डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपति चुनिएका छन्। उनले यही जनवरीको अन्तिममा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
यसपालि ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिनुका पछाडिका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा विश्वकै धनी इलन मस्कको समर्थन पनि हो।
मस्कले राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पको प्रचारप्रसारमा पैसाको खोलो नै बगाए। सबैभन्दा बढी भोट स्विङ हुने पेन्सिलभेनिया राज्यमा आफै खटिएर ट्रम्पको प्रचारप्रसार गरे।
दिनमा एक जना समर्थकलाई गोला प्रथाबाट दस लाख डलर चिठ्ठामा बाँडे। मस्कले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एक्सलाई पनि ट्रम्पलाई चुनावमा फाइदा हुनेगरी चलाएका थिए।
यसरी मस्कले ट्रम्पलाई चुनाव जिताउन आफ्नो पक्षबाट हुनसक्ने सबै सहयोग गरेका थिए।
उसो भए चुनावमा कति खर्च गरे?
अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले मस्कले कति खर्च गरे भन्ने यकिनका साथ भन्न नसकिने र त्यो विषय आगामी दिनहरूमा पनि नखुल्ने भनेको छ।
यद्यपि बाहिर देखिएअनुसार र त्यहाँको चुनाव आयोगलाई बुझाएअनुसार मस्कले ट्रम्पको चुनाव प्रचारका लागि २५ करोड डलर खर्च गरेको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। यो भनेको झन्डै ३४ अर्ब रूपैयाँ हुन जान्छ।
अमेरिकामा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि उम्मेदवारहरूको निश्चित संस्था हुन्छ। त्यसलाई 'पोलिटिकल एक्सन कमिटी' (प्याक) भनिन्छ र यी संस्थाहरूलाई कर छुट हुन्छ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्पको चुनावी प्रचारमा सघाउने त्यस्ता संस्थाहरूलाई मस्कले पटक-पटक करोडौं डलरको चेक दिएका थिए।
अमेरिकाको संघीय चुनाव आयोगका अनुसार मस्कले आफ्नो मुख्य सुपर प्याक, अमेरिका प्याकलाई सबैभन्दा बढी पैसा दिएका थिए। उनले चुनावको अन्तिम सप्ताहमा २ करोड ५० लाख डलरका तीन चेक काटेका थिए।
त्यस्तै संविधानको समर्थक भनेर हस्ताक्षर गराउने र तीमध्येका एकलाई दस लाख डलर पुरस्कार दिने गरेर ४ करोड डलर खर्च गरेको पनि चुनाव आयोगको विवरणबाट देखिएको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
त्यसबाहेक चुनाव सकिएपछि पनि उनले त्यस्ता प्याकहरूलाई रकम दान गरेको भनेर न्युयोर्क टाइम्सले खुलाएको छ।
यसरी उनले २५ करोड डलर ट्रम्पको चुनाव प्रचारकै लागिमात्र खर्चिएका हुन्।
राष्ट्रपतिमा आफूलाई समर्थन गरेका मस्कका लागि भनेर ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा छुट्टै विभाग सिर्जना गरेका छन्।
त्यसको नाम 'डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी' राखिएको छ। उक्त विभागमा मस्कसँगै विवेक रामास्वामीलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।
विभागले ह्वाइट हाउस प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्र, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेबारे, अतिरिक्त नियमनहरू घटाउनेबारे, संघीय एजेन्सीहरूको पुनर्संरचनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भनिएको छ।
