रूपन्देही जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमा आफूले बिगो बराबरको रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त गरेको बताएका छन्।
उनी हाल पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा छन्। उनले आफूलाई थुना बाहिरै राखेर मुद्दा चलाइ पाऊँ भनेर निवेदन दिएका हुन्।
निवेदन दिँदा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्न आउने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी समेत बुझाएका छन्। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ भने भइसकेको छैन।
यस निवेदनमा उनले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नक्कली ऋणको कागज खडा गरी रकम लिएको र त्यसअनुसार बिगो कायम गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आफूमाथि प्रतिशोध लिँदा बचतकर्ताले एक रुपैयाँसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम प्रमाण तथ्य र जाहेरवालाहरूको निवेदनमै उल्लेख गरेको रकम बीच कुनै तारतम्य मिल्दैन तथापि अभियोग पत्रमा निर्धारण गरेबमोजिम मेरो हकमा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मेरा शुभचिन्तक आफन्तहरु मार्फत प्राप्त हुन आएको जानकारी गराउँदछु,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यो रकमलाई देखाएर ममाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मेरा शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरू अग्रिम रुपमै ममाथि पारिएको भनिएको बिगो बराबरको रकम जम्मा गरिदिन तयार हुनुहुन्छ।’
यो रकम सहकारी बचतकर्ताहरूका लागि आशाको किरण हुने र सरकारलाई सकारात्मक दबाब समेत हुने बताएका छन्।
निवेदन झुट्टा आरोप र अपराधको स्विकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका छन्।
‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुट्टा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
रवि लामिछानेले निवेदनमा सरकारी ऐन २०७४ को दफा १३१ (क) मा मिलापत्र गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई उदृत गरेका छन्।
‘बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराई पाउँ पनि निवेदन दिएमा मिलापत्र हुनसक्ने,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
आफूविरूद्ध उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नभए पनि आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर रकम सुनिश्चित गर्नका लागि बिगो बराबरको रकम बुझाएको उल्लेख गरेका छन्।
निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका दुई नजिर समेत उल्लेख गरेका छन्।
२०८० पुस ५ मा गीता शर्माविरूद्ध भुवन महर्जन समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाको फैसला र विनोद थापा मगरविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सहकारी ठगी सम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुनसक्ने भन्ने नजिर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘विद्यमान कानुन अनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा मेरोविरुद्ध कायम गरिएको सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दावी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पत्र दाखिल गरिसकेको आधारमा प्रस्तुत सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाइ थुनामुक्त गरी पाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
