हालै पदमुक्त गरिएका दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र शाहको निवेदनमा अदालतले विपक्षी घोराही नगरलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।
शाहले बजेटको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै २०८० असार ११ गते कार्यपालिका बैठक र मेयर नरूलाल चौधरी समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।
पदबाट राजीनामा दिएका उनको दुई वर्षपछि यही भदौ २ गते मात्रै मेयर चौधरीले राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि शाह पदमुक्त भएका थिए। शाह र चौधरी दुबै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए।
राजीनामा स्वीकृत भएपछि भदौ ६ गते पदमुक्त गरिएका शाह उच्च अदालत तुलसीपुरमा पुगेर निवेदन दिएका थिए।
शाहले आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाई कार्यपालिका बैठकमा पनि प्रवेश गर्न नदिएर मेयर नरूलालले दुर्व्यवहार गरेको दाबी पेस गरेका थिए।
निवेदकले आफूलाई एक पटक पनि सफाइको मौका नदिइएको तथा एकाएक दुई वर्षपछि राजीनामा स्वीकृत गरेको हुँदा त्यसको बदरको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
शाहले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने तत्काल अदालतले अस्वीकार गर्दै भदौ १८ गते पेसी तोकको छ र त्यस बारेमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल इजलासले घोराही नगरलाई शाहलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रविन्द्रकुमार धिताल, पूर्णप्रसाद ढकाल र महेश बस्नेतले बहस गरेका थिए।
यो पनि:
बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै दुई वर्षअघि वडाध्यक्षले दिएका थिए राजीनामा, अहिले स्वीकृत
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
