प्रतिनिधि सभाबाट 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०' को 'वन ऐन २०७६ मा संशोधन' पारित हुने प्रक्रियामा छ। संशोधित विधेयकलाई ऐनको रूप दिन बाँकी प्रक्रिया चलिरहेका होलान्।
तर यो संशोधनबाट राष्ट्रले अब कानुनी रूपमै 'लोडसेडिङ र धराशायी अर्थतन्त्र उन्मुख' हुने दिशा समातिसकेको छ।
अनि यो संशोधन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (राविसस) को ५० औं बैठकमा गरेको आफ्नै निर्णयको विपरीत पनि छ।
कसरी?
सबभन्दा पहिले यो विधेयक कसरी प्रधानमन्त्री र राविससको निर्णयविपरीत छ भन्ने हेरौं।
२०७९ चैत २३ मा प्रधानमन्त्री एवं राविसस अध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको ५० औं बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख छ — नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा सोधभर्ना स्वरूप वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकाले काटिएका रूखहरूको बदलामा बिरूवा रोप्ने र हुर्काउनेबाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने।
प्रतिनिधि सभाको वेबसाइट हेर्दा, 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०' कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट २०८० वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको देखिन्छ। संसदबाट यसमा सुझाव समेत माग गरिएको छ।
तर विधेयक संशोधनको प्रस्ताव पढ्दा प्रधानमन्त्री र राविससको उपर्युक्त निर्णयको हुर्मत लिएको र उपेक्षा गरेको देखिन्छ। अझ त्यसमा शब्दजाल छिचोलेर राम्रोसँग बुझ्ने हो भने पहिलेभन्दा झन् बढी प्रतिगामी देखिन्छ।
अब संशोधनमा भएको बुँदा हेरौं।
वन क्षेत्रको प्रयोगबारे उपदफा ४ मा उल्लेख छ — उपदफा १ वा २ बमोजिम योजना वा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
उपदफा ५ मा उल्लेख छ — उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाले सो उपदफा बमोजिमको रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
उपदफा ६ मा लेखिएको छ — उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत प्रसारण वा वितरण, सञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) का लागि उपदफा ४ बमोजिम निर्धारित रकमको दस प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत मार्गको अधिकार (राइट अफ वे) मा रूख कटान भए बराबरको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
यहाँ उपदफा ४ ले जग्गा व्यवस्था गर्न रकम माग गर्छ जुन राविससको निर्णय विपरीत हो।
साविकको व्यवस्थामा आयोजनाले प्रयोग गरे बराबरको जग्गा माग गर्थ्यो। अहिले उपदफा ४ ले वन विकास गर्न पुग्ने जग्गा माग गर्छ। वन नियमावली बमोजिम, काटेको भन्दा दस गुणा संख्यामा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हुँदा, जग्गा पनि अब दस गुणासम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
उपदफा ५ मा भएको व्यवस्थाको लाभ कसैले लिनसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो देखाउन मात्र गरिएको व्यवस्थाको कुनै ठोस प्रयोजन छैन।
उपदफा ४ सक्रिय नै रहने अवस्थामा उपदफा ६ को व्यवस्था पनि प्रयोजनहीन छ। उपदफा ५ उल्लेख भएकामा त्यसलाई उपदफा ४ र ५ बनाउने हो भने यसले सरकारी आयोजनाहरूलाई केही राहत त दिन्छ। तर उपदफा ४ मा जग्गा दस गुणा बढाइसकेपछि ९० प्रतिशत सहुलियत दिन्छु भन्नु बेवकुफ बनाउनु मात्र हो।
यसरी राविसस र प्रधानमन्त्रीको निर्णयविपरीत सरकारले चालेको यो कदमको प्रतिफल भोग्ने भने जनता र उपभोक्ताले नै हो। सरोकारवाला र प्रभावितहरूले पनि यसबारे प्रशस्त तथ्यगत आधारसहित असहमति र विरोध गरिरहेका छन्। धेरै सरोकारवालाले त सरकारका धेरै निकाय पुगेर यसबारे असन्तुष्टि पनि राखे, सुनुवाइ भएन।
नयाँ व्यवस्थासँगै खर्चिलो हुने भएकाले अब देशमा प्रसारण लाइनहरू बन्न झन् मुस्किल हुनेछ। यसको असर विद्युत–उत्पादक, विद्युत प्राधिकरण, उद्योग, व्यापार, लगायत अन्य सबै उपभोक्तामा पर्न जानेछ। देशलाई क्रमशः लोडसेडिङ हुँदै धराशायी अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुर्याउने छ।
केहीलाई अझै सम्झना होला, दैनिक १८ घन्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ। मैनबत्ती र इमरजेन्सी लाइटमा आश्रित रातहरू। व्यापार, व्यवसाय र उद्योग डुबेको र गुमेको रोजगारीको त हिसाब गरी साध्य छैन। अहिले एकछिन बत्ती जाँदा हतासिने हामी अब त्यस्ता दिन भोग्नु नपरोस् भन्छौं।
विगतका प्रयासहरूले अहिले विद्युत आपूर्तिमा केही सहजता दियो भन्दैमा, त्यत्तिले नै हामीलाई जीवनभर अनुकूलता र सहजता दिन्छ भन्ने हुँदैन। थप आवश्यकता पूर्ति गर्न थप काम आवश्यक पर्छ। अहिले नै हामीकहाँ एकातिर इन्धन आयात बढ्दो छ, अर्कोतिर हामीसँग भएको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावकै कारण उपभोग गर्न सकिएको छैन।
वर्षायाममा बिजुली धेरै भएर निर्यात भइरहेको छ। उद्योगहरूले भने मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैनन्। बिजुली उपलब्ध नभएकै कारण उद्योगहरू आफ्नो क्षमताअनुसार चलेका छैनन्। रोजगारी कटौती गर्दै लगेका छन्।
यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहने हो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुने नै छ। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन गर्ने निजी कम्पनीलाई पैसा तिर्न सक्दैन। निजी उत्पादकले बैंकलाई ऋण तिर्न सक्दैनन्। बैंकहरूको लगानी फस्छ।
उत्पादन र माग भए पनि प्रसारण नहुँदासम्म त्यो बिजुली प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसैले पर्याप्त प्रसारण लाइन अत्यावश्यक हो।
तर वन ऐन संशोधनले यसमै बाधा हालेको छ।
कतिले वन जोगाउन यी नीति सही छन् पनि भनेका छन्। अहिले वन र वातावरणलाई जोडेर ऊर्जा विकास र प्रसारण लाइन बन्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। पक्कै, हामीलाई वन चाहिन्छ, जोगाउनै पर्छ। कसैले तपाईं बत्ती बाल्न चाहनुहुन्छ कि सास फेर्न भनेर सोध्यो भने सबैको उत्तर सास फेर्ने नै हुन्छ। म पनि भन्छु। तर बत्ती बाल्दैमा सासै रोकिन्छ भन्ने कति सत्य हो कि होइन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
प्रसारण लाइन निर्माण र वन मासिने विषय बुझ्न यो हिसाब र तथ्य हेरौं।
अहिले देशको स्थापित वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत छ, करिब ६४ लाख ७५ हजार ९६४ हेक्टर।
१३२, २२० र ४०० केभीका प्रसारण लाइनको करिडोर क्रमशः १८, ३० र ४६ मिटर लिने भनिएको छ। मोटामोटी औसत करिडोर ३५ मिटर मान्ने हो भने, एक किलोमिटर प्रसारण लाइनले करिब साढे तीन हेक्टर जग्गा प्रभावित पार्छ। अर्थात् १० हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन ३५ हजार हेक्टर जग्गा चाहिन्छ।
अहिले प्रसारण लाइन बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी जग्गामा र ५० प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्रमा पर्ने गरेको देखिन्छ। ५ प्रतिशत नै वन क्षेत्रमा परे पनि दस हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन साढे १७ हजार हेक्टर प्रभावित हुन्छ। यो भनेको हालको वन क्षेत्रमा ०.२७ प्रतिशत हिस्सा हो। यसमध्ये टावरले ओगट्ने क्षेत्र त यसको पनि दस प्रतिशत अर्थात् कुल वन क्षेत्रको ०.०२७ प्रतिशत हो। बाँकी ९० प्रतिशतमुनि त हरियाली नै कायम रहन्छ।
यो त दसौं हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा चाहिने दस हजार किलोमिटर प्रसारण लाइनको हिसाब भयो। हाल निर्माणाधीन ५००/७०० किलोमिटरका प्रसारण लाइनमा त यो हिसाब अझै धेरै कम हुन्छ।
त्यस्तै एउटा वयस्क रूखले (सबै रूख वयस्क हुँदैनन्) वार्षिक २१ किलो जति कार्बनडाइअक्साइड सोस्न सक्छ। रूख जोगाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान गरेवापत् हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रतिटन पाँच डलर प्राप्त भइरहेको छ।
रूख कटान गर्दा यो रकम घट्छ, हामीलाई घाटा हुन्छ भन्नेहरू छन्। कति घाटा हुन्छ, यसका लागि २८८ किलोमिटरको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरूवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको उदाहरण हेरौं।
यसको करिब ४० प्रतिशत भाग वन क्षेत्रमा पर्छ र प्रसारण करिडोरको चौडाइ ४६ मिटर छ। औसतमा चार सय रूख प्रतिहेक्टर मान्ने हो भने जम्मा दुई लाख १२ हजार वटा रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसवापत् प्रतिटन ५ डलरका दरले हाम्रो कार्बन व्यापारबाट हुने वार्षिक आम्दानी २२ हजार २६० डलर अर्थात् करिब २९ लाख रूपैयाँ कम हुन जान्छ।
अब सोचौं, के देशलाई पर्याप्त बिजुली दिएर डुब्न नदिन ०.२७ प्रतिशत वन खर्च गर्नु अपराध हो? बिजुली अभावमा के भएको वन पनि मासिँदैन र? विगतमा हामीले नदेखेको र नभोगेको होइन र?
दुई लाख १२ हजार वटा रूख काट्दा तिनले सोस्ने अधिकतम कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा वार्षिक चार हजार ४५२ टन हुन्छ। आफ्नो उत्पादन, प्रसारण र वितरण अवरूद्ध पारेर, आयातीत विद्युत वितरण गर्न पनि फेरि प्रसारण र वितरण प्रणाली त चाहिन्छ नै। अनि विद्युत आयात गर्दा, उत्पादन केन्द्रले सीमापारिबाट उडाएको धुवाँ नेपाल प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध पनि हुँदैन।
के त्यो प्रदूषण हामीले मासिन्छ भनेर काट्न नदिएका रूखले सोस्न सक्छन्? हामीले पाउने वार्षिक २९ लाख रूपैयाँले हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ? यो एउटा आयोजना नबन्दा २९ लाख रूपैयाँ कमाउने क्रममा हामीले अर्बौं गुमाइरहेका छैनौं र?
हेटौंडा–ढल्केवर–इनरूवा प्रसारण लाइन मात्र बन्न नसक्दा पनि अहिले प्रसारण प्रणालीमा ओभरलोड भएर वार्षिक करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भइरहेको छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा पारेको नोक्सानको त हिसाबै हुँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्यांकअनुसार, बैंकहरूको कुल लगानीमध्ये ४० प्रतिशत ऊर्जामा गइरहेको छ। त्यसमाथि सरकार र विद्युत प्राधिकरणको पनि प्रशस्त लगानी छ। हुन पनि ऊर्जा क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा हुनैपर्छ। किनकी यो कुनै वस्तु नभएर समग्र आर्थिक व्यवस्थाको उत्प्रेरक र समयको न्यूनतम आवश्यकता हो।
अर्थतन्त्रमा यत्रो ठूलो लगानीको हिस्सामाथि भइरहेको मजाकले अन्ततोगत्वा देशलाई संकटमा धकेल्ने छ। यसकारण, देशले के गर्दा के-कति गुमाउँछ र के-कति पाउँछ भन्ने लेखाजोखा नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गरिनु हुँदैन। एकपक्षीय र अल्पज्ञानमा बनाएको नीतिले भलो हुँदैन। यसले जनताको समस्या घटाउनेभन्दा, जानी-नजानी देश टाट पल्टाउन उद्यत सावित हुनेछ।
विकासको गति देशले अबलम्बन गर्ने नीति, नियम र व्यवहारमै निर्भर हुन्छ। कुनै पनि नीतिले 'देश बर्बाद गरिदिन्छु' भन्दैन। सबैले, सधैं राम्रो गरिदिन्छु नै भन्ने हो। तर राम्रो नीति एक्लैले मात्र सबथोक दिँदैन। राष्ट्रिय–संयन्त्र, निजी क्षेत्र र व्यक्तिका महत्वाकांक्षालाई समेत उत्प्रेरणा दिने वातावरण बनाए मात्र विकासले गति लिनसक्छ।
त्यसैले सरकारले नीति ल्याउँदा देशलाई हुने लाभ र हानि प्रस्ट हुनुपर्छ। प्रसारण लाइन बनाएर देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ भने थोरै वन मासिने सौदाबाजी गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र नै जोगिएन भने त हामीले के गरौंला!
हाम्रो अबको नीति भनेको आयातीत जैविक इन्धन प्रयोगलाई यथाशक्य चाँडो नवीकरणीय ऊर्जा, मुख्यतः जलविद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने हुनुपर्छ। यसले जैविक इन्धन आयातका कारण अर्थतन्त्रमा परेको अत्यन्त ठूलो चाप हलुका गरी व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउने छ। यसबाहेक विश्वव्यापी रूपमा वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउने छ।
त्यस्तै छानामाथि र पानीमाथि निर्माण गरिने सौर्य ऊर्जाका साथै हावाबाट निकालिने ऊर्जा सम्भाव्यताका आधारमा व्यापक प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। वन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता एवं खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले कृषियोग्य भूमि र वृक्षरोपण योग्य जमिनमा ५ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गर्न दिइनु हुँदैन। विद्युत ग्रिडको पहुँच नपुगेका स्थानमा, सामुदायिक प्रयोजनका आवश्यकताका लागि भने यो बन्देज लागू नहुने गरी नीति बनाइनुपर्छ।
खाली सरकारी/ऐलानी जग्गामा बृहत् रूपमा वृक्षरोपण गर्ने र तिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्छ। कुनै पनि विश्वव्यापी वातावरणीय दायित्व स्वीकार गर्न एवं पूरा गर्न र आफ्नो दायित्व अनुपातभन्दा धेरै गर्न पनि पछि हट्ने छैनौं भन्ने नीति लिन सक्छ। दायित्वको अनुपातभन्दा बढी जिम्मेवारी लिने हकमा भने आफ्नो अर्थतन्त्र र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र गर्नेछौं भन्न सक्छ।
हामीलाई विगतका भोगाइले प्रस्ट देखाएको छ — जुन उद्देश्य (वातावरण संरक्षण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण) का लागि जैविक ऊर्जाको आयात घटाउनुपरेको हो, त्यही वातावरण संरक्षण जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्ने जलविद्युत ऊर्जा विस्तारको प्रमुख बाधक बन्न पुगेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको छ।
तसर्थ, जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा भोगाधिकार र रूख कटान सहज बनाउन आवश्यक छ। यसबाट समग्र वातावरण र अर्थतन्त्रमा भएको राष्ट्रिय क्षति एवं लाभको निरन्तर अनुगमन गरी प्रतिफलका आधारमा आवश्यकता अनुरूप सरकारले निर्णयहरू लिँदै जान सक्नेछ।
सम्बन्धित सबैले अहम् त्यागेर देश र जनताको हितका लागि, वन संरक्षण र विद्युत विकासका बीचमा सन्तुलन कायम गरी विद्युत विकासका कार्यहरू बिनाअवरोध सञ्चालन हुन दिनु नै बुद्धिमत्ता हो। यसका लागि सरकारले विकासबैरी संशोधन फालेर विकासमैत्री वन ऐन तुरून्त ल्याउनुपर्छ। अन्यथा हामी सबै डुब्ने एउटै डुंगामा हो!
(लेखक राजीव शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्।)
