युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिको आग्रहमा सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा लागेको ताला खुलेको छ।
यसअघि खेलकुद मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ओलम्पिक कमिटीमा ताला लगाइएको थियो। फेरि ताला खुलाउनका लागि मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार भएपछि ताला खुलेको हो।
अब समितिले केही दिनमा ओलम्पिक भवनबाट पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रवक्ता तोकिएका समिम मियाँ अन्सारीले बताए।
यसअघि सरकारले जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक भन्दै ओलम्पिक भवनमा ताला लगाएको थियो।
गत साउन अन्तिम साता सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
प्रधानको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिलाई २३ वटा संघको समर्थन रहेको बताइएको छ।
‘नेपाल ओलम्पिक कमिटिले आगामी दिनहरूमा आयोजना हुने ओलम्पिक कार्यक्रम अन्तर्गतका वृहत खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागितालाई निधो गरी खेलाडीहरूको खेल्न पाउने अधिकार र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न हाल नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटि भित्र उत्पन्न समस्याहरूको दिगो समाधान गरी, नेपालको ओलम्पिक गतिविधिलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाई राष्ट्रिय खेल संघ तथा महासंघहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन आज मिति २०८२ श्रावण २६ गतेको दिन नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा आबद्ध जम्मा २३ बटा खेल संघहरूका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरूको संयुक्त भेलाले नेपाल ओलम्पिक कमिटिका निवर्तमान तथा मानार्थ अध्यक्ष माननीय श्री ध्रुब बहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको कुरा जानकारी गराईन्छ,’ नेपाल ओलम्पिक कमिटी नाममा प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
सरकारले तदर्थ समिति गठन गरेको भोलिपल्ट जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले विरोध गर्दै अर्को विज्ञप्ति निकालेको थियो।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता रही आवधिक रुपमा निर्वाचन हुँदै आएको जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष र राजीव श्रेष्ठ महासचिव रहनु भएको एक मात्र नेपाल ओलम्पिक कमिटी नेपालको आधिकारीक, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशियाबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक रहेको सर्वविधितै छ,’ श्रेष्ठले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा ३७ ले समेत एउटा देशमा एउटा मात्र ओलम्पिक कमिटी रहन सक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको थियो।
‘एउटा ओलम्पिक कमिटी हुँदाहुँदै केही अनाधिकृत व्यक्तिहरुको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सकिदैन,’ श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘यस्तो भेलाबाट तदर्थ समिति गठन गर्दै जाने हो भने अनकेन तदर्थ समिति गठन हुन सक्छन् तर त्यस्ता कुनै पनि कमिटीहरू आधिकारीक रहन सक्दैन।’
साथै उनले तदर्थ समितिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लेटर प्याड प्रयोग गरेको पनि आपत्ति जनाएका थिए।
‘लेटर प्याडको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त आधिकारीक नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। तसर्थ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लेटर प्याड तथा रिङ्ग लोगो र ओलम्पिक झण्डाको प्रयोग अनाधिकृत रुपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सवैलाईसूचित गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले यसअघि नै तदर्थ समिति बनाउने बताएका थिए। तदर्थ समिति गठन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) लाई जानकारी गराउने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही संघका प्रतिनिधिले भेट गरेर ओलम्पिक कमिटीको विवाद बारे जानकरी गराएका थिए। त्यसमा ओलीले अर्को संघ गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।
गत मंसिरमा जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि तेस्रो कार्यकाल बन्नका लागि विधान संशोधन गर्न विशेष अधिवेशन आह्वन गरेपछि ओलम्पिक विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुदले खेलकुद ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवेशन रोक्न भनेको थियो। साथै अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै अधिवेशन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश भएको थियो। तर जीवनराम श्रेष्ठ अधिवेशनमार्फत् विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चुनिएका थिए।
त्यसपछि सरकारले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई अवैध भन्दै बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकको नाममा विदेश भ्रमण जान समेत रोक लगाएको थियो।
तर जीवनराम श्रेष्ठले भने आफू ओलम्पिकको विधानअनुसार अध्यक्ष भएको र अरु संघलाई जस्तै ओलम्पिकलाई व्यवहार गर्न निमल्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सरकारका कदमलाई ‘सरकारी हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्।
-1746009348.jpg)
