कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरूद्ध हालेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता नहुने भएको छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दरपीठ भएको रिटलाई सदर गरेको हो। दरपीठ सदर भएसँगै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिट दर्ता नहुने भएको हो।
मंसिर १६ गते अधिवक्ता त्रिपाठीले अधिकारीलाई जापान प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध रिट दिएका थिए। तर रजिष्ट्रारले उक्त रिट दरपीठ गरेका थिए।
‘‘लिलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वरदातमा संलरन रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा....’ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ।
मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै उनी रिहा भएका थिए। कात्तिक २५ गते उनी पक्राउ परेका थिए।
-ink-1731232657-1731245525.jpeg)
