लाइसेन्स ट्रायल पास भएपछि सवारी चालकसँग 'पास' भनेर लेखिएको रसिद हुन्छ। लाइसेन्स नआउन्जेल चालकका लागि यही रसिद सवारी अनुमति पत्र हो। तर स्मार्ट लाइसेन्स सुरू भएदेखि नै समयमा नपाउने समस्या यथावत छ।
यो समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले 'परीक्षणकालीन लाइसेन्स' वितरण गर्ने भएको छ। ट्रायल पास भएपछि अब सुरूको एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गरिने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार लाइसेन्स पास भएपछि चालकलाई एउटा पिभिसी कार्ड वितरण गरिनेछ जसमा 'परीक्षणकालीन लाइसेन्स' भनेर लेखिएको हुनेछ।
हुन त ट्रायल पास भएपछि पाउने रसिदको पनि एक वर्ष मान्यता हुन्छ। तर बोक्न असहज र व्यवस्थित तरिकाले राख्न समस्या हुने भएपछि चालकको सहजताका लागि यो प्रावधान लागू गर्न लागिएको उनले बताए।
'यातायात ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै उक्त व्यक्तिलाई तुरुन्तै स्मार्ट लाइसेन्स दिन मिल्दैन। एक वर्षका लागि सवारी चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिनुपर्ने हो,' महानिर्देशक घिमिरेले भने, 'अहिलेसम्म यस्तो प्रणाली लागू भएको छैन। जेठदेखि कार्यान्वयन हुनेछ।'
उनका अनुसार परीक्षणकालीन लाइसेन्सको अवधिभर यदि चालक पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा पर्छ भने उसले स्मार्ट लाइसेन्स पाउँदैन।
यसबारे बुझाउँदै महानिर्देशक घिमिरेले भने, 'परीक्षणकालीन समयमा कुनै पनि खालको ट्राफिक कारबाहीमा नपरे वा पाँचभन्दा कम पटक परेको खण्डमा बल्ल स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। यसरी दिइएको स्मार्ट लाइसेन्सको अवधि थप चार वर्षका लागि हुन्छ।'
परीक्षणकालीन अवधिमै पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा परे, स्मार्ट लाइसेन्स नपाइने र लाइसेन्स लिन पुनः सुरूआती प्रक्रिया गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
आउँदो जेठ १ गतेदेखि ट्रायल पास भएका चालकलाई राजस्व तिरेको रसिदसँगै पिभिसी कार्ड वितरण गर्ने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्।
हेर्दा सामान्य आइडी कार्डजस्तो देखिने यो पिभिसीको नक्कली प्रिन्ट हुने सम्भावना उच्च छ।
घिमिरेका अनुसार यसको नियन्त्रणका लागि उक्त कार्डमा क्युआर कोड हुनेछ। ट्राफिकले यही क्युआर कोडका आधारमा लाइसेन्स जाँच गर्नेछन्। जसमा चालकको सम्पूर्ण आवश्यक विवरण ट्राफिकले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत थाहा पाउनेछन्। यसबाट नक्कली पिभिसी कार्ड पनि छुट्टिने उनको भनाइ छ।
जेठ १ गतेदेखि नै नयाँ मापदण्डअनुसार ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने पनि विभागको तयारी छ। सोही दिनदेखि यातायात कार्यालयहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए।
संघीयता आएसँगै विभागले प्रायः निजीगत काम गर्छ। सवारी दर्ता, लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, लाइसेन्स वितरण जस्ता कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहातका २३ वटा यातायात कार्यलयबाट हुन्छ। तर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट सम्बन्धी प्रशासनिक जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागले नै लिएको छ।
पछिल्लो समय लाइसेन्स सम्बन्धी थुप्रै गुनासो परिरहेका छन्। फारम भर्नै लामो समय कुर्नपर्ने, भरे पनि लिखित र ट्रायलमा समय लाग्ने र अन्ततः ट्रायल पास भएपछि पनि लाइसेन्स पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने जस्ता गुनासो विभागले सुन्दै आएको छ। त्यहीँमाथि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अझै समस्या थपियो।
अझै चार लाखभन्दा बढी लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी भएको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए।
'प्रिन्टिङ क्षमता कम भएकाले ढिलाइ भएको हो। हामीसँग स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन एक सेट छ। चौबीस घन्टा चलाउँदा, दैनिक दुई हजार वटासम्म प्रिन्ट गर्न सक्छौं। तर लाइसेन्सका लागि चाहिने स्मार्ट कार्डको स्टक पनि सकिएपछि काम रोकिएको थियो,' उनले भने, 'अहिले पुनः काम सुरू भएको छ।'
लाइसेन्स आवदेकको गुनासो सम्बोधनको विकल्प भने कार्यालयहरूमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्षमता बढाउनु नै रहेको उनले बताए। अहिले २३ वटा कार्यालयबाट दैनिक २५ सयदेखि तीन हजारसम्मले परीक्षा दिइरहेका छन्। जेठ १ गतेदेखि भने यो क्षमता दोब्बर गर्ने योजनाबारे विभाग र मातहत कार्यालयबीच छलफल भएको पनि उनले बताए।
'यसबारे हाम्रो छलफल भइसकेको छ। कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन क्षमता बढाउने विषयमा सकारात्मक चासो देखाएका छन्। योसँगै लाइसेन्स लिन बस्नुपर्ने लामलाई केही व्यवस्थित गर्ने योजना छ,' उनले भने।
