निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी हेरफेरमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आफूले बढी नै विश्वास गर्न पुगेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापतित्वको कुलिङ पिरियडमा त्रुटिबारे छानबिन समितिसँग कुराकानीका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘उपसमिति र समितिको छलफलबाट आएका विषयहरूलाई मस्यौदा मिलाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको हो र कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आएपछि त्यसैमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन रहेको छ। मैले कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्न पुगेछु।’
उनले कुलिङ पिरियडको विषयमा सबै दर्जालाई भनेपछि आफू सशंकित भएको पनि बताए।
‘कुलिङ परियडको बारेमा उपसमितिले मानेको अवस्था छ, विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्टलाई भएकोमा हाल सबै दर्जालाई भनेपछि म सशंकित भएको छु,’ दुराले समितिसँग भनेका थिए।
समिति सचिव सुरजकुमार दुराको भनाइ:
२०८२ जेठ २ गते समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संयोजक दिलेन्द्र बडू, समितिका सदस्य रघुजी पन्त लगायत केही सदस्यहरूको सल्लाह र सहयोगमा समितिको अन्तिम मस्यौदा भनिएको प्रतिवेदन वितरण गरिएको थियो।
त्यो मस्यौदा प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र मिडियालाई पनि वितरण गरिएको थियो। मस्यौदाको प्रारम्भदेखि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट सुभाषकुमार भट्टराई हुनुहुन्थ्यो।
समितिका सदस्यहरूले समिति सचिवालयलाई भन्दा पनि कानुन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। यस कुरामा रघुजी पन्त लगायत सभापतिज्यूले पनि कानुन मन्त्रालयलाई नै ड्राफ्ट हेर्न दिन भन्नु हुन्थ्यो।
मन्त्रालयले दुवै दफालाई ठिक हो भनेर भनिराखेको अवस्था हो। अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धित सबैलाई वितरण गरिएकै हो। सचिवहरूले कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुन्न भनेर चासो राखिराख्नु हुन्थ्यो।
मिति २०८२ जेठ २ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ अफ पिरियडको समयावधि दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट स्वीकार भएपछि समितिका सबै सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको सो दिनको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको हो।
२०८२ जेठ ६ गते समिति सचिवको कार्यकक्षमा सभापति, सामान्य प्रशासन मन्त्री, समितिका केही सदस्यहरू र सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरू समेत अनौपचारिक बैठक बसी प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुने भनिएकोमा हस्ताक्षर हुन नसकेको, २०८२ जेठ १३ गते सभापतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि सचिवको हैसियतले मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हुँ।
उपसमिति र समितिको छलफलबाट आएका विषयहरूलाई मस्यौदा मिलाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको हो र कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आएपछि त्यसैमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन रहेको छ। मैले कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्न पुगेछु। महासचिवलाई मैले प्रतिवेदनको फोटोकपी उपलब्ध गराएको छु।
उहाँले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउनु भएको हुनुपर्छ। जेठ २ गते समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त प्रतिवेदन वितरण गरिएको छ। कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा मैले महासचिव र मुख्य सचिवको कुरा भएको आभास पाएको छु। त्यसमा मलाई महासचिवले भोलिपल्ट ११ बजे सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, आउनुहोला भन्नु भएको थियो। प्रतिवेदन सही भइसकेकोले म त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर माननीय सभापतिलाई सोध्दा जानु भनेपछि गएको हो।
मुख्य सचिव, कानून सचिव र सामान्य प्रशासनका सचिवले कुलिङ पिरियड हटाउनको लागि यहीँ बैठकमै भन्नु भएको छ, त्यसको यहाँ रेकर्ड नै छ। कुलिङ पिरियडको बारेमा उपसमितिले मानेको अवस्था छ, विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्टलाई भएकोमा हाल सबै दर्जालाई भनेपछि म सशङ्कित भएको छु।
यो पनि: कुलिङ पिरियड हेरफेरमा मानवीय त्रुटि हुन गएको हो: मुख्य सचिव अर्याल (प्रतिवेदनसहित)
-1746009348.jpg)
