भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुन: व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेका छन्।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएका हुन्।
योसँगै लिपुलेक नाकाको विवाद पुन: बल्झिने देखिएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो।
त्यसयता भारतले नेपालको भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो।
२०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु काश्मिर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि दुई देशबीच विवाद सुरू भएको थियो।
२०७७ सालको बैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए।
लगत्तै वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट दिएका थिए।
त्यसपछि २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो।
२०८० साल भदौ १५ गते चीनले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतमा देखाइएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् ‘नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने’ भनेको थियो।
अमेरिकाले भारतमाथि भन्सार दर बढाएपछि नजिकिएका भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै व्यापारिक नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका हुन्।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
