गाउँघरदेखि सहर बजारसम्म स्थानीय मदिरा देख्ने बित्तिकै प्रहरीले जफत गरेर नष्ट गर्ने कार्य अब रोकिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सभाले जाँड, रक्सी लगायत घरेलु मदिरालाई कानूनी मान्यता दिने कानून पारित गरेसँगै अब घरघरमा बनाइने रक्सी र जाँड जस्ता स्थानीय मदिराले वैधानिकता पाएको हो।
प्रदेश सभाले मंगलबार पारित गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन’ ले वार्षिक ६० लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्न उद्योगका रूपमा दर्ता गरेर इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
विभिन्न जातीय समुदाय र व्यक्तिले आफ्नो परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका रूपमा घरेलु प्रयोजनका लागि ६० लिटर मात्र रक्सी र जाँड बनाउन छुट दिने व्यवस्था गरेको प्रदेशका पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिए।
६० लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्न उद्योग दर्ता गरेर इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कानूनमा शुल्क निर्धारण गरिएको छैन। नियमावली बनाएर दर्ता, इजाजत पत्र र नवीकरण शुल्क तोकिने मन्त्री बस्यालले बताए।
जाँड र रक्सी जस्ता घरेलु मदिरा बनाउँदा स्थानीय कच्चा पदार्थ कोदो, मकै, फापर, जौ, गहुँ, स्याउ, सुन्तला, ऐँसेलु, चुत्रो लगायत फलफूल र अन्न प्रयोग गर्नुपर्नेछ। मदिराको गुणस्तर, उत्पादन मिति र प्रयोग गर्न सकिने अवधि, अधिकतम मूल्य लगायत तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।
मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने मर्चाको गुणस्तर जाँच गर्न प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कानूनी व्यवस्थासँगै मदिरा आयात प्रतिस्थापन हुने र स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने विश्वास लिएको मन्त्री बस्यालले बताए।
ऐन उल्लंघन गर्ने मदिरा उत्पादकलाई ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र थप कानूनी कारबाही हुने पनि व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
