नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूकम्प, बाढीपीडितलाई १ लाख थप राहत दिने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउन गरेको निर्णयमा विवाद देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयबारे उल्लेख गरिएको छैन।
कार्यालयले फागुन १६ गते माघ महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आफ्नो वेवसाइटमा अपलोड गरेको थियो। त्यसमा माघ १० र ११ गतेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि राखिएको छ। दुबै दिनका ५५ निर्णयमा राहत रकम थप्ने बारेका निर्णय भने छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय राजपत्रमा पनि प्रकाशित गर्ने चलन छ। यी दुबै दिन भएका निर्णय राजपत्रमा भने अझै प्रकाशित भइसकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमात्र होइन यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले पनि निर्णयबारे अहिलेसम्म आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
‘एक लाख थप गरेको भन्ने कुरा हामीले मिडियामार्फत् सुनेका हौं, प्रक्रियागत तवरले निर्णय भएको थिएन, भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कुनै पत्र पनि आएको छैन,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालले सेतोपाटीसँग भने।
बाढीपीडितलाई राहत दिने काम गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको हो। धेरै रकम राहत दिनु पर्दा त्यसको समन्वय मन्त्रालयले गर्छ।
मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपाने मन्त्रिपरिषद्बाट बाढीपीडितलाई थप रकम दिनेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए।
‘हामीले पनि सुनेको कुरा हो, अहिलेसम्म महाशाखामा थप राहत रकम दिनेबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ न्यौपानेले भने।
पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरुले भने यो विषयमा निर्णय भएको तर अहिले नियोजित तरिकाले लुकाएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा निर्णय सार्वजनिक नगर्नु बेइमानी भएको बताएका छन्।
‘यो सफेद झुठ र बेइमानी हो। भूकम्पपिडितलाई थप १ लाख दिनेबारे स्वयं म र मुख्यसचिव भएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मस्यौदा गरेको हो र मुख्यसचिवले सो बैठकमा सुनाएपछि औपचारिक निर्णय भयो,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यदि निर्णयलाई माइन्युट नगरेको हो भने सो कार्य मुख्यसचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेइमानी हो। एकदिन सबैले मर्नुपर्छ, झुठ नबोलौं।’
थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय भएको तर यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अहिले मिडियावाजी भएको बताए।
‘सरकारको निरन्तरता हुन्छ, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयको अपनत्व यो सरकारले पनि लिनु पर्छ कि यो निर्णय ठीक छैन त्यही भएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्नुपर्यो, त्यो पनि भन्न नसक्ने तर आमजनतामा भ्रम पार्ने काम भइरहेको छ,’ कार्कीले भने।
भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप रकम दिँदा र वद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउँदा राज्य कोषमा पर्ने भारका बारे बहस हुन सक्ने भए पनि अहिलेको सरकार विभिन्न बहाना बनाएर निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ लागेको कार्कीको आरोप छ।
पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय वेवसाइटमा नराखिने भन्दै वेवसाइटमा छैन भनेर निर्णय नभएको भन्न नमिल्ने बताए।
‘एमालेले सुरूदेखि नै निर्णय उल्ट्याउँछु भनेर प्रचार गरेको थियो। निर्णय उल्टाएको अवस्थामा ४० जिल्लाका आन्दोलन गर्छन्। त्यसको लागि सिधा गर्न नसकेर वातावरण बनाउन ओली सरकारले खेलोमेलो गरेको हो,’ बस्नेतले भने।
वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाउनेबारे भएको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७४ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको १८ नम्बर बुँदामा २०७४ माघ १० गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने उमेर पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि माननीय उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको यसैसाथ संलग्न प्रतिवेदनअनुसार २०७४ फागनु १ गतेबाट लागु हुने गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। सोको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख गरिएको छ।
अघिल्लो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरको पुनरावलोकनको सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा सम्मिलित समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयन भने भएको छैन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका विज्ञ कर्मचारी रामशरण खरेलले यो निर्णय अहिलेसम्म मन्त्रालयमा नआएको उल्लेख गर्दै कार्यांन्वयन नभएको बताए।
चुनावपछि काम चलाउ भइसकेको देउवा सरकारले राज्यकोषमा अर्बौं भार पर्ने ‘लोकप्रिय’ निर्णय गरेको भन्दै यी दुबै निर्णयको आलोचना भएको थियो।
