चार वर्षअघिको आमचुनावमा देशभरका ६ प्रदेशमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले बहुमत ल्याएर जित्यो। स्थायी सरकार बनाउने दुवै दलको एकीकरण हुने निश्चित थियो। लामो समय अस्थिर राजनीतिले हैरान जनताले गठबन्धनलाई केन्द्रमा मात्र होइन ६ वटा प्रदेशमा बहुमत दिए।
पाँच वर्षे सरकार चलाउने जिम्मा पाएको गठबन्धनपछि एकीकरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि बन्यो। यो पार्टीले अब पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ भनेर नेपाली जनता ढुक्क भए।
तर एकताको तीन वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै यो दल विभाजन भयो। गएको चुनावमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले पनि फुट्यो।
नेकपा र एमालेसमेत विभाजन भएपछि यी दलको नेतृत्वका पाँचै प्रदेश सरकार फेरिए। केन्द्रसहित गन्ने हो भने त ६ वटै सरकार ढले।
तर सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने दुवै पार्टीको विभाजनले असर त गर्यो ढलाउन सकेको छैन। माओवादी नेता त्रिलोचन भट्ट सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री छन्।
पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा डोटी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’बाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्टले २०७४ फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
उनी त्यस बेला एमाले-माओवादी गठबन्धनको ६०/४० को भागबण्डा अनुसार चुनिएका थिए।
उनको त्यस बेलाको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट प्रकाश शाह कानुनमन्त्री,पठानसिंह बोहरा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, दीर्घ सोडारी सामाजिक विकासमन्त्री, माया भट्ट पर्यटनमन्त्री र प्रकाश रावल राज्यमन्त्री बनेका थिए। यस्तै माओवादीबाट झपट बोहरा अर्थमन्त्री र विनिता चौधरी कृषिमन्त्री बनेका थिए।
केही महिनामै एमालेबाट तत्कालिन समयमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीले महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपपछि पार्टीको कारबाहीमा परेर पद गुमाउन पुगे। उनको स्थानमा एमालेकै कृष्णराज सुवेदी नियुक्त भए। २०७५ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भयो।
यसपछि करिब १६ करोड किर्ते अभियोग लागेपछि प्रकाश रावलले २०७६ कात्तिक २४ गते राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री थिए।
२०७७ वैशाखपछि तत्कालीन नेकपामा विवाद चुलिँदै गयो। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टी फुटको नजिक पुगिसकेको थियो।
यता ओली पक्षमा खुलेपछि पुस १४ गते तत्कालिन प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले बर्खास्त गरिदिए।
यसपछि मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेकपाभित्र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले समर्थन गरेको थियो।
तत्कालीन नेकपा विवादमा ओली पक्षले घोषणा गरेको कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य भएका झपट बोहराले पुस २२ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको बहुमत सरकार रहेको भन्दै काम गर्ने वातावरण नभएर आफूले राजीनामा दिएको बोहराले बताए। उनी माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको सांसद पद नै गुम्यो।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले ओलीको त्यो कदम उल्ट्याउँदै परमादेशबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो। योसँगै एमाले र माओवादी पार्टी पुन: अलग भए।
सुदूरपश्चिममा नेकपाका सभामुख, उपसभामुखसहित ३९ जना सांसद रहेकोमा पार्टी अलग भएपछि एमालेमा सभामुखसहित २५, माओवादीका १४ सांसद भए।
सरकारबाट बाहिरिन केन्द्रले निर्देशन दिए पनि प्रदेशमा अटेर गरेका एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले आफ्नो नेतृत्वमा थप ६ जनालाई मन्त्री बनाउँदै भट्टलाई साथ दिए। मुख्यमन्त्री भट्टको पद यसबेला एमालेभित्रकै भीम रावल–माधव नेपाल पक्षले जोगाइदिएको थियो।
२०७८ जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा प्रकाश शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशीलाई नियुक्त गरे।
त्यस्तै, सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा मना साउँद, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा मानबहादुर सुनार र आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा अर्चना गहतराजलाई नियुक्त गरे।
२०७८ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भट्टले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा ५१ मध्ये ३० मत पाए।
भट्टलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मत मात्र आवश्यक भए पनि तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका १७ जना सांसदले मत दिएपछि बहुमत पाएका हुन्।
यसबेला एमालेले भट्टलाई विश्वासको मत नदिए नेपाली कांग्रेसले उनको सरकार ढल्न नदिन मत दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाइदिएपछि कांग्रेस प्रदेशसभाका सबै १२ जना सांसदले पक्ष–विपक्षमा मत भने हालेनन् ।
त्यसबेला प्रदेश सभामा ५१ उपस्थित सांसदमध्ये ३० ले भट्टको पक्षमा र ९ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीका नेतालाई निर्देशन दिए पनि एमालेका १७ जनाले भट्टलाई मत दिएका थिए।
पुनर्स्थापित नेकपा एमाले पनि भदौ २ गते फुट्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिएपछि त्यसबेला एमाले वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपालले आफूसहित ५८ जना केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराए।
सुदूरपश्चिममा एमाले छोडेर १४ जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा गए। नेकपा समाजवादी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ।
माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठन भएको नयाँ पार्टीमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम रावल नलागेपछि मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिएका तीन जना प्रदेशसभा सांसद एमालेमै बसे।
एमालेमै बसेका एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले अर्थ र सांसद अर्चना गहतराजले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टलाई समर्थन गरेपछि उनी पुन: बहुहमतमा छन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ असोज १ गते एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे। उनले तारा लामा तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा र माया तामाङ वोहरालाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । अहिले मुख्यमन्त्री भट्टलाई पाँच दलीय गठबन्धनकै साथ छ।
सरकारमा भाग नपाएपछि पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका कांग्रेसी नेताहरू असन्तुष्ट छन्। कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलसहितले पार्टी सभापति देउवालाई भेटेरै सरकारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति नभएको दाबी गरे।
‘प्रदेश सरकारका मन्त्री जहाँ जे मन लाग्छ त्यही भन्दै हिँड्छन्, विकासमा गति लिएको छैन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्ने हस्तक्षेप र विभेद हटाउनुपर्ने माग राखेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौं, त्यो पनि पालना भएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने ।
सुरूमा तत्कालीन नेकपामा ६०/४० को भागबण्डा अनुसार माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका भट्ट त्यसबेला लेखराज भट्ट निकट मानिन्थे। अहिले लेखराज भट्ट एमालेमा गए पनि मुख्यमन्त्री भट्ट माओवादीमै छन्।
यता प्रदेशसभाको ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी गर्ने निर्णय गरेर केन्द्रसँग आग्रह गरिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टलाई राजीनामा दिन लगाएर केन्द्रका गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई अलोपालोमा मुख्यमन्त्री बन्न दिने चर्चा पनि चलेको छ।
यद्यपी गठबन्धनबारे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शिर्ष नेतृत्वले तत्काल यो प्रदेश सरकार फेरिने कुरा गरेका छैनन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भने अरू पार्टीले दावी गरे पनि परिस्थिति हेर्दा तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री फेरिने सम्भावना नरहेको बताइन्।
‘मुख्यमन्त्री स्थिर रहनु राम्रो कुरा हो। पाँच वर्षको लागि जनताले मत दिएको सरकार पूर्ण कार्यकाल रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
