नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले नयाँ मोड लिने क्रममा तदर्थ समितिले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना योजना अघि सारेको छ।
ओलम्पिकमा आबद्ध २७ संघमध्ये २३ संघका प्रतिनिधिको समर्थनमा तदर्थ समिति गठन गरिएको बताउँदै संयोजक ध्रुबबहादुर प्रधानले ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि काम गर्ने बताए।
ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठतर्फ संकेत गर्दै विधि, मूल्य र मान्यता मिँचिएको तथा स्वेच्छाचारिता हाबी भएकाले नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने आग्रह स्वीकार गरेर संयोजक बनेको प्रधानको भनाइ थियो। प्रधान ओलम्पिक कमिटीका निवर्तमान तथा मानार्थ अध्यक्ष हुन्।
‘विधि र प्रक्रिया मिचेर आफू नै अध्यक्ष हुनु पर्ने खालको स्वेच्छाचारित देखियो त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘म अध्यक्ष हुन आएको होइन, समस्या समाधान गर्न आएको हुँ।'
साथै विधानअनुसार साधारणसभा बोलाएर नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
गत साउन २६ गते गठन गरिएको तदर्थ समितिमा जिम्न्यास्टिक संघका अध्यक्ष रहेका प्रधान संयोजक छन्। सदस्यमा एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजिव विक्रम शाह, कुस्ती संघका उपाध्यक्ष समिम मिया अन्सारी, फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, सुटिङ संघका अध्यक्ष पुष्पदास श्रेष्ठ, हकी संघका अध्यक्ष अनिल शर्मा, अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष बृजेन्द्र हमाल र घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार छन्।
तदर्थ समितिका प्रवक्ता अन्सारीले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी भएको समेत बताए।
‘यो कुनै नयाँ ओलम्पिक कमिटि गठन गरिएको नभई आइओसीबाट मात्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै भएको जानकारी गराउँदछौ। हाल नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको विवाद कुनै मान्यताको विषय नभइ अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले गर्नुभएको विधान विपरितका गैरकानुनी काम कारवाहीबारे ओलम्पिक कमिटी भित्रै रहेका सदस्य खेल संघहरुले उठाएका विषय वस्तुहरू भएको कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न चाहान्छौ,’ उनको भनाइ छ।
उनले जीवनरामले अवैधानिक रुपमा आफ्नो कार्यकाल लम्बाएको र निर्वाचनमार्फत् अध्यक्ष बनेको समेत आरोप लगाए। साथै ओलम्पिक कमिटीको विधानमा लेखिएका कतिपय धारा अध्यक्ष श्रेष्ठले मिचेको उनको भनाइ छ।
‘नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अन्तिम निर्वाचन मिति २०७६ भाद्र २० गते सम्पन्न भएको थियो र जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्य समितिको ४ बर्षे कार्यकाल मिति २०८० भदौ १९ गते समाप्त भएको थियो। तर, आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएसँगै आवधिक निर्वाचन नगरेर पदमा बसे। करिब तीन महिना पछिमात्र आफूखुशी फेरी एक वर्ष तीन महिनाका लागि अतिरिक्त कार्यकाल थप गरियो जुन कुरा विधानमा व्यवस्था छैन,’ तदर्थ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधानमा विशेष रूपमा तीनवटा दफाहरू व्यवस्था गरिएको छ। एउटा दफा २५ (१) मा पदाधिकारी मध्ये 'अध्यक्ष र महासचिव लगातार दुई कार्यकाल पछि पुनः निर्वाचनका लागि योग्य हुने छैनन भन्ने व्यवस्था र अर्को दफा ४० मा 'नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधान आइओसीको स्वीकृति पछिमात्र लागू हुनेछ र दफा ४० मा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विधानलाई आइओसीको कार्यकारी बोर्डले मान्यता बिनुपर्ने शर्त रहेको र उक्त शर्त संशोधित विधानको हकमा समेत लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा राखिएका यी दफाहरूको मुल उद्देश्य भनेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिभित्र हुने एकाधिकारवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको अन्त गरी नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नु र सस्थाको स्थायीत्वलाई कायम गर्नु हो। तर, यी उल्लेखित व्यवस्थाहरूले जीवनराम श्रेष्ठको एकाधिकारवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको समेत अन्त: हुने भएकोले यी दफाहरूलाई संशोधन गर्ने कार्य गरियो। जुन विषय आजको प्रमुख मुद्धा भएको कुरा जानकारी गराउँदछौ।’
साथै अब तदर्थ समितिको गठनबारे आइओसी र ओसिए तथ सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने भनाइ छ। यस्तै समस्या समाधानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी लगायत सम्बन्धित निकाय, सदस्य खेल संघ, खेलाडी तथा खेलकर्मी र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, भेटघाट गरी सरसल्लाह, सुझावलिने र नेपालको ओलम्पिक कमिटिकोबारेमा उत्पन्न समस्याहरूको दीर्घकालिन समाधानका उपायहरू अपनाउने तदर्थ समितिको भनाइ छ। ओलम्पिक कार्यक्रम अन्तर्गतका बृहत खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्ने तथा जापानमा आयोजना हुने २० औं एशियाली खेलकुदमा सहभागिताको तयारीका लागि तत्काल परिषद् र संघसँग समन्वय गरी खेलाडीहरूको छनौट र विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धित आवश्यक कार्य गर्ने समितिको भनाइ छ।
ओलम्पिक कमिटीसँग आवद्ध खेल संघसँग समन्वय गरी संघहरूको समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने र ओलम्पिक कमिटिको विधान बमोजिम विधि र प्रकृया अनुसार साधारण सभाबाट निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने समितिको भनाइ छ।
गत मंसिरमा जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि तेस्रो कार्यकाल बन्नका लागि विधान संशोधन गर्न विशेष अधिवेशन आह्वन गरेपछि ओलम्पिक विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुदले खेलकुद ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवेशन रोक्न भनेको थियो। साथै अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै अधिवेशन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश भएको थियो। तर जीवनराम श्रेष्ठ अधिवेशनमार्फत् विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चुनिएका थिए।
त्यसपछि सरकारले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई अवैध भन्दै बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकको नाममा विदेश भ्रमण जान समेत रोक लगाएको थियो।
तर जीवनराम श्रेष्ठले भने आफू ओलम्पिकको विधानअनुसार अध्यक्ष भएको र अरु संघलाई जस्तै ओलम्पिकलाई व्यवहार गर्न निमल्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सरकारका कदमलाई ‘सरकारी हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्।
तदर्थ समितिको प्रेस विज्ञप्ति
-1746009348.jpg)
