देशका विभिन्न स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन नेपाल विद्यु्त प्राधिकरण र चनियाँ कम्पनी 'वानबाङ डिजिटल एनर्जी' बीच मंगलबार सम्झौता भएको छ। सम्झौता लगत्तै स्टेसन बनाउने काम पनि सुरू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
एक वर्षभित्रमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएकाले तत्कालै काम सुरू हुने विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाले बताए। उनका अनुसार कुन–कुन स्थानमा कति वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनेर पनि प्राधिकरणले खाका तयार गरिसकेको छ।
प्राधिकरणको खाकाअनुसार प्रदेश नं १ मा पाँच वटा, प्रदेश नम्बर २ मा सात वटा, बागमती प्रदेशमा बीस वटा, गण्डकी प्रदेशमा छ वटा, प्रदेश नम्बर ५ मा आठ वटा, कर्णाली प्रदेशमा एक र प्रदेश नं ७ मा तीन वटा चार्जिङ स्टेसन रहने छन्।
प्रदेश नं १ स्थित झापा जिल्लाको दमक, भद्रपुर र कन्काईमा एक/एक वटा स्टेसन रहने छन्। मोरङ जिल्लास्थित विराटनगर र सुनसरीस्थित इटहरीमा एउटा/एउटा स्टेसन बन्नेछ।
प्रदेश नम्बर २ स्थित पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज, बारा जिल्लास्थित सिमरा, रौतहट जिल्लास्थित चन्द्रानिगाहपुर, महोत्तरी जिल्लास्थित बर्दिवास, सप्तरी जिल्लास्थित राजविराजमा एउटा/एउटा चार्जिङ स्टेसन रहने उल्लेख गरिएको छ। धनुषा जिल्लास्थित ढल्केबर र जनकपुरधाममा पनि एक/एक स्टेसन हुनेछन्।
बागमती प्रदेशस्थित काठमाडौं उपत्यकामा सात वटा चार्जिङ स्टेसन हुनेछन्।
त्यस्तै धादिङको मलेखुमा दुइटा, सिन्धुली जिल्लास्थित विपी राजमार्गमा दुइटा राख्ने योजना छ।
मकवानपुरस्थित हेटौंडा, चितवनस्थित भरतपुरमा दुई/दुइटा, चितवनकै मुग्लिन/कुरिनटारमा चार वटा र काभ्रेस्थित बनेपामा एक चार्जिङ स्टेसन रहने छन्।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नवलपुर पूर्वी नवलपरासी, तनहुँ जिल्लास्थित दमौली, स्याङ्जा जिल्लामा एक-एक वटा र कास्की जिल्लास्थित पोखरामा तीन वटा चार्जिङ स्टेसन रहने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ स्थित बाँके जिल्लास्थित नेपालगन्जमा एउटा स्टेसन बनाइने छ। दाङमा दुइटा, रूपन्देही जिल्लास्थित बुटवलमा तीन र पश्चिम नवलपरासीमा एउटा स्टेसन हुनेछ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा एउटा स्टेसन बनाइनेछ।
प्रदेश नं ७ स्थित कन्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर, कैलालीस्थित धनगढी र डडेल्धुरा जिल्लामा एक-एक वटा चार्जिङ स्टेसन रहने छन्।
देशका मुख्य सहर र धेरै सवारी गुड्ने सडकमार्ग प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता तिमल्सिनाले बताए।
'हामीले देशका मुख्य सहर लक्षित गरी स्टेसन तयार गर्दैछौं। सवारी चापका आधारमा स्टेसन राखिएको छ,' तिमल्सिनाले सेतोपाटीसँग भने।
चार्जिङ स्टेसनमा सवारी चार्ज गर्दा शुल्क भने विद्युत महसुल संकलन विनियमावली-२०७७ अनुसार तिनुपर्ने छ।
विनियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार चार्जिङ शुल्क समयअनुसार छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएको छ।
कुनै सवारी साधन साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म, पिक समयमा चार्ज गर्ने हो भने प्रतिघन्टा ७ रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
पिक अफ समय, रातीको ११ बजेदेखि बिहानको ५ बजेसम्म प्रतिघन्टा ३ रूपैयाँ ७० पैसा शुल्क तोकिएको छ।
अन्य समय बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म प्रतिघन्टा ५ रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ।
कुन सवारी चार्ज गर्न लाग्ने समय भने सवारीको ब्याट्री क्षमता हेरेर सोहीअनुसार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार एउटा चार्जिङ स्टेसनको विद्युतीय क्षमता १४२ किलोवाट हुनेछ। एउटा स्टेसनबाट एक पटकमा तीन वटासम्म सवारी चार्ज गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंकको लगानी रहेको यो आयोजनाको ठेक्का अवधि एक वर्ष रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता तिमल्सिनाले जानकारी दिए। यसमा ३७ करोड ७९ लाख रूपैयाँ लागत लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भारको काम पनि सोही ठेकेदार कम्पनीबाट हुने प्रवक्ता तिमल्सिनाले बताए।
