प्रहरी समायोजन अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। यसलाई १५ दिनभित्र टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ।
प्रहरी समायोजनको विषय ज्यादै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ। संघीयताको औचित्यताबारे प्रश्न उठिरहेका बेलामा सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि सारेको छ। राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था जसले मुलुकमा दूरगामी असर पार्छ, त्यसलाई गहन रूपमा बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।
सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हित र आन्तरिक सुरक्षा मजबुत पार्नुभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेचका रूपमा प्रहरी समायोजन अगाडि सारिएको देखिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमार्फत सम्बन्धित दलका शीर्ष नेतालाई गठबन्धन भत्काउनु हुँदैन भनेर मनाउन सन्देशमूलक रणनीतिक रूपमा यो योजना आएको छ।
व्यावसायिक क्षमता बढाउँदै गरेको, एकीकृत सुरक्षा मापदण्ड र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीतिको मान्यता र मर्मबमोजिम परिचालन भएका प्रहरी समायोजन भएपछि एकाएक फरक कार्यशैली, मापदण्ड र प्राथमिकताका साथ प्रदेशपिच्छे रंगीचंगी पोशाकमा सडकमा उभिनेछन्।
म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु — के तपाईंले यो दूरगामी निर्णय भावी पुस्ताका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? अधिकांश युवाहरू यसको विरोधमा छन्। यो निर्णय गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा बनेका ऐन, नियम र निर्णयलाई तपाईं स्वयंले अद्योपान्त अध्ययन गर्नुभएको छ? सुरक्षा विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो? यो निर्णयले नयाँ पिँढीमा समग्र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा त ल्याउँदै छैन? प्रहरीमा झन् राजनीतीकरण त हुँदै छैन? यसले क्षेत्रीय तथा भू-मण्डलीय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने हाम्रा क्षमता विकास हुन्छ? अब प्रहरी कानुनसम्मत तवरले भन्दा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा सत्तासीन दलअनुरूप परिचालन त हुने छैनन्? संघीय सरकारमा सत्तासीन राजनीतिक दलविरूद्ध प्रतिपक्ष दलले प्रदेशको नेतृत्व गरे संघीय सत्तासीन दलका सरकारलाई स्व:स्फुर्त सहयोग र सहकार्य गर्छ त? यसले मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गर्दै त छैन? मुलुकको कानुन कार्यान्वयनमा एकल मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ त?
समायोजन ऐनले मूलतः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संरचनाबीच अन्तरसम्बन्ध छ/छैन भन्ने स्पष्ट गरेको छैन। सानो मुलुकमा ८ वटा प्रहरी संगठनमा विभक्त हुनु हामी सबैको दुर्भाग्य हुनेछ। प्रदेशपिच्छे फरक परिवेशको तालिम, सिकाइ व्यावसायिक प्राथमिकताले समग्रमा मुलुकको कानुन समान रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। अपराध अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा आशंका छ। आज प्रहरीले जुनसुकै सञ्जाल र शक्तिको आडमा भएका अपराधको सफल अनुसन्धान गर्दै आएकोमा समायोजनपछि निष्पक्ष सम्पादन हुनेमा आशंका छ।
प्रहरी कानुनले होइन, मुख्यमन्त्री र सत्तासीन राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले आफूअनुकूल परिचालन गर्न सक्छन्। र, आफ्ना विरोधीलाई झुटा मुद्दा लगाउने साधनका रूपमा प्रदेश प्रहरी स्थापित हुन सक्छ। शान्ति सुरक्षा र अमनचयनभन्दा पनि विरोधीलाई तह लगाउने आज्ञाकारी शक्तिका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना हुन्छ।
अहिले हतारोमा कारबाही एवं पदोन्नतिको दण्ड र लोभ देखाएर प्रहरीलाई कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन बाध्य पार्न लागिएको जस्तो देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंकै कारण प्रहरीले कतिपटक क्षति बेहोर्नुपर्ने हो? तपाईंले माओवादी आतंककारी युद्ध सञ्चालन गर्नुभयो। गुजारा चलाउन प्रहरीमा जागिर खाएका नेपाली जनताका धेरै छोराछोरी, करिब १८०० प्रहरीको ज्यान अनाहकमा गयो। हजारौं अंगभंग भए। कैयन प्रहरीका घर, खेत घनमाल माओवादी छापामारबाट लुटिए। थातथलोमा नुन छरेर रातारात पलायन हुनुपर्यो। बाबुआमा छोराछोरीले बिनाकारण यातना पाए। बन्धक बनाइए। अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका थुप्रै प्रहरी भवन र संरचना रातारात भत्काइए, जलाइए।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि तपाईंका छापामारले राज्यको बर्दी लगाएर बाटोमा खटिएका जवानलाई अपमानित गर्ने काम गरिरहे। छापामार हातहतियारसहित पक्राउ गर्दा पनि स-सम्मान कानुनी कारबाही नगरी छोड्न दबाब दिनुभयो। छापामारका क्याम्प खडा गरेर कानुन हातमा लिने काम गराउनू, प्रहरीका दरबन्दी र सेवा सुविधा थप गर्नु हुँदैन भनेर तपाईंले नै पटक-पटक कुरा उठाउनुभयो।
अब फेरि समायोजनका नाममा प्रहरीमा विग्रह र व्यावसायिक क्षमताको क्षयीकरण गरी राजनीतिकरणलाई पुनः प्रहरीमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीको गौरवमय इतिहासलाई अन्त्य गर्न उत्पेरित हुनुहुन्छ। प्रहरी समायोजन गर्नुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाउने प्रहरी अधिकृतको अनुहार गहिरिएर हेर्नुभयो भने ती मुहारमा समायोजन हुन सक्यो भने आफ्नो पदावधि र सेवा सुविधा थपिन्छ भन्ने खुसीयाली छ। संगठनभन्दा पनि भजाउन सुझाव दिनेका स्वार्थ गहिरिएर बुझ्न जरूरी छ।
वास्तवमा प्रहरी समायोजन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना शान-मान र निर्देशन पालना गर्ने बफादार शक्ति चाहिएकाले मात्र जोड दिएका हुन्। यो आमजनताको आवाज होइन र आवश्यक पनि छैन। किनकि समायोजन गरी पठाएका प्रहरीले आमजनताभन्दा पनि सत्तासीन दलको काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ भन्ने आमनेपालीले बुझेका छन्।
फौजी संगठनभित्र 'चेन अफ कमान्ड' को ठूलो महत्त्व रहन्छ। समायोजन हुँदा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीबाट खटिने छ। अन्य दर्जा प्रदेश प्रहरीबाट खटिनेछ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी फरक फरक संगठन भएकाले के नेपाल प्रहरीबाट खटिएका कमान्डरको आदेश निर्देशनबमोजिम प्रदेशका प्रहरीले काम कारबाही गर्लान्?
मातहतका ती दर्जाले कमान्डरले दिएको आदेश मानेनन् वा सहयोग गरेनन् भने प्रभावकारी रूपमा शान्ति सुरक्षा बहाल राख्न सकिन्छ? नेपाल सरकार र संघीय गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्देशन प्रदेश प्रहरीले हुबहु कार्यान्वयन गर्लान्? ती कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन्? हातहतियारले सुसज्जित एक संगठनलाई आठ समूहमा विभक्त गर्दा कतै संगठन-संगठनबीच द्वन्द्व त आउँदैन?
भारतका आइपिएस साथीहरूले भनेको सम्झिन्छु — तिमीहरूको देश ७ टुक्रामा विभाजित भएछ, यसले प्रहरी संगठनमा निकै ठूलो असर पार्न सक्छ। अपराधीहरूको मनोबल उच्च र शिर ठाडो हुन्छ र अहोरात्र खटिएका प्रहरीहरूको मनोबल खस्किन्छ।
यसैले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको आदेशबमोजिम समायोजन हुने प्रहरीले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् भने त्यसको दूरगामी असर के होला?
यही गाम्भीर्यता मनन गर्नु जरूरी छ।
समायोजन भएका प्रहरीका व्यावसायिक भविष्य के हुनेछ? डिएसपीसम्मको दर्जा प्रदेश दरबन्दी हो भने अन्य दरबन्दी नेपाल प्रहरीबाट खटिनेछ। वरिष्ठता र कार्यक्षमताभन्दा पनि त्यहाँका मुख्यमन्त्री र सरकारका विविध मापदण्ड बनाई तजबिजमा एसपी, एसएसपीको बढुवा हुनेछ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख खटाउँदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा खटाउनुपर्नेछ। अहिले समायोजन भयो भने ५ ग्रेडको हरियो घाँस देखाएर समायोजन हुने प्रहरीको भविष्य पनि अन्त्य गरिँदैछ।
यसले हरेक प्रहरीको वृत्ति-विकासको अवसरको समाप्त गर्नेछ।
प्रहरी समायोजनसँगै नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय ऐन २०७५ दफा ४ बमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबारे उल्लेख भएको र ऐनको दफा ९ मा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबारे उल्लेख गरेको छ।
समायोजनपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धानमा घटनास्थलको संरक्षण, प्रमाण संकलन र अभियुक्तको तत्काल प्रकाउ गर्ने जस्ता गहन जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीले बहन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी दायित्व छैन। नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा सानो संरचना रहने र घटनास्थलमा पुग्न समय लाग्ने भएकाले घटनास्थलको तत्काल सुरक्षा हुन नसक्ने र प्रमाण संरक्षण संकलन गर्न तथा अभियुक्त पक्राउ गर्न कठिनाइ हुने अवस्था रहन्छ। यो फौजदारी न्यायको प्रभावकारितासँग जोडिन्छ।
तत्काल प्रहरी घटनास्थलमा पुग्न नसकेको, भौतिक प्रमाण संकलन नभएको र घटनास्थलको सुरक्षा हुन नसकेका कारण आज पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेका उदाहरण हामीकहाँ छन्। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अपराधलाई प्रदेश प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन। नेपाल प्रहरीको संरचना जिल्ला तहमा नहुँदा त्यसले निम्ताउन सक्ने चुनौती र अनुसन्धानका क्रममा आइपर्ने व्यवधान तथा भीड व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको रहने, प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी के हुने भन्ने समायोजन कानुनमा स्पष्ट छैन।
संविधानत: अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी संघीय सरकारमा रहेको र सोहीअनुरूप अभियोजन समेत संघीय संरचना रहेको भन्ने धारणा छ। तर अनुसन्धानलाई अभियोजनबाट छुटाएर प्रदेश तहमा तोकिँदा कानुनी र संवैधानिक कानुनबारे निर्क्यौल हुनु जरूरी छ।
भोलि कुनै असन्तुष्ट पक्षले प्रदेशभर अवरोध गर्यो भने अन्य प्रदेशमा आवागमन र अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको ढुवानीमा अवरोध र आवतजावत बन्द हुन गयो भने समग्र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती हुन्छ। अन्तर प्रदेश प्रहरी परिचालनमा थप मद्दतको परिचालन र आमनिर्वाचनमा प्रदेश प्रहरी परिचालन र निष्पक्षताका विषयमा संवेदनशील नभई हतारोमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका उद्देश्यले गरिने प्रहरी समायोजनले मुलुकलाई दुर्भाग्यतर्फ डोहर्याउने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरी समायोजनले देशमा निष्पक्ष कानुन कार्यान्वयन, अपराध अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रहरी सेवाको सुनिश्चितता गर्नेभन्दा पनि प्रदेशमा सत्तासीन सरकार र दलको आज्ञाकारी संयन्त्रको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ। यो अभ्यासले नेपालमा प्रदेश संरचना कायम गरिनु गलत हो भन्ने भनाइ पुस्टयाइँ गर्ने मूल आधार बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीको समायोजन नगरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक नेपाल प्रहरीको विशिष्ट चरित्र कायम राखेर मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा खलल नपुर्याउन अनुरोध छ।
