ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुन्। तत्कालीन एमालेका महासचिव भइसकेका पोखरेल एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य छन्। पछिल्लो समय उनी नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन्। पार्टीको आगामी कार्यदिशा, नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन र सरकारका कामकारबाहीबारे सेतोपाटीका बिनु सुवेदी र मनोज सत्यालले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कहाँनिर छ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार कहाँनिर छ?
दुई वटा पार्टी मिलेर एउटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो। यो एमाले पनि होइन, माओवादी केन्द्र पनि होइन। नयाँ पार्टी हो, त्यही ठाउँमा छ। यही पार्टीले बनाएको सरकार पनि आफ्नो ठाउँमा छ।
तर तपाईंको प्रश्नमा जुन निहित थप जिज्ञासा छ, त्यसलाई म बुझ्छु।
पार्टी एकीकरण घोषणा भयो। हामीले केही काम गर्यौं, केही काम बाँकी छन्। नेता र कार्यकर्ताको दैनिक जीवनमा एकीकरणका कुराहरू प्रकट हुन पाइरहेको छैनन्। त्यसले गर्दा केही असहजता छ र त्यो असहजता सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि देखा पर्न सक्छ।
त्यस्तो असहजताको कारण के हो?
दुइटा पार्टी एक भए। राजनीतिक फैसला भयो। केन्द्रीय तहको संगठनात्मक फैसला पनि भयो। तर त्यसलाई व्यवहारिक जीवनमा उतार्न सकिएको छैन। तल्ला आधारभूत तहका संगठन एकीकृत बनेका छैनन्। पार्टीसम्वद्ध जनवर्गीय संगठनलाई एकतावद्ध बनाउन सकिएको छैन। केन्द्रीय समितिलाई उपयुक्त ढंगले कामको विभाजन गर्न सकिएको छैन। एकीकरणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ढिलो भएको छ। त्यसले नोक्सान भएको छ। अब ढिलो नगरौं भन्ने प्रयत्नमा हामी छौं।
भन्नुको अर्थ एकीकरण अंकगणितमात्रै थियो?
अंकगणित होइन। राजनीति थियो। संगठन थियो। त्यसैबाट आउने दिनमा हामी कतातिर जानुपर्छ भन्ने दिशा पनि सुनिश्चित गरेका छौं। तर यो ऐतिहासिक घोषणालाई मुर्त रूप दिन केही काम बाँकी छन्।
राजनीति, संगठन भनेपछि त पार्टीको नीति हुन्छ। कार्यदिशा हुन्छ, पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ। तपाईंहरूको नीति के हो? सिद्धान्त के हो?
यतिबेला हामीसँग हिजोका एमाले या माओवादी कुन-कुन बाटो हिँड्दै आए त्यो पृष्ठभूमिमा छ। तर आज हामी दुई पार्टी मिलेर बनेको नयाँ पार्टीले स्वीकारेको संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको राजनीति, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा, बहुलवादी खुला समाज र मानव अधिकारका कुराहरू हुन्।
अबको हाम्रो राजनीतिले बिनापूर्वाग्रह यही चिजलाई बोकेर जान्छ। त्यसकारणले हाम्रो राजनीति यही नै हो।
तपाईंले यो राजनीतिलाई के नाम दिनुहुन्छ भनेर सोध्न खोज्नुभएको होला। हिजो एमालेले यिनै कुराहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भन्थ्यो। अहिले दुईटा पाटी एक हुँदा कसैले अबलम्बन गरेको सुत्रीकृत कुरा जस्ताको त्यस्तै ल्याउँदा कसैले हारेको या कसैले जितेको जस्तो नहोस् भनेर त्यसलाई अहिले जनताको जनवाद भनेर अगाडि बढौं भन्ने कुरा आएका छन्। ठीकै छ, त्यसमा केही फरक परेन हामी त सारलाई नै समाउने हो। भोलि पार्टीको राष्ट्रिय मञ्चबाट त्यसको सार र नाम मिलाउने कुरा पनि हुन्छ।
तपाईंले जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको कार्यदिशा हुन्छ धेरै ठाउँमा भन्नुभयो। अहिले पार्टीका दुई अध्यक्ष मिल्नुभयो। कार्यदिशा जनताको जनवाद भनेर छापिने प्रक्रियामा छ। तपाईं यता न उताको हुनुभयो नि?
म जुन ठाउँमा थिएँ, त्यही ठाउँमा उभिएको छु। जबजको सार के हो भनेर मैले तपाईंलाई भनिसकेँ, हामी त्यही कुराबाट निर्देशित हुन्छौं। हिजो एमालेमात्रै हुँदा हामीले त्यही चिजलाई बुझ्न जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौं। अहिले दुईटा पार्टी मिल्दा कुरा त्यही भए पनि एउटा पार्टीकै अधिनस्त भयो भनेजस्तो पर्ला भनेर मनोवैज्ञानिक उपचारका लागि पनि जबज भनिएको होइन। तर हामी जबजको यो सारलाई छोड्दैनौं। यही सार बोकेर जान्छौं।
नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद त छोड्नुभयो नि त?
त्यही त त्यसैका सार बोकेर जान्छौँ मैले भने नि।
त्यो त आफूले मन बुझाउने बाटो भयो?
पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज छापिएपछि आएर हेर्नुहोला, त्यसमा के-के छ भनेर।
मैले अघि जे-जे सुत्रीकृत कुराहरू भने ती कन्टेन्ट नै छन् कि छैनन्, तपाईं तुलना गर्नुहोला। अहिले छन् भनेर म अतिरिक्त पैरवी गर्दिनँ। अब कुरा केमात्रै हो भने दुइटा पार्टी एक हुँदाखेरि हामी अहिले सारमा बोकेर जाउँ भोलि नाम दिने कुरामा फेरि छलफल र अध्ययन गरेर राष्ट्रिय मञ्चबाट टुंगो लगाउला भनेर सहमति गरेको छ। २०७५ जेठ ३ गते हामीले एकता घोषणा गरिरहँदा जारी गरेको हाम्रो घोषणापत्रमा पनि यही चिज छ। त्यसकारण हामी जनताको बुहदलीय जनवादको त्यही सारबाट निर्देशित हुन्छौं। विचलित हुँदैनौं। हामी अन्य हिसाबले जान सक्दैनौं। यही विचारबाट निर्देशित हुने हो। ती सारहरू हामीले स्वीकृत गरेका दस्ताबेज हेरर तुलना गर्नुपर्छ।
तर दुई पार्टी मिलेपछि एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको सार पनि होला, जनताको बहुदलीय जनवादको सार पनि हो। नाम नै नरहेपछि जबज छोड्यौं भन्न किन यति धेरै कठिनाई?
कुनै पनि वस्तुको सार र रूप हुन्छ। रूपसित सार पनि गाँसिएको हुन्छ। त्यो सारलाई संगतिपूर्ण ढंगको रूप यो हुन्छ भनेर त्यसबेला भन्यौं। हामीले अब नयाँ उचाइमा छलफल गर्दै हाम्रो विचारको रूप र सार दुईटैलाई मिलाएर लैजानेबारे राष्ट्रिय मञ्चबाट टुंगो लगाउँला भनेपछि त्यो अन्यथा होइन। राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा त्यस्तो प्लेट फर्म हो।
जहाँबाट हामी धेरै कुराको फैसला गर्छौं। त्यहीँबाट विचार, संगठन र नेतृत्वको पनि फैसला हुन्छ। अहिले हामी महान एकताको कुरा गरिरहेका छौं भने त्यसलाई किन स्वीकार नगर्ने भन्ने हो।
पार्टी एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिको एक नम्बर बुँदामा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन बहुमतीय पद्धतिमा नभई सहमतीय प्रणालीमा हुनेछ भनिएको छ। जनताको जनवाद भनेर सहमति अहिले नै भइसकेको छ। त्यहाँ पनि त जनताको जनवादको सहमति त होला नि। अझै नेतृत्व पनि सहमतिमा चुन्ने कुरा छ?
हामीले महाधिवेशन गरिरहँदा पनि सहमतिबाटै गर्ने भनेका छौं। सहमति प्राप्त गर्ने त्यसको वैज्ञानिक विधिहरू छन्। सर्वसम्मति सहमति अथवा कुनै चिज निरूपण गर्न मतामतबाट टुंग्याउने सहमति पनि हुन सक्छ।
तर त्यो सहमतिले महाधिवेशन बहुमतीय प्रणालीमा नगर्ने भनेको छ नि त?
सहमति भन्नाले के बुझ्न पर्यो भने सर्वसम्मतिमात्रै सहमति होइन। मतामत गरेर कुनै कुरालाई निरूपण गरौं भन्ने कुरा पनि त सहमति हो। विमति गरेर अगाडि नै बढ्न नसक्ने स्थिति होइन। विमतिहरूको बीचमा सहमति खोज्ने न हो।
पार्टी एकीकरणको छलफमा तपाईं निरन्तर सहभागी हुनुहुन्छ। सुरूसुरूमा जबजबारे त्यतिधेरै बोल्नुभएन भन्नेछ। एकैचोटी जब सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका कुरा आउन थाले अनि तपाईं तारन्तार जबजका कुरा गर्न थाल्नुभयो। मान्छेहरू के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रयोग गरेर आफ्ना कुराहरू बोलिराख्नुभएको छ।
ठीकै छ। त्यो अन्दाज पनि गर्न पाइयो। तर मेरा ब्याक रेकर्डहरू सबै हेर्नुहोला। पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले, एकता प्रक्रिया चलिरहँदा पनि मैले आफ्ना मान्यताहरू राख्दै आएको छु।
ती अहिले पनि सुरक्षित छन् हेर्दा भइहाल्यो। म यो कम्युनिष्ट पार्टीको नेता ईश्वर पोखरेल आफ्नो विवेकबाट चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र चल्दै आएको मान्छे हुँ। यो दाबी होइन प्रमाण हो।
आफूलाई लागेको कुरामा एक्लै भए पनि दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ भनेरै आएको मान्छे हुँ। मैले यो भनिरहँदा आफ्नै बारेमा धेरै कुरा भनेझैं सुनिएला।
तपाईंले सोधिहाल्नुभएकाले नम्रतापूर्वक स्पष्ट पार्न खोजेको हुँ। केपी ओलीको पनि आफ्नो अडान छ, आफ्नो पहिचान छ। आफ्नो दृष्टिकोण छ।
उहाँले कसैलाई किन प्रयोग गर्नु र। उहाँ आफ्ना कुराहरू सहज ढंगले भन्न सक्ने नेता हो। त्यसकारण उहाँले कसैलाई खडा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
म फेरि भन्छु, यो एकताको प्रक्रिया चल्दादेखि नै म आफ्ना मान्यतालाई भन्दै आएको हुँ। ती मेरा विचार आफ्ना ठाउँमा छन् तर एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसकारणले आजको हाम्रो राजनीतिका विषयहरू यी हुन भन्ने कुरा हामी एकतावद्ध भइरहेका पक्षहरूले सहमति गरेका छौं। सार जबजकै हो। त्यो सारले त भोलि आफूसँग मिल्दोखालको स्वरूपलाई पनि स्वीकार गर्छ नि।
अहिले हामी यहाँ बसेर कुरा गर्दा त तपाईंको अभिव्यक्ति एकातिर छ, दुई जना अध्यक्षको सहमति एकातिर छ नि?
यसमा तपाईं अहिले पनि अलि अलमलिएरै जिज्ञासा राख्नुभएको छ। जनताको जनवाद दुई जनाको सहमति होइन। पार्टी एकीकरण गर्दा घोषणापत्रमै उल्लेख गरिएको कुरा हो।
तर पछि तपाईहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको बहस एकैचोटी ल्याउनुभयो नि त?
त्यतिखेर सहमति जनताको जनवाद भनिएको हो। तर त्यो जनताको जनवाद त्यही सार बोकेको चिज हो जुन हिजो जनताको बहुदलीय जनवादले बोकेको थियो। त्यही जनताको बहुदलीय जनवादको सार बोक्ने तर भन्नचाहिँ अहिले नभनौं भनिएको छ। पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा जाँदा हामीले केही छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जाउँ भोलि अहिलेसम्म आएका विचारलाई व्यवस्थित ढंगले अध्ययन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुगौंला भनेका छौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कति वर्षसम्म चल्छ?
यो सोध्नुपर्ने कुरा नै होइन। सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ।
तर दुई अध्यक्षबीचको सहमति रैछ नि?
सहमतिमा के बीचमै तोड्ने भन्या छ र? छैन नि।
आवश्यकताको आधारमा आलोपालो भनिएको छ?
सरकारमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को मन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीले संस्थागत ढंगले बोल्छ, निर्णय गर्छ। त्यसकारण त्यो कार्यविभाजनको विषय हो।
जुन बेला जरूरत पर्छ, त्यही बेला पार्टी कमिटीले छलफल गर्ला र निर्णय लेला। त्योभन्दा फरक ढंगले सार्वजनिक गरिरहनु पर्ने विषय त्यो होइन।
एक से एक योग्य नेताहरू हुनुहुन्छ। सरकारभित्र के गर्नपर्छ, नेतृत्व गर्न कसलाई पठाउन पर्छ भन्ने कुरा त सरकार बनाउने पार्टीले निर्णय गर्छ।
एकीकरण गर्ने बेला दुई अध्यक्षले आवश्यकताका आधारमा आलोपालो सरकार चलाउने भनेपछि एक जना अध्यक्षले आवश्यकताको महसुस गर्दा त्यसलाई सम्मान गर्न पर्ने होला नि त?
हामी संस्थागत ढंगले चल्न चाहने र चलिरहेका मान्छे हौं। कुनै दुई जना नेताले सहमति गर्नुभयो ठीक छ। तर सबैभन्दा पहिले त संस्थागत ढंगले ती सहमति र समझदारी चिनिनु पर्यो।
म पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको त्यो सहमतिबारे सचिवालयलाई कुनै जानकारी छैन।
म तपाईंलाई अझै जोड दिएर भन्न चाहन्छु, दुबै जना अध्यक्षमध्ये कसैले पनि त्यसको बारे कमिटीलाई जानकारी गराउनुभएको छैन। त्यसकारण कमिटीले यो सहमतिबारे जान्दैन। उहाँहरूले भनेका, सार्वजनिक रूपमा बोलेका कुराहरू हामीले सुनेका छौं। सबैभन्दा पहिले त नेताहरूले सहमति भएको के हो भनेर औपचारिक रूपमा कमिटीमै ल्याउनुपर्यो। त्यसपछि बल्ल कमिटीका साथीहरूले आ-आफ्नो विश्लेषणका आधारमा के चिजको पक्ष र के चिजको विपक्षमा उभिन पर्छ फैसला गर्लान्। दोस्रो, म दुबैजना अध्यक्षलाई सोध्ने विचारमा पनि छु- यदि त्यो समझदारी सहमति हो भने यो समझदारीबारे पब्लिक मार्केटिङ गर्ने विषय त होइन।
त्यही पाँच बुँदे सहमतिको अरू चार वटा बुँदालाई मजाले मानिने। ठ्याक्कै भागबन्डा गर्ने कुराचाहिँ हामी जान्दैनौं, चिन्दैनौं, होइन छैन भन्न त मिल्दैन होला नि?
त्यो पाँच बुँदे सहमति तपाईंले पनि पढ्नुभयो होला। हामीले पनि पढेका छौं। तर आधाआधा, यतिबेलासम्म फलानालाई यतिबेलादेखि फलानालाई भन्ने कुरा बुझ्नु हुँदैन। पार्टीले कसलाई जिम्मेवारी दिने नदिने भन्ने टुंगो हुन्छ। अरू सहमति सचिवालयमा छलफल भएर टुंगो भएर ल यसलाई यसो गरौं भनिएको विषय हो। तपाईंले भनेको दुई अध्यक्षबीचको सहमति भन्ने कुरा कमिटीमा जानकारी छैन। हामीलाई थाहा पनि छैन।
हामीले मान्दैनौं भन्न खोज्नुभएको हो?
मैले कमिटीलाई जानकारी छैन भनें। अरू कुरा त अब उहाँहरूले बैठकमा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामी हाम्रो विचार त्यहाँ राखौंला।
दुई अध्यक्ष आएर हामीले सहमति गर्यौं, अब साढे दुई वर्षको डेढ वर्ष कटिहाल्यो, बाँकी १२-१३ महिनापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले प्रधानमन्त्री छोड्छु भन्नुभयो भने यहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ?
विषय कसरी आउँछ, त्यो हेरौं। त्यसबेला हामी फेरि साक्षात्कार गरौंला नि।
ठूलो पार्टी बनाउनुभएको छ, नौ लाख कार्यकर्ताको जिम्मेवारी छ, प्रधानमन्त्री पनि एउटै अध्यक्षले सरकार पनि चलाउन परेको छ। सरकारप्रतिको जनताको आशा पनि निराशामा परिणत हुने क्रम बढिरहेको छ। यस्तोमा पार्टी एक जनाले चलाऔं, सरकार एकजनाले चलाऔं भनेर तपाईहरूले पनि सुझाव दिने उहाँहरूले सहमति गर्ने गरे हुन्थ्यो भन्ने माग कार्यकर्ताको छ नि?
म सुरूदेखि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र धेरै नेता हुन्छन्, नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु। तर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मल्टिसेन्टर (बहुकेन्द्र) बन्नु हुँदैन। मल्टिसेन्टरलाई वैधानिकता दिएर चल्ने कुरा गर्नु हुँदैन। हिजोका कम्युनिष्टको उपयोग गर्ने रणनीति हुन्थ्यो। तर अहिले त कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय घोषित नीति जे छ त्यसलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा रहेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। त्यसकारण यतिबेला पार्टीको नीति बनाउने ठाउँमा एउटा नेता र त्यो नीति लागू गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा अर्का नेता हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। जोसुकै पार्टीको होस् अध्यक्ष एउटा, प्रधानमन्त्री अर्को हुनु हुँदैन।
त्यसो हो भने यहाँले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै मान्नुभएको छैन?
होइन, अध्यक्ष त हुनुहुन्छ। हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका छौं।
प्रचण्डले अहिलेसम्म बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउनु भएको छैन, सरकार कहाँ हो उहाँलाई थाहा छैन, निर्णय एकलौटी हुन्छ नि?
यसमा एकलौटी, दुईलौटीको कुरै होइन। सरकारले निर्णय गर्दा उसको आफ्नो विधि प्रकृया हुन्छ। सरकारभित्र विधेयक कुन ल्याउने के गर्ने भन्ने कुरा सरकारी प्रक्रियाबाट हुन्छ।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा त नेता कार्यकर्तासँग पनि छलफल हुनु पर्ने हो नि?
पार्टीभित्र मुख्य राजनीतिक विषयमा छलफल हुने हो। यसरी छलफल गरेर निकालिएको निष्कर्षको आधारमा सरकारले आफ्ना काम गर्ने हो। सरकारले हरेक कुरा कमिटीमा निर्णय गर्ने र निर्णय बोकेर ल्याउने भन्ने हुँदैन।
परामर्श त हुन्छ नि?
परामर्श छलफल मुख्य विषयवस्तुमा मात्रै हो, अरूमा हुँदैन। त्यसो गरेर साध्य पनि लाग्दैन। गर्नु पनि हुँदैन।
त्यही परामर्श नभएकाले सरकारका अधिकांश निर्णय विवादित छन् भन्ने छ नि त?
तर भोलि मान्नुस् केपी ओलीको ठाउँमा अरू प्रधानमन्त्री भए पनि म त के भन्छु भने मूल विषयमा मात्रै पार्टी जानुपर्छ।
सरकार चलाउने त पार्टीले नै हो?
पार्टीले चलाउने भनेको कसरी? पार्टीका सबै नेता बसेरभित्र सल्लाह गरेर बाहिर बैठक गर्ने त होइन। चलाउने भनेको नीतिले हो। पार्टी र सरकारका मापदण्ड, संरचना अलग हुन्छन्। त्यसका विधि र व्यवस्था अलग हुन्छन्।
अनि पार्टीले सरकारलाई मूल दृष्टिकोणमात्रै दिन सक्छ। तर हरेक कुरामा हामी पार्टीले चलाउने भन्ने नाममा एउटा एउटा कुरामा गयौं र सरकार र पार्टी एकै हो भन्न थाल्यौं भने त गलत हुन्छ।
संसदभित्र पनि संसद बाहिर पनि नेकपाका नेताहरू नै यो सरकारका प्रतिपक्षीजस्तो देखिएका छन्?
ज-जसले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईंले भन्नुभयो, त्यो गलत कुरा हो। सरकार पार्टीको मूल नीतिबाट चल्छ। प्रधानमन्त्री जो भए पनि विधि यही हो। फरक ढंगले गए विकृति पैदा गर्छ र राज्य र पार्टी एकै हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यो गर्नु हुँदैन। पार्टी पार्टीको ठाउँमा सरकार सरकारको ठाउँमा रहने हो। नेकपाका कतिपय नेताहरूले सरकारको किन विरोध किन गर्दै हुनुहुन्छ कारण खोज्न जरूरी छ। कतिपय अवस्थामा कम्युनिकेसनको पनि अलिकति समस्या होला।
उहाँहरूको त भनाइ स्पष्टै छ नि, सरकार स्वेच्छाचारी भयो, प्रधानमन्त्री र अरू दुईचार जना मन्त्रीबाहेक अरू त बोल्न पनि नपाउने स्थिति छ?
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हो। हामीले स्वीकारेको पद्धति पनि प्रधानमन्त्रीय नै हो। प्रधानमन्त्री नै निर्णायक हुन्। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा सुने पनि उहाँकै निर्णय निर्णायक हुन्छ। आज जो-जो साथीहरूले कुरा उठाउनुभएको छ, त्यसमध्ये कतिपय हिजो सरकारमा बसेका, मन्त्री भएकाहरू नै हुनुहुन्छ। कसरी चल्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पनि भएको छ। तर पनि कतिपय कुरामा मत मिलाउने भन्नेमात्रै होइन मन मिलाउने भन्ने पनि हुन्छ। मन मिलाउने कुरामा केही केही समस्या पनि भएको हुन सक्छ।
हिजोअस्ति मनै मिलेकाहरूको पनि मत बाझिन थाल्यो?
त्यही त आज मिलेको मन भोलि नमिल्न सक्छ नि त। तपाईं र म मित्र छैनौं भोलि मित्र हुन सक्छौं, आज मित्र छौं भने भोलि मित्रता नहुन सक्छ। केही केही कुरामा स्वार्थहरू हुन्छन् ती नमिल्दा त मन मिल्दैन नि।
सरकार लोकप्रियताको ग्राफ एकदम तल गइरहको छ भन्नेमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
म अहिले सहमत छैन। यसको अन्तिम फैसला जनताले गर्छन्। हामी जनताको गुनासो सुन्दैछौं। हामी एकचोटी निर्वाचित भइसकेपछि एकदम सदा सर्वदा हौं भन्ने दाबी पनि होइन। गुण दोषका आधारमा जाँचिन तयार छौं। राम्रो गरे स्याबासी पाऔँला, गल्ती गरेका रहेछौं भने जनताले जे परिणाम दिन्छन् त्यो त स्वीकार छ।
सरकारले ल्याएका विधेयकहरू, गरेका नियुक्ति, सरूवा बढुवामध्ये धेरै विवादमा परे। गल्ती गरेको त देखियो नि?
विवादहरू सबैलाई एउटा डालोमा हालेर यस्ता रहेछन् नि भनेर जान पनि हुँदैन। त्यसमा असावधानी, कमजोरीको पाटो पनि होला। त्यसलाई केलाउँला। हामी सबैका कुरा सुन्दैछौं। हाम्रा असावधानी कहाँ रहे र ज्यादतीपूर्ण कुप्रचार कहाँ छ भनेर हेर्छौं नि।
