ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सरकार वादी मुद्दा बेहोरिरहेका र अदालतबाट दोषी ठहर भएकासँग जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचारको मलजल भएको बताएको छ।
सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै सरकार वादी मुद्दाका प्रतिवादीसँग जग्गा लिँदा भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने ठहर गरेको हो।
‘हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरिएको र सो जग्गामा दाताकै तर्फबाट भवन निर्माण समेत दानको रूपमा गरिदिने भन्ने समाचारतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। दान प्रदान गर्ने व्यक्ति नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको र निजमाथि सोही प्रकृतिका थप विभिन्न मुद्दाहरु न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको सर्वविदितै छ। कानूनको पालना गरी गराई सरकारी सम्पत्ति र हितको संवर्धन गर्न जनताबाट निर्वाचित भई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यस प्रकारको दान दातव्य लिँदा वादी प्रतिवादीमा हुनुपर्ने व्यवहारमा गम्भीर असर पर्न गई सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ठहर छ।
प्रतिवादीसँगको यस्तो लेनदेनका कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुन जाने, सुशासनमा गम्भीर असर पर्नेर भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने ठम्याइ टीआई नेपालको रहेको उसले बताएको छ।
‘सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दलले सरकार वादी रहेको मुद्दाका प्रतिवादी व्यक्ति वा पक्षबाट सरकारको लागि होस् वा पार्टीको नाममा होस् कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य र सहयोग स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न जाने देखिन्छ। सरकार सञ्चालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई यस प्रकारका काम कारवाहीबाट अलग रहन टीआई नेपाल अपील गर्दछ,’ टीआइ नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत असोज २५ गते व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दान दिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा एमालेले पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्साय गरेको थियो।
उक्त जग्गामा भाटभटेनीका सञ्चालकसमेत रहेका गुरूङले एमालेका निम्ति अत्याधुनिक भवनसमेत बनाइदिने बताएका छन्।
उनले अर्को वर्षको घटस्थापनाको दिन भवनको उद्घाटन गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न गर्नेसमेत बताएका छन्।
यसरी व्यवसायीसँग जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको निर्णयप्रति अहिले आलोचना भइरहेको छ।
