भारतले आफ्नो सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायुसेना) मा नयाँ सैनिक भर्नाका लागि यस वर्षबाट 'अग्निपथ' नामक नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका सिपाहीलाई 'अग्निवीर' भनिन्छ।
भारतले नेपाललाई अग्निपथ अन्तर्गत नेपालीहरूको भर्नामा सहजीकरण गर्न गत जेठमै पत्राचार गरेको थियो। तर भर्ना खुल्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र नेपाल सरकारले हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो।
योसँगै नेपालमा अग्निपथ योजनाको भविष्य अनिश्चिततामा धकेलिएको छ।
यही समयको सेरोफेरोमा भारतीय सेनाका सेनापति महारथी मनोज पाण्डे सोमबारदेखि नेपाल भ्रमणमा छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि पाउनेछन्।
गोर्खा भर्ना सम्झौता र अग्निपथमा भिन्नता
ब्रिटिस-भारतले सन् १८१५ मा फर्स्ट गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गरी गोर्खालीहरूलाई भर्ना सुरू गरेको थियो। त्यस बेलादेखि नफ्री बढ्दै गई सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा दसवटा रेजिमेन्ट खडा भइसकेको थियो।
भारत स्वतन्त्र भएपछि, नेपाल, बेलायत र भारतबीच नोभेम्बर ९, १९४७ मा त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना सम्झौता गरियो। त्यसमा ती दसवटा रेजिमेन्टहरूलाई बाँडफाँट गरी चारवटा रेजिमेन्ट बेलायतले लैजाने र ६ वटा रेजिमेन्ट भारतसँग बस्ने व्यवस्था भयो।
ढल्दै गरेको राणा शासनले गरेको त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता आजसम्म कुनै पनि पक्षले खारेज गरेको छैन। यो सम्झौता नेपाल र स्वतन्त्र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेको पहिलो औपचारिक दस्तावेज पनि हो। यो सम्झौताले अरू कुराको अतिरिक्त मुख्यतया गोर्खालीको पहिचान, जागिरको स्थायित्व र पेन्सनको ग्यारेन्टी गरेको छ।
भारतले अहिले ल्याएको 'अग्निपथ' योजनाले त्रिपक्षीय सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएका यी तीनै पक्षहरूलाई खारेज गरेको छ। अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना भएका सिपाहीको पहिचान 'अग्निवीर' हुने, एउटा इन्टेकमा भर्ना भएका अग्निवीरहरमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र पेन्सन पकाउने र बाँकी ७५ प्रतिशतले चार वर्षे अस्थायी अवधि पूरा गरी एकमुष्ठ ११ लाख रूपैयाँ उपदानका रूपमा लिएर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ।
अग्निवीरले मासिक ३० हजार रूपैयाँ भत्ता पाउने भनिएको छ। तर त्यसबाट ३० प्रतिशत रकम प्रतिमहिना चार वर्षसम्म कट्टा गरिन्छ र जम्मा हुने रकममा बाँकी थपेर ११ लाख पुर्याएर एकमुष्ट रकम दिएर अग्निवीरहरूलाई बिदाइ गर्ने योजना छ।
भारतले लागू गरेको अग्निपथ योजना संसारमै एउटा नयाँ प्रयोग हो। केही पश्चिमा देशहरूमा प्रयोगमा रहेको 'कन्स्क्रिप्ट' र 'रिजर्भिस्ट' योजनाभन्दा अग्निपथ धेरै अर्थमा फरक छ।
चार वर्षे अस्थायी जागिरमा रहेका र सेनामा भविष्य नभएका अग्निवीरहरूले युद्धमा कस्तो कार्यदक्षता प्रदर्शन गर्ने हुन्, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय हुनेछ। यस्तो जोखिमपूर्ण योजना ल्याउनुका पछाडि मुख्यतया तीनवटा उद्देश्यले काम गरेको पाइन्छ।
पहिलो, पेन्सनबाट सिर्जित ठूलो आर्थिक भार कम गरी बचेको रकम सेनाको आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने।
दोश्रो, सेनाको हालको औसत ३२ वर्षको उमेर घटाएर २६ वर्षमा झार्ने र सेनालाई अझ तरूण र चुस्त बनाउने।
तेश्रो, समाज र गैरसैनिक कार्यस्थलमा सैनिक तालिमप्राप्त अनुशासित युवाहरूलाई प्रवेश गराउने।
भारतभित्रै पनि यो योजनाविरूद्ध धेरै ध्वंशात्मक आन्दोलनहरू भए। यद्यपि, सरकारले पेलेरै यस योजनालाई अघि बढाएको छ।
समाजमा फर्किने ७५ प्रतिशत अग्निवीरहरूबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा खतरालाई आकलन गरी भारत सरकारले उनीहरूलाई पुनः जागिर दिने (रि-इम्प्लोइमेन्ट) योजना ल्याएको छ। रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकाय र उद्योगहरूमा उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ काम दिने भनिएको छ।
तर नेपालमा उद्योगहरूको अभाव र सुरक्षा निकायमा विद्यमान उमेर हदका कारण पुनः जागिरको योजना आउन सक्ने सम्भावना हाललाई देखिँदैन।
नेपालको चासो
अग्निपथ योजनाले गोर्खाली युवाहरूभित्र गडेर रहेको सपनालाई समेट्न सकेको पाइँदैन। उनीहरूको सपना स्थायी सैनिक सेवामा जाने हो, जहाँ पेन्सन र निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था हुनेछ। नेपाली युवाहरू पराई राष्ट्रको माटोको रक्षाका लागि अस्थायी सैनिक भएर बलिदान दिन जान तयार देखिँदैनन्।
बिबिसी हिन्दीले हालै पूर्व भारतीय गोर्खा पेन्सनरसँग लिएको एउटा अन्तर्वार्तामा सहभागी सबैले नेपाली युवाहरू चार वर्षे अस्थायी सैनिक सेवामा जान नहुने पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। भर्नाका लागि तालिमरत युवा आकांक्षीहरूले पनि अन्तर्वार्तामा भारतीय सेनाको चार वर्षे सेवामा जान र त्यसपछि फेरि बेरोजगार बन्न इच्छुक नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
नेपाल सरकारले दलहरूबीच आन्तरिक छलफल गर्ने भन्दै अग्निपथ भर्नालाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। मर्न र मार्न तयार हुनुपर्ने सैनिक सेवामा पेन्सन नपाक्ने शर्तमा प्रवेश गर्नु युवाहरूका लागि जोखिमयुक्त छ।
नेपाल त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना सम्झौताको एउटा मुख्य सरोकारवाला देश हो। अर्को सरोकारवाला देश बेलायतले सोही सम्झौता बमोजिम भर्नालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। वषौं लगाएर तयार गरेको अग्निपथ योजना निर्माणका क्रममा भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी समेत दिन आवश्यक ठानेन। भारतले अग्निपथ अन्तर्गत बुटवल र धरानमा भर्नाका लागि विज्ञापन निकालेपछि भर्नामा सहजीकरण गरिदिन भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो।
भारतले सम्झौता बमोजिम गोर्खा रेजिमेन्टमा पूरै नेपाली भर्ना गर्नुपर्नेमा त्यसलाई क्रमशः उल्लंघन गरी ६० प्रतिशत नेपाली र बाँकी ४० प्रतिशतमा भारतीय नेपाली, गडवाली र कुमाउनीहरूलाई भर्ना गर्न थालिसकेको छ। त्यसमाथि अग्निपथले त त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पूरै पाखा लगाएको अवस्था छ।
झट्ट हेर्दा भारतले सम्झौतामा बाँधिएर भर्नाका लागि नेपाल सरकारमाथि निर्भर रहन नचाहेको र स्वतन्त्र रूपमा नेपालीहरूलाई भर्ना गर्न चाहेको देखिन्छ। यसो गर्दा उसले आवश्यकता अनुसार नेपालीहरूलाई गोर्खा रेजिमेन्टबाहेक भारतीय सेनाका अरू बटालियनहरू, भारतीय वायुसेना र भारतीय जलसेनामा समेत भर्ना गर्न पाउने छ।
अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना भएको चार वर्षपछि र त्यसपछिको प्रत्येक ब्याचका ७५ प्रतिशत अग्निवीरहरू नेपाल फर्केर आउनेछन्। नेपाल फर्केपछि उनीहरू स्वतः बेरोजगार बन्छन्। यस्तोमा उनीहरूलाई विभिन्न सशस्त्र स्वार्थ समूहहरूले उपयोग गर्ने सम्भावना एउटा गम्भीर सुरक्षा चुनौती बन्ने छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको जटिलता
नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि विशेषगरी 'मोदी २.०' ले विगतका धेरै सन्धि, सम्झौता, संवैधानिक प्रावधान र आन्तरिक नीति तथा मान्यताहरूलाई निर्भिकताका साथ खारेज वा परिवर्तन गर्दै आएको छ।
कश्मिरलाई विशेष हैसियत दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नु, नेपालको लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्नु, त्यहाँ सडक बनाएर उद्घाटन नै गर्नु र त्रिपक्षीय गोर्खा भर्नालाई एकपक्षीय ढंगले पाखा लगाउनुलाई यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ। स्वतन्त्र भारतले अहिलेसम्म नेपालमाथि चारपटक आर्थिक नाकाबन्दी समेत लगाइसकेको छ।
विगत ७५ वर्षमा बागमती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदाको बखत नेपाली युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प गोर्खा रेजिमेन्ट मात्र थियो। अहिले नेपाली युवाहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सक्छन्।
अहिले प्रति वर्ष भारतबाट नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सभन्दा नेपालले भारतमा पठाउने रेमिटेन्स रकम तीन गुण बढी छ। केहीले अग्निपथ योजनालाई नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालले वार्षिक रूपमा ५०-६० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स गुमाउने तर्क पनि अघि सारेका छन्।
हाललाई गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत सैनिकहरूबाट आउने तलब र उनीहरू अवकाश भएपछि पाउने पेन्सन यथावत परिमाणमा नै आउने तर अग्निपथ योजना हुबहु स्वीकार गरेको अवस्थामा, २५ प्रतिशत अग्निवीरले मात्र पेन्सन लिएर नेपाल फर्किने हुँदा त्यसबापत नेपालले पाउने रेमिटेन्स रकममा पनि ७५ प्रतिशतले नै कमी आउने निश्चित छ। बरू नेपालमा काम गर्ने भारतीयलाई प्रतिस्थापन गर्न सके नेपाली युवाहरू कामका लागि भौंतारिएर विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन सक्छ।
ढल्दै गरेका राणा शासकहरूले स्वतन्त्र भारतसँग गरेको १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न नेपालले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि कुरा राखेको दशकौं भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा तयार भएको इपिजी रिपोर्ट भारतको प्रधानमन्त्रीले बुझेका समेत छैनन्। नेपालको सबैजसो राजनीतिक र सशस्त्र आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले भारतीय भूमिलाई आश्रयस्थल बनाउँदै आएका छन्। यद्यपि खुला सीमा, भाषिक निकटता, विवाह जस्ता ऐतिहासिक सम्बन्धले जनस्तरको भारतसँगको सम्बन्ध निकै सौहार्द र बलियो छ।
नेपालको विकल्प
भारतका पूर्व सैनिक जनरलहरूले पनि अग्निपथ योजनाको विरोध गरेका छन्। त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना खारेज गरी अग्निपथ योजना ल्याएकामा उनीहरूमध्ये धेरैले विरोध जनाउँदै नेपालसँग गोरखा रेजिमेन्टका लागि पुरानो भर्ना प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारसँग राखेको ४० बुँदे मागमध्ये गोर्खा भर्ति बन्द गर्नुपर्ने मुख्य थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई तीनचोटि प्रधानमन्त्री भए पनि आफैंले राखेको माग पूरा गर्न सकेका थिएनन्।
अहिले नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ।
भारतले गोर्खा भर्ना रद्द गरी अग्निपथ अन्तर्गत नेपाली युवाहरूलाई पनि भर्ना गर्ने योजना अघि सारेको र त्यसैमा अड्ने सम्भावना छ। अग्निपथलाई नेपाल सरकारले स्थगित गरेको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी अहिले देउवाकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएकाले उति बेला राखेको आफ्नै माग अहिले आफैंले पूरा गर्न पाउने अवसर मिलेको छ।
अब नेपालका अगाडि अग्निपथ योजना हुबहु मान्ने, त्रिपक्षीय गोर्खा भर्नाका मुख्य शर्तहरू; स्थायी जागिर र सबैलाई पेन्सन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भारत सरकारलाई मनाएर नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने वा गोर्खा भर्ना सधैंका लागि बन्द गर्ने, यी तीन वटा विकल्प छन्।
डा. पूर्ण सिलवाल(डा. पूर्ण सिलवाल नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्।)
