नेपालको आवधिक विकासका आयोजनाहरूको छ दशक लामो यात्राको निरन्तरतामा हाम्रा सिकाइहरूको संस्थागत परिणाम कहाँ पुग्यो? नेताहरूका स्वप्निल कथामा बुनिएको एउटा अलौकिक विकास आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबै पक्षहरू (कानुनी, आर्थिक र वातावरणीय) पर्गेलेर सर्वोच्च अदालतको २०७९ असार १५ गतेको पूर्ण पाठको फैसलापछि यसबारे विभिन्न विचार र भावनाहरू छापामा तरंगित भएका छन्।
यस उपक्रममा कसैले नेपाल सरकारले साढे तीन अर्ब खर्च गरेको रकम बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो भन्ने चिन्ता जताएका छन्। कसैले यसको जिम्मेवारी कसले लिने भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्।
विकासका नाममा हुने सबैजसो आयोजनाहरूमा किन यस्ता विवाद र बहसहरू हुन्छन्? यो राजनीतिक बहसको विषय हो कि विकासको नाममा गरिने अघोषित भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो? सामान्य नागरिकले पनि बुझ्नु पर्ने समय आएको छ।
विकासको नाममा यस्ता काम हाम्रो परिवेशमा नयाँ होइनन्। यो आयोजनाका अतिरिक्त मेलम्ची र बबईको भौगोलिक सर्वेक्षण ताजा उदाहरणका रूपमा छन्।
तथापि, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको मैलो खेलजस्ता कैयन अन्य आयोजनाहरूको असफलबाट सरकारले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्ने गरेको देखिन्छ। यसको कारण आयोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्नुअघिकै तयारीमा कमी, राज्यका विद्यमान नीति, प्रचलित कानुन, प्रक्रिया र विधिको परिपालना सही ढंगले अवलम्बन नगर्नु वा नगराउनु नै हो।
विकास सम्बन्धी विश्वका समकालीन प्रचलित विधि र सिद्धान्तका बारेमा अनभिज्ञता वा परिपालनमा अटेर गर्नुजस्ता अति नै संवेदनशील पक्षहरूले हाम्रा विकास आयोजनाहरूको थप अवमूल्यन गर्ने गरेको रहेछ कुरा निजगढको हकमा सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले पुष्टि गरेको छ।
निजगढ विमानस्थलको बारेमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ जेठ १२ गतेको निर्णयवाट विकासका कार्यहरू नेताहरूको निहित स्वार्थ र लहडमा मात्र सम्पादन गरिने विषय होइन, यो त नितान्त योजनाबद्ध र लोक कल्याणकारी हुन पर्छ भन्ने सदाशयको पूर्णपाठसहितको फैसला आएको छ।
अब विकासको नमूना कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषय यही २०७९ असार १५ गते आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले केही हदसम्म चर्चा गर्न दिशानिर्देश गरेको छ। तथापि, यस विषयलाई नेताहरूले आफ्नै शैलीमा, छापाहरूले आफ्नै भाकामा रूपान्तरित गर्दै आफू सापेक्षका व्याख्या, अपव्याख्या, तर्क, वितर्कहरू समेत गरेका छन्।
कतिपय राजनीतिक नेताहरूले अदालतको फैसला उपर नै प्रश्न गरेका छन्। तिनलाई यो फैसला नै मान्य नहुनेसम्मका अपमानजनक, अमर्यादित र धम्कीपूर्ण वक्तव्यबाजी गरी सम्मानित अदालतको फैसलालाई नै चुनौती पनि दिएका छन्।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वय समितिले समेत विमानस्थल निर्माण निरन्तर अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको पृष्ठभूमिमा टिप्पणी गर्दै एक पत्रिकामा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमाले स्थायी समितिका सदस्य रघुजी पन्त लेख्नुहुन्छ- ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध संसदीय समिति र सरकारका मन्त्रीहरू खनिएको घटना संवैधानिक अराजकताको दृष्टान्त हो।’
यसै क्रममा यही १५ गते सर्वोेच्च अदालतलको पूर्णपाठपछि प्रधानमन्त्रीसहितको सरकारी गठबन्धनकै उच्च शीर्ष नेताहरूको टोली निजगढ क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणमा गयो। त्यहाँ नेताहरूले फैसलाअनुसार वन तथा वातावरणको न्यूनतम क्षति हुने गरी विधि र प्रक्रिया पुर्याएर प्रस्तावित ठाउँमै विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
यसबाट हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वले अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाले समेटेको अन्तरंग सन्देश कोही कसैले पनि परख गर्न नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उक्त फैसलाबारे आमनेपाली नागरिकलाई थप स्पष्ट हुन जरूरी देखिएको छ।
करिब ११२ पृष्ठमा समेटिएको फैसलाको पूर्ण पाठले वातावरण र विकासका बीचका अन्तरद्वन्द्वहरूबारे धेरै हदसम्म व्याख्या गरी स्पष्ट पारेको छ। विषेश गरी विकासको अवधारणालाई केवल मौद्रिक अर्थमा मात्र हेर्नु हुँदैन, वातावरण र विकास बीचको सन्तुलन अनदेखा गर्नु हुँदैन भन्दै यसलाई सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्यायिक निरन्तरता जस्ता विविध पक्षहरूको दृष्टिले समेत हेर्नु पर्छ भनेर राय ठहर गरेको पाइन्छ।
यस फैसलाले वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने विकासको पूर्वशर्तलाई वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) ले ‘राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र सम्मान एवं प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक कायम गरेको छ।
विकासको हक पनि नागरिकहरूमा अन्तर्निहित भएकोले यसको उपभोग पनि प्रत्येक नागरिकले व्यावहारिक जीवनमा गर्न पाउनु पर्छ। त्यसैले विकासको नाममा अन्धाधुन्द वातावरणीय विनाश स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा फैसलाको अंग बनेको पाइन्छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनवाइ भएको फैसलामा मत, विमत जति भए पनि, २०७९ असार १५ गतेको पूर्णपाठले विवादित विषयमा आधारभूत एवं स्थापित तथ्य र तथ्यांक उपर दृष्टिगत गरी संवैधानिक तथा कानुनी र अन्य प्रक्रियाको बारेमा परख गरेर निम्नानुसार केही मान्यताहरू सहितका नजिर स्थापित गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला
१. विकासको अवधारणालाई केवल मौद्रिक अर्थमा मात्रै सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन।
राज्यले लोककल्याणकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त लोककल्याण र मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षणलाई गौण वा कम महत्वको ठानेर केवल तात्कालिक नाफा नोक्सान र आर्थिक लाभ–हानीलाई व्यापारिक वा मौद्रिक दृष्टिले मात्रै हेरेर राज्यको व्यवहार वा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मिल्दैन।
यसरी, प्रकृति संरक्षणको विषयलाई स्वयममा नै प्रकृतिको अधिकारको रूपमा हेर्नु पर्ने भन्दै पर्यावरण संरक्षणको विषयलाई केवल मानव हित र कल्याणसँग मात्र सम्बन्धित रहेको अर्थमा हेर्नु हुँदैन भनेर प्रस्ट पारेको छ। यसलाई पर्यावरणीय अधिकार केन्द्रित विषयका दृष्टिले पनि हेर्नु पर्ने गरी ठहर गरेको छ।
२. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ र स्वीकृत पद्धति अनुसार नभएको आदालतको ठहर छ।
आयोजनाका लागि अध्ययन गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ध्यान आकृष्ट भई विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग तीन वर्षपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गराई स्वीकृत भएको अवस्थाले यो प्रतिवेदनमा सुसंगत अर्थात विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसरण गरिएको रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन भनी अदालतले ठहर गरेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु अगावै विमानस्थलका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा छुट्यानु, विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु, नेपाली सेनालाई ‘पहुँच मार्ग, पेरिफेरी सडक निर्माण तथा रूख कटान’ सम्बन्धी कार्यको जिम्मा दिनु, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच रूख कटानीका लागि समझदारी पत्र हस्ताक्षर गर्नु जस्ता निर्णय र कार्यहरू कार्यान्वयन हुनुले कानुनी प्रक्रिया मिची गरेको नै भन्ने देखिन्छ भनी फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख भएको छ।
सोही राय ठहरमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को पद्धति र शर्तअनुसार तयार गरिएको नभएर पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित ढंगले कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउने अभिप्रायले तयार गराइएको, नेपाल सरकार स्वयंले निर्धारण गरेको मापदण्डको समेत पालना नभएको भनी किटानी गरेको पाइन्छ भनी किटान गरिएको छ।
ग. अदालतले सरकारी निर्णय स्वेच्छाचारितापूर्ण र सुशासनको मान्यता प्रतिकूल छ भन्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि ८०४५.७९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा छुट्याइएको विषयको औचित्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नगरिएको, अनुमानित लागत, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी जुटाउने भन्ने विषयको कुनै वस्तुगत विश्लेषण नगरेको र आयोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ तथा सम्भावित जोखिम वा नोक्सानीका सम्बन्धमा तथ्यपरक विश्लेषण गरी प्रस्ट खाका तयार नगरेको अदालतको ठहर छ।
संरक्षित क्षेत्रसँग जोडेर विमानस्थल निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मान्यता अनुसार उचित छैन भन्ने कुरा ख्याल नगरी काम गर्नु स्वेच्छाचारिताको उदाहरण हो र यो सुशासनको प्रतिकूल हुन्छ भनेर किटान साथ फैसलामा उल्लेख भएको छ।
घ. अदालतले वन मासेर ‘एयरपोर्ट सहर’ निर्माण गर्ने तर्क र औचित्यहीन ठहर गरेको छ।
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग सामान्य रूपमा पनि समन्वय कायम नगर्नु र प्रस्तावित ८०४५.७९ हेक्टरको विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको सोमध्ये लगभग ९०५ हेक्टर वनजंगल भएको जग्गालाई आयोजना निर्माणस्थल भनी तोक्नु र वन मासेर ‘एयरपोर्ट सहर’ बनाउने जस्ता कुराहरूको कुनै कानुनी तथा तार्किक औचित्य र मनासिव देखिँदैन भन्ने अदालतको ठहर छ। अदालतले यसरी गरिने योजना कार्यान्वयन स्वेच्छाचारी र सुशासनको मान्यता प्रतिकूल हो भन्ने ठहर परेको छ।
आम नेपालीका प्रश्न
क. वन ऐन, २०७६ अनुरूपको वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनमा लैजाने कार्यविधिले विमानस्थल निर्माणका लागि ‘वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएको’ भनी सरकारले कुनै पनि वस्तुगत आधार देखाउन नसकेको र यसका अतिरिक्त आयोजना सञ्चालन गर्दा ‘वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने’ वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न वा उल्लेख गर्न नसकेको हुनाले प्रस्तावित (विवादित) विमानस्थल निर्माणका लागि राजपत्रमा सूचना जारी गरेर चारकोसे सम्पदाको हराभरा वनक्षेत्र विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याउनु पर्ने कुनै वैध, उचित, तार्किक वा वस्तुनिष्ठ कारण छैन भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको छ।
उक्त वाक्यबाट सो आयोजनाको प्रस्ताव हुँदाको बखत कुनै पनि सम्भाव्य विकल्पहरूको अध्ययन र विश्लेषण नगरिएको स्पष्ट भएको छ।
ख. विवादित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सन् १९९५ मा परामर्शदाता ‘नेपकोन’ को अध्ययन प्रतिवेदनमा एक हजार हेक्टर जग्गा आवश्यकता पर्ने भनिएको थियो। सोही कार्यका लागि १५ वर्षपछिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त विमानस्थल बनाउन २०६५ पुस २ मा २४०४ हेक्टर चाहिन्छ भनियो। त्यसपछि २०७१ चैत ३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ८०४५.७९ हेक्टर विमानस्थलको लागि छुट्याइयो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७६ मंसिर १२ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘पहिलो चरणमा १३०० हेक्टर र दोस्रो चरणमा ६०० हेक्टर गरी कुल १९०० हेक्टर जमिन प्रयोग हुने भएकोले ५ लाख १९ हजार १९० वटा रूख, तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ५ हजार ४९७ वटा रूख हटाउने योजना रहेकोले’ रूख कटान आदेश मागेको देखिन्छ।
तथापि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा २४ लाख रूख काट्नु पर्ने र यसबाट वातावरण र जैविक विविधतामा अपूरणीय क्षति हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा स्वतन्त्र आँखाले हेर्दा फरकफरक प्रतिवेदनमा फरकफरक क्षेत्रफल आवश्यकता देखिनु पर्ने वस्तुनिष्ठ कारण र साढे चौबीस लाख रूख काट्नु पर्ने भन्ने प्रतिवेदन आएकोले सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको देखिन्छ।
ग. उपलब्ध तथ्यांकहरू विश्लेषण गर्दा निजगढ विमानस्थलका लागि छुट्याइएको ८०४५ हेक्टर जग्गाको तुलनामा साउदी अरबको राजा फहाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दामाम, ७७६ वर्ग किमी, अमेरिकाको डेनभरस्थित विमानस्थल १३५.७ वर्ग किमी र अमेरिकाको डालास फोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६९.५ वर्ग किमी रहेको पृष्ठभूमिमा यो विमानस्थलहरूको क्षेत्रफल ठूला पाँच वटाभित्रै पर्ने गरी यसको क्षेत्र निर्धारित गरेको पाइन्छ। निजगढ विमानस्थललाई एसियाको को ‘एअरपोर्ट हब’ बनाउने सपना स्थानीयवासीमा बाँडिएको छ।
तर, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेतबाट ‘हब’ बन्न सक्ने प्राविधिक सम्भावनाको कानुनी, वस्तुगत र तार्किक आधार सहितको भरपर्दो विश्लेषण भएको देखिँदैन।
यसरी अपूरणीय परिमाणमा वातावरणीय विनाश गरेर त्यसपछि गरिने अव्यवस्थित विकासले नेपालको ‘जनयुद्ध’ पछि लडाकूले देखेका सपना र हालको राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको व्यावहारिक यथार्थताले छर्लंग पारेझैं यो निर्माणको कार्य पनि दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल हुनेमा आशंका छ। यसलाई प्रकृतिमाथि राजनीतिक दबदबाबाट गरिने शासनको रूपमा पर्यावरणमैत्री नेपाली जमातले बुझ्न थालेको छ।
घ. सर्वोच्च अदालतको राय फैसलाको बारेमा वन वातावरणविज्ञ प्राध्यापक डाक्टर राजेश राई भन्नुहुन्छ, ‘यो दूरगामी फैसलाले अब विकासलाई फराकिलो बनाउँदै दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराएको छ र राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू नाफाघाटा भन्दा समग्र समाजको कल्याणको लागि लक्षित हुनुपर्छ भन्नेतर्फ निर्देशित गर्छ।’
आयोजनाहरूको लाभ र लाभांशको विश्लेषणमा सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक पक्ष समेत सामेल गरिनु पर्छ साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन, तथापि यो दिगो विकासको प्राप्तिको साधन हो भनी फैसलाले ऐतिहासिक नजिर स्थापित भएको छ।
निष्कर्ष
संघीय गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा दिइएका निम्नानुसारका निर्णायक सन्देशहरूले नै कानुनी राज्यका लागि भावी विकासमा दिशाबोध गर्नेछ।
क. निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी गरिएका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषदको २०७१ फागुन २९ गते बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय, २०७१ चैत ३० गतेको चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८०४५.७९ हेक्टर क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना र २०७५ जेठ ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन खारेज भएको छ।
ख. नेपालको वर्तमान परिस्थिति र भविष्यको आवश्यकता ध्यानमा राखेर कहाँ, कति क्षेत्रफलमा, कति संरचना भएको विमानस्थलको सम्भाव्यता छ; त्यसको लागि वातावरण वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद लगायतका तटस्थ, निष्पक्ष विज्ञहरूको समूहबाट न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा गरी प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त विकल्पको अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने।
ग. मौजुदा प्राकृतिक प्रणालीको निरन्तरता, दिगो आर्थिक पद्धति, सहज सामाजिक प्रणालीको निरन्तता, लोक कल्याणकारी राजनीतिक दूरदर्शिता र जवाफदेहिता सहितको पारदर्शिता हामीले खोजेको विकास हो।
जसरी हुन्छ तत्कालीन सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयबाट सोचेर रचेको मात्र ‘विकास देखाउने’ राजनीतिक होडमा हतारिएर बाराको मौजुदा प्रचुर जैविक सम्पदाको विनाश गरी विमानस्थल बनाउने नियतलाई कदापि दिगो विकास मान्न सकिन्न।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरशः अनुसरण गरी निर्देशित वैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्भाव्य विकल्प छनौट गर्ने राजनीतिक सुझबुझसहित विकासको परिपक्व अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा मात्र भविष्यमा प्रस्तावित हुने विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी आयोजनालाई गति दिन मनासिव हुन्छ।
(लेखकद्वय वन तथा वातारवरण संरक्षण अभियन्ता हुन्)
