डा. गोविन्द केसीको एघारौं चरणको अनसन मंगलबार २३ औं दिन सुखद निष्कर्षतर्फ अघि बढेको छ।
सरकारले केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने र मनसायपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजका हकमा 'आवश्यक परे खरिद गर्ने' सहमति जनाएपछि केसी अनसन निष्कर्षतर्फ बढेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
सरकारको यो प्रस्तावमा अनसनरत डा. केसीको प्रतिक्रिया आएको छैन। उनी राजी भए मंगलबार बेलुकीसम्म अनसन तोडिने सम्भावना छ।
अहिलेको प्रस्तावअनुसार मंगलबार दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गरी पारित गर्ने निर्णय गर्नेछ। त्यही बैठकले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थसचिव र शिक्षसचिव रहेको कमिटी बनाउनेछ, जसले मनसायपत्र पाइसकेका र किन्न आवश्यक देखिएका मेडिकल कलेज खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसले सम्बन्धित कलेजहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी नेगोसियसन सुरु गर्नेछ।
खासगरी एमाले नेताहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज किन्न यो कमिटी गठन गरिएको हो।
मनमोहन कलेजकै कारण वार्ता बिथोलिँदै गएपछि यसले पार्टी छविमा नोक्सान पुर्याएको भन्दै आन्तरिक रूपमा आलोचना भएको थियो। यही आधारमा पार्टीले मनमोहन कलेज राज्यलाई बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया बढाउन सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्ने स्रोतले बतायो।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले यी निर्णयसँगै डा. केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आह्वान गर्नेछ। साथै, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा तत्काल डिन नियुक्त गर्न शुक्रबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिनेछ। आइओएमबाट खोसेर लगेका अधिकार फिर्ता गर्न पनि त्रिविलाई पत्र लेखिनेछ। कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री वा सहकुलपतिका हैसियतमा शिक्षामन्त्रीले त्रिवि उपकुलपति वा सिनेटलाई चिठी पठाउने स्रोतले जानकारी दियो।
डा. केसीकै अनसनको बलमा तयार भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंगलबार संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने गरी विधेयक तयार पारिएको थियो। संसदीय समितिले भने त्यसमा तोडमरोड गरेको छ।
संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन विधेयकमा कानुनी छिद्र निकालेको थियो। त्यस्ता कलेजले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरे सम्बन्धन दिन सकिने गरी विधेयक संशोधन गरियो। डा. केसीको भने यसमा आपत्ति रह्यो।
यो कानुनले मापदण्ड तोक्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ। सरकारले हतारमा आयोग गठन गरी लचिलो मापदण्ड बनाएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका आधा दर्जन कलेज घुसाउन सक्ने केसीको आशंका छ।
यही असहमतिबीच केही दिनयता उच्च राजनीतिक तहमा भएका चरणबद्ध वार्ताले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसारै विधेयक पास गर्ने सहमति जुटाएको हो। अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुनेछ भने मनसायपत्र पाइसकेका कलेजले पनि छिर्न पाउने छैनन्। ती कलेजलाई आवश्यकताअनुसार राज्यले नै खरिद गर्नेछ। त्यसपछि आयोगले तोकेको मापदण्ड र नक्सांकन गरेको भूगोलका आधारमा मेडिकल कलेजको खाँचो निर्क्योल गरिनेछ।
यसपालि केसीले उठाएका मुद्दामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगभग एक ठाउँ उभिएका थिए। केसीका माग सम्बोधन गर्न यी दुवै दलका प्रतिनिधि सहजकर्तासमेत बनेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केसीले राखेका सबै माग पूरा हुने गरी कानुन पास गर्ने बताएका थिए। उनले केसी आन्दोलनको मर्म बुझेका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई आफ्नो विश्वासपात्रका रुपमा सहजकर्ता बनाएका थिए। माओवादी तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ सहजकर्ता थिए।
केसी अनसन टुंगोमा पुर्याएन यसपालि पनि मनमोहन मेडिकल कलेजको मुद्दा निर्णायक साबित भयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोन गरी आग्रह गर्दा पनि मनमोहन कलेजका सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेले संस्था बिक्री गर्न मानेका थिएनन्। आखिरमा पार्टीको उच्च तहबाटै पहल भएको स्रोत बताउँछ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि असल मनसायका साथ सुरु भएको अनसनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भन्दै मनमोहन कलेज राज्यलाई बिक्री गर्न सम्बन्धित सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
'आदरणीय मनमोहन अधिकारीका नाममा मेडिकल कलेज र अस्पताल खोलेर सर्वसाधारणलाई सुलभ स्वास्थ्योपचार दिऊँ र केही योगदान गरौं भन्ने असल मनसाय नै हो तपाईंहरुको। तर अहिले परिस्थिति फरक ढंगले अगाडि बढ्यो। त्यसैले आजै सञ्चालक समितिबाट एउटा निर्णय गरिदिनुहोस् र सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत मनमोहन स्मृति अस्पताल चलाउने गरी तपाईंहरुले निर्माण गरेका संरचनाहरु राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक स्वीकृति दिनुहोस्,' ज्ञवालीले सञ्चालकहरुलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार लेखेको लेखमा उल्लेख छ।
यो कदमले दीर्घकालीन रुपमा नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्ने उनले लेखेका छन्। 'चिकित्सा शिक्षालाई राज्यको मातहत ल्याउने प्रक्रियाको सुरुआत गर्नेछ। त्यसले यसअघि नै सम्बन्धन लिएर चिकित्सा शिक्षामा एकाधिकार चलाइरहेका व्यक्तिरसंस्थाहरुमाथि पनि ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना हुनेछ। आजका अभियन्ताहरुको यथार्थ पनि छिटै उद्घाटित हुनेछ– उहाँहरु साँच्चै ‘मेडिकल माफियाहरु’ को विरोधी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादी मान्यताका पक्षधर हो कि डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई भरेङ बनाएर अर्कै अभीष्टका निम्ति क्रियाशील भनेर,' उनले भनेका छन्।
‘सादगी र नैतिकताका उच्च धरोहर स्व. मनमोहन अधिकारीका नामलाई कसैले विवादित बनाउन नपाउन् र धमिलो पानीमा माछा मार्ने कसैको गलत उद्देश्य पूरा हुन नपाओस् भन्नाका लागि एउटा कठिन निर्णय गर्नुहोस् र तपाईंहरु प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका भौतिक संरचनाहरु राज्यलाई बिक्री गर्न सहमत हुनुहोस्,' ज्ञवालीले भनेका छन्।
