गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिले कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसित प्रतिक्रिया दिँदै उनले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तबी/माफी परिर्वतनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधयेक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए।
‘बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ विधयेक समितिका संयोजक रहेका उनले भने, ‘कुनै पनि सजायको माफी मुल्तबी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका केही व्यवस्थामा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो।’
उनले बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी देवानीसंहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँचवटा विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए।
‘आज बनाएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको रायसल्लाह लिएर र अरू पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधयेकलाई संशोधन परिमार्जजन गरेर अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘ती सबैलाई विधेयक समितिले संशोधन गरेर यो कानुन परिमार्जन गर्छ। आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ।’
उनले कानुन मन्त्रालयसमेत रहनेगरी विधेयक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनलगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक डाकेका थिए।
-1746009348.jpg)
