भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन्। अमेरिकाले नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा रेड कार्पेट बिछ्याएको छ।
पेरिस्कोपको आजको अंकमा हामी यही भ्रमण र भारत-अमेरिका सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दैछौं।
मोदीको अमेरिका भ्रमणको कुरा गर्दा हामीले त्यो समयमा फर्कनुपर्ने हुन्छ, जब यिनै नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो।
कुरा सन् २००५ को हो।
मोदी भारतीय मूलका अमेरिकीहरूले न्यूयोर्कमा आयोजना गरेको र्याली सम्बोधन गर्न जाँदै थिए। तर अमेरिकाले उनलाई भिसा दिएन।
त्यति बेला मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। उनलाई सन् २००२ को गुजरात दंगामा मुसलमानविरूद्ध हिंसा भड्काएको आरोप थियो। उनले सरकार प्रमुखको हैसियतमा हिंसा रोक्न सक्थे, तर कुनै पहल गरेनन्। बरू हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप अहिले पनि उनीमाथि छ।
कुनै पनि व्यक्ति 'धार्मिक स्वतन्त्रता हनन' का गतिविधिमा संलग्न छ भने उसलाई भिसा नदिन सक्ने व्यवस्था सन् १९९८ को एक अमेरिकी कानुनले गरेको छ। मोदीको भिसा रोक्दा अमेरिकाले यही कानुनको हवाला दिएको थियो।
मोदीमाथि लगाइएको उक्त प्रतिबन्ध झन्डै दस वर्ष कायम रह्यो।
सन् २०१४ मा उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले उनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। त्यति बेला बाराक ओबामा अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए।
मोदीले आफूमाथि लागेको आरोपबाट अहिले पनि छुटकारा पाइसकेका छैनन्। उनको पछिल्लो कार्यकालमा त भारतको लोकतन्त्र थप असहिष्णु बन्दै गएको छ। हिन्दु अतिवादीहरूको बोलबाला छ। अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायले मानसिक र भौतिक हिंसा सामना गर्ने क्रम बढेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरिएको छ।
साथै, उनको सरकारले प्रश्नलाई निरन्तर निषेध गरिरहेको छ। तर यही अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदीको ऐतिहासिक खातिरदारी गरिरहेका छन्।
बाइडेनले आफ्नै पार्टीका ७५ जना सांसदको विरोधका बाबजुद मोदीको भव्य सत्कार गरे।
उनको निम्ति राजकीय भोज आयोजना गरे। यति मात्र होइन, मोदीलाई अमेरिकाको संयुक्त संसदमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि दिइयो। मोदीले अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गरेको यो दोस्रोपटक हो।
यसरी दोस्रोपटक सम्बोधन गर्न पाउनेमा उनी बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, लामो समय इजरेली प्रधानमन्त्री रहेका बेन्जामिन नेतन्याहु र हाल रूससँग युद्ध लडिरहेका भोलोदिमिर जेलेन्स्कीपछि चौथो विदेशी नेता हुन्।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, मोदीलाई बाइडेनले किन यस्तो भव्य सत्कार गरे त?
संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत र दोस्रो ठूलो अमेरिकाबीच लामो समयसम्म असहज सम्बन्ध थियो। तर शितयुद्धको अन्त्य र पछिल्ला वर्ष चीनको उदयले भारत र अमेरिका नजिकिन थालेका छन्।
शितयुद्धकालमा भारतको तत्कालीन सोभियत संघसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यही समयमा अमेरिकाले भने पाकिस्तानलाई सहयोग गर्थ्यो। पाकिस्तानले अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्दा भारतले सोभियत संघबाट प्राप्त हतियार प्रयोग गर्थ्यो। स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको समाजवादी विचारधाराले पनि भारत र सोभियत संघलाई एकअर्काको नजिक ल्याएको थियो।
तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यी चार देशको तत्कालीन सम्बन्ध एकदमै असंगत देखिन्छ।
धेरै समय सैनिक शासन भोगेको पाकिस्तानको प्राकृतिक साझेदार कम्युनिस्ट शासन भएको सोभियत संघ हुनुपर्ने थियो। अर्कातिर प्रजातन्त्रिक व्यवस्था भएका अमेरिका र भारत एकअर्कासँग निकट हुनुपर्ने थियो।
तर भयो के भने, कम्युनिस्ट मुलुक सोभियत संघसँग लोकतान्त्रिक भारत नजिक हुन पुग्यो र लोकतान्त्रिक अमेरिकासँग पाकिस्तानको सैनिक शासक नजिक भयो।
इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा त झन् अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध एकदमै नराम्रो थियो। गत वर्ष मात्रै अमेरिकाले सार्वजनिक पहुँचमा छाडेको एउटा संवादमा इन्दिरा गान्धीलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले ‘बिच’ र बुढी बोक्सी जस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेका छन्।
सन् १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएको थियो। त्यसअघि अमेरिका पुगेकी इन्दिरा गान्धीबारे भएको कुराकानीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिंजरले भारतीयहरू बास्टर्ड्स हुन् भन्दै त्यस्तै तुच्छ शब्द प्रयोग गरेका थिए।
तर एउटा भनाइ छ नि, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुँदैन। भारत र अमेरिका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
कुनै समय एकअर्कालाई तुच्छ गाली गर्न समेत पछि नपर्ने यी दुई मुलुक अहिले ऐतिहासिक रूपले एकअर्काको नजिक आउँदै छन्। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, अमेरिकासँग निकट सम्बन्ध राख्दै गरेको भारतले आफ्नो पुरानो मित्र रूसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको भत्सर्नासम्म गरेन।
यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएका विभिन्न मतदानमा ऊ या त तटस्थ बस्यो, या अनुपस्थित रह्यो। भारतले अझै पनि रूसी हमलाको विरोध गरिसकेको छैन। अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद उसले रूसी कच्चा तेल सस्तोमा किनिरहेको छ र त्यसलाई प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचिरहेको छ।
रूस-युक्रेन युद्धमा भारतले सोचेजस्तो साथ नदिँदा अमेरिका खुसी छैन। तर यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ भने, भारतसँग बेखुसी भए पनि अमेरिकाले उसलाई चिढ्याउन चाहेको छैन। बरू फकाइरहेको छ।
यसको एउटा कारण चीन हो।
अमेरिका अहिले चीनसँग लामो भूराजनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। उसलाई यो प्रतिस्पर्धा जित्न भारतको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने थाहा छ। त्यति बेला भारतीयलाई ‘बास्टर्ड्स’ भन्ने अहिले सय वर्ष पुगेका किसिन्जर भारतको अहिलेको विदेश नीति, विशेष गरी युक्रेन युद्ध बारेको नीतिलाई व्यवहारिक भनेर तारिफ गर्छन्। बाइडेनले मोदीलाई दिएको सत्कार त्यसैको एउटा पाटो हो।
मोदी आफ्ना छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धबारे बोल्दा विभिन्न नयाँ नारा दिन माहिर छन्। यसैलाई निरन्तरता दिँदै उनले 'आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स' मा भइरहेको विकासभन्दा अमेरिका र भारतको सम्बन्ध द्रुत गतिमा विकास भइरहेको भने। यो सम्बन्धलाई नयाँ 'ए-आई' अर्थात् अमेरिका-इन्डिया भनेर सम्बोधन गरेका छन्।
मोदीले नौ वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा एउटा पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन्। तर उनी बाइडेनको अनुरोधमा अमेरिकामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न राजी भए। त्यही पत्रकार सम्मेनलमा वाल स्ट्रिट जर्नलकी पत्रकारले 'भारतमा भइरहेको धार्मिक अल्पसंख्यक माथिको भेदभाव र विरोधीको दमन' बारे प्रश्न गरिन्। यसको जवाफमा मोदीले 'भारतमा प्रजातन्त्र छ, भेदभाव र मानव अधिकार हनन हुने भए त भारतमा प्रजातन्त्र नै हुने थिएन' भनेर जवाफ दिएका छन्।
यो भ्रमणमा भारत र अमेरिकाले विशेषगरी हातहतियारबारे महत्वपूर्ण सम्झौता गरे।
भारत विश्वको सबभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता हो। तर उसले मुख्यतः रूसी हतियार प्रयोग गरिराखेको छ। युक्रेनसँगको युद्धमा आफ्ना गोलाबारूद र हतियारको व्यापक प्रयोग गरेका कारण रूसले तत्काल भारतलाई चाहेर पनि हतियार बेच्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै यो युद्धमा रूसी हतियारको तुलनामा पश्चिमा हतियार सशक्त देखिएकाले पनि बिस्तारै अमेरिकी हतियारतर्फ भारतको आकर्षण बढेको छ।
यो भ्रमणमा भारतले लगभग ३ अर्ब डलर बराबरका ड्रोनहरू अमेरिकासँग किन्ने सम्झौता भएको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार ३० वटा अत्याधुनिक एमक्यु-९बी ड्रोनमध्ये केही भारतमै जडित हुने छन्। यी ड्रोनमध्ये केही नौसेनाले प्रयोग गर्ने छन् भने केही हिमालपारिको चीनमाथि निगरानी गर्न प्रयोग हुने छन्।
दुई देशले अमेरिकी कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिकको जेट फाइटरको इन्जिन भारतमा बनाउने सम्झौता पनि गरेका छन्। अमेरिकाको एफ/ए-१८ फाइटरमा प्रयोग हुने यो इन्जिन भारतले बनाउने नयाँ फाइटर जेटमा प्रयोग हुने छ। सन्धि भएको नजिकका केही पश्चिमा मुलुक र इजरायलबाहेक अरू कसैसँग अमेरिकाले यस्तो संवेदनशील सैन्य प्रविधि बाँडेको छैन।
भारतले पछिल्ला वर्ष हतियार किन्ने सम्झौता गर्दा आफ्नै देशमा पनि बनाउने गरी गर्दै आएको छ। रूससँग हतियार किन्दा र फ्रान्ससँग रफाएल फाइटर किन्दा पनि सुरूमा यस्तै सम्झौता गरिएको थियो। मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् 'मेक इन इन्डिया' को नारा दिँदै त्यसमा जोड दिएका छन्।
अमेरिका पनि भारतले रूससँग किनेको हतियारभन्दा आफ्नो हतियार प्रयोग गरोस् भन्ने चाहन्छ। आफ्ना हतियार भारतमा बनाउन दिँदा अलिक सस्तो हुने र रूस र चीनसँग हतियार किन्ने अरू देशले पनि भारतमा बनेको आफ्नो हतियार किन्ने अमेरिकाको आशा छ।
पछिल्लो समय भारतको प्रेस स्वतन्त्रता निकै खस्केको छ। सन् २०२३ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा १८० देशमध्ये पुटिनको रूसभन्दा मोदीको भारत ३ स्थान मात्र माथि अर्थात् १६१ औं स्थानमा छ। सधैं प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाइ दिने अमेरिकाले प्रेस स्वतन्त्रतामा लगभग रूस बराबर रहेको भारतसँग सम्बन्ध किन बढायो त?
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यो युद्ध प्रजातन्त्रवादी र तानाशाहीबीचको लडाइँ भनेर घोषणा गरेका थिए। तर धेरैजसो गरिब र विकासशील राष्ट्रले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि अमेरिका झस्किएको छ।
भारतजस्तो कमजोरीसहितको प्रजातन्त्रिक देशलाई पनि चिढ्याउने हो भने चीन-रूसको तानाशाही मोर्चा झन् बलियो होला भन्ने डर अमेरिकालाई छ। त्यसैले पनि भारतलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारबारे भाषण दिनुभन्दा उसलाई आफ्नो साथमा राख्न चाहन्छ।
यसमा चीनविरूद्धको मोर्चाबन्दीबाहेक अमेरिकालाई अरू पनि फाइदा छ। बाइडेनको आफ्नै निजी स्वार्थ पनि छ। भारतीय डायस्पोरा अहिले विश्वमा सबभन्दा ठूलो छ। इकोनोमिस्ट पत्रिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकको हवाला दिँदै अहिले विश्वमा रहेका २८ करोड १० लाख आप्रवासीमध्ये सबभन्दा धेरै १ करोड ८० लाख भारतीय मूलका रहेको बताएको छ। अमेरिकामै पनि मेक्सिकोपछि सबभन्दा धेरै भारतीय आप्रवासी छन्।
अमेरिकामा रहेका भारतीय आप्रवासी धेरै शिक्षित मात्र नभएर प्रभावशाली पनि छन्। उनीहरू औसत अमेरिकीभन्दा दुई गुणा बढी कमाउँछन्। गुगलको माउ कम्पनी अल्फाबेट, माइक्रोसफ्ट, आइबिएम लगायत ठूला अमेरिकी कम्पनी भारतीय मूलका मानिसले हाँकिरहेका छन्। बाइडेनकै उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस पनि भारतीय मूलकी हुन्।
अमेरिकाले दक्ष कामदारलाई दिने एच-१बी भिसा पाउनेमा गत वर्ष ७३ प्रतिशत भारतीय थिए। यसरी भारतीय आप्रवासी प्रभावशाली र ठूलो संख्यामा रहेकाले उनीहरूलाई साथ लिए अर्को वर्षको अन्त्यमा हुने निर्वाचन जित्न सजिलो हुने बाइडेनको ठम्याइ छ। त्यसैले यो सत्कार मोदीको व्यक्तिगत खातिरदारी नभएर भारतको अहिलेको हैसियतका लागि पनि हो।
मोदीका लागि पनि यो खातिरदारी व्यक्तिगत रूपमा फाइदाजनक छ। उनी पनि अर्को वर्ष चुनावको सामना गर्दैछन्। आफूलाई अमेरिकाले त्यस्तो सत्कार दिन्छ भन्ने देखाएर भोट बटुल्न उनलाई अझ सजिलो हुनेछ।
यो पनि:
युक्रेनको प्रत्याक्रमणले चीन र भारतमा पार्ने प्रभाव
