गत वर्ष निकै तामझामको साथ सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण सरकारलाई २ अर्व भन्दा बढी घाटा हुने भएको छ।
देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा गरेको भन्दै भरत बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विरुद्ध रिट हालेका थिए।
उनको रिटमाथि प्रथम सुनुवाई गर्दै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले गतवर्षको फागुन १० गते 'अर्को आदेश नभएसम्मका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु नगर्न' अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेश दिएपनि अन्तिम सुनुवाई भने बाँकी छ। यो मुद्दा नटुंगीदा नेपाल सरकारलाई दिनै पिच्छे घाटा भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागमा प्रवक्ता गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
भारतीय कम्पनी डेकाटुर टाइगरसगँ ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट छाप्नेगरी ४ अर्व ९० करोड २० लाख (४३ मिलियन डलर) को सम्झौता भएको थियो।
‘यस अन्तरर्गत उसले मासिक ३५ देखि ४० हजार युनिट छाप्नै पर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने ‘अर्को पेशीमा टुंगो लागेर भोलिपल्टै देखि दैनिक ४० हजारको दरले छाप्न थालेपनि सरकारलाई करिब १५ लाख नम्बर प्लेट घाटा भइसकेको छ।’
दुवै पक्षको बहस सुनेर यसबारे अर्को आदेश दिने भनेको सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई १ वर्षमा ६ पटक पेशी तोकेको छ। उक्त आदेश दिएको १२ दिनपछि भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कागजात मगायो। त्यसपछीका ४वटा पेशीमा इजलासले हेर्न नभ्याइने र एउटामा हेर्दाहेर्दै समयअभाव भएको भन्दै सार्यो। अहिले यो रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले हेरिरहेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने ठेक्का सम्झौतामा सरकारी पक्षको कमजोरीको कारण काम हुन नसकेमा ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत दिनुपर्ने उल्लेख गरिएकोले सर्वोच्चले जतिसक्दो छिटो फैसला सुनायो सरकारलाई त्यति नै फाइदा हुने उपाध्यायको तर्क छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु अघि करिब ४ हजार ६ सयवटा सवारी साधनमा मात्र नम्बर प्लेट जडान भएको थियो।
२०१६ मे मा नेपल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर बीच ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर बनाइ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैँया शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
सवारी साधन, सवारी धनीको विवरण, राजस्व तिरे नतिरेको समेत जानकारी लिन सकिने गरि जडान सुरू गरिएको थियो। तत्कालिन मन्त्री विरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेका हुन्।
उद्घाटन भएको केही महिनामै बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगाएतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
