मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षको लागि छाड्ने आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा सोमबार उच्चका न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरूङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रसाईंलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
उक्त आदेश आएसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश बदर गरी पुर्पक्षको लागि प्रसाईंलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उच्च अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कायविधि संहिता २०७५ विरूद्ध छ।
‘कस्तो अवस्थामा धरौटीमा छाड्न, कस्तो अवस्थामा थुनामै राख्ने भन्ने त्यसमा छ। अहिले आएको आदेश त्यो कानुनी व्यवस्थाको विरूद्धमा छ,’ उनले भने, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने मनासिब आधार भएमा थुनामै राख्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रसाईंविरूद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो।
तर त्यसबारेमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणलाई उच्चले नजरअन्दाज गरी पुर्पक्षको लागि सामान्य धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको उनले बताए।
‘उनीविरूद्ध दायर भएका कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण छ। यो अवस्थामा जिल्लाले थुनामा राखेको आदेश मनासिब थियो। उच्च अदालतले आदेश त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले आदेश कानुन प्रतिकूल छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आदेशले कानुनको प्रवर्द्धन गर्दैन। त्यसलाई बदर गर्दै थुनामै राखी पाऊँ भनेर हामी छिटो भन्दा छिटो सर्वोच्च जाँदैछौं।’
सोमबार उच्च अदालत पाटनले उनीसँगै अरू तीन जना प्रतिवादीलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
सुशील बरालसँग ५० हजार, दण्डपाणी रेग्मीसँग १० हजार र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमसँग ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जेठ २९ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।
उनीहरू सबै विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च जान लागेका हुन्।
प्रसाईं नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमाण्डर' पनि हुन्। राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो।
यो पनि: उच्च अदालतले भन्यो– आपराधिक उपद्रवमा प्रसाईंविरूद्ध विश्वासयोग्य प्रमाण पेस भएन
-1746009348.jpg)
