कोरोना महामारीका कारण लामो समय थलिएर लयमा फर्किँदै गरेको यातायात व्यवसाय पुनः थलिने अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर फैलिँदो कोरोनाका कारण सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु राख्नुपर्ने, अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदै गएपछि आफूहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
महानगर यातायातका कार्यकारी प्रमुख केशव नेपालले महानगर यातायातले सरकारको निर्देशनअनुसार सिटमा मात्रै यात्रु राखेर सेवा दिन सुरू गरिसकेको बताए।
'हामीले चालक र सहचालकलाई सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु बोक्न भनिसकेका छौं। त्यसमा थप सुरक्षाका लागि यात्रु पनि सचेत हुनुपर्यो,' सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका सचिव समेत रहेका नेपालले भने, 'चढ्न पाएँ भनेर खचाखच भएर जानुभएन।'
महामारीबेला सुरक्षा संयन्त्र अपनाउन उपयुक्त भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले सकस पारेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय पेट्रोल-डिजेलको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। भाडादर समायोजन भएको छैन। पुरानै भाडामा सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु राखेर व्यवसाय टिकाउन मुश्किल परेको नेपालले बताए।
'पछिल्लो एक महिनामा मात्रै तेलको भाउ लिटरमा १२ रूपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ। अब पनि भाडा समायोजन भएन भने हाम्रो व्यवसाय टाट पल्टिने निश्चित छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि सार्वजनिक सवारीको भाडादर वर्षौंदेखि समायोजन भएको छैन।'
उनले थपे, 'सामान्य अवस्थामा पनि कार्यालय समयमा मात्रै यात्रु चाप हुन्छ। त्यो बाहेकको समयमा सिटभरी यात्रु हुँदैनन्। उभिने यात्रु पाएका बेला जम्मा भएको रकमले व्यवसाय चल्थ्यो। अब त खर्च उठाउनै गाह्रो पर्छ।'
सरकारले व्यवसायीको हकहितका विषयमा नसोचेको उनको भनाइ छ। लामो समय थलिएका व्यवसायीलाई सरकारले सहुलियत नदिएको, तेलको भाउ बढिरहँदा र अवस्था हेरी भाडा समायोजन नगरिदिएको गुनासो उनले गरे।
'अब हामी गाडी चलाउन सक्दैनौं। ग्यारेजमा थन्काएर बस्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने।
मेट्रोसिटी यातायातका अध्यक्ष हेमेन्द्र शेरचन पनि सरकारले यातायात व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन्।
'कोरोनाले जुनसुकै क्षेत्रमा अप्ठ्यारो छ। हामीलाई भने कोरोनाका साथै सरकारकै कारण अझ अप्ठ्यारो छ,' व्यवसायी शेरचन भन्छन्, 'सरकारले बरू हवाई भाडादरको विषयमा कुरा उठाउँछ। तेलको भाउ दुई सय पुगे पनि सार्वजनिक सवारीको भाडाको कुरा उठाउँदैन।'
उनका अनुसार अहिले ६० प्रतिशत सवारी मात्रै सञ्चालनमा छन्। ४० प्रतिशत गाडी अहिले पनि चल्न सकेका छैनन्। अवस्था यस्तै रहे अब गाडी चलाउन नसक्ने उनको पनि भनाइ छ, 'अबको एक वर्षभित्र ५० प्रतिशत गाडीहरू बैंकले लिलाम गर्छ।'
सरकारले भाडादर समायोजन गरी लगानीको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'सार्वजनिक सवारीमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू नेपाली नागरिक नै होइनन् जस्तो व्यवहार सरकारको छ। यी व्यवसायी पनि नेपाली हुन्। यो व्यवसाय पनि हामीले बचाइराख्नुपर्छ भन्ने चेतना सरकारसँग छैन। सरकारले नबुझेसम्म यो व्यवसाय टिक्न सक्दैन,' उनले भने।
शेरचनका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७ लाख मानिसले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्थे। हाल दैनिक तीन लाखले मात्रै प्रयोग गर्छन्।
'सरकारलाई यो व्यवसायमा न चासो छ, न तथ्यांक राख्छ,' उनी भन्छन्, 'सार्वजनिक सवारी चढ्दै आएका आधाभन्दा बढी मानिस कता गए? अब व्यवसाय कसरी चल्छ? सरकारले यता पनि सोच्नु जरुरी देखिएको छ।'
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला नेपालको यातायातको व्यवसाय अस्तव्यस्त बनेको बताउँछन्। कोरोना र सरकारले घरीघरी बढाइरहने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण यातायात व्यवसाय टिकाउनै हम्मे पर्न थालेको उनको पनि गुनासो छ।
सिटौलाले गुनासो गरे, '२०६९ सालदेखि एकपटक पनि भाडा समायोजन भएको छैन। तेलको मूल्य भने सय नाघिसकेको छ। बजार भाउ कहाँ पुगिसक्यो। गाडीको कर, ब्याजदर सबै बढिसक्यो। यहीअनुसार भाडा पनि वैज्ञानिक हिसाबले समायोजन हुनुपर्छ।'
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा भाडा घट्ने र मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आफूहरूले सरकारसँग आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले भाडा समायोजनका विषयमा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच पहिलो छलफल सकिएको बताए।
'हामीले यसबारे एकपटक छलफल गरिसकेका छौं। केही टुंगो लागेको छैन। अझै छलफल गरेर के गर्ने भन्ने बारे हामी टुंगो लगाउँछौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
