नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरूआत भएको झन्डै ७० वर्ष पुगेछ। सन् १९५६ देखि हालसम्म १५ वटा लामा/छोटा योजना बनेछन्। योजनाले लक्ष्य राखेअनुसार हाम्रो जस्तो सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकहरूको दाँजोमा हाम्रो सामाजिक सूचकहरूमा भएको प्रगति लोभलाग्दो नै देखिन्छ।
जस्तै — सन् १९९० मा बाल मृत्युदर प्रति एक हजारमा १०० थियो। हाल यो संख्या २३ मा झरेको छ।
त्यस्तै, मातृ मृत्युदरमा समेत उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। सन् १९९० मा प्रति एक लाख जनसंख्यामा ८५० मातृ मृत्युदर रहेकोमा हाल १५१ मा झरेको छ।
यसै गरी, १९९० मा जनसंख्याको झन्डै ४५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थियो। हाल घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ।
यी सबै सूचक हेर्दा विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा हामी साह्रै तल झर्यौं भनेर दिक्क मान्नुपर्ने चाहिँ देखिँदैन। तर पनि आर्थिक समृद्धिको पाटोमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू र हाम्रो जस्तै वा करिब बीस-तीस वर्षअघि हाम्रोभन्दा पनि असाध्यै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरू हामीभन्दा धेरै अघि गइसकेको तथ्यहरूले देखाउँछन्।
छिमेकी मुलुक भारतलाई नै हेरौं।
सन् १९९० मा भारतले आर्थिक उदारीकरण सुरूआत गर्दा हामी पनि भर्खरै प्रजातन्त्र स्थापना गरेर आर्थिक उदारीकरणतिर लाग्यौं। सोभियत संघको विघटनपछि सोभियत संघकै केन्द्रीकृत समाजवादी आर्थिक नीति अँगालेका मुलुकहरू भारत लगायत हामीलाई आर्थिक उदारीकरणमा जानु एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो।
तर अन्य मुलुकको दाँजोमा हामीलाई आर्थिक विकासका लागि विश्व परिवेश अति नै अनुकूल थियो। किनकि हामी एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा भर्खरै उदय भएका थियौं र विश्वमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू हामीलाई सहयोग गर्न हात खोलेर आएका थिए।
आर्थिक उदारीकरणमा भारतको अनुभव राम्रो पाइन्छ।
हाल भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्नुमा पनि भारतीयहरू त्यही १९९० को आर्थिक उदारीकरण र विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिबी नरसिंह राव र तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहलाई ठूलो श्रेय दिन्छन्।
अपेक्षा विपरीत हाम्रोमा भने १९९० पश्चात राजनीति असाध्यै अस्थिर भयो। कुनै पनि सरकार दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेनन्। यसले हाम्रो आर्थिक उदारीकरणलाई नराम्रोसँग असर पार्यो। उदारीकरण अभियान अनुसार करिब १६ वटा साना/ठूला सरकारी उद्योग, जस्तै भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इँटा, बाँसबारी छालाजुत्ता, बालाजु टेक्सटायल, रघुपति जुटमिल, कृषि औजार उद्योग जस्ता घाटामा गएका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई राज्यको थप दायित्व घटाउने नीति अनुसार निजीकरण गरियो। तर योजनाविहीन निजीकरणको प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अघि बढाइएका उद्योगहरू सफल भएनन् र हामीले पहिलो आर्थिक उदारीकरणबाट फाइदा लिन सकेनौं।
छोटो समयमै आर्थिक प्रगति गर्न सफल अर्को दक्षिण एसियाली सानो मुलुक भुटानलाई हेरौं।
भुटानको समृद्धिको सूचक, प्रतिव्यक्ति आय सन् १९९० मा ५१५ डलरबाट सन् २०२३ मा ३,१०० डलरभन्दा माथि पुगेको पाइन्छ। उसको प्रगतिको पछाडि उसले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत नै मुख्य क्षेत्र हो भन्ने समयमै पहिचान गर्न सक्नु हो। आफ्नो आर्थिक विकासका लागि मुख्य क्षेत्रको पहिचान गर्न सफल राष्ट्रमा सिंगापुरको पनि उदाहरण दिइन्छ। भुटानले आफ्नो आर्थिक समृद्धिको मुख्य क्षेत्र मानव संशाधनलाई पहिचान गरी विश्वमै प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको विकास गर्न सफल भयो।
यता, कुनै समय हाम्रोभन्दा दयनीय आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरू जस्तै इथिओपिआ, रूवान्डा, मोजाम्बिक, ताजकिस्तान लगायत मुलुकहरूको आर्थिक प्रगति लोभलाग्दो छ।
द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगति गरिरहेका सिंगापुर, भियतनाम, मलेसिया, ब्राजिल र सन् २०१४ पछिको भारतबाट सिक्ने विषयहरू पक्कै छन्। बलियो सार्वजनिक संस्थान, यस्ता संस्थानमा सक्षम नेतृत्वको नियुक्ति, बलियो निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनियम, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनउत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व लगायत यी मुलुकका आर्थिक प्रगतिका कारकहरू देखिन्छन्।
यसैको उल्टो सार्वजनिक संस्थानहरूको राजनीतिकरण, कर्मचारीमा राजनीतिकरण, निजी क्षेत्रप्रति अनुदार नीति, हरेक निकायमा भ्रष्टाचार, जस्ता कारण आर्थिक रूपमा पछाडि परेका मुलुकका विशेषताहरू देखिन्छन्। हाम्रोमा यी पछिल्ला विशेषताहरू हुबहु मिल्छन् जस्तो लाग्छ। यसो हुनुमा धेरै कारणहरू होलान्।
जस्तै, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभाव, राजनीतिक नेतृत्वमा योजनाबद्ध विकासका बारेमा सोचको कमी र हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप आदि। यी सबै कारणहरूलाई आधार मान्दै अबको आर्थिक विकास कसरी अघि बढे राम्रो होला भन्ने चर्चा यो लेखमा गरिने छ।
सुरू गरौं, राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको आवश्यकताबाट।
राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको आवश्यकता
सन् २०१७ को वित्तीय आवश्यकता प्रतिवेदन (नीड एसेसमेन्ट रिपोर्ट) अनुसार सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले वार्षिक करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर (२०२५ अर्ब रूपैयाँ) बराबर लगानी गर्नुपर्छ। तर सरकार र निजी क्षेत्रको वार्षिक लगानी करिब पाँच सयदेखि छ सय अर्ब रूपैयाँ मात्र छ। त्यसैले झन्डै १४०० देखि १५०० अर्बको वार्षिक लगानी अन्तर छ।
अध्ययनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८ देखि १० प्रतिशत (करिब १५ खर्ब रूपैयाँ) वार्षिक लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। तर पूर्वाधारको लगानी बार्षिक रु. ४ खरब भन्दा बढ्न सकेको छैन। त्यसैले उक्त लगानी अन्तर पूरा गर्न नेपालले निजी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सर्वप्रथम त हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पूर्वाधारको योजना हुनुपर्छ। उक्त योजनाले हाम्रो मुलुकको प्राथमिकताका परियोजनाहरू कुन कुन हुन्, ती परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) गर्ने र ती परियोजना सम्पन्न गर्न कस्ता नीतिनियम तथा कानुन चाहिन्छन्; ती सबै समयबद्ध तरिकाले तयार गर्नु आवश्यक छ। अनि मात्र हाम्रा परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन्। जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक विकासका एजेन्डामा परिवर्तन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
हाम्रोमा धेरै जसो ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरू वर्षौंसम्म बनिरहने तर कहिल्यै पूरा नहुने राष्ट्रिय समस्या छ। जस्तो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिचान सन् १९७२ मै भएको थियो। तर आजसम्म बन्ने टुंगो छैन। त्यस्तै काठमाडौं-तराइ फास्ट ट्रयाक सडक नब्बेको दशकमै तयारी हुने प्रक्रियामा गएको थियो। तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्न सकेन र अझै कति वर्षपछि मात्र बन्ने हो ठेगान छैन।
त्यस्तै, ७५० मेगावाटको सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र मध्य तथा मध्य-पश्चिमको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइँ सुविधा पुर्याउने गरी सुरू भएको सिक्टा सिँचाइ परियोजना चालीस वर्ष पूरा भइसक्यो। कैयौं परियोजनाहरू ३० देखि ४० वर्षसम्म बनिरहेकै छन् वा बन्नै सकेका छैनन्। यस्ता ठूला राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना वर्षौंसम्म नबन्दा यिनमा भइसकेको र अब लाग्ने थप लगानी हिसाब गर्ने हो भने कहालीलाग्दो खर्च देखिन्छ।
पूर्वाधार परियोजनाको तयारी नगर्नु, तिनको कार्यान्वयन मोडालिटी निश्चित नगर्नु र हरेक नयाँ सरकारले प्राथमिकता परिवर्तन गरिरहनु यसका मुख्य कारण हुन्। जस्तै, १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी एउटा सरकारले निजी क्षेत्रले बनाउने भनेर अगाडि बढायो। अर्को सरकार आएर आफैं बनाउने भन्यो।
यस्तो अन्योलले वर्षौंसम्म परियोजनाहरू ज्यूँकात्यूँ छन्। यसको गम्भीर असर वैदेशिक लगानीमा परेको छ किनकि कुनै पनि ठूला परियोजनाको निर्माण गर्न निजी क्षेत्र यस्तो अस्तव्यस्त नीतिका कारण आकर्षित हुँदैनन्।
त्यसैले सरकारले एउटा पूर्वाधार योजना बनाउन सुरू गर्नुपर्छ। स्पष्ट मार्ग चित्रसहित राजनीतिक सहमति गरेर योजना अघि बढाउनुपर्छ। अनि मात्रै परियोजनाहरू समयमै बन्छन्। निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ।
हुन त २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना बनाउने भन्ने उल्लेख छ। तर हालसम्म त्यसलाई अघि बढाउने कुनै अत्तो पत्तो छैन।
वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको कार्यान्वयन
साधारण खर्चको जोहो गर्नै धौधौ हुने अवस्था भएको वर्तमानमा पुँजीगत खर्चको अवस्था हात्तीको मुखमा जीरा जस्तो छ।
२०८०/८१ को १७ खर्ब ९० अर्बको बजेटमा साधारण खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब (६५.२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब (२१ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ।
यो २१ प्रतिशत पुँजीगत बजेटको समेत वार्षिक खर्च ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्रै छ।
यसको मतलब करिब २.२ खर्ब रूपैयाँ मात्रै विकास निर्माणमा खर्च हुने रहेछ।
तर एउटा ठूलो परियोजनाको लागत नै कैयौं खर्बमा आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक अध्ययनअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा करिब ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ।
त्यसैले पनि अब नेपालमा ठूला पूर्वाधारका परियोजना विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई नै ल्याउनुपर्छ। विदेशी लगानी नै भित्र्याउन सक्नुपर्छ। विदेशी लगानी भित्र्याएर ठूला परियोजना विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी एउटा उत्तम माध्यम त हो।
सडक, रेल जस्ता कतिपय पूर्वाधार परियोजनामा मुलुकका लागि आर्थिक प्रतिफल उल्लेख्य भए पनि निजी क्षेत्रका लागि लगानीको प्रतिफल राम्रो हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता परियोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा विकास गर्न वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग भइसकेका केही सफल वित्तीय उपकरणहरू हाइब्रिड एन्नुइटी, ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रीन फन्ड/बन्ड आदि हुन्।
भारतमा हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल प्रयोगबाट हजारौं किलोमिटर लामा राजमार्ग र अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर विमानस्थल र व्यवस्थित आधुनिक सहरहरू निर्माण भइरहेका छन्। नेपालमा भने सीमित जलविद्युत परियोजनामा पिपिपीबाहेक अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग भएकै छैन। त्यसैले सडक, सहरी तथा सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने हो भने नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग अपरिहार्य छ।
वैदेशिक लगानीको 'नोडल एजेन्सी'
नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था साह्रै टिठलाग्दो छ। अघिल्लो वर्षको आकडा हेर्ने हो भने भारतले ४९.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा बंगलादेशले १.५६ अर्ब डलर बराबर भित्र्यायो। नेपालको भने ०.०७ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै थियो।
अझ गम्भीर विषय, हाम्रो वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा छ। गत साल मात्रै करिब ६६.७ प्रतिशतले घटेको छ। हाम्रो जस्तै अर्थ व्यवस्था भएका मोजाम्बिक, रूवान्डा र ताजकिस्तान जस्ता मुलुकले पनि हाम्रोभन्दा कैयौं गुणा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएका छन्। गत साल मोजाम्बिकले २.५ अर्ब, रूवान्डाले ०.४० अर्ब र ताजकिस्तानले ०.१७ अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सफल भए।
हुन त हाम्रोमा ठूलो वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड स्थापना भएको छ। तर बोर्डलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमै सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा 'ह्यान्डहोल्डिङ' सेवा नदिने हो भने र लगानी योग्य परियोजना तयार नगर्ने हो भने, विदेशिक लगानीकर्ता अरू देशमा जाने निश्चित छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव लिएर आउँदा कम्तीमा ४८ घन्टामा प्रस्तावको सैद्धान्तिक स्वीकृति हुन आवश्यक छ। हाम्रोमा भने यतिकै लागि तीनदेखि ६ महिना लाग्छ।
शासकीय सुधार
डिजिटल सेवाले शासकीय सुधारमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले हाम्रो मुलुकमा सेवाग्राहीका धेरैभन्दा धेरै काम डिजिटल माध्यमबाट गर्न सके भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सचिवालयमा आफन्तहरूको सट्टामा व्यावसायिक र विज्ञहरूको टोली हुन आवश्यक छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धी कुनै पनि विषयको छलफल र सरोकारवालासँगको भेटघाट विज्ञहरूको उपस्थितिमा पारदर्शी ढंगले हुनुपर्छ। यस्तो अभ्यासले नीतिगत भ्रष्टाचार घटाउन र शासकीय सुधार गर्न मद्दत गर्छ।
अनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता राजनीतिक दलका नेताले तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने निकायमा हाम्राभन्दा पनि राम्रा र सक्षमलाई ल्याउने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तय गर्नुपर्छ।
