नक्साविपरीतका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउन थालेको पहिलो दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सञ्चारकर्मीसामु दिएको एउटा भनाइले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।
भदौ ८ गते आरबी कम्प्लेक्समा डोजर चलाउनुअघि उनले भनेका थिए, 'कानुन ठूलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने हुँदैन, सबैलाई बराबर हो। हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं। जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन भने त्यहाँ पनि डोजर चल्छ।'
उनको यो भनाइपछि जिल्ला अदालतको भवनले धेरैको ध्यान खिच्यो। नक्सा पासै नगरी अदालत भवन बनेको हो कि पास गरेरै बनेको हो भन्ने चासो पनि बढ्यो।
महानगरपालिकाले जिल्ला अदालतको भवन नक्सा पासै नगरी बनेको बताएको छ।
काठमाडौं महानगरका सह-प्रवक्ता महेश काफ्लेका अनुसार जिल्ला अदालत भवनको नक्सा अहिलेसम्म पास भएको छैन।
'जिल्ला अदालतले पेस गरेको नक्सामा एउटा भूमिगत तह पार्किङ र अर्को भूमिगत तह अभिलेख शाखा भनेरै उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो पास भएको नक्सा होइन,' उनले आइतबार सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार सुरूमा जिल्ला अदालतले पेस गरेको नक्सामा भूमिगत तह पार्किङ र अर्को भूमिगत तह अभिलेख शाखा भन्ने थियो। महानगरले उक्त नक्सा मानेन र संशोधन गरेर दुवै भूमिगत तहलाई पार्किङ बनाउन निर्देशन दियो।
'उहाँहरूलाई संशोधन गरी नक्सा पास गर्न आउनू भनेर पठाएका थियौं। तर उहाँहरू आउनुभएन,' काफ्लेले भने।
त्यसयता महानगरले समेत ताकेता नगरेको उनले स्वीकार गरे।
अहिले मेयर शाहले नक्साविपरीतका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान सुरू गरेपछि मात्र जिल्ला अदालतको यो मुद्दा बाहिर आएको हो।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले एक साताअघि यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भवनको नक्सा पास भइसकेको दाबी गरेका थिए।
'महानगरले भनेअनुरूप हाम्रो दुई तह बेसमेन्ट पार्किङका लागि भनेर उल्लेख गरिएको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'एक तह अभिलेखीकरण नै भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसको नक्सा पनि पास गरिएको छ।'
नक्सा विवाद सुरू भएपछि महानगरले नक्सापासको अभिलेख माग्दै अदालतलाई चिठी लेखेको थियो। अदालतले पनि महानगरले भनेअनुसार सात दिनभित्रै नक्सा पठायो।
महानगरका सहप्रवक्ता काफ्ले भने अदालतले पेस गरेको नक्सा अहिलेसम्म पास नभइसकेको बताउँछन्।
अब के गर्छ महानगर?
नक्सापास नभए जिल्ला अदालतमा पनि डोजर चल्छ भनेर भाषण गरेका मेयर बालेनले अब के गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ।
यसबारे सेतोपाटीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई सोधेको छ। उनका अनुसार अब जिल्ला अदालतको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
'हामीले भूमिगत तह खाली गर्नुपर्छ भनेपछि जिल्ला अदालतले बेसमेन्टमा रहेको क्यान्टिन हटाएको छ। हामीले अब नक्सा पास गर्न प्रोसेसमा आउनू भनेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसरी नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया भने स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन र आफ्नै कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन २०७४ लागू गर्नुअघि नक्सा पास नभएका भवनलाई एकपटकका लागि नक्सा पास गर्ने वा नक्सा हेरफेर गर्न दिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा ४२ मा नक्सा पाससम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। जसमा नक्सा पास गर्न वा हेरफेर गर्न आउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गर्न सक्ने छ। स्थानीय सरकारले मापदण्ड र भवनसंहिता बमोजिम भए/नभएको यकिन गर्न सक्ने छ। त्यसपछि तेब्बर जरिवाना लिएर नक्सा पास गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद २ को ६ मा पनि नक्सा पाससम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार जिल्ला अदालतलाई जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्दिने निर्णय मेयर बालेनले गर्न सक्नेछन्।
उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, 'नक्सा पासबिना निर्माण गरिएको भवन वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी निर्माण गरिएको भवन वा नक्सा पास प्रक्रियामा रहेको तर पास भइनसकेको अवस्थामा निर्माण भएको भवनको हकमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए/नभएको यकिन गरी त्यस्ता भवनको हकमा प्रमुखसमक्ष सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता भवनहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन, नक्सावालाको भनाइ समेत सुनी/सुनुवाइ गरी प्रमुखले न्यायिक मनको प्रयोग गर्दै जरिवाना गरी नक्सा पास गर्न वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही हुनेछ।'
यो कार्यविधिले दुई-तीनवटा प्रक्रिया तोकेको छ।
नक्सा पासबिना निर्माण भएका भवनबारे महानगरले सुरूमा मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए/नभएको यकिन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि त्यस्ता भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन हेर्ने नक्सावालाको भनाइ सुन्नुपर्ने छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि मेयरले न्यायिक मन प्रयोग गरेर जरिवाना गरी नक्सापास गर्नेछन्। वा, भवनको भाग भत्काउने ठहर गर्न सक्ने छन्।
1662298862.jpg)
