनि सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी निर्माण अवधिभर विकासकर्ता कम्पनीले उसको कुल राजश्वको २ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी प्याकेज-२ र ३ का लागि क्लिनभ्याली कम्पनीसँग बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रिसाइक्लिङ साइट स्थापना गर्ने, सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्रान्फर स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा खोजी गर्ने सहमति भएको थियो।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको पहिलो प्याकेजका लागि नेपाली र डेनिश कम्पनीको संयुक्त कम्पनी तथा नेपाली र भारतीय संयुक्त कम्पनीको रूपमा क्लिनभ्याली बाँकी प्याकेजका लागि छनौट भए। पहिलो प्याकेज अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले चार वर्षअघि नै नेपवेष्टसँग प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिसकेको थियो। पिडिए कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनी बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा पिडिए वार्ता टोली गठन भई बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनीबीच पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको थियो।
पछिल्ला वर्षमा बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच चरणचरणमा वार्ता भयो। तर सकारात्मक नतिजा हासिल भएन। अन्ततः बोर्डले झन्डै तीन वर्षअघि पहिलो प्याकेजको काम काठमाडौं महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्यो। महानगरले आफ्नो सहरी योजना कमिसनबाट काम अगाडि बढायो तर कामले पूर्णता पाएन।
दैनिक करिब ७ सय टन फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढेको प्रक्रिया रोकिएपछि काठमाडौंको फोहोरमैला समस्या घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं महानगरमार्फत उही परम्परागत शैलीमा व्यवस्थापनको निरन्तरता भयो।
काठमाडौंको फोहोरमैला व्यववस्थापन स्वाभाविकै सहज छैन। त्यसमाथि पनि महानगरको परम्परागत कार्यशैली, वर्तमान जनशक्ति, परम्परागत प्रशासनिक संरचनाबाट यसको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान सम्भव छैन।
यसका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने सुनिश्चिततासहित निजी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ। निजी क्षेत्रसँग यसबारे ज्ञान, प्रविधि, पुँजी मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा राम्रो व्यवस्थापन क्षमता हुन्छ। निजी लगानी मुनाफाकै लागि गरिने भएकाले आर्थिक लाभका लागि भए पनि निजी क्षेत्रको यस क्षेत्रमा कार्यसम्पादन राम्रो हुने भएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मार्फत यो परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने हो भने दीर्घकालका लागि समस्या समाधान हुने देखिन्छ।
यो परियोजनाका मुख्य तीन पक्ष थिए– पुनः प्रयोग, फोहोर घटाउने र रिसाइकल गर्ने।
प्रस्तावक कम्पनीले फोहोरमैलाबाट जैविक मल, ग्यास र बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। विकासकर्ताले योजनामा ५ मेगावाट बिजुली, कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने, संकलित फोहोरको मात्रा २० प्रतिशतमा झारेर मात्र ल्यान्डफिलमा लाने प्रस्ताव गरेको थियो।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्याकेज-१ को विकासकर्ताले बञ्चरेडाँडामा ३०० रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिदिन करिब दस वर्ष करछुट सुविधा मागेको थियो। फोहोरबाट निस्कने तरलपदार्थ (लिचड) प्रशोधित गरी खोलामा बिसर्जन योग्य हुने प्रस्ताव पनि निजी कम्पनीले गरेको थियो। त्यसैगरी प्याकेज-२ र ३ को विकासकर्ता कम्पनीले कम्पोष्ट मल सरकारले किन्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
पिपिपीमा प्याकेज-१ का लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला काठमाडौं महानगरले त्यहाँका करिब ७०० कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि कोष माग गरेको थियो। त्यसैगरी प्रारम्भिक पिडिएका निम्ति प्याकेज-२ र ३ का लागि ललितपुर नगर समितिले पास गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरो आयो। प्याकेज-१ का सबै नगरपालिकाको संयोजन काठमाडौं महानगरपालिका र प्याकेज-२ र ३ को सबै नगरपालिकाको संयोजन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले गरेका थिए।
कम्पनीहरूले अगाडि ल्याएका प्रस्ताव अहिले विश्वमा प्रचलित अभ्यासमै आधारित थिए। फोहोरमैला रियुज (पुनर्प्रयोग), रिड्युस (मात्रा घटाउने) र रिसाइकल (प्रशोधन गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने) गरी व्यवस्थापन गरेर आर्थिक लाभ समेत लिएका उदाहरण भारत लगायत विभिन्न देशमा छन्। फोहोरमैला व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि लगानी बोर्डको टोली डेनमार्क र भारत समेत भ्रमण गरेको थियो।
डेनमार्कमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै प्रभावकारी तरिकाले निजी क्षेत्रले गरेको छ। भारतको लखनउमा नगर र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनको पिपिपी ढाँचा हेर्ने हो भने धेरैजसो देशमा नगरपालिकाले फोहोर संकलन गर्ने र निजी क्षेत्रले प्रशोधन तथा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ।
दुई करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको दिल्लीमा फोहोर जलाएर ३२ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निकालिएको छ। सरकारले फोहोरबाट उत्पादित विद्युत उच्च दरमा लिएको पाइन्छ। डेनमार्कमा त ल्यान्डफिल साइटमा पुरिएको फोहोरबाट निस्केको ग्यास पाइपबाट संकलन गर्नुका साथै त्यस ठाउँलाई विस्तारै सुन्दर पार्कको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ।
यसरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्र कम भए पुग्छ। अवैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने समय र बजेट महानगरका अन्य आवश्यकता र प्राथमिकताहरूमा खर्च गर्न सकिने हुन्छ।
हाम्रो देशमा परम्परागत ढंगले फोहोर संकलन, प्रशोधन र ल्यान्डफिल व्यवस्थापन एउटै निकायले गरेको पाइन्छ। तर अन्य प्रायः देशमा छुट्टाछुट्टै निकायको संलग्नता देखिन्छ। यसबाट काममा बढी प्रभावकारिता तथा विशिष्टता हासिल हुन्छ।
सदाका लागि व्यवस्थापन हुन्छ भने फोहोरमैलाजस्तो विषयमा सरकारलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषय गौण हो। वार्षिक ५०/६० करोड रूपैयाँ व्यवस्थापनका लागि खर्च हुँदै आएकामा त्यो रकम नै जोगिनु आफैंमा नाफा हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंको हकमा प्रस्तावक कम्पनीले निश्चित राजश्व समेत बुझाउने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा थप फाइदाकै विषय हो।
सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्च प्रविधियुक्त प्रणाली विकास गरी पिपिपीकै ढाँचामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। काठमाडौं लगायत अन्य नगरपालिकाको अहिले अधिकांश समय र पसिना फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिएको अब यो जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। यो समस्याको टालटुले समाधानले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन।
नयाँ नेतृत्वले विगतमा छानिएका कम्पनीसँग रिसाइकल, रियुज र रिड्युसको सिद्धान्तमा आधारित भएर वार्ता गरी सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। नयाँ प्रक्रिया थाल्ने हो भने तत्काल गरिहाल्नु पर्छ। पिपिपीका लागि पिडिएको प्रक्रिया निकै लामो हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधानमा ढिलाइ हुन सक्छ।
फोहोर व्यवस्थापन निजी कम्पनीले गरे पनि त्यसको मूल्यांकन अनुगमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। यसबाट फोहोर व्यवस्थापनमा नगर र नगरवासीको सम्बन्ध टुट्न पाउँदैन।
पिपिपीमा फोहोर व्यवस्थापन भएमा हालका कामदारको अनुभव पनि उपयोगी हुने भएकाले कामदार व्यवस्थापन कठिन देखिँदैन। तर अहिलेको जनशक्ति उपयोग गरी निजी क्षेत्रलाई नविनतम सोचका साथ काम गर्न दिने वातावरण निर्माण हुनु पर्छ।
पिडिए नभइन्जेल अहिलेकै ढाँचालाई जतिसक्दो सुधार गर्दै जानु पर्छ। सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाका सही माग सम्बोधन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अधिकतम समन्वय गर्नु पर्छ। तर फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता भने अपरिहार्य छ। अन्य देशको अनुभवले पनि यही बताउँछ।
(लेखकद्वय लगानी बोर्डका पूर्व परामर्शदाता हुन्। उनीहरूले बोर्डमा काम गर्दाको अनुभवका आधारमा यो लेख तयार पारेका हुन्।)
