सर्वोच्च अदालतले निलम्बित शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले पेस गरेको रिट दरपीठ गर्ने आदेशविरूद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
विष्टले आफू अहिले धरौटीमा छुटिसकेको तर पनि अदालतको प्रशासनले निलम्बन फुकुवा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दरपीठ अर्थात अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दरपीठ गर्ने प्रशासनको निर्णयपछि विष्टले पुन: असार २२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।
‘उहाँले ल्याउनुभएको निवेदन दरपीठ गरेका थियौं। दरपीठ के कारणले भएको हो भन्नेबारे कैफियत प्रतिवेदन माग भएको हो,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत विष्टले मुद्दा तथा रिट महाशाखाको लेटरप्याड दुरूपयोग गरी वैशाख १७ गते प्रहरी र कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखेका थिए।
उक्त पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई फैसला कार्यान्वयन भन्दै पक्राउ गरेको थियो।
त्यही दिन नाउपाका संरक्षक चौधरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा पार्टी एकीकरणका लागि पुग्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले त्यही बेला चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा चलान गरेको थियो।
यसरी एकाएक उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेपछि सर्वोच्चकै पत्रमा शंका उब्जिएको थियो। पछि सर्वोच्चले उक्त पत्र नै अनधिकृत रहेको भन्दै चौधरीलाई रिहा गर्न कारागार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।
यता विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो।
विष्टले आफूलाई टीकापुर घटनाबाट पीडा भएको भन्दै उक्त पत्र लेखेको बताएका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जेठ ५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालले उनलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। उनले धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
-1746009348.jpg)
