तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले असार १५ गते ‘स्मार्ट छोरी, बिहाबारी २० पारि’ कार्यक्रम विविध कारणले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्थगन भएको सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचना नगरका १९ वटा वडाहरूमा पनि पठाइसकिएको छ।
शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीको टिप्पणीमा मेयर टीकाराम खड्काको निर्देशनका कारण शाखाले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो।
‘हामीले निर्देशनको पालना गर्नुको विकल्प थिएन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘मेयरसापले स्थगन गर्नु भनेकाले सोहीअनुसार सूचना जारी गर्नु परेको हो।
‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रम स्थगन गरिएकोबारे चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित खड्काले बचाउ गरे।
नीति तथा कार्यक्रम पास हुन बाँकी रहेको हुँदा केही समय होल्ड गर भनेर आफूले भने पनि बुझ्नेले कुरा नबुझेर स्थगनको सूचना जारी भएको उनको प्रष्टीकरण थियो।
‘कार्यक्रम रोकिएको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा हामीले ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको अलिकति अभाव भएका हुनाले खातामा नगएको हो। अहिले हामी छलफलमै छौं र निर्णय गर्दाखेरी त्यसको सुनिश्चितता गर्छौंं।’
अहिले नै त्यसरी सूचना जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेता पनि शाखाले जारी गरेको आफूले आजै सोधेर थाहा पाएको मेयर खड्काले दाबी गरे।
महिला बालबालिका शाखाले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशनअनुसार सूचना जारी गरेको कुरा बतायो।
यसबारे सोध्दा मेयरले ‘केही समयलाई होल्ड गर’ भनेर आफूले भनेको जवाफ दिए।
‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ५६५ जनाको खातामा १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र लगभग ११ करोड ४० हजार पुरानो पैसा खातामा जान बाँकी रहेको मेयर खड्काले बताए।
४७५ जनाको जनही २४०० का दरले पैसा हाल्न बाँकी रहेको उनले बताए।
‘मैले त अहिले होल्डमा राख र साउन १ गतेबाट पैसा पठाउन सुरू गरौंला भनेर वडालाई सूचना दिन खोजेको हुँ,’ उनले भने।
त्यतिमात्र नभई उनले यो कार्यक्रम समस्यामा रहेका समुदायका बालबालिकाका लागि भएकाले रोक्न आवश्यक नरहेको पनि बताए।
स्थगनबारे एमालेबाटै निर्वाचित वडाध्यक्ष विपक्षमा छन्।
‘यस्तो गलत निर्णय मेयरसापको आदेशबाट भएको हो भने पनि त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ एमालेबाट निर्वाचित १८ नम्बर वडाका अध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरका प्रवक्ता माधव वलीले सेतोपाटीलाई भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति विशेषले नचाहँदैमा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम रोकिँदैन र यो निरन्तर चल्छ।’
उनले नीति र बजेटभन्दा बाहिर गएर आदेशका भरमा यो कार्यक्रम नरोकिने बताए।
आफैं हस्ताक्षर गरी सूचना जारी गरेकी महिला बालबालिका शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले स्थगनको सूचनाले आफ्नो पनि मन दुःखेको बताउँछिन्।
‘उहाँहरूले बजेट र थप स्रोत व्यवस्थापन भएपछि मात्रै गरौंला अहिले बन्द गर्ने सूचना जारी गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले जारी गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी महिला पनि प्रोत्साहन भत्ता लिनका लागि आफैं फर्म भर्न स-साना नानी लिएर आउनु भएको हुन्छ, पैसा नै छैन भन्नुपर्दा मन खिन्न हुन्छ।’
यो पनि पढ्नुस्:
एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर घनश्याम पाण्डेले २०७७ साउन १ गतेदेखि ‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रम लागु गरेका थिए।
२०७७ साउन १ पछि जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खातामा उमहानगरले मासिक एक सय रुपैयाँ जम्मा गर्दै आएको थियो।
२०७८/०७९ मा आएर मासिक दुई सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको थियो।
छोरीको मनोबल बढाउन र छोरी प्रोत्साहनका लागि नगरले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो।
२० वर्ष पछि, बिहे गरेका र माध्यमिक तहसम्म अध्ययन पूरा गरेका छोरीले मात्रै त्यस्तो रकम निकाल्न पाउँथे। यो मापदण्ड पूरा नगर्ने बालिकाले रकम नपाउने कार्यविधि थियो।
बीचमै बालिकाको मृत्यु भएमा, दीर्घरोगका कारण माध्यमिक तह पूरा गर्न नसकेमा, संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्थामा भने खातामा जम्मा भएको रकम पूरै दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। साथै उपमहानगरपालिकाले बालिकाको नाममा खोलेको खातामा इच्छुक अभिभावकले समेत छोरीका लागि अतिरिक्त रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पूर्वमेयर पाण्डेले पनि स्मार्ट छोरी कार्यक्रम रोक्न लागि सूचना जारी भएको खबर पाउँदा पीडा बोध भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘हामीले संविधानमा समाजवादी मोडल भन्ने महिलामैत्री, बालमैत्री भन्ने र त्योविपरीत जाने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘समाजवादी मोडल तयार गर्ने, महिला, बालबालिका र सुत्केरीको हितमा काम गर्ने दायित्वबाट स्थानीय सरकार भाग्न मिल्दैन।’
शाखा प्रमुख श्रेष्ठले हालसम्म एक हजार ४० जना छोरीहरूको बैंक खाता तयार भइसकेको बताए
तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, २०७८/०७९ मा बैंक खाता खुलेका पाँच सय ६५ छोरीहरूको खातामा २०८० असार मसान्तसम्मको पैसा राखिसकिएको छ।
कात्तिक-मंसिरमै त्यो रकम राखिएको उनले बताइन्। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खाता खोलेका चार सय ७५ छोरीहरूको खातामा पैसा नराखिएको उनले बताइन्। बजेट अभावकै कारण कार्यक्रम नै स्थगन गर्नुपर्ने आदेशअनुसार काम भएको उनले दोहोर्याइन्।
तुलसीपुर-९ का वडाध्यक्ष तथा लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले स्मार्ट छोरी कार्यक्रम स्थगनको विषयमा कार्यपालिकाबाट कुनै पनि निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिए।
नगर सभा र नीति तथा कार्यक्रमले समेत निरन्तरता दिएको कार्यक्रम एकाएक कसको आदेशले र कसरी स्थगित गरियो? भन्नेबारे आफूले सूचना हेरेर थाहा पाएको उनले प्रतिक्रिया दिए।
घोराहीको तुलनामा तुलसीपुर
यसअघिसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घोराहीभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्थ्यो। तर यो पटक तुलसीपुरले एक अर्ब ७९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने घोराहीले तुलसीपुरलाई उछिन्दै यो आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब साढे १५ करोड जतिको बजेट विनियोजन गरेको छ।
घोराहीले १९ वटामध्य हरेक वडालाई ८० लाख दिएको छ भने तुलसीपुरले जम्मा ३५ लाख छुट्टयाएको छ। त्यो पनि उधारो भएको एक वडाध्यक्षले बताए।
जबकी तुलसीपुर पश्चिमका शान्तिनगर गाउँपालिकाले हरेक वडालाई ६० लाख, बबई गाउँपालिकाले ६५ लाख र दंगीशरणले झन्डै ५० लाखसम्म दिने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।
तुलसीपुरका एक वडाध्यक्षका अनुसार वडालाई प्रदान गरिएको ३५ लाखमध्ये १८ लाख कार्यालय व्यवस्थापन र १७ लाख विकासका लागि भनेर दिइएको छ। प्रस्तुत बजेटमा भनिएका विकास योजना पनि प्रदेश र संघ सरकारका योजनाहरू मात्रै रहेको उनले बताए।
‘नगरको तर्फबाट वडामा एउटा पनि विकासका योजना परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत सबै योजनाहरू प्रदेश र संघ सरकारका हुन।’
गत आर्थिक वर्षमा वडालाई ७० लाख बजेट दिएको तुलसीपुरले घनश्याम पाण्डे मेयर छँदा स्थानीय चुनाव भएको वर्षमा प्रत्येक वडालाई एक करोड बढी बजेट छुट्याएको थियो।
विगत आर्थिक वर्षमा तुलसीपुरमा राजस्व संकलन पनि निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जेठ अन्तिमसम्म २१ करोड ३२ लाख २८ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको देखिन्छ।
जनप्रतिनिधिहरूले लक्ष्य पूरा गर्ने राम्रो योजना बनाउन नसक्दा, स्थानीय करदाताले स्थानीय सरकार सरकारकै मान्यता नदिँदा लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको वरिष्ठ वित्तीय अधिकृत ललित घर्तीले बताए। जबकी घोराहीले राजश्व संकलनमा पनि तरक्की गरेको छ।
तुलसीपुर प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्नुमा पूर्ववर्ती मेयर घनश्याम पाण्डेको मनोमानीलाई कारण मान्छन्।
खड्का निकट वडाध्यक्षहरूको यही तर्क छ।
‘घनश्याम पाण्डेकै कारण तुलसीपुर आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको हो,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘तुलसी टावर निर्माण, प्रशासनिक भवन निर्माण, मेट्रो कलेजका संरचना निर्माणमा उहाँले सबै पैसा सिध्याउनु भएपछि अहिले हामीलाई गाह्रो भयो।’
चुनावको वर्षमा अवस्था ख्यालै नगरी तत्कालीन मेयर पाण्डेले आफू र वडाहरूलाई मनपरी बजेट खर्च गर्दा आज समस्या भएको उनले दाबी गरे।
पहिलेका मेयर पाण्डे नजिकका एक वडाध्यक्षले भने अहिलेका मेयर खड्काको भिजन र मिसन नभएको हुँदा नगर आर्थिक संकटको भूमरीमा परेको तर्क गरे।
‘तपाईंले यो बीचमा तुलसीपुरले ल्याएको कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण योजना देखाउन सक्नु हुन्छ?,’ उनले थपे, ‘अहिले पनि तुलसीपुर पूर्वमेयर पाण्डेकै भिजनमा चलिरहेको साँचो हो।’
दुःख पाएको र गरिब नेता भनेर खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको र त्यही नाराले जिते पनि अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए।
खड्काकै कारण पार्टीले क्षति व्यहोर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको आँकलन थियो।